लोकतन्त्रमा राज्यको शक्ति तथा स्रोतको विनियोजन व्यापकरूपमा विकेन्द्रित हुन्छ। लोकतन्त्रको सिद्दान्त, आदर्श र व्यवहारको सीमित समूह तथा व्यक्तिहरुबाट गरिने केन्द्रीकृत अभ्यासले सही अर्थमा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको संस्थागत विकास सम्भव छैन्। लोकतन्त्रलाई हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति बनाउन र उनीहरुमा अपनत्व स्थापित गराउन समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा सर्वसाधारण नागरिकले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास गर्न सक्ने र शासन पद्धतिमा उनीहरुको पहुँच सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रका जननी र संरक्षक दुवै सर्वसाधारण नागरिक हुन्। लोकतन्त्र सिद्दान्त तथा व्यवहार दुवै दृष्टिकोणमा नागरिकको व्यवस्था हो भने उनीहरुको स्वतः नियन्त्रणमा रहन्छ। यस पद्धतिमा नियमितरूपमा आवधिक निर्वाचन हुन्छ र निर्वाचनका माध्यमबाट राष्ट्रको कार्यकारी तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिइन्छ। यसमा शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्दान्तको प्रभुत्व रहन्छ र हरेक निकायले एकअर्को निकायमा विना हस्तक्षेप कानुनले सुम्पेको दायित्व निर्वाह गर्छन्। साथै, यस पद्धतिमा नागरिकका न्युनतम् मानव अधिकारका अलावा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, मतदान प्रक्रियामा सहभागिताको अधिकार संरक्षित गरिएको हुन्छ। साथमा, कानुनको सर्वोच्चता र सुशासन लोकतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने मूलभूत पक्षका रूपमा लिइन्छ। राज्यद्वारा स्थापित कानुनको कार्यान्वयन राज्यका सक्षम निकायले कार्यान्वयन गर्छन् भने आमनागरिकले कानुन पालना गर्छन्। तथापि कानुनहरु लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाबाट जारी गरिएको हुनुपर्छ भने यस्ता कानुन परिवर्तित समयमा नागरिकमैत्री एवम् जनसरोकार सम्बोधन गर्नसक्ने हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रमा आमनागरिकको स्वतन्त्रता तथा समानताको पूर्ण प्रत्याभूति हुने विश्वास गरिन्छ भने हरेक नागरिकको राज्यका निकायहरुमा समान पहुँच हुनुपर्ने मान्यता छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यले कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रकारको भेदभावविना निष्पक्षरूपमा सेवा प्रदान गर्छ। लोकतन्त्रमा राज्यका निकायहरु र त्यसका नेतृत्वकर्ताले पारदर्शीरूपमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ भने आमनागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा जनताका लागि जनताबाट शासन गरिने पद्धतिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसको मतलव लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका मुख्य आधार अर्थात् यसका मालिक भनेका आमनागरिक हुन् र उनीहरुको चाहना तथा आकांक्षाबमोजिम शासन व्यवस्थालाई चलायमान बनाउनु राज्यका निकायको दायित्व हो । कथम्कदाचित लोकतन्त्रमा जनता वा तिनका आवाज उपेक्षा हुन गएमा सरकार तथा सरकारको नेतृत्वकर्ता मात्र नभई मुलुकले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका विविध स्वरूप हुन सके पनि अपवादका सीमित राजतन्त्रात्मक देशहरुबाहेक अधिकांसतया लोकतान्त्रिक मुलुकहरु जो गणतान्त्रिक पद्धति अभ्यास गरिरहेका पाइन्छन्, यसमा बहुदलीय शासन पद्धति स्थापित हुन्छ भने राजनीतिक दलहरुले शासन व्यवस्थामा जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्। लोकतन्त्रका दार्शनिक पक्षहरु व्यापक भए पनि स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका सर्वस्वीकृत मापदण्डविना निर्वाचित वा स्वघोषित निरंकुश, सैनिक शासन वा तानाशाही सरकारहरुले लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा दाबी गर्न सक्तैनन् र लोकतन्त्रका नाममा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था चलाउने अधिकार पनि उनीहरुलाई प्राप्त हुँदैन।
नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न थालेको लामो इतिहास छैन्। जहाँनिया राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्यसँंगै लोकतन्त्रको सामान्य अभ्यास २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट बीपी कोइरालाको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि समाप्त भएको थियो र त्यसपछि मुलुकले नियन्त्रित पञ्चायती व्यवस्थाको स्वेच्छाचारिता ३० वर्षसम्म सामना गर्नुपर्यो। संसदीय राजतन्त्रको स्वरूपमा २०४६ मा स्थापित बहुदलीय शासन व्यवस्थाको लोकतान्त्रिक अभ्यासको यात्रा मुस्किलले १० वर्ष पार गर्न सक्यो। उक्त अवधिमा ३ वटा संसदीय र २ वटा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भए पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको चरम सत्तामोह र कुटील मनोकांंक्षाका कारण २०५७ सालको राजदरवार हत्याकाण्डसँगै राष्ट्रले अर्को निरंकुशताको भारी बोक्न बाध्य भयो, जुन २०६२–६३ जनआन्दोलनका माध्यमबाट विस्थापित हुन पुग्यो। यसको निष्कर्ष के हो भने नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका जगहरु अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छन् र कुनै पनि समयमा आक्रमणको शिकार हुने खतरा सदैव रहिरहन्छ। साथै, सीमित मात्रामा गरिएको लोकतान्त्रिक अभ्यास केन्द्रमा मात्र खुम्चिनु र यसको प्रवाह स्थानीय समुदायमा प्रवाहित हुन नसक्नुले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि राज्य तथा नागरिकका तर्फबाट ठूलो लगानी, प्रतिबद्धता र योगदानको आवश्यकता देखिएको छ।
देशमा जनताको शक्तिबाट आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नागरिकसामु घुँडा टेक्न बाध्य भए र सोही शक्तिका आडमा देशमा जारी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो भने संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा गर्यो। जनता विनास्वार्थ र चाहनाबमोजिम देशमा शान्ति, लोकतन्त्र र समुन्नतिका लागि जीवनको आहुति दिने प्रणका साथ लोकतन्त्रको स्थापनामा समर्पित भए तर जनताद्वारा स्थापित लोकतन्त्र नागरिकको घरदैलोमा स्थानान्तरण हुन नसकेर खाली राजधानी केन्द्रित हुन पुगी सत्ता कब्जाको खेलको मार खाइरहन पुग्यो। सत्ता स्वार्थ र शक्तिमा लालायित राजनीतिक दलहरु संविधान सभा/व्यवस्थापिकाको निर्वाचनका लागि तत्काल सहमत हुन पुगे पनि २०५९ सालबाट कर्मचारीका आडमा चलेको स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि न शान्तिवार्ताका समयमा कसैले चासो र सक्रियता देखाए न अहिले यसका पक्षमा प्रभावकारी आवाज उठ्न सकेको छ । न त निकट भविष्यमा समेत स्थानीय निकायको निर्वाचनको सम्भावना नै कतै देखिएको छ।
लोकतन्त्रको अभ्यास सही अर्थमा त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला हरेक नागरिक स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास निर्वाधरूपमा गर्न पाउँछन्। लोकतन्त्रको अभ्यासको थालनी स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ। तसर्थ लोकतन्त्रको स्थानीयकरणका लागि आमनागरिकको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितालाई अपरिहार्य बनाउन स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल घोषणा गरिनुपर्छ। आगामी संविधान सभाको निर्वाचनसँंगै स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्पन्न गरिनुपर्छ।
नेपालको लोकतन्त्र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक शक्तिको अहमता र अक्षमताका कारण केन्द्रीय तहमा यसको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको जिम्मेवारी सेवानिवृत्त कर्मचारीको हातमा पुगेको छ भने स्थानीय तहमा गाविस सचिवलगायत् जवाफदेहीविनाको राजनीतिक संयन्त्रको भरमा टिकेको छ। खाली लोकतन्त्रको केही हदसम्म अभ्यास भनेको आमसमुदायले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, वन उपभोक्ता समूह, सहकारी जस्ता जनस्तरका संगठनहरुका माध्यमबाट उपयोग गर्न पाउनु तर राज्यका तर्फबाट आमनागरिकलाई स्थानीय लोकतन्त्रको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गरिनु दुःखद् पक्ष मान्नुपर्छ। लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता भनेको नै जवाफदेहिता भएकाले राजनीतिक सहमतिका नाममा सञ्चालित संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनमा निरन्तरता दिइएमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको उपहासमात्र गर्छ।
लोकतन्त्रको स्थानीयकरण नभएसम्म यसको स्थायित्व सम्भव छैन। केन्द्रीकृतरूपमा हुने लोकतन्त्रको फितलो अभ्यासले आमनागरिकका सरोकार सम्बोधन गर्न सक्तैन्। सर्वसाधारण नागरिकका चाहना र आकांक्षाहरु राज्यको नीतिनिर्माण तहमा प्रतिविम्बित हुन नसक्ने पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक मान्न कठिन हुन्छ। तसर्थ लोकतन्त्रलाई जनस्तरमा पुर्याउन र उनीहरुको पहुँचलाई सहज बनाउनका लागि त्यसको सुरुवात स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ। स्थानीय सरकारका तर्फबाट सञ्चालित हुने विकास निर्माणलगायत्का आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा आमनागरिकको पहँुच तथा सहभागिताले मात्र लोकतन्त्रका आधार मजवुत बनाउँछ र यसको भविष्य सुनिश्चित गर्छ। साथै आमनागरिकको लोकतन्त्रप्रति अपनत्व सृजना हुन्छ र यसको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनमा उनीहरुलाई पनि जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुने वातावरण निर्माण गर्छ।
प्रकाशित: २५ असार २०७० २३:१३ मंगलबार
