नेपाली राजनीतिमा विधि, पद्धति र सत्ता मोहका कथा फेरि सुरु भएका छन् । विधि र पद्धतिको ज्यादा व्याख्या गर्नेमा संसद् विघटनको विरोध गर्नेहरू मात्र छैनन्, विघटनलाई जायज ठान्ने पक्ष अझ बढी लागेको छ । सडकमा आन्दोलनमा रहेकाहरूको पनि चिन्ता मुलुक विधि र पद्धतिमा नचलेकामा छ । प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस पनि विधि र पद्धतिका पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । तर त्यो विधि र पद्धतिअनुरूपहो वा होइन भन्ने बहस सडकले गर्न नपाउँदै यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको छ । अहिले आन्दोलनलाई अन्तिम विकल्प देख्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू विधि पद्धति मिचिएको भन्दै आफैँ अदालत पुगेका हुन् । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा यही विधि र पद्धति नमानेका कारण संसद् विघटनमा जानुपरेको तर्क प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गर्दै आएका छन् । मानौँ, विधि, पद्धति त्यो चराको नाम हो, जो आफ्नो अनुकूलतामा चल्नुपर्छ । आफ्ना स्वार्थमा ठेस लाग्ने बित्तिकै विधि र पद्धति भत्किएको अनुभूति हुन थाल्छ ।  

यो विधि र पद्धतिको बहसमा सडकमा रहेको नेकपालाई लागेको छ, प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन विधि र पद्धतिसम्मत छैन, होइन । विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र उनका पक्षधरलाई लागेको छ, राज्य सत्ता सञ्चालनमा विधि र पद्धति नमानेका कारण संसद् विघटन गर्नुपरेको हो । एकथरी संविधानको विधि र पद्धतिका कुरा गरिरहेका छन्, अर्काथरी पार्टी विधान र सहमतिका कुरा गरिरहेका जस्तो देखिन्छ । सरकार गठन हुने कुरा संविधानको विधिभित्र पर्छ । पार्टी गठन हुने कुरा राजनीतिक विधि हो । दलको मान्यता पाउनु वा नपाउनु संविधानको विधिभित्र समेटिने कुरा हो । संविधानबाहिर रहेर राजनीतिकरूपमा संगठित हुने काममा आज विप्लव वा अरू कोही होलान्, हिजो काँग्रेस वा कम्युनिस्ट त्यो अवस्थाबाट गुज्रेका थिए । संविधानलाई मुलुकको मूल कानुन मानिने कारण संविधानभन्दा माथिको निर्णायक कोही हुन सक्दैन ।  

सबैलाई थाहा छ– संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिबाट के बुझेर विघटन सदर भयो, त्यो बहसमा अदालतले पक्कै व्याख्या गर्नेछ । तर सरकार र पार्टी चलाउने विषयको विवादले विघटनको स्थिति ल्याएको हो । यो विवाद आजको होइन । २०४६ सालपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बने । उनले पार्टीलाई टेरेनन् । सरकार गठनको छ महिनामा छ जना मन्त्री बर्खास्त गरिदिए । उनले संसदीय पद्धतिमा मन्त्री बनाउने वा नबनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको बताए । २०५१ सालको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास नभएर प्रधानमन्त्री असफल हुने अवस्थाको त्यो वीजारोपण थियो । छत्तीसे र चौहत्तरे त्यसै जिन्मिएका थिएनन् । सत्ताले दिने उन्माद गिरिजामा चढ्यो र संसद् विघटन गरे । यद्यपि, त्यसबेलाको संविधानले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो ।  

त्यसैले संविधानले सरकार बनाएर वा सरकारलाई बाँधेर राखेर मात्र नपुग्ने रहेछ भन्ने उदाहरण अहिलेको घटनाले देखाएको छ । सरकार चलाउँदा पार्टी र सरकारको सम्बन्धका सीमाहरू पार्टीले निर्धारण गर्नुपर्ने हो । किनभने पार्टीका आधारमा निर्वाचित भएका सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हुन् । तर प्रधानमन्त्री भइसकेपछि म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने मनोविज्ञान आफैँ बन्ने रहेछ । सत्ताले दिने उन्माद भनेकै शायद यही हो । के अब संविधानले पार्टी र सरकारको सम्बन्धको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो ? विल्कुल होइन । किनकि पार्टीका स्वरूप फरक हुन्छन् । संरचना फरक हुन्छन् । विचार र आस्थाका आधारमा अरू अभ्यास हेरेर पार्टी बनेको हुन्छ । संविधानले पार्टीलाई चिन्ने सरकार बनाउने बेलामा हो । कुन आधारमा सरकार बन्छ भन्दा बहुमत पाएको पार्टीको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्छ । वा दलहरूको गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । त्यसपछियसमा पार्टीको बन्देज कति रहने वा नरहने त्यो पार्टीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । जब प्रधानमन्त्री बन्नका लागि पार्टी चाहिन्छ भने त्यो पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री भएपछि म पार्टीलाई मान्दिनँ वा चिन्दिनँ भन्न पाइन्छ र ?

संसद् नागरिकबाट निर्वाचित निकाय हो । सांसद निर्वाचित भइसकेपछि उसलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार रहँदैन । उसलाई दोहो¥याएर निर्वाचित गर्ने वा नगर्ने अधिकार मात्र नागरिकमा रहन्छ । त्यसैले संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार बन्नुहँुदैन । जब सांसद फिर्ता गर्न मिल्दैन, ऊ सरह निर्वाचित हुने अर्को कुनै व्यक्तिले उसको अधिकार कसरी छिन्न सक्छ ? अन्यथा जति मत पाएको सांसद हो, त्यसको बहुमत नागरिक मतले उसलाई फिर्ता गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ ।  प्रश्न कस्तो संविधान बनाए स्थायित्व आउँछ भन्ने होइन, कस्तो राजनीतिक चरित्र र संस्कारले स्थायित्व दिन सक्छ भन्ने हो । छिमेकी भारतमा अहिलेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीले बहुमत नहुँदाको अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाएकै हो । पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री एउटै हुँदैमा मात्रै शक्ति सन्तुलन  हुन्छ भन्ने होइन भनेर देखाएको पनि छिमेकी भारतले नै छ । अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पार्टी प्रमुख अघिल्लोपटक पनि होइनन् र अहिले पनि छैनन् । तर सरकार चलाउन पार्टीसँग राख्नुपर्ने सम्बन्ध शायद ठीक ढंगमा राखेकै कारण उनी पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । निश्चिन्त ढंगमा सरकार चलाएकै छन् ।  

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गराएपछि यो बहस अदालतमा मात्र छैन, आमनागरिकका घर दैलोमा पुगेको छ । आमनागरिकमाझ यो बहस गराउने नेपाली काँग्रेस हो जसले यसलाई असंवैधानिक कदम मानेको छ र यसको विरोधमा जनस्तरमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । एकथरी नेता र मिडिया काँग्रेस आन्दोलनमै छैन र ओलीको समर्थनमा लागेको छ भन्ने प्रचार गरेर थाकेका छैनन् । उनीहरूको बुझाइमा आन्दोलन भनेको सडकमा पुगेको नेकपालाई साथ दिनु हो । सत्तामा रहेको नेकपाको घोर विरोध गर्नु हो । सडकको नेकपासँग लतारिएर काँग्रेस पछि लाग्नु नै आन्दोलन हुने थियो । उनीहरू यो बिर्सन चाहन्छन्–जसरी सडकको नेकपाले यसलाई असंवैधानिक मानेको छ, काँग्रेसले त्यो भन्दा पहिला विज्ञप्ति जारी गरेर यसलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको होे । अझ काँग्रेसले यसलाई सर्वसत्तावादी चरित्र हो भनेको छ । यसका विरुद्धमा काँग्रेस राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनमा मात्र छैन, सबै तह र आमनागरिकका बीच प्रधानमन्त्रीको कदमको भण्डाफोर गरिरहेको छ ।  

नेपाली काँग्रेस नागरिक तहमा पुगेका कारण एकथरीलाई लाग्दैछ, काँग्रेसले चुनावको बाटो लिइसक्यो । नागरिक तहमा पुग्नु चुनावको उद्देश्य मात्र हुँदैन । सरकारका गलत कामो भण्डाफोर गर्ने दायित्व पनि प्रतिपक्षको हो । त्यो भण्डाफोर संसद्बाट गर्ने अवस्था रहेन । त्यसकारण नागरिकमाझ जानु काँग्रेसका लागि ओलीले निम्त्याएको बाध्यता हो । अर्को कुरा काँग्रेस सडकमा गएको संसद् पुनस्र्थापनाका लागि मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको कदम अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी हो भन्नका लागि पनि हो । सडकले गर्ने फैसलाको कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिकता बोकेको संस्था कुन हो ?तिनै राष्ट्रपति जसले अरू कसैसँग एक वचन सल्लाह नगरी संसद् विघटनलाई स्वीकार गरिन् वा उनै प्रधानमन्त्री जसले आफू नरहने अवस्थामा अरू कसैलाई बन्न दिन्नँ भनेर यो कदम चाले ? अन्यथा कसले मानिदिएपछि त्यो स्थापित हुन्छ ?अदालतमा हामी किन गयौँ? अदालतमा जानेले अदालतको फैसला मान्दिनँ भनेर कसकहाँ पुनरावेदन गर्ने ? आखिर नागरिकसँगै होइन ?

अदालतले पुनस्र्थापन गर्दा अमान्य हुने पक्ष छैन । समस्या समाधान भइहाल्यो । कथम् अदालतले विघटनलाई वैधानिक ठह¥यायो भने त्यसलाई अमान्य गर्ने आधार के हो ? नागरिकमा जानु भनेको सडक आन्दोलन मात्र होइन, निर्वाचनलाई आन्दोलनका रूपमा लैजाने हिम्मत र साहस ती दलसँग हुनुपर्छ, जसले प्रधानमन्त्रीले अन्याय गरेको देखेका वा ठानेका छन् । बरु निर्वाचन कसरी निष्पक्ष हुन सक्छ ? कसरी निर्धारित समयमा गराउन सकन्छि, त्यसको बारेमा दलहरूले आजैदेखि सोच्दा चुनावमै गइहालेको निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छैन । बरु भोलिको सडक आन्दोलन समयमा र सही ढंगमा चुनाव गराउनका लागि आवश्यक हुन सक्छ । त्यसको तयारीका लागि कस्तो रणनीति बनाउने ? भोलिका दिनमा ओली प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन के गर्न सकिन्छ, त्यसको रोडम्याप बनाउनेतिर सोच्नुचाहिँ राजनीतिलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउने भन्ने चिन्तन हुन सक्छ । नकारात्मक अवस्थाबाट सकारात्मक परिणाम ल्याउने चिन्तन अहिले आवश्यक छ जसले गला रेटिएको संविधानको बचाउ गर्न सकोस् । 

प्रकाशित: १२ माघ २०७७ ०२:०५ सोमबार