प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिकरूपमा पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको समय उद्वेलित भएको छ । मुलुकको ठूलो तप्कालाई प्रधानमन्त्रीको यो काममा चित्त बुझेको छैन ।  

संविधान जारी भएको पाँच वर्षमै भत्काउने क्रम सुरु भएको छ । संविधानका अक्षर र भावनाअनुसार सरकारले काम गर्नुपर्ने आग्रह सबैतिरबाट भइरहेको छ । त्यसैकारण सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजका सदस्यसमेतले एक स्वरमा प्रधानमन्त्रीबाट संविधान उल्लंघन भएको आवाज आइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमको विरोध गर्ने पंक्तिमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवसमेत लामबद्ध भएका छन् । अझ उनले एक कदम अघि बढेर हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘भुल गर्नुभयो’ भन्ने अभिव्यक्तिसमेत दिइसकेका छन् । नागरिक फ्रन्टलाइनले बुधबार प्रसारण गरेको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको संरक्षकका रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आउँदा छलफल गर्नुपथ्र्यो भन्ने टिप्पणीसमेत उनले गरेका छन् । यस अर्थमा कतैबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सही थियो भन्ने पुष्टि हुँदैन ।

हिजो पञ्चायतका बेला ‘भेडाको छाला ओढेका ब्वाँसा’, ‘मुठ्ठीभर’ आदि नामले तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्र पक्षधरलाई चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो । ओलीले ठ्याक्कै त्यही भाषा प्रयोग गरेका छन् ।  

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्नेहरूलाई ओलीले ‘देशद्रोही’ को संज्ञा दिइसकेका छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा ओलीले संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरूलाई आइतबार भने– संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भयो भनेर कराउने मान्छेहरू संविधान विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, देश विरोधी, जन विरोधी हुन् ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले गरेका कामको पनि आलोचना हुन्छ । गरेका काममा चित्त नबुझ्ने पक्ष सडकदेखि अदालतसम्म जान पाउँछन् । त्यसकारण त लोकतन्त्र मुलुकमा ल्याएको हो । तर अहिले आफ्नो आलोचना गर्नेहरूलाई पञ्चायतले जस्तै गरी गालीगलौज गर्ने क्रम सुरु भएको छ । हिजो पञ्चायतका बेला ‘भेडाको छाला ओढेका ब्वाँसा’, ‘मुठ्ठीभर’ आदि नामले तत्कालीन अवस्थामा प्रजातन्त्र पक्षधरलाई चित्रण गर्ने गरिन्थ्यो । ओलीले ठ्याक्कै त्यही भाषा प्रयोग गरेका छन् ।  

ओलीको यो भाषा चयनप्रति टिप्पणी गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित संसद् भंग गरी मुलुकमा हुकुमी शासन लागेपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘अत’ अराष्ट्रिय तत्वका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको थियो । अहिले आएर प्रधानमन्त्री ओलीको गलत कदमको विरोध गर्नेहरूलाई देश विरोधीका रूपमा चित्रण गर्नुले हिजोका तिनै अँध्यारा दिनको सम्झना हुन थालेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलनमा सहभागिता हुँदाहुँदै पनि एउटा जबर्जस्त आवाज आइरहेको छ– सबै उस्तै हुन् । त्यति मात्र होइन, अहिले भइरहेको आन्दोलन ‘कुर्सीको झगडा’ का रूपमा चित्रित भइरहेको छ । तर, हिजो झगडा नेकपा नेताहरूबीचमै सीमित हुँदा कोही पनि विरोधमा आएका थिएनन् । त्यो झगडाको निहुँमा संसद्लाई काम गर्न नदिएपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो प्रश्न उठिरहेको हो ।  

निःसन्देह, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा कुर्सीको झगडा थियो । त्यसको बीजारोपण ओली र पुष्पकमल दाहालले सरकार सञ्चालन र पार्टी सञ्चालनका लागि गरेको भागबन्डा कारक रहेको छ । यही भागबन्डा सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने आग्रह दाहालले गरिरहे । त्यसको कार्यान्वयन नगर्नका निम्ति ओलीले कहिले कसलाई कहिले कसलाई च्यापेर स्थिति आफूअनुकूल बनाइरहे ।  

जुन दिन ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे, त्यही दिन यो मुद्दा ‘कुर्सीको झगडा’ मात्र सीमित रहेन । अब यो संविधानको सम्मान गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुन पुगेको छ । यो मुद्दालाई नेताहरूको आपसी झगडाका रूपमा मात्र ग्रहण गर्दै बेवास्ता गर्ने हो भने लोकतन्त्रको मर्म मर्ने निश्चित छ । आज संविधानको मर्म मर्छ, भोलि एक एक गर्दै सम्पूर्ण पद्धति खल्बलिन्छ । 

यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेका छन् । उनले संविधानको अहिलेको बाटो अवरुद्ध गरेका छन् । यसले क्रमशः हिजो समाधान भएका धेरै मुद्दा फेरि जगाउने र मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वको भूमरीतिर लैजाँदैछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नेताहरूको झगडाका रूपमा मात्र लिने हो भने अहिलेको परिस्थिति बुझ्न सकिँदैन । यो घटनालाई नेताहरूलाई बाहिर राखेर हेर्नुपर्छ । त्यो भयो भने मात्र हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ । अन्यथा, हामी सबैका कोही न कोही प्रियजन छन् । तिनले गरेका गल्ती हामीलाई सत्कार्य लाग्न सक्छन् । अहिलेको यो काम जुनसुकै नेताले गरेका भए पनि गल्ती हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ भने मात्र बल्ल समाधान निस्किन्छ ।  

कसैलाई कुर्सीमा पुर्‍याउन किन आन्दोलन गर्ने भन्ने लाग्न पनि सक्छ । आन्दोलन गरेर कसैलाई कुर्सीमा पुर्‍याउने भन्दा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी राजनीतिलाई लयमा फर्काउन हो । संसद् पुनस्र्थापित हुनासाथ ओलीको प्रधानमन्त्री जान्छ भन्ने छैन । उनको लोकप्रियताको जाँच त्यहाँ हुन्छ । संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सके आफूले चाहेअनुसार राजनीति अगाडि बढाउन कुनै रोकटोक हुँदैन । फेरि पनि उनले संविधानको परिधिभित्र रहेर कार्यकारी काम गर्नुपर्छ ।  

बडो आश्चर्य लाग्छ, हामीकहाँ निर्वाचित भएपछि जेसुकै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने भ्रम छर्ने गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक पदमा पुग्नुको अर्थ हो सार्वजनिक जिम्मेवारीको पालना । जनताले मलाई जिताइहाले, पाँच वर्षसम्म म आफूलाई लागेअनुसार काम गर्छु, त्यसपछि फेरि चुनावमा आउँछु भन्न कहाँ पाइन्छ र ? जवाफदेही नहुने व्यक्ति शासनमा रहने हुन भने त हिजो ठिकै थियो । राजारानी मुलुकले पालेकै थियो । ती बेलाबेलामा बोल्थे, बाँकी दुनियाँ चूपचापै थियो ।  

तर, हामीलाई राजारानी होइन हाम्रैबीचका नेताहरू चाहिएको हो । तिनले जनताका दुःखदर्द बुझून, काम गरुन् र जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढून भन्ने हो । तर अहिले शासनसत्ताको शिखरमा पुगेपछि आफूलाई संविधानभन्दा माथि रहेकोझैँ व्यवहार गर्न भने मिल्दैन । वास्तवमा हामीले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै लोकतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि निर्वाचित व्यक्तिहरूले जनआन्दोलनको भावना बोक्न सकेको देखिएन ।  

प्रतिनिधिसभाले कसरी काम गर्न दिएन ? सरकारको गतिका निम्ति त्यही प्रतिनिधिसभा बाधक थियो ? अवश्यै थिएन । वास्तवमा अहिलेसम्म बाधक हाम्रो आफ्नै कार्यक्षमता हो । मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने तर त्यसलाई टिकाउँदै जनमुखी काम गर्ने परिपाटी नभएका कारण यो अवस्था आएको हो ।  

यस मामिलामा २०४६ सालपछिका सबैजसो नेता चुकेका छन् । गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी जस्ता नेता हामीले यिनै आँखाले देख्न पायौँ, त्यो हाम्रो जीवनकै सबैभन्दा सुखद दृश्य थियो । त्यसपछि राजनीतिमा आदर्श भन्ने पक्ष हराएर गएकै हो । हामीले खोजेका नेता अहिलेका जस्ता होइनन् । तैपनि अहिलेको मुद्दा भनेको ‘सबै उस्तै हुन्’ भन्ने होइन ।  

अहिले आन्दोलनमा रहेका नेकपाकै अर्को समूहका पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सबैका दुर्गुण केलाउने हो भने प्रशस्त फेला पार्न सकिन्छ । मौका पर्दा जोसुकैलाई विधि पद्धति मिच्ने इच्छा हुन्छ । तर, अहिले संविधानमा विचलन आएको सन्दर्भमा उनीहरूले राखेका अडानलाई नागरिक समाजका तर्फबाट पनि समर्थन छ । यतिबेला यी नेताले विगतमा के गल्ती गरे भनेर हेर्ने भन्दा पनि आउने दिनलाई कसरी सुधार्ने भन्नेमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने भएको छ ।  

राम पनि राम्रो होइन। श्याम झनै खराब छ भन्ने हो भने गल्तीमाथि गल्ती थपिँदै जान्छन् । गल्ती गर्नेलाई तिमीले यहाँ ठीक गरेनौँ भन्न सक्नु् नै यथार्थमा नागरिक समाजको कर्तव्य हो । सबैलाई गाली गरेपछि जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती गरेका छन् । उनले संविधानको अहिलेको बाटो अवरुद्ध गरेका छन् । यसले क्रमशः हिजो समाधान भएका धेरै मुद्दा फेरि जगाउने र मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वको भूमरीतिर लैजाँदैछ ।  

त्यसकारण, लोकतन्त्रको अहिलेको निभ्न लागेको बत्तीलाई चिसो सिरेटोबाट जोगाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ । नागरिक समाज, प्रेस र विधि पद्धतिका निम्ति लडिरहेका मानिसले बुझ्नुपर्ने पक्षको काम जोसुकै आए पनि खबरदारी नै हो । अहिले यो गल्ती सच्चिए पनि यही नै अन्तिम होइन । हामीले भावी सन्ततिका निम्ति उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने हो भने भन्न छोडौँ– सबै उस्तै हुन् ।

प्रकाशित: १५ माघ २०७७ ०३:४५ बिहीबार