निजामती सेवाको महिमालाई अनन्तकालसम्म स्थायित्व प्रदान गर्ने मूल कानुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई प्रगतिउन्मुख बनाउनु आवश्यक छ । निजामती सेवामा सुधार गरिने विषय उठ्दा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा र कर्तव्यका प्रश्न नउठेका होइनन्। यद्यपि कर्तव्य निर्वाह गरिरहँदा अधिकार र सुरक्षाको पाटोलाई चटक्क बिर्सन भने मिल्दैन। पेशाकर्मी होस् वा एउटा नागरिकका लागि आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने योजना राज्यले ल्याउने हो भने लगनशील, परिश्रमी र सक्षम बन्न सक्छ। अन्यथा उसका सोच, भावना र योगदान अन्यत्र मोडिन सक्छन्। जसले सेवाग्राहीप्रति पेशामा सहभागिताको सामान्य उपस्थितिमात्र रहन जान्छ। यसर्थ सुधारले प्रगति उन्मुख बनाउने प्रयास गरिनुपर्छ। यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको राष्ट्रपतिबाट चैत २९ गते प्रमाणीकरण भएर आएको नि.से. ऐन को तेस्रो संशोधन हो।
ऐनका सकारात्मक पक्ष
२४ घ १ को व्यवस्थ्ाापन हुनु। करिव २२ हजार कर्मचारीको मनोबल र उत्प्रेरित हुने वातावरण बन्नु, रा.प.अ. प्रथम र द्वितीय श्रेणी एवं रा.प.प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको प्रतिशत बढाइनु, अपांगका लागि सेवा प्रवेश उमेरको हद ४० वर्ष पुर्या्इनु, आंशिकरूपमा काम गरेको अनुभव गणना नहुने प्रावधान राखिनु, अञ्चलीकरणको प्रावधानलाई केही लचक बनाई १० वर्षबाट ७ वर्ष बनाइनु सकारात्मक पक्ष हुन। यसैगरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा २० प्रतिशतमा ज्येष्ठतालाई बढुवा गर्ने प्रावधान हुनु, शैक्षिक योग्यतामा एकमुष्ट ९ र माथिल्लो शैक्षिक योग्यतामा एकमुष्ट ३ अङ्कको प्रावधान राखिनु, आगामी एक वर्षसम्म २४(घ) १ बाट बढुवा हुने व्यवस्था गरिनु, अधिकृतमुखी प्रशासनको परिकल्पना गरिनु, योग्यताक्रम सूची र ज्येष्ठतालाई सम्मान गर्ने नीति बनाइनु, अवधि नपुगी सरुवा नगरिने कानुनी व्यवस्थ्ाा हुनु, महिला र विकासतर्फका कर्मचारीको सेवाअवधि जोड्ने व्यवस्थ्ाालाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। यसका लागि संगठनले ठूलो लडाइँ लडेको छ र उपलब्धि हासिल गर्न सक्षम भएको छ।
संशोधनका नकारात्मक पक्ष :
२४ घ १ को व्यवस्थ्ाा खारेज गरी प्रगतिशील र वैज्ञानिक बढुवा प्रणाली आउन नसक्नु, नायब सुब्बाबाट अधिकृत हुने आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हटाइनु, अञ्चलीकरणको प्रावधानमा अझ लचकता अपनाउन नसक्नु, सबै स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीको सेवा अवधि जोड्ने प्रावधान नहुनु यसका नकारात्मक पक्ष हुन्।
संशोधनले समेट्न नसकेका पक्षहरु :
योग्यता र सेवा अवधि पुगेका सहायक कर्मचारीले उपसचिव र सहसचिवका पदमा खुलाबाट परीक्षा दिन पाउनुपर्ने, एक दिनको गे्रड रकमको प्रावधान आउन नसक्नु, स्वास्थ्य बिमा, चक्रीय सरुवा प्रणाली, सरुवा मापदण्ड, कम्प्युटर अपरेटरको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, गम्भीर प्रकृतिको बिमार र कर्मचारीको परिवारको परिभाषा फराकिलो बनाउन नसक्नु, १८० दिनभन्दा बढी सञ्चित हुने घर बिदाबारे स्पष्टता नहुनु, कर्मचारी शहीद घोषणा गर्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय नसमेट्नु छन्। यसैगरी प्रोत्साहन प्रणाली, फाजिलमा रहेका कर्मचारी, विदेश अध्ययनमा लचिलो नीति बनाउन नसक्नु, करार प्रथाको अन्त्य, आवास नीति, तलवको पुनरावलोकन, उप–सचिवसम्मलाई टे्रड युनियनमा समेट्न नसक्नु, सेवा सुविधामा समानता कायम गर्न नसक्नु, आन्तरिक पर्यटन प्रबर्द्धन गर्न र स्वेच्छिक अवकास योजनालाई ऐनमा समेटेर ल्याउन नसक्नु छन्।
अन्त्यमा
यस ऐनको तेस्रो संशोधनले ल्याएका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न अन्य विषयमा स्वचालित व्यवस्था भए तापनि तत्कालै र समयावधि तोकिएको दफा २४ घ १ को प्रावधानलाई कार्यान्वयन गराउने प्रश्नमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट जटिलता, शंका र घुमाउरो पारामा नगर्ने मनसायले खोचे थाप्नेखालका कार्यहरुको फेहरिस्त तयार गर्दै गरेको सार्वजनिक भएको छ। सहजतापूवर्क समाधान खोजिनुपर्ने समायोजन प्रक्रियालाई कहिले छुट्टै नियमावली त कहिले निर्देशिका बनाउने झन्झटिलो प्रक्रियाको अवलम्बन गरिनाले यसबाट प्रभावित कर्मचारीहरु अन्यौलग्रस्त बन्दै गएका छन्। ऐनले निजामती सेवा र कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारित ट्रेड युनियनहरुको सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। तर यो भइरहेको छैन। जसले पनि समस्या बढाइरहेको छ।
लेखक नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २१ वैशाख २०७० २२:२५ शनिबार
