आज संसारमा नर्सिङ सेवाबिनाको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। जसको श्रेय पनि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेललाई नै जान्छ। त्यतिमात्र होइन, उनले आफनो जीवनमा लेखक वा सिद्धान्तकारका रूपमा थुप्रै पुस्तक समेत लेखिन, ज्ञानको ज्योति फैलाउन स्कुल र तालिम केन्द्रहरु सञ्चालन गरिन्। समाज सुधारकका रूपमा सामाजिक संरचनाहरु खडा गरेर समाज सुधारको अभियान थालिन्। यसै क्रममा करिब आठ दशकअघि वि. सं. १९८७ मा पाइलो टेकेको नेपालको नर्सिङ सेवा विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै आफ्नै गतिमा विकास र विस्तार भइरहेको छ। नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता हुन पुगेका नर्सहरुको पछिल्लो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म नेपालमा नर्स १९०९८ जना, अनमी १९८५१ जना र विदेशी नर्स ७४९ जना गरी जम्मा ३९६८८ हजार नर्स उत्पादन भइसकेका छन्। साथै सरकारी र निजीस्तरका गरी जम्मा २४४ नर्सिङ कलेजलगायत् अन्य मुलुकमा समेत गरी वार्षिकरूपमा करिब ८ हजारका दरले नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन हुने क्रम जारी छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा श्रम बजारमा नर्सहरुको संख्या गुणात्मकरूपले वृद्धि हुने कुरा निश्चित छ। तर दुःखको कुरा हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मुलुकभर जम्मा ६५५३ जना नर्सको मात्र दरवन्दी छ । जुन दरवन्दी नेपालको आजको जनसंख्याको आधा हुँदा कायम गरिएको हो। त्यसमा पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालमा अधिकृत स्तरका नर्सको दरवन्दी लामो समयदेखि रिक्त अवस्थामा छन्। निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा गरी मुलुकभर करिब त्यत्तिकै संख्यामा नर्सहरु कार्यरत् रहेको अनुमान गरिन्छ। यसरी हेर्दा जम्मा उत्पादनको एक तिहाई संख्या मात्र नेपालमा खपत भइरहेको देखिन्छ। मुलुकमा उत्पादितमध्ये बाँकी दुई तिहाई अर्थात् करिब ६६ प्रतिशत नर्सिङ जनशक्ति कहाँ छ त? भन्दा विदेश पलायन भइसके भन्दा जो/कोहीले पनि लख काट्न सक्छ। तर रेमिट्यान्सको भरमा चलिरहेको राज्य भने नीति र योजनाबिहीन छ।
क्लिनिकल(हस्पिटल) नर्सिङ, सामुदायिक नर्सिङ र प्राज्ञिक गरी तीन किसिमको नर्सिङ सेवा सञ्चालित नेपालमा हाल १५ महिने तालिम प्राप्त अनमीदेखि स्नातकोत्तर डिग्री हासिल गरेका नर्सिङ जनशक्ति मुलुकभर क्रियाशील छन् भने वि.सं. २०६८ सालदेखि नर्सिङमा विद्यावारिधिको अध्यापन गराउने कार्यक्रम त्रिविले सुरु गरेको छ। यसरी गाउँको स्वास्थ्य चौकीदेखि विभिन्न अस्पताल हँुदै मन्त्रालय/विभागसम्म सेवारत् यो जनशक्तिले मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा कति महŒवपूर्ण योगदान पुर्याँइरहेको छ भन्ने कुरा देशमा उच्च रहेको मातृमृत्यु दर र शिशु मृत्युदर घटाउन नर्सिङको भूमिका चिकित्सकको भन्दा उच्च रहेको हालैको एक विशेष अध्ययनले जनाएको तथ्यबाट प्रमाणित हुन्छ। तर विडम्बना, विज्ञान र प्रविधिको विकासले दिन/प्रतिदिन फड्को मारिरहँदा नेपाली नर्सिङ क्षेत्र भने परम्परागत शैली र तरिकाबाट घिसि्ररहेको छ। राज्यस्तरबाट यसको गुणस्तरको विकासमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन। खासगरी नर्सिङ शिक्षा र सेवालाई बराबरी महŒव दिएर काम गर्ने अख्तियारी पाएको नेपाल नर्सिङ परिषद्ले आफ्नो उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन। नर्सिङ व्यवसायलाई सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, नर्सिङ व्यवसायीको कार्यसीमा निर्धारण गर्ने, नर्सिङ व्यवसायीको आचारसंहिता निर्धारण गर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने नर्सिङ व्यवसायीउपर कारबाही गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को दफा ९ ले प्रष्ट पारेको छ। विकसित मुलुकमा ६ सयदेखि ८ सय जनसंख्याको बीचमा एक जना नर्स र सामान्यतया तीन जना बिरामीको बीचमा १ जना नर्स हुनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालमा भने सरदर एक जना नर्सले २० देखि ३० जनाभन्दा बढी बिरामी हेर्नु परिरहेको अवस्था छ तर नर्सिङ सेवासम्बन्धी नीति निर्माणको त कुरै छाडौं, नेपालको जनसंख्याअनुसार मुलुकमा कति नर्सिङ जनशक्ति खाँचो छ भन्ने कुराको सामान्य अध्ययनसमेत परिषद्बाट हुन सकेको छैन। जबकि मुलुकको जनसंख्या र बिरामी संख्याको अनुपातमा कति नर्स आवश्यक छ, उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिको खपत कहाँ र कसरी हुने, त्यसले प्रवाह गरिरहेको सेवा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम छ/छैन अथवा कस्तो छ, सेवाको क्रममा आइपरेका चुनौती तथा अप्ठ्यारा के कस्ता छन् र त्यसको समाधान कसरी हुन सक्छ भन्नेबारे समेत विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र प्राप्त नतिजाको आधारमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्ने काम पनि परिषद्को हो।
स्थापनाकालदेखि नै संख्यात्मकरूपमा नर्सिङ कलेजहरु वृद्धि गर्ने कामबाहेक नर्सिङ सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा सामान्य छलफल गर्नसमेत परिषद पदाधिकारीलाई फुर्सद छैन। त्यसो त मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह भइरहेको नर्सिङ सेवाको गुणस्तर अध्ययन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न गत वर्षमात्र परिषदभित्र एक समिति गठन गरिएको छ। तर कलेजहरुमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः८ हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्ने परिषद पदाधिकारीहरु अस्पतालमा नर्स बिरामी अनुपात १ः३ हुनुपर्छ भनेर चुइँक्क बोल्न चाहँदैनन्। त्यतिमात्र होइन, बजेट अभावलगायतका विभिन्न बहाना देखाई उक्त समितिलाई एउटा अन्तरक्रियासमेत सम्पन्न गर्न नदिई निष्त्रि्कय बनाइएको छ। उक्त समितिको संयोजक स्वयं नर्सिङ सेवातर्फको जिम्मेवार सरकारी अधिकारी हँुदाहँुदै पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। किन? छलफलको क्रममा नर्सिङ सेवाको नीति निर्माणमा परिषदको भूमिका प्रष्ट छैन भनेर उम्कन खोज्ने पदाधिकारीहरुले नेपाल नर्सिङ परिषद ऐन, २०५२ को राम्रोसँग अध्ययन गर्न जरुरी छ। जसको प्रस्तावनामै 'नर्सिङ सेवालाई प्रभावकारी बनाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंगले परिचालन गर्न तथा नर्सहरुको योग्यताअनुसार नाम दर्ता गर्नेसमेत व्यवस्था गर्न एक नर्सिङ परिषदको स्थापना गरिएको' उल्लेख छ। साथै उक्त ऐनको दफा ३ मा समेत 'यस ऐनबमोजिम नर्सिङ सेवालाई व्यवस्थितरूपले सञ्चालन गर्न नर्सिङ परिषद् स्थापना गरिएको छ' भन्ने उल्लेख छ।
यसबाट के बुझिन्छ भने नर्सिङ शिक्षा र नर्सिङ सेवा दुवैको गुणस्तर व्यवस्थापन र वृद्धिका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी परिषदकै हो। तथापि विद्यमान ऐनले गरेको व्यवस्था अपर्याप्त छ भने परिषद् स्वयंले ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बडाउन सक्छ। त्यसो गर्न केले छेकेको छ? बरु परिषद्कै नेतृत्व पंक्तिमा इच्छाशक्ति र आत्मविश्वास दुवैको कमी देखिन्छ। आखिर यस्तो किन भइरहेको छ त? यसका दुई कारण छन्। पहिलो हो– नेपालमा फस्टाइरहेको नर्सिङ शिक्षाको व्यापारको अघोषित विजिनेस पार्टनरका रूपमा नेपाल नर्सिङ परिषद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथ्य 'ओपन सेक्रेट' जस्तै भइसकेको छ। अधिकांश नर्सिङ कलेजका प्रमोटरहरु नै परिषदका पदाधिकारीमा नियुक्त भएपछि नर्सिङ सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न होइन कि नर्सिङ कलेजको संख्या वृद्धि गर्न परिषद्को पूरै ध्यान केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो। यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि व्यापारीहरुको ध्यान नाफामूलक व्यवसायमा नै जान्छ। दोस्रो कारण हो– परिषद्को निरीहता। विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको दबाबमा पूर्वाधारबिना नै सञ्चालनमा आइरहेका कलेजहरुले नक्कली शिक्षकदेखि नक्कली पुस्तकालय, नक्कली प्रयागेशालामात्र होइन नक्कली अस्पताल र नक्कली बिरामीसमेत तयार गरी नर्सिङ शिक्षाको धन्दा चलाइरहँदा पनि परिषद् पदाधिकारीहरु कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने र बोल्न नसक्ने अवस्था छ।
यसरी निहीत स्वार्थवश एकातर्फ नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर खेलवाड भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नर्सिङ सेवाको गुणस्तर सुधारमा कामै नगरेर जनस्वास्थ्यमाथि पूर्णतया गैरजिम्मेवारी र असंवेदनशीलता प्रकट भइरहेको छ। जसले गर्दा सिंगो श्रमजीवी नर्सिङ समुदायमात्र होइन, जनस्वास्थ्यप्रति चिन्तित नेपाली नागरिक तथा उपभोक्ताले समेत नर्सिङ क्षेत्रको नीति निर्माणमा बस्नेहरुको कार्यक्षमतामाथि औंला उठाउने बेला आउन थालेको छ।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०७० २२:३४ शनिबार
