१८ चैत्र २०८२ बुधबार
image/svg+xml
विचार

प्रचण्डलाई पाँच प्रश्न

मुलुक संक्रमणको सकसमा छ। गतिरोध समाधानको निर्विकल्प उपाय चुनाव नै हो। आगामी मंसिरभित्र चुनाव गर्ने भनिएको पनि छ। तर निकासको मार्ग रनभुल्लमा परेको छ/पारिएको छ। दलीय सहकार्यको सम्भावना निकट देखिएको छैन। तथापि निराशाले सकारात्मक परिणाम दिन्न। निकासको गन्तव्यलाई सहज तुल्याउनु अहम् आवश्यकता हो। समाधानको उपाय सुझाइरहँदा असहज परिस्थिति निर्माणमा क–कसको भूमिकाको उपज कस्तो रह्यो? समीक्षा र सुधार अनिवार्य छ। संविधान सभा अवसानको निकट साक्षी र सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादी अहिले पनि नाइके हैसियतमा छ। माओवादी मियोमा राजनीति रिंगिरहेको छ। माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड समकालीन राजनीतिमा चतुर खेलाडी सावित भएका छन्। कांग्रेस–एमालेहरु खेल मैदानमा लड्दै/पछारिँदै प्रचण्डको पछि–पछि दगुर्दैछन्। मधेसवादी शक्ति मेरुदण्डबिहीन छ। यस अर्थमा अब निकासको यात्रालाई तार्किक गन्तव्यमा पुर्यावउने कि दुर्घटनातिर धकेल्ने, प्रचण्ड नीतिमा भर पर्ने नै भयो।संघीयतामा माओवादीले उचालेको जातीयताको मुद्दाले संविधान सभालाई मृत्युको मुखमा पुर्यारएको यथार्थ ओझेल परेको छैन। यस परिदृष्यमा प्रचण्ड दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पुनः एकल पहिचानसहितको संघीयताको नाममा जातीयताको विद्वेष रोप्न तल्लीन देखिनुभएको छ। संविधान सभा अवसानलगत्तै 'जातीयताका आधारमा प्रदेश विभाजन सम्भव नभएको' उहाँको बुझाइ फेरि चुनावी जोडघटाउमा जातीयताको आवरणमा उत्रिएको छ। प्रचण्डकै चीन र भारत भ्रमणमा नेपालको संघीयतामा ती देशको स्वार्थ बाझिएको विषय बाहिर आएकै हो। र, नेपाली राजनीतिमा छिमेकको प्रभाव जगजाहेर छ। यो विवादको निरुपण जनमत संग्रहबाट हुन सके नेपालीले एक थान संविधान पाउने सम्भावना बलियो बन्नेछ। अब हुने निर्वाचनलाई जनमत संग्रहका रूपमा पनि उपयोग गर्न सकिने थियो। तर कुनै दलले यति महŒवपूर्ण विषयमा चासो दिएकै छैनन्। आफूलाई 'संस्थापन' मान्ने प्रचण्डसमेत यति ओजपूर्ण विषयमा उदासिन देखिनु सुहाउँदो होइन। यथार्थबाट अलग्गिएर तपाईंले उकासे जस्तो 'एकल पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान' सम्भव छ? कमरेड प्रचण्डलाई पहिलो प्रश्न।
प्रचण्ड रणनीति चुनावी जोडघटाउमा केन्द्रित छ। चुनावी प्रयोजनकै लागि वैद्य माओवादीसँग एकता सहज देखिन्न। हुन त राजनीतिमा कोही दीर्घकालीन दुष्मन वा मित्र हुँदैनन्। चुनाव विरोधी ३३ दलको अगुवाई गरिरहेका वैद्यसँग प्रचण्डको चुनावी मिलाप होला भन्नेमा प्रचण्ड स्वयम् विश्वस्त हुनुहुन्न। र, विभाजनको क्षति छोप्न पार्टी प्रवेशको उपायमा मात्र तल्लीन हुनुहुन्न, कलाकारको सहारासमेत लिन भ्याउनुहुन्छ। लोकतन्त्रवादीमाथि दमनमा दोषी डामिएका लोकमानलाई आफ्नो विश्वासमात्र मान्नुहुन्छ। यतिले नपुगेर माओवादी पार्टी लोकमानका नाइके पूर्व राजालाई टिकट दिन तयार हुन्छ। यसबाट जनआन्दोलनको उत्सर्ग र आफ्नै क्रान्तिकारी कार्यकर्ताको मानमर्दन भएकोप्रति उहाँ आँखा चिम्लिनुहुन्छ। माओवादीलाई पूर्व राजाप्रतिको उदारता राजावादीहरुको सहानुभूति बटुल्ने चुनावी चौका हुन सक्छ। लोकमानहरुको उपस्थितिको हिसाब–कितावले प्रचण्डको पोल्टामा 'फाइदा' नै बढी भरिदेला पनि, तर पूर्व राजा र उनका विश्वासपात्रप्रतिको लगाव गणतन्त्रको संस्थापनमा लगाम हुनेतिर तपार्इंको क्रान्तिकारी माथिङ्गल सजग हुनुपर्दैन? दोस्रो प्रश्न।
निर्वाचनको रणनीति त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जब निर्वाचन निश्चित हुन्छ। अन्यथा रणनीतिक योजनाको तुक रहन्न। कुनै बेलाका आफ्नै सहयात्री वैद्य, मधेसी फोरमका उपेन्द्र यादवलगायत्का दल चुनावको औचित्यमाथि प्रहार गरिरहेका छन्। यी दलको सहभागिताविना चुनावको सार्थकता रहन्न। वैद्य माओवादी र उपेन्द्र यादवहरु सहभागी नभई कांग्रेस र एमाले चुनावमा जाने 'मुड' मा छैनन्। वैद्य र यादवको अनुपस्थितिले चुनावी हिसाबमा माओवादीलाई नै बल पुग्नेमा कांग्रेस–एमाले कित्ता जानकार छ। कांग्रेस–एमालेले वैद्य माओवादीलाई चुनावमा सहभागी गराउन प्रयास गरेको तर स्वयम् प्रचण्डको पार्टीबाट पहलसमेत नभएको वैद्यको भनाई सत्य मान्ने हो भने माओवादी चुनाव विरोधी दलहरुको विमतिमै दुनो सोझ्याउने ध्याउन्नमा छ। वर्चश्व स्थापित गर्ने धूनमा चुनावी सार्थकता नै धरापमा पार्न मिल्छ कमरेड प्रचण्ड? तेस्रो प्रश्न तपाईंलाई।
सत्तालिप्सा र सत्ताकेन्द्रित फुटको परिणाम मधेसमा क्षेत्रीय दलहरुको वर्चश्व र विश्वास दुवै कमजोर भएका बेला माओवादी कमाण्डर आफूलाई 'मधेसको मसिहा' स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यसो त हरेकजसो पार्टीले आ–आफ्ना चुनावी रणनीति मधेसमुखी बनाएकै छन्। यस कार्यमा प्रचण्ड अब्बल यस अर्थमा पनि ठहरिनुभएको छ कि मधेससँग उहाँको 'लभ' नै पर्योय। उहाँ मधेसका हरेकजसो क्षेत्रबाट 'मधेसीको छोरो बनेर' चुनाव लड्ने घोषणा गर्न भ्याउनुहुन्छ। तर, उहाँकै नेतृत्वमा रहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धका दलहरु चुनावी तालमेलमा गठबन्धनबाट बाहिरिँदै छन्। अघिल्लो संविधान सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय ४० मध्ये एक सय २० सीट रहेको मधेसप्रति चुनावी मोह स्वाभाविक भए पनि महन्थ ठाकुरहरुको मधेसी एकताको प्रयास प्रचण्डको 'लभ' मा 'भिलेन' बनेको छ। चुनावी प्रयोजन निम्ति प्रकट भएको क्षेत्रीयता लगावले मात्र मधेसका माग र समास्याको निराकरण सम्भव छ? माओवादी सुप्रिमोलाई चौथो प्रश्न।
 योजना र रणनीतिको सफलता त्यसको कार्यान्वयनको आधारमा भर पर्छ। त्यस्ता योजनाको उद्देश्य बृहत्तर हित केन्द्रित हुनु उत्तिकै अनिवार्य छ। प्रचण्डका सबै 'डिजाइन' चुनावमुखी भए पनि चुनावको माहोल नै निर्माण भएको छैन। चुनाव ओठे रटानमात्र सावित हुँदैछ। अन्य दलभन्दा माओवादी निर्वाचनको प्रयोजनका निम्ति भएका सहमति उल्ट्याउन बढी उद्यत देखिएको छ। संविधान निर्माणको उद्देश्यमा झिनामसिना स्वार्थ बाधा बनाइनुु हुँदैनथ्यो। तर सहमतिमा माओवादीकै बखेडाका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पूर्णता पाएको छैन। प्रचण्ड सरकार प्रमुखलाई चुनाव घोषणाका लागि सहमति नकुर्न सुझाव दिनुहुन्छ। तर कानुनी प्रबन्ध नै अन्योलमा परेका बेला मिति घोषणाले चुनाव हुने होइन। विवाद सल्ट्याउने जिम्मेवारी कार्यदलतिर सारिएको छ। स्वार्थी अड्चनमा नअल्भि्कएर राष्ट्रिय हित निम्ति तपाईंको पार्टीले 'मियो दल' हुनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्दैन? र, प्रचण्डलाई यो पाँचौ अनि अन्तिम प्रश्न।
उल्लिखित प्रश्नहरुको इमानदारीपूर्वक उत्तर खोज्ने र सारलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने हो भने संक्रमण समाधानमात्र हुने छैन, तपाईंकै दल सत्तामा रहँदा संविधान सभा अवसानको अपजसको भारी पनि हलुका हुनेछ। जनतामा भुसको आगोझैं फैलिएको असन्तुष्टि निदानको अवसर यही हो। यिनै प्रश्नको समाधानले तपाईंलाई राजनीतिको 'नायकत्व' ग्रहण गर्ने बाटोमा हिँडाउनेछ। अन्यथा 'सम्मान' नपाएकोमा गुनासो गर्नुमात्र होइन, जनताबाटै अपमानित नभइएला भन्न सकिन्न, कमरेड प्रचण्ड †

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७० २३:०४ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %