१३ फाल्गुन २०७७ बिहीबार
विचार

कहिलेसम्म प्रदर्शित भइरहने नागरिक?

अहिले राजनीतिक दलहरूदिनहुँसडकमा जनता उतारेर शक्ति प्रदर्शनको होडमा छन्। प्रतिपक्षी तथा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने दलकालागि सडक प्रदर्शन स्वाभाविकै मानिएलातर मुलुकका सरकार प्रमुख र सत्ताधारी दल नै जनप्रदर्शनमा उत्रिरहेको अहिलेको सवालले यतिबेला राम्रै चर्चा पाइरहेको छ। यससँगै पुष्टि भएको तथ्य के हो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा होउन्जेल बिर्सिएका जनता संकट आएपछि सबै राजनीतिक दल र नेताकालागि रातारात ‘शक्तिका महान् स्रोत’ भइहाल्ने रहेछन्।सडकमा देखिने जनसहभागिताको अन्तर्य नेताहरूको ठम्याइ भन्दा बेग्लै हुनसक्छ तरआमसभाको फैलावट देख्नेबित्तिकै नेतृत्ववर्गअरू भन्दा आफू शक्तिसम्पन्न रहेको आत्मरतिमा रमाउन थालिहाल्दोरहेछ। भएभरको ताकतकासाथअर्को पक्षकोभन्दा बढी जनता सडकमा उतारेर विरोधीलाई आफ्नो  ‘शक्ति देखाइदिने’ दलहरूको अहिलेको होडबाजीत्यसैको परिणति हो भन्नु अन्यथा नहोला।जे होस्, आफूप्रतिकूलको अवस्था आएपछि जनता भनेका वास्तविक शक्ति हुन् भन्ने मान्न नेताहरूलाई करै लाग्ने रहेछ।  

लोकतन्त्र भनेकै मुलुकका नागरिक सर्वेसर्वा ठहरिने शासन पद्धति हो। राज्यको संप्रभुसत्ता यिनैमा निहित रहन्छ। तर संप्रभुसत्तासम्पन्न भन्दैमा भएभरका सबै नागरिक एकत्रित भएरसत्ता चलाउने काम संभव हुँदैन।तसर्थ लोकतान्त्रिक (प्रजातान्त्रिक) पद्धतिमा चुनावमार्फत जनता र जनप्रतिनिधिबीच अलिखित नै सही, पारस्परिकआवधिक सम्झौता हुने गर्छ। जहाँ नागरिक, आफूमा निहित संप्रभुसत्ता चुनावमार्फत जनप्रतिनिधिमा सुम्पन राजीहुन्छन् भने चुनिने प्रतिनिधिले जनहितकैलागि समर्पित हुने प्रण गर्छन्।

तोकिएको अवधिमाराम्रो काम गरे अर्को अवधिकालागि समेततिनै प्रतिनिधिलाई पुनः सत्ताको बागडोरसुम्पन रजनादेशप्रति बेइमानी गर्नेलाई वर्खास्त गर्दै अर्कै प्रतिनिधि चुन्नेअधिकार नागरिकले आफूमा सुरक्षित राखेका हुन्छन्। प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आदेशकर्ता नागरिक र जनप्रतिनिधिहरू जनादेशको पालनकर्ता मात्र ठहरिन्छन्। त्यसैले कुनैपनि व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउने वा गलत्याउने अधिकारका मालिक नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नु हरेक प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो सर्त हो भन्ने मान्यता संसारभर नै स्थापित छ।  

तर व्यवहारमाठीक विपरितका दृश्य देखिन्छन्। सत्तामा पुग्नेहरू वैभवशाली शासक अनि जनता निरीह शासितमा रूपान्तरण हुने क्रम चुनावलगत्तै सुरु भइसक्छ। नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु त परैको कुरा,उनीहरूको मतद्वारा नै आफू सत्तामा पुगेको हो र निश्चित अवधिपछि फेरि नागरिककै शरणमा जानुपर्छ भन्ने तथ्यलाई समेत हेक्का राख्न शासकवर्ग जरुरी ठान्दैन। शासक र नागरिकबीच सम्बन्ध नै निमिट्यान्न गराउनेसंरचनागत पर्खाल एकाएक ठडिइ सक्छ। मुलुककै सन्दर्भमा कुरा गर्दा जनताकै पंक्तिका जनप्रतिनिधिहरू सत्तामा पुगेपछि कसरी उच्च वर्गीय शासकमारूपान्तरित भए त्यो सबैसामु छर्लङ्ग हुँदै आएकोछ। विगतमा पुख्र्यौली विरासतको आधारमा शासन चलाएका सामन्तीवर्गको शानशौकत र तामझामप्रति कटाक्ष गर्ने नेताहरू सत्तामा पुग्नासाथ राजा÷महाराजालाई बिर्साउने विलासी जीवनशैली अपनाउन रत्तिभर पछि परेनन्।हुँदाहुँदा राजाहरूमा समेत नदेखिएको ५१ किलोको माला पहिरिने लालसाले समेत अहिलेका नेता र मन्त्रीहरूलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ।

भिआइपी/भिभिआइपीको सवारी भन्दै सर्वसाधारणलाई दिनभर सास्ती थोपर्ने उपक्रम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा निसंकोच भइरहेको छ। एक ट्याब्लेट सिटामोल र एक मुठी अन्नको अभावमा नागरिकले जीवनलीला बिसाउने परिस्थिति रहँदा शासकवर्ग भने आफ्नो सेवा/सुविधालाई सन्तान/दरसन्तानसम्म कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भन्नेतिर मात्र प्रयत्नशील भइरहेका छन्।पदमा बहाल हुँदा मात्र हैन, भूतपूर्व भइसकेपछि पनिराज्यकोषमाथिको दोहन जीवनपर्यन्त कायम राख्ने बाटो अख्तियारका लागि सत्ता, प्रतिपक्षलगायत सबै दल एकै ठाउँमा उभिनु अझ ठूलो विडम्बना हो।

राणाकालमा रैतिमा गनिने देशबासी, राजाकालीन शासन व्यवस्थामाप्रजामा उक्लेको घोषणा गरियो। २०४६ को आन्दोलनपछि जनता नामकरणहुँदै २०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट नागरिकको हैसियत प्राप्त भएको प्रचार गरियो। तर हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेतशासक र शासितबीचको अवस्थिति हेर्दा अझैपनिमुलुकबासी रैतिकालीन नियतिबाट माथि उठ्न नसकेका प्रष्टन्छ। राजनीतिक दलहरूलाई देशको राज्य व्यवस्थामा सर्वेसर्वा बनाउनकालागि देशबासीले हरेक क्रान्तिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे। जहानियाँ शासक वर्गसँग कुनै मोलाहिजा नगरीनिर्भिकतापूर्वक प्राण आहुति दिने वीर सपुतहरूदेखि हजाराँं नेपालीको बलिदानी इतिहास अहिलेको राजनीतिक उपलब्धिसँग गाँसिएर आएको छ तर सत्ताको सपथलगत्तै सहिदगेट स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पणको सनातनी विधिबाहेक कुनैपनि सरकारप्रमुखले सहिदको सपना साकार हुने बाटो अख्तियार गरेनन् न त देशबासीलाई रैतिबाट नागरिकको तहमा पु¥याउन नै अग्रसर रहे।

हरेक क्रान्ति सम्पन्नपछि नेताहरूले देश र जनताकै भलाइकालागि कटिबद्ध रहने प्रण गरे।२०६२÷०६३ को आन्दोलनपछिका बृहत् जनसभाहरूमा ‘अब पनि आफूहरूबाट गल्ती दोहोरिए नागरिकले दिएको जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार हुने’ अभिव्यक्ति दिन कोही नेता पछि परेनन्।त्यसयताको एक दशक मुलुकलेकुन हदको राजनीतिक अस्थिरता के के कारणले खेप्नुप¥यो,त्यो सबैका सामु स्पष्ट छ। तरपनिसत्ता सञ्चालनमासंलग्न कुनै पनि शासकले ती गल्तीप्रति भागिदार हुनुपरेन। पानीमाथिको ओभानो हुने मौका सबैले पाइरहे। हुँदाहुँदा गत चुनावमार्फत५ वर्ष सत्ता चलाउन दिएको आदेशलाई बीचमै ध्वस्त पार्ने नेकपाकोअकर्मण्यतामाथि साक्षी बस्न फेरितिनै नागरिकलाईबाध्य बनाइँदैछ।  

संघीय राजधानीदेखि देशभरकै सहरहरूमा नागरिकले फरक फरक दलका ‘शक्ति’ बनेर प्रदर्शित भइदिनुपरेको छ।राज्यसंयन्त्रको हिस्सेदारीबाट सधैँ वञ्चित पारिएका वर्ग र तप्काहरूसमेत यतिबेलासडकमा जबर्जस्ती शक्तिकारूपमा प्रदर्शित भइरहेका छन्।उदाहरणकालागि, प्रदेश २ मा दलहरूले आयोजना गरेका हरेक आमसभामा लगभग सत्तरी प्रतिशत महिला सहभागीबनाइएका दृश्य देखिन्छन् जबकिअरू सबै प्रदेशको तुलनामाअन्याय, शोषण, उत्पीडन र अत्याचारबाट त्यहीँका महिला सबैभन्दा बढी पिल्सिन बाध्य छन्। राज्यको सम्बोधनबाट सधैँ उपेक्षामा पारिएका ती महिला आज कुन आधारमा शक्तिको द्योतक मान्दै प्रदर्शित भइरहेका छन् ? नेताहरूबाट जवाफ खोज्ने यो नै उपयुक्त समय हो।

सवाल महिला मात्रैको होइन, हरेक वर्ग र तप्काका नागरिकले आफ्नो शक्तिको पहिचान आफैँले नगरिहुँदैन भन्ने यसको निष्कर्ष हो। शासकवर्गलाई संकट आइलागेका बेला आयोजना हुने‘प्रदर्शन’ कोहुलभित्र पसेर अझै आफ्नो अस्तित्व गिराइरहने या नागरिक हुनुको नाताले आफूमा निहित प्रभुसत्ताको साख जोगाउनेभन्नेमा आज हरेक नागरिकले गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ। हरेक क्रान्तिपश्चात नेतृत्ववर्गमा देखिने विचलन, सत्तालम्पट चरित्र र तिनले नागरिकप्रति गर्दै आएको गद्दारीको हिसाबकिताब अहिले पनि नमागे कहिले माग्ने नागरिकले?देशभित्र यथावत गरिबी, बहिष्करण, विभेद, अन्याय, शोषण, अत्याचारप्रति आँखा चिम्लँदै फेरितिनै नेताहरूको शक्ति प्रदर्शनको ‘जिनिस’ बन्नुलाई नै आफ्नो कर्तव्य ठानिरहने हो भने हामी अहिले मात्र हैन, कहिले पनि रैतिबाट माथि उठ्न सक्ने छैनौँ।

प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पाइला चालेको सात दशक बितिसक्दा पनि शासकहरूले नागरिकको आत्मसम्मानमा निरन्तर ठेस पु¥याउँदै आएको कटु यथार्थ हो। यसबीचमा जे÷जति राजनीतिक विषमता देखा परे तीनेताहरूकै अकर्मण्यता र सत्ताको लडाइँकै कारण निम्तिएका परिस्थिति हुन्। हाल सिर्जित अवस्था पनि यसबाट बिल्कुल भिन्न छैन। त्यसैले अब पनि तिनै नेताको आह्वानमा सडक भर्ने जमात बन्नु भनेको नागरिकले पनि आफ्नो गल्ती सच्याउने जमर्को नगर्नु हो।पृथक राजनीतिक दलको अलग अलग शक्ति बनेर प्रदर्शित भइरहेसम्म नागरिक गरिमा रक्षा हुने कुनै छाँट देखिँदैन। तसर्थ अझै पनि आफूमाथि दलहरूलाई नाजायज हालीमुहाली गर्ने छूट दिइरहने या आफैँ एक दर्बिलो शक्ति बनेर लोकतान्त्रिक पद्धतिमा देखिएका सबै विकारमुक्त गर्न नेताहरूलाई बाध्य पार्ने अभिभारा नागरिककै काँधमा आइलागेको छ।  

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७७ ०८:१४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App