२३ फाल्गुन २०७७ आइतबार
विचार

‘नेपाली विकास’ अवधारणामै समस्या

नेपाल ‘अल्पविकसित’ (लिस्ट–डेभलोपिङ)मुलुकहो भनेर हामीले आफैँ साना बालबालिका हुँदादेखि सुन्दै आएका हौँ । यसो भन्न थालेको पनि दशकौँ बितिसकेको छ । दौँतरीहरू जस्तो दक्षिण कोरिया, ताइवानलगायत पूर्वी एसियाली मुलुकहरू बढुवा विकासशील हुँदै विकसित र उच्च विकसित भएर माथिल्ला पद र तहमा पुगिसक्दा पनि नेपाल भने अभागी सिपाही जस्तै सिपाहीमै भर्न भएर सिपाही पदबाटैअवकाश लिनुपरेको अवस्थामा छ । अर्को अर्थमा ‘अल्पविकसितको बिल्ला’ भिरेर पृथ्वी तलमा झुण्डिरहनुपर्ने अभिशाप बोके जस्तै भइरहेकोछ । राणाकाल बितेर आधुनिक नेपालमा प्रवेश गरेको सत्तरी वर्ष बित्दा महेन्द्रकालीन पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय प्रजातन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था र हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्ता राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यो ‘अल्पविकसित’ पदावलीले नेपालीलाई छाडेको छैन ।  

के हो विकास ?

‘विकास’ शब्दबारे हामी सबै धेरथोर जानकार छौँ । पञ्चायतकालको अन्तिम प्रहरमा‘एसियाली मापदण्ड’ मा नेपाललाई पुर्‍याइने नारा लागेको थियो । तर त्यो नाराले सार्थकता नपाउँदै व्यवस्था ढल्यो । बहुदल पुनस्र्थापना भएपछि सबैभन्दा धेरै समय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले आफ्नो कार्यकालमा बनाइएका योजना र संस्थागत प्रयत्नमा भएका विकासबारे दुईवटा ठेली नै लेखेकाछन । पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीका पनि विभिन्न समयमा मन्त्री हुँदा गरेका अनुभवका फेहरिस्त प्रकाशित छन् । पछि भएका केही अर्थमन्त्रीले पनि आफ्नो समयका प्रगति उन्नतिका प्रयत्नलाई कुनै न कुनै रूपमा अगाडि सारेकाछन् । त्यसैगरी स्थिर सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएकाछन् । 

हामी यतिबेला साँच्चिकै असफल राष्ट्रको डरलाग्दो भीर अघिल्तिर उभिन आइपुगेका छौँ । 

यद्यपि हामी जहीँका त्यहीँ छौँ । अझ कोरोना महामारीपछि त झन अविकसित हुन पुगेका अभिलेख प्रकाशित हुन थालेकाछन् । जस्तो– कोभिडका कारण थप १२ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि झरेका छन् । गत वर्षसम्म गरिबीको रेखामुनि ५६ लाख नेपाली रहेकामा अब यो संख्या ६८ लाख पुगेको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार दैनिक १ डलर ९० सेन्ट अमेरिकीडलर अर्थात महिनाको ६ हजार ६ सय औसत आम्दानी नभएका मानिस गरिब मानिन्छन् । आर्थिक कारोबार रोकिँदा थप ४ प्रतिशत जनतामा गरिबी थपिएको अनुमान योजना आयोगकोछ । हाम्रो तथ्यांक संकलन विधि र क्षमतालाई ध्यानमा राख्ने हो भने यो संख्या बताइएको भन्दा गुणात्मक पनि हुन सक्छ । कुरा महामारीको भन्दा पनि हाम्रो विकासको बुझाइ र कार्यान्वयनमै धेरै समस्या छन् ।  

झण्डै दुई दशकअघि डा. हर्क गुरुङले नेपालको आर्थिक विकासको बुझाइबारे केही गम्भीर कुरा भन्नुभएको थियो । ‘व्यवस्था परिवर्तन त भयो तर वृद्धि र विकासबारेको बुझाइमा परिवर्तन भएन । हामीले अहिलेसम्म वृद्धि र विकासबीच फरक छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ । वृद्धि भनेको भइराखेकोमाथि थपथाप हो । काम गर्ने तरिका या आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन आउँदा मात्र विकास हुन्छ ।’ संसदीय बहुदलीय र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदासम्म हाम्रा राजनीतिक तथा आर्थिक पण्डितहरूले अर्थराजनीतिक प्रणाली वा काम गर्ने तरिका नफेरी जे गरे, त्यसैलाई विकास भनिदिए । भनिरहेकाछन् । अझ केही वर्ष भनिरहन्छन् जस्तो देखिएकोछ ।

हामीले अहिलेसम्म वृद्धि र विकासबीच फरक छुट्याउन सकिरहेका छैनौँ । वृद्धि भनेको भइराखेकोमाथि थपथाप हो । काम गर्ने तरिका वा आर्थिक प्रणालीमा परिवर्तन आउँदा मात्र विकास हुन्छ ।

आर्थिक विकास यस्तो प्रक्रिया पनि हो जसले वृद्धि, सकारात्मक परिवर्तन अर्थात भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक तथा जनसांख्यिक (डेमोग्राफिक) परिवर्तन ल्याइदिन्छ । विकासको मुख्य उद्देश्य आमजनताको जीवनपद्धतिमा वा जीवन जीउने प्रक्रियामा गुणात्मक फड्को मार्न सक्ने बनाउनु हुने गर्छ । मुलुकको विकास भन्नाले आममानिसलाई उनीहरू जहाँ बसोबास गर्छन् त्यो गाउँ, क्षेत्र वा प्रदेशमा आय आर्जन गर्न सक्नेगरी प्रकृति तथा वातावरणलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी नपुर्‍याइ रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराइन्छन् । विकास देखिने, सुनिने र बुझिने गरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । बालबालिकाको शिक्षा, आमजनताको पहुँचको स्वास्थ्य, सहज उपलब्ध पिउने पानी, बजार जान आउन, खरिद र बिक्री गर्न सकिने सहज सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता, देशविदेश रहेका छोराछोरीसँग सम्पर्क सम्बन्ध बढाउन सकिने सञ्चार सञ्जाल, जाडो वा वर्खामा ओत लाग्न सक्ने घर आँगनमा विकास उपयोगी देखिनुपर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा सबै किसिमका आवश्यकता पूरा गर्ने अर्थमा हुनुपर्छ ।

विकासलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण नेपालमा उपलब्ध छ त्यो साँघुरो छ । किनकि डा. गुरुङले माथि भनेझैँ वृद्धिलाई नै विकास ठान्ने गरिएकोछ । नवउदारवादी अवधारणा बोकेका मन्त्री, राजनीतिज्ञ, सांसद मात्र होइनन् हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, आवधिक योजना तयार गर्न पुगेका योजनाविद्, विश्वविद्यालयका आर्थिक तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र आर्थिक वृद्धिलाई नै विकास ठान्न पुगे र अझै ठानिरहेका देखिन्छन् । केही व्यक्ति, समुदाय, राजनीतिक र आर्थिक केन्द्रमा पहुँच बनाएका सीमित व्यक्तिले गरिरहेका आर्थिक उन्नति र प्रगतिका साथै तिनले गरेका आर्थिक वृद्धिले मात्र विकास हुँदैन । धनाढ्यले थोपरेको धन तल चुहिन्छ (ट्रिकलडाउन)भन्ने मान्यताबोकेको दशकौँ बितिसकेको यस घडीमा त्यसरी नै विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु, नचेत्नु वा सुध्रन नचाहनु हो भन्ने अर्थ लाग्छ । बहुसंख्यक मानिसलाई खाद्य संकटमा पारेर, बालबालिकालाई साक्षर तर शिक्षित नबनाएर, नागरिकलाई स्तरीय स्वास्थ्य पहुँच हुन नदिएर,श्रम बजारमा आउने प्रत्येक वालिक नागरिकलाई दक्ष नबनाइ खाइजीविका हुनेगरी मात्र वैदेशिक रोजगारीमा धकेलेर मुलुकको विकास हुँदैन । जबसम्म मुलुकको बागडोर समात्नेहरूले यी कुरा बुझ्दैनन् तबसम्म देश विकास हुँदैन । यी कुरा दुई छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक विकासको ऐतिहासिकता अध्ययन गर्दा बुझ्न सकिन्छ ।  

विकास अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन भन्छन्– ‘विकास भनेको मानव जातिको क्षमता अभिवृद्धि हो ।’ जबसम्म परिवार तथा समग्र समाज योग्य, दक्ष र सक्षम बनाइँदैन देश विकास हुन सक्दैन । बुज्रुकहरूले प्रजातन्त्रको कुरा गर्छन्, स्वतन्त्रताको अर्थ खोज्छन् तर क्षमतावान हुन आर्थिक स्वतन्त्रताको  जग जबसम्म बसालिँदैन विकास सम्भव हुन्न । त्यही भएर संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सबैभन्दा पहिले मानव विकासका अवयवहरू के के हुन भनेर निक्र्यौल गर्‍यो । जसलाई मानव विकास (ह्युम्यान डेभलपमेन्ट इन्डेक्स) सूचकांक भन्ने गरिन्छ । प्राध्यापक मार्था कारभेन नुसवामले यी अवयवमा लैंगिक दृष्टिकोण (जेन्डर अप्रोच) थपिन् । र, महिला सशक्तीकरणलाई अभियानसँग नजोडी विकास सम्भव छैन भनेर त्यस कार्यक्रममा नयाँ ऊर्जा थपिन । तर नेपालका धनाढ्य तथा शक्ति र सत्तासँग पुरानो पहुँच भएका वर्गले विकासलाई बुझे जस्तो त गरे तर पुरानै काम कुरा र प्रक्रिया अगाडि बढाइरहे । र, हामी यतिबेला साँच्चिकै असफल राष्ट्रको डरलाग्दो भीर अघिल्तिर उभिन आइपुगेका छौँ ।

विकास र राजनीति  

विकास र राजनीतिबीच अत्यन्त गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । मुलुकको सर्वांगीण विकासबारे कुरा गर्दा कसको र कस्तो विकास भन्ने प्रश्न पहिला देखापर्छ  । माथि हामीले भन्यौँ हाम्रो विकास प्रक्रिया संकीर्ण छ । साँघुरो छ । आममानिस सहभागी हुने गरेका छैनन् । सीमित मानिस वा वर्ग वा जातिको पक्षपोषण गर्नेखालको छ । पञ्चायत संकीर्ण भयो, त्यसकारण फराकिलो बनाउन अझ भनौँ चौतर्फी विकास अवधारणाकै पहिला विकास गर्न प्रजातन्त्र आवश्यक छ भन्ने ठानियो । तर बहुदल पुनस्र्थापना भएपछि उक्त विकास अवधारणालाई मलजल गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादी धारणा अघि सारियो र फेरि पनि उही जात, वर्ग र पहुँचवालको काँधमा ‘विकास’ अभिभारा आइपुग्यो ।  

राजनीतिकरूपमा उदार र आर्थिकरूपमा समाजवादी अवधारणा बोक्ने नेपाली कांग्रेस दक्षिणपन्थी संकीर्ण अर्थव्यवस्थाको पक्षधर बन्न पुग्यो । शक्ति र पहुँच भएकाहरूकै सम्वर्धन गर्ने वर्गको पक्षमा । किनकि विश्वबैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा शक्ति राष्ट्रहरू अमेरिका र युरोपेली संघ आफ्नो स्वार्थका लागि त्यही चाहन्थे । उनीहरूको स्वार्थ भनेको बजारमा आफ्ने हैकम कायम राख्ने हो । चाहे त्यो पुँजी बजार होस् वा वित्त बजार । हामीले राष्ट्रिय राज्यका सबै तगाराहरू खोल्यौँ । उदारीकरण, भूमण्डलीकरण तथा निजीकरणका मन्त्रहरू जप्यौँ । विस्तारै हामी हामीसँग भएका क्षमता, उद्योगधन्दा र पेसा व्यवसाय बन्द गर्दै गयौँ । आवश्यक उपभोग्य सामग्री अर्थात वस्तु तथा सेवा दुवै खरिद गर्दै गयौँ र बदलामा हामीसँग निर्यात गर्ने केही भएन । हामी हाम्रा सन्तानलाई नवदासका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै गयौँ । वास्तवमा जुन नीति अवलम्बन गर्‍यौँ त्यो प्रजातन्त्रको परिभाषासँग मिल्दो थिएन ।  

पञ्चायतपछि नेपाली राजनीतिमा वामपन्थी दोस्रो शक्तिका रूपमा देखापर्‍यो । र, केही वर्ष अर्थात २०५१ सालमै पहिलो शक्ति बन्यो । तर उसले पनि विकासको वामपन्थअनुसार वैकल्पिक सोचलाई अगाडि सार्न सकेन । विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, धनाढ्य देशहरूले ऋण सहयोग दिँदैनन्, विकासमा पछि परिन्छ भन्ने सोचले ऊ वामबाट मध्यपन्थमा ओर्लियो । भएका स्रोत र साधनमा आममानिसको पहुँच पुर्‍याएर, भएकै जनशक्तिलाई सघनतापूर्वक काममा होमेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ, आमरूपमा आफूसँग भएका संरचनालाई व्यवस्थित बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिम्मत उसले पनि जुटाउन सकेन । उसले सामाजिक क्षेत्रमा केही सुरक्षा अनुभूति दिलाउन खोज्यो जस्तो वृद्ध भत्ता, ९स कार्यक्रम आदि । उसले संरचनामा परिवर्तन खोजेन । अर्थात आममानिसलाई आवश्यक परेको उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच दिलाउन सक्ने गरी भूमि सुधार गर्न हिच्किचायो ।  

स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो र त्यसको प्रबन्ध निजीकरण गरेर होइन, सामाजिकीकरण गरेर हुन्छ वामपन्थले पनि भन्न सकेन । रोजगारी निर्माण आफैँभित्र गर्न सकिन्छ । हाम्रा छोराछोरी भाडाका सिपाही होइनन् र हुन हुन्न भन्न सकेन । हाम्रा लालाबाला विदेशमा अदक्ष रोजगारीका लागि जन्मिएका होइनन्भन्नुका साथै देशभित्रै दिगो र भरपर्दो काम अर्थात रोजगारीको व्यवस्था गर्न हिच्किचायो । त्यसतर्फ कार्यक्रमसहित अगाडि बढ्न सकेन । सुरुमा सिद्धान्ततः वामपन्थबाट मध्यपन्थमा ओर्लिएको एमाले पछि कांग्रेस जस्तै राजनीतिक कार्यक्रमका हिसाबले दक्षिणपन्थी दलदलमा होमियो । सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ गरेर आएको माओवादी पनि बिस्तारै अघिल्ला दलहरूले स्वीकारेको यथास्थितिमा होमियो । जसले गर्दा ऊ मूलधारको राजनीतिमा ओर्लँदा पनि विकासको पुरानो अवधारणाचिरेर नयाँ अवधारणा अगाडि सार्न सकेन ।

एक दशकयता सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक पूर्ण बजेटको एकतिहाइ हिस्सा पनि विकास बजेटमा छुट्याउने गरिएको छैन । त्यही एकतिहाइ बजेट पनि एक वर्षमा विकास बजेटको ३० प्रतिशत यथार्थ खर्च हुने गरेको छैन । ‘यथार्थ’ यस मानेमा कि राज्यले गर्ने विकास खर्चमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, आममानिसले राज्यले गरेको खर्चमा काम गरेर आफ्ना र परिवारका लागि आय आर्जन गर्न सकून् र कुल एकीकृत माग सिर्जना हुने गरी वस्तु तथा सेवा खर्च गर्न सकून् वा सक्छन् भन्ने ठानिन्छ । यसपटकको अर्धवार्षिक समीक्षाले पनि यही चित्र प्रस्तुत गरेको छ जो विगतमा देखिएका थिए ।  

अहिले यति मात्रै भनौँ, हामी असफल राष्ट्रको डिलमा उभिएकाछौँ । मुलुकको राजनीतिमा प्रतिक्रान्ति हुन पुगेकोछ । अस्तित्वमा भएका राजनीतिक दलहरू एकपछि अर्काे असफल सावित हुँदै गएकाछन् । साइकलको पांग्रा घुमेझैँ घुमेर फेरि राजनीतिको मुख्य केन्द्रमा यिनीहरू नै रहने हो भने उही कुरा नदोहोरिने भन्ने कुनै संकेत पनि देखिएका छैनन् । यिनले न राजनीतिक विचारधारात्मकरूपमा न त संस्थागत परिवर्तनलाई नै आत्मसात गरेका छन् ।

प्रकाशित: ७ माघ २०७७ १०:४६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App