नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ उपधारा (३) कमा लेखिएको छ — '.... निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा सम्वत् २०५६ सालमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरूका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथावत् राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या वृद्धिका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ र त्यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेसको जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र संख्या कम भएका मधेसका प्रशासकीय जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र वृद्धि गरिनेछ।’ अन्तरिम संविधानको यही जटिल प्रावधानका कारण अहिले समस्या उत्पन्न भएको हो। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्षले यस जटिलताको समाधान पनि सुझाएका छन्। उनका अनुसार मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा संविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र थप गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रको हालको क्षेत्र घटाउन नसकिने भएपछि मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र पुर्यातउने उपाय संविधान सभासदकै संख्या थप गर्नुबाहेक अरू देखिँदैन। अहिले पहाडी र हिमाली भनिएका जिल्लाबाट १२४ र मधेस भनिएका झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लाबाट ११६ सभासद निर्वाचित हुने प्रावधान छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्षका अनुसार मधेसका जिल्लामा केही स्थान थप गरे संविधानको मर्मअनुसारै समस्या समाधान हुनेछ।
अगिल्लो संविधान सभामा २४० सभासद् प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा कुल सभासद्को संख्या ६०१ थियो। त्यो ६०१ सदस्यीय संविधान सभालाई 'जम्बो’भनेर आलोचना गरिएको थियो। सायद, यही कारणले दोस्रो संविधान सभामा सदस्य संख्या घटाउन राजनीतिक दलका नेता सहमत भएका थिए। यसैले संविधान सभामा सदस्य थप गर्ने सुझाव ग्रहण गर्न तिनलाई र सरकारलाई पनि सजिलो पक्कै लाग्नेछैन। परन्तु, सदस्य संख्या केही थपेर पनि निर्वाचन सुनिश्चित हुन्छ भने त्यसलाई अन्यथा ठान्नु उचित हुँदैन। निर्वाचन हुनै नदिने मनसुवा भएकाले यो र यस्तै अरू विषयमा बखेडा झिकिरहने छन्। तिनका प्रश्नहरू उचित र लोकतन्त्रको मर्मअनुसार भएमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ। निर्वाचन क्षेत्रका हकमा वर्तमान संविधानले नै अप्ठेरो पारेकाले आयोगका अध्यक्षको सुझावअनुसार बाधा फुकाउनु नै मनासिब देखिन्छ।
निर्वाचनपछि गठित हुने संविधान सभाले पनि नयाँ संविधान बनाउनेछैन भनेर अहिल्यै निराश हुनुपर्ने कारण छैन। यसैले नयाँ संविधानमा शासकीय स्वरूप तय गर्ने क्रममा निर्वाचन क्षेत्र पनि पुनः किटान हुने नै छ। त्यस अवस्थामा सदस्य संख्या घटाउन सकिने छ। साथै, लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुने गरी प्रतिनिधित्व गराउने हालका प्रावधानमा पनि पक्कै पुनर्विचार गरिनेछ। त्यसैले अहिले अलमल गरेर वा कुनै झिनामसिना कारण देखाएर निर्वाचनमा असर पर्ने कार्य हुन दिनु हुँदैन। सरकार र उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका दलहरूले छिटो निर्णय गरेर आयोगको बाटो खोलिदिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७० ०१:२६ शुक्रबार
