अहिले देश कोभिड–१९को दोस्रो लहरको चरम चपेटामा परेको छ। सबै जनता यसबाट आक्रान्त छन्। तर एकातर्फ जनताको जीवन बचाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ सरकारको नियमित प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिनुपर्नेछ किनभने एउटा पक्षमा जीवनलाई बचाउनु छ भने अर्को पक्षमा जीवन बचाउन आवश्यक स्रोत/साधन जोहो गर्नुपर्नेछ। अतः अहिले बनिरहेको बजेट यही दुईटा पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै बनाइँदै होला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। बजेटले यी तत्कालीन आवश्यकतालाई त सम्बोधन गर्ने नै छ, त्योदेखि बाहेक देशभित्रका अन्य वा नियमित आवश्यकताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।  

समग्र देश कोभिडको महाचपेटामा परेका बेला दलितहरू त्यसबाट अछूतो रहने कुरा भएन। त्यसैले उनीहरूलाई छुट्टै प्रकारले सम्बोधन गरिनुपर्छ भन्ने माग गर्नु सान्दर्भिक नहोला। तर महामारी र विपत्ले कसैलाई भेदभाव नगर्ने भए तापनि जो पहिलेदेखि नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् उनीहरूलाई झन बढी असर र आपत् पार्ने हुँदा त्यस आधारमा दलितहरूले पनि केही अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नहोला। अहिलेको बजेट निर्माणमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको महामारीलाई सम्बोधन गर्ने र यसबाट सिर्जित खासगरी आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्ने। यिनै पृष्ठभूमिमा दलितका अब बन्ने बजेटमा के सरोकार छन् र त्यसलाई अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कसरी सम्बोधन गर्छन् वा गर्न सक्छन् भनी चर्चा गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो।  

अहिलेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल १९ कात्तिक २०७२ देखि ७ साउन २०७३ सम्म अर्थमन्त्री हुँदा उनले बजेट ल्याएका थिए। उनको अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि नभएको तथा शैक्षिक योग्यता पनि कमजोर भएको हुँदा एउटा गलत मान्छेको हातमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर गयो भनी व्यापक आलोचना भएको थियो तर उनले आमजनतालाई रिझाउनेखालको र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएर उनका विरोधीहरूको मुख मात्र बन्द गरिदिएनन्, त्यसले धेरै प्रशंसा पनि पायो। त्यो प्रशंसा गर्ने व्यक्तिमध्ये म पनि एउटा थिएँ। किनभने उनले इतिहासमै पहिलोपटक दलितका धेरै आवश्यकता सम्बोधन गर्नेखालको बजेट ल्याएका थिए। ती प्रावधान के के थिए अब त्यसबारे केही चर्चा गरौँ।  

नेपालको संविधानको धारा ४० को उपधारा ३ ले दलितको परम्परागत सिपको प्रवद्र्धन तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गरेको छ। संभवतः त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि एउटा बुँदामा दलित समुदायको परम्परागत सिप पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवद्र्धन गर्न भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था (सुन्नमा आएअनुसार त्यसमा ५३ करोड छुट्याइएको थियो)। संविधानकै धारा २४ जसले छुवाछूतविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाइने। दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराइने।  

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी कसुर न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गरिने। पिछडिएका लोपोन्मुख वर्ग तथा दलितहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण तथा प्रवद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गरिने, जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने र यस प्रयोजनका लागि उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमारलगायत अति सीमान्तकृत समूहका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी पढ्न पाउने अवसर उपलब्ध गराउन भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था मिलाइने र. विजेश्वरीस्थित सहर्षनाथ कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने।

नेपालको इतिहासमा दलितहरूलाई सम्बोधन गरिने यति धेरै बुँदा समेटिएको त्यो पहिलो साथसाथै अन्तिम बजेट जस्तो देखियो किनभने सो बजेट उनले कार्यान्वयन गराउन पाएनन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने बेला माओवादीका कृष्णबहादुर महरा र पछि कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्रीका रूपमा आए तर उनीहरू दुवै जनाका लागि विष्णु पौडेलले व्यवस्था गरेका बजेटका प्रावधान कार्यान्वयन गराउनु प्राथमिकतामा परेनन्।

अहिले उनै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट बनाइरहेका छन्। त्यतिबेला पनि सरकार अन्योलग्रस्त थियो, अहिले झन अन्योलग्रस्त छ तर जतिसुकै अन्योलग्रस्त अवस्था भए तापनि सरकार भन्ने कुरा अविच्छिन्नरूपमा चल्नुपर्छ। त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि पौडेलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने नै छन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि वा नभए पनि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा बाध्यता दुवै छ। अतः अर्को सरकार गठन भए पनि विष्णु पौडेलले बनाएकै बजेटलाई अब आउने अर्थमन्त्रीले केही थपघट गरेर ल्याए तापनि त्यसमा धेरै परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसकारण पहिले जस्तै दलितका सवाललाई उनले आफूले गरेका पहिलेका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नै छन् तथा नयाँ व्यवस्था पनि केही गर्लान् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

दलित समुदायको परम्परागत सिप प्रवद्र्धन गर्नका लागि भगत सर्वजीत शिल्प उत्थान कार्यक्रम दलितका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो बजेट भएको कार्यक्रम थियो। त्यसलाई सिको गर्दै प्रदेशहरूमध्ये पनि कतिपयले सर्वजीतकै नाउँमा त्यस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाएका थिए तर त्यस कार्यक्रमलाई विकृतरूपमा कार्यान्वयन भएको बुझियो। किनभने सुन्नमा आएअनुसार ४० वटा जिल्लाका घरेलु शाखाबाट त्यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरियो, केही व्यक्तिलाई सिप विकासको तालिम प्रदान गर्नेबाहेक त्यसको मर्मअनुरूपको कार्यक्रम भएन। बाँकी प्रावधान त सबै रद्दीको टोकरीमा गए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसमध्येको विजेश्वरीको दलित छात्रावासको भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटचाहिँ दलितकै संघ/संस्थाबीचको किचलोका कारण फ्रिज भएको बुझियो।

हुन त जतिसुकै दलितको पक्षमा प्रगतिशील बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री भए तापनि दोस्रो तेस्रो कार्यकालमा कुनै नयाँ प्रावधान ल्याएको अनुभव छैन। भरतमोहन अधिकारी २०५१ सालमा पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएको बेलामा दलितका लागि पहिलोपटक प्राथमिक तहमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाका लागि अध्ययनमा प्रोत्साहन होस् भनेर ५० रूपैयाँको व्यवस्था गरिदिएका थिए। हाल आएर सो रकम ४५० रूपैयाँसम्म भएको थियो। तर प्लस टुसम्मका विद्यालय स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएको हुँदा त्यो छात्रवृत्ति जीवित छ कि मरिसक्यो भन्ने जानकारी छैन। पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री भएको बेलामा एमालेकै एक जना दलित नेताको साथमा उनकै निवासमा दलितपक्षीय बजेट ल्याउन भनेर अनुरोध गर्दा पनि उनले केही गरेनन् वा गर्न चाहेनन्। अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि सोही नियति दोहोर्‍याउने हुन् कि भन्ने चिन्ता छ।

देशको गरिबी २५.२ प्रतिशत हुँदा दलितको गरिबी ४२ प्रतिशत थियो, अहिले सरकारले १९.२ प्रतिशतमा झरेको दाबी गरेको छ। यदि त्यसो हो भने दलितको गरिबी अहिले पनि ३६ प्रतिशतको हाराहारीमा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो भनेको नेपालका कुनै पनि अन्य सीमान्तकृत समुदायको भन्दा धेरै हो। अतः सामाजिक न्यायका हिसाबले पनि दलितका लागि विशेष व्यवस्था गर्नैपर्छ। त्यसमाथि संविधानको धारा २४, धारा ४० र धारा ४२ ले व्यवस्था गरेका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न पनि बजेट व्यवस्था गर्नैपर्छ। आशा गरौँ, दलितप्रति पहिलेदेखि नै उदार रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यी कुरालाई मध्यनजर गरी बजेट व्यवस्था गर्नेछन्।

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७८ ०४:५१ सोमबार