मानव अधिकार कुनै ‘गफ’ अथवा देखावटी विषय होइन। यसले धरातलीय वास्तविकता खोज्छ। केवल कागजी कैदमा राखिएका प्रतिबद्धताबाट यो सन्तुष्ट हुँदैन। यसले विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु भएको देख्न र महसुस गर्न चाहन्छ। दोहोरो मापदण्डको भाषा यसले बुझ्दैन। शक्ति केन्द्र यसले चिन्दैन र त्यसअगाडि झुक्दैन पनि। राजनीतिक दाउपेच मान्दैन र त्यसमा फस्दैन। यसले कुनै पनि देशको भूगोल अथवा सार्वभौमिकता छुट्याउँदैन। ठूला–साना अथवा सम्पन्न–विपन्न राष्ट्रबीच विभेद गर्दैन।

मानव अधिकारले हिंसालाई स्वीकार्दैन। यो सर्वोपरि तथा हरेक व्यक्तिमा अन्तर्निहीत हुन्छ। विभेदरहित सामाज र सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्छ। पारदर्शिता तथा भ्रष्टचारमुक्त राज्य खोज्छ। मानवीय संवेदनशीलतासँग यो जोडिएको हुन्छ। नैतिक बलमा यसको शक्ति निहित हुन्छ। सुशासन यसको अभिन्न अंग हो। न्याय लक्ष्य हो। लोकतन्त्र यसको प्राण हो। यो स्वच्छ, निष्पक्ष, गतिशील र अविच्छिन्न हुन्छ।

नेपालको राज्यसत्ता तथा तिनका प्रमुख राजनीतिक खेलाडीसँग प्रत्यक्षरूपमा यी प्रसंग जोडिएका छन्। तर यस आलेखले नागरिकका हक–अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्वायत्त, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष भनिएका संवैधानिक आयोगहरूमा सरकारबाट भएका नियुक्ति प्रक्रिया तथा त्यसका विधिसँग सम्बन्ध राख्छ। विशेष गरेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त अध्यक्षसहित सदस्यमाथि उठेका नैतिकताको प्रश्न र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा केन्द्रित छ।

यही पुस ५ गते संसद् विघटन हुनु केही दिनअघि विभिन्न संवैधानिक आयोगमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरी ११ संवैधानिक निकायमा ३८ पदाधिकारीहरूको राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारद्वारा नियुक्ति सिफारिस भए। संविधानको भावना विपरित संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित ३ जनालाई गणपुरक संख्या मानेर भएका उक्त नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कानुनी चुनौती पेस भएको छ। अधिकारवादी तथा अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल तथा दिनेश त्रिपाठीले सो अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन्।  

प्रतिनिधि सभा भंग भएको अवस्थामा संसदीय सुनवाइको ४५ दिने हदम्याद कटाएर नियुक्ति पाएकामध्ये राष्ट्रपतिसमक्ष ३२ पदाधिकारीले सपथ लिएर आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन्। स्थापित प्रक्रिया तथा विधि विपरित अपारदर्शी र स्वेच्छाचारी ढंगबाट भएका यी नियुक्तिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विरोध भएका छन्।

व्यक्तिविशेष भन्दा तिनका छनोट प्रक्रिया सच्याउन र बलमिच्याइँ शैली नदोहोरियोस् भनेर जवाफदेहिता निगरानी समितिले अदालतको आदेश नआई यी आयोगसँग संस्थागत सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा आइसिजेसमेतका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले आयोगको निष्ठामाथि पर्न सक्ने जोखिम औल्याएर विज्ञप्ति निकाले। यसलाई आयोगले हस्तक्षेप दख्यो र त्यसविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यस परिस्थितिमा आयोगमाथि नैतिकता एवं विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।  

मानव अधिकार आयोगमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत मानव अधिकारप्रतिको निष्ठा तथा सक्षमतामा प्रश्न उठेको होइन। उदाहरणका लागि अध्यक्ष तपबहादुर मगर सर्वोच्च अदालतमा असल छवि बनाएका न्यायाधीशको कोटिमा पर्छन्। उनले गरेका कतिपय फैसला प्रशंसनीय मानिएको छ। उनीसमेत रहेको ३ सदस्यीय इजलासबाट वि.सं. २०६७ असोज ३१ गतेको संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालको रिटका पक्षमा विवेकपूर्ण न्यायिक मनबाट अवैधानिक ठहर भएको फैसलाले संवैधानिक विधि तथा प्रक्रियाको उच्च सम्मान गरेको मानिन्छ। तर त्यही प्रकृतिको अवैधानिक ढंगबाट पाएको नियुक्तिलाई स्वीकारेर उनी नैतिकताको कसीमा भने अवश्य परेका छन्।

यसै सिलसिलामा संवैधानिक ज्ञाता, नागरिक समाज वृत्तमा असल छवि बनाएका तथा मुलुकको प्रथम राष्ट्रपतिका सफल सल्लाहाकार समेत रहिसकेका डा.सूर्य ढुंगेलले अध्यादेशद्वारा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्नु बेठीक हुने भनेर अन्तवार्ता दिएका थिए एक अनलाइन पत्रिकामा नियुक्ति सिफारिस हुनु केही दिनअघि। तर उनले दिएको त्यस अभिव्यक्ति विपरित अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनबाट भएको नियुक्तिलाई उनले अप्रत्याशित ढंगबाट स्वीकारे। एक कानुनविद्का नाताले यसलाई कानुनी आधारमा तर्क र औचित्य पुष्टि त गर्लान् तर नैतिकताको सवालमा भने तिनी चुकेका देखिन्छन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकारप्रतिको सरोकार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत हुन्छ। विश्वका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अन्तर्राष्ट्रिय छाता संस्था (ग्लोबल एलायन्स फर ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गाङ्ग्री) सक्रिय रहँदै आएको छ। यसको एक सदस्य नेपाल पनि हो। यसले विश्वका मानव अधिकार संस्थाहरूको नियुक्ति प्रक्रियालगायत कार्यनिष्ठाको अनुगमन गर्छ। त्यसैका आधारमा अध्यावधिक हुने गर्छ श्रेणीको वर्गीकरण। नेपालको मानव अधिकार आयोग विगत २० वर्ष देखि ‘क’ श्रेणीमा परेको छ। यसलाई छुट्याउने आधार ‘१९९३ को पेरिस सिद्धान्त’ हो। जसमा नियुक्ति प्रक्रिया, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षतालाई ध्यान दिइन्छ। नेपाल सरकारसमेतले राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को उम्मेद्वारीमा यसलाई (क’ श्रेणी) चुनाव जित्ने एक बलियो आधार बनाएको थियो। तर वर्तमान त्रुटिपूर्ण नियुक्तिबाट यसको विद्यमान अब्बल श्रेणी जोखिममा परेको छ।

भनाइ छ– ‘जान्नेलाई श्रीखण्ड नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड।’ नेपालमा पनि मानव अधिकारको नियति यस्तै छ। राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकलाई अधिकारबाट सम्पन्न गराउन टाउको दुखेझैँ गर्छन्। जनता बलिया भए आफू कमजोर हुने ठान्छन्। पछिल्लो संवैधानिक नियुक्ति यसैको एक कडी हो। यसबाट राज्य नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको देखाउँछ। मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको छ। शक्तिपृथकीकरणका सिद्धान्त समाप्त हुनेछ। त्यसको असर राजनीतिक शक्तिहरू समेतमा पर्नेछ।    

दुःखसाथ भन्नुपर्छ, सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी झर्दा वर्तमान सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सम्झेन। साथै नेपालको मानव अधिकार इतिहासमा उनले पुर्‍याएको अविस्मरणीय योगदानसमेतलाई कुनै पनि सरकारले कदर गरेको सुनिएको छैन। वि.सं. २०४६ साल जनआन्दोलनपछि भट्टराई सरकारको अन्तरिम कार्यकालमा राष्ट्र संघका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसमेत प्रमुख महासन्धिलाई अनुमोदन गरेर नेपालको मानव अकिारप्रतिको उच्च सोचलाई विश्वसामु पस्किए। मुलुकबाट मृत्युदण्डसमेत उन्मूलन गरेर मानव अधिकारको वास्तविक हिमायती बने। २०४७ सालको संविधानलाई अधिकारमैत्री बनाउन सफल भए। दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधलाई माफीयोग्य नबनाउने वातावरण बनाइदिए। पीडितका न्यायिक अधिकार जीवित राख्ने प्रबन्ध मिलाइदिए।  

महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रको पक्षराष्ट्र भएबाट राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनसमेत १८ महिना भन्दा बढी समय टिक्न सकेन। २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले राजनीतिक भविष्यको खाका यसबाट कोर्न सजिलो बनायो नागरिक समाजका अगुवा लक्षमणप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा। त्यसपछि दोस्रो संविधान सभामार्फत गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी चरित्र बोकेको संविधान सन् २०७२ मा जारी भयो सुशील कोइराला सरकारको नेतृत्वमा। यसको पूर्वाधार त्यसैबेलाको भट्टराई सरकारले तयार पारेको हो भन्न सकिन्छ।

तथापि राजनीतिक लाभ–हानिमा मानव अधिकारमाथिको खेलवाड तत्कालीन माओवादी राजनीतिको मूलधारमा आएपछि भएको हो। किनभने राजनीतिक नेतृत्व वर्गले लोकतन्त्रका आधारभूत तत्व मानव अधिकार र सुशासन भएको आत्मसात गर्न सकेनन्। दण्डहीनताको प्रश्रयबाट मुलुकको लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्ने काम भएका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई सम्मानजनक जीवन बिताउन वञ्चित गरेका छन्। तिनलाई न्यायका भिखारी जस्ता बनाएका छन्। छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको न्याय खोज्दा बुबा नन्दप्रसादको अनशनमा यही मुलुकमा ज्यान गयो। आमा गंगामाया न्यायको निरन्तर खोजीमा १२औँ आमरण अनशनमा बसेको १०० दिन पुग्न लाग्दा र जीवनको अन्तिम घडीमा पुग्दा पनि सरकार बेखर छ। मानव अधिकारको धज्जी उडाएको दृष्यलाई नागरिकले टुलुटुलु हर्न बाध्य बनाएका छन्।    

राजनीतिक वृतमा ‘प्रवृत्ति’ शब्दले निकै चर्चा बटुलेको छ यतिखेर। व्यक्ति होइन, प्रवृत्तिको विरोध गरेको भनाइ राखिन्छ। तर आफ्नो गलत प्रवृत्तिको आत्मासात गर्दैनन्। आफू सच्चा लोकतन्त्रवादी देखाउन नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा नै छ। मानव अधिकारका गम्भीर अपराधमा संलग्न र त्यसलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति अहिले महान् लोकतन्त्रवादी हुन् भनेर पत्याइदिनुपरेको छ। तिनका दोहोरो राजनीतिक चरित्र खुलासा भएको छ। अधिकारको दुहाइ दिएर त्यसैलाई समाप्त पार्ने खेलमा लागिपरेका छन्।

गालीगलौजको राजनीति फष्टाएको छ। विदेशीको काखमा बसेर हिंसाको राजनीति चलाउने नेताले आफ्नो सह–पाइलटलाई विगत २०–२५ वर्षदेखि विदेशीले पालेको र पोसेको भनी लगाएको आरोप पनि सुन्नुपरेको छ। इमान्दारिता र सम्मानको राजनीति समाप्त हुँँदैछ। लोकतन्त्रको प्राण जोखिममा छ। अपराधजन्य कार्य, मानव अधिकार तथा विधिको शासनलाई राजनीतिक सौदाबाजी बनाइएको छ। पछिल्लो संवैधानिक नियुक्तिबाट नैतिकताको प्रश्न नागरिक समाजमा समेत सरेको छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७७ ०५:१२ आइतबार