.jpeg)
.jpeg)
यस्तै घटना प्रायः दोहोरिने भएकाले नै हाम्रो मुलुक विश्वको अति कम विकसित राष्ट्रमा रहिरहेको हो। उपलब्ध तथ्याङ्क हेर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ। यो वर्ष राष्ट्रिय आयमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान छ। तर कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसंख्याको अनुपातमा भने खासै परिवर्तन आएको देखिँदैन। नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ। झन्डै ७८ प्रतिशत श्रमजिवी यसै क्षेत्रमा काम गरेर गुजारा चलाउँछन्। कुल राष्ट्रिय आयमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुको अर्थ यस क्षेत्रमा निर्भर श्रमजीवी र गुजारा चलाइरहेका कृषकको आम्दानी पनि घट्नुु हो।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिबाटै कृषकको आर्थिक उन्नति हुने हो। हाम्रो कृषि योग्य जमिन त्यसै पनि थोरै छ। झन् त्यसमा पनि आकासे खेतीमा निर्भर हुनुपर्ने हुनाले वर्षको दुई तीन बाली लगाउन सकिने जमिन अति कम छ। वर्षैभरि सिंचित हुने जमिन कुल खेती योग्य जमिनको १७ प्रतिशतमात्र छ। सिंचाइ सुविधाको अभावका कारण एउटै जग्गामा बालीको संख्या बढाउन कठिन छ। उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक मल प्रयोगको फाइदा पनि सिंचाइ नभएकै कारणले कम हुन्छ। भारत, श्रीलंका, बंगलादेशजस्ता यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रको भन्दा हाम्रो मुलुकमा मुख्य खाध्यान्नको उत्पादकत्व कम छ। बंगलादेशमा सरदर ४ मेटि्रकटन प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व छ भने हामीकहाँ केबल २.७ मेटि्रकटन प्रतिहेक्टरमात्र छ।
कृषी उत्पादन बढ्न नसक्नुका अरू थुप्रै कारण पनि हुन्छन्। यिनमा किसानले पाउने उत्पादनको मूल्य, उत्पादनमूलक प्रविधिको उपयोग, कृषि सामग्रीको मूल्य तथा तिनमा हुने पहुँच र उत्पादकत्व बढाउने प्राविधिक ज्ञान/सीप प्रमुख हुन्। खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिका विषयमा थुप्रै गुनासा सुनिन्छ। तर यसको लाभ किसानलाई भएको हुँदैन। हामीकहाँ खाध्यान्नको मूल्य वृद्धिबाट उत्पादकलाई फाइदा हुनेे बजार व्यवस्था छैन। कृषि उत्पादन भित्रिने समयमा त्यसको बजार भाउ कम हुने गर्छ। फलस्वरूप, उत्पादकले आफ्नो बाली सस्तोमा बेच्नुपर्छ। दोस्रो, हाम्रो खाद्यान्नको मूल्यमा मुलुक भित्रका कारणभन्दा पनि सीमापार भारतीय बजारमा कायम मूल्यका आधारमा बढी थपघट हुने गर्छ। तेस्रो, विश्व बजारभन्दा हामीले उत्पादन गर्ने खाद्यान्न सस्तै हुन्छन्। यस्तै, अधिकांश नेपाली कृषकको उत्पादनले तिनैको परिवारको आवश्यकता पूरा हुँदैन। धेरैजसो, सस्तोमा आफ्नो उत्पादन बेचेर केहीपछि महंगोमा बेसाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैगरी कृषकले खपत गर्ने अन्य उपभोग्य वस्तु, कृषि सामग्री तथा सेवाको मूल्य वृद्धि कृषि उपजको भन्दा धेरै नै बढी भएको पाइन्छ।
विडम्बना, महंगै भएपनि कृषकलाई उत्पादन बढाउन अत्यावश्यक सामग्री मलखाद, बीउबीजन, कीटनाशक औषधि तथा पँुजी तिनको पहुँचमा हुँदैन भने पाइहाले पनि अदृश्य खर्च पनि धेरै नै हुन्छ। कृषि खादका निमित्त कृषकले सदरमुकाममात्रै होइन अर्को जिल्ला र खास गरेर तराई क्षेत्रमा त अर्कै मुलुकमा समेत जानुपर्ने हुन्छ। यी वस्तुको मूल्यबाहेक यातायात तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा मलखादको कुल मूल्य धेरै बढ्न पुग्छ। फलतः विकासे मलको प्रयोगमा कृषक उत्साहित हुँदैनन्। प्रतिहेक्टर सरदर २० किलोग्रामभन्दा कम मल प्रयोग हुनु यसको उदाहरण हो। भारतमा प्रतिहेक्टर १३६ किलो र श्रीलंकामा २९५ किलो मलखाद प्रयोग हुन्छ।
उब्जनी बढाउन अर्को अतिआवश्यक सामग्री बीउ हो। पहिले विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र तथा विश्वविद्यालयमा भएका अनुसन्धानबाट प्रमाणित बीउ सरकारमातहतका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूमा परीक्षण र (जस्तै भैरहवामा गहँु, रामपुरमा मकै, तथा परवानीपुरमा धानको) उत्पादन गरिन्थ्यो। त्यसरी उत्पादन गर्दा सफल भएका बीउलाई जोखिम लिन सक्ने कृषकको खेत बालीमा प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यस्ता कृषकको बालीमा आशाअनुरूप उत्पादन भएमात्र अन्य किसानलाई त्यो बीउ वितरण गर्ने परिपाटी थियो। यस प्रक्रियामा केही वर्ष यता परिवर्तन आएको छ। अहिले बीउबीजन वितरण तथा प्रयोगमा अराजकतै मच्चिएको समाचार प्रकाशमा आएका छन्। एकातिर बहुसंख्यक किसान २० आंै वर्ष पुराना बीउ प्रयोग गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय निजी क्षेत्रका व्यापारिक संस्थाको 'हाइब्रिड' बीउ भित्र्याउने क्रमसँगै बीउको उत्पादनलाई पनि व्यावसायीकरण गरिएको छ। फलतः एकातिर स्थानीय उपज लोप हुँदैछन् भने अर्कोतर्फ छरेको बीउबाट बिरुवा हुने तर उत्पादन नहुनेजस्ता वा उमि्रँदै न उमि्रने समस्या पनि किसानले सहनुपरेको थियो।
बाीमा कीटनाशक औषधिको प्रयोग बढेको छ तर तिनको प्रयोग सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा यस क्षेत्रमा पनि अराजकता नै मच्चिएको छ। कीटनाशकका अत्याधिक प्रयोगबाट हुने दूरगामी प्रभावका विषयमा प्रयोगकर्तादेखि उपभोक्तासम्म अनभिज्ञ छन्। त्यस्तै बैंकिंग तथा सहकारी क्षेत्रको विस्तार त भएको छ तर तिनमा पनि कृषकको पहुँच सन्तोषजनक छैन। करिब २० प्रतिशतले मात्र संस्थागत स्रोतबाट ऋण सुविधा पाएको देखिएको छ। अधिकांश किसान अझै चर्को ब्याज तिरेर वैयक्तिक स्रोतबाट ऋण लिन बाध्य छन्।
कृषि प्राविधिकबाट कृषकको प्राविधिक ज्ञान र सीप बढाउने परिपाटी पनि छ। पहिले किसानको घर दैलोमै प्राविधिज्ञ जाने परिपाटी छाडेर त्यागेर कृषि सेवा केन्द्रमा केन्द्रित हुने हालको व्यवस्थाले नयाँ प्रविधिको प्रचार तथा प्रसार प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। फलतः कि त किसान जनसंचार माध्यममा निर्भर हुनुपर्छ नत्र आफूले प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिलाई नै अपनाइरहनु पर्छ।
यस्तो स्थिति कायम राखेर कृषि नै हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो भन्न नेतादेखि योजनाविद् र कृषि विज्ञ लाज मान्दैनन्। तर यो मेरुदण्ड भाचिनै लाग्दाको पीडाका बारेमा उनीहरू या त अनभिज्ञ छन् अथवा बुझ पचाएर बसेका छन्। यस पीडाबाट मुक्त हुन कथनीमा सीमित प्राथमिकता कृषि क्षेत्रलाई काममै दिनु जरुरी हुन्छ।
आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्य छ भने धेरै मेहेनत गर्नुपर्दैन। कृषि क्षेत्रलाई उपयुक्त प्राथमिकता दिएर कृषि अनुसन्धान, प्रचार प्रसार तथा सिंचाइमा स्रोतसाधन परिचालन गर्दा बढी लाभदायी हुने यथार्थ कृषि अर्थशास्त्री अर्थ मन्त्रीलाई राम्रै थाहा छ। कम्तीमा उनले अरूसँग सोध्नु त पर्दैन।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७० ००:२५ सोमबार
