उत्पादन केन्द्रबाट उपभोक्तासम्म विद्युत् पुर्‍याउन प्रसारण एवं वितरण लाइन आवश्यक हुन्छ । उत्पादित बिजुली उच्च भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी प्रसारण लाइनमार्फत लामो दूरीसम्म प्रवाह गरी प्रमुख लोड सेन्टरसम्म पुर्‍याइ कम भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी वितरण लाइनको माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुर्‍याइन्छ । प्रसारणलाइन नहुँदा उत्पादन केन्द्रबाट ग्राहकसम्म बिजुली पुर्‍याउन नसकिने भएकाले विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धिसँगै राष्ट्रले प्रसारण तथा वितरण क्षमतामा आनुपातिक वृद्धि गर्दै जानुपर्छ।

प्रसारण लाइनका माध्यमबाट विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमामा पुर्‍याइन्छभने सब–स्टेसनमा आवश्यकता अनुसार बिजुलीको भोल्टेजमा रूपान्तरण गरिन्छ ।साधारणतया विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरूबाट उत्पादित विद्युत्ग्रिड सब–स्टेसनसम्म पुर्‍याउन प्रवद्र्धकबाटै समर्पितप्रसारण लाइन निर्माण गरिन्छ र त्यसपछि प्रसारण लाइनको सञ्जाल हुँदै विद्युत् उपभोक्ता नजिक पर्ने ग्रिड सब–स्टेसनमा पुनः कम भोल्टेजमा रूपान्तरण गरी उपभोग्य भोल्टेजमा घर, कार्यालय, व्यापारिक स्थल एवं उद्योगमा आपूर्ति गरिन्छ ।विद्युत्को भरपर्दोआपूर्तिका लागि उत्पादन क्षमता पर्याप्त भएर मात्र पुग्दैन, प्रसारण प्रणाली पनि भरपर्दो हुनुपर्छ । प्रसारण प्रणाली भरपर्दो बनाउन कुनै एक प्रसारणलाइनमा समस्या आएको खण्डमा पनि कुनै एक स्थानबाट अर्को स्थानमा विद्युत् प्रवाहगर्न सकिने गरी प्रसारण लाइन गुरुयोजना तयार गरिन्छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अझै नीतिगत प्रष्टता नरहेको अवस्थामा सरकारले नै पुँजी जुटाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहने देखिन्छ । 

हालहाम्रो देशमा विद्युत् उत्पादनमा निजी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनी क्रियाशील छन्। प्राप्त तथ्याङ्कअनुुसार निजी क्षेत्रको लगानीमा हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता करिव तीन हजार मेगावाट छ र विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) भई निर्माण चरणमा जानलागेका आयोजनाको जडित क्षमता करिव तीन हजार मेगावाटदेखिन्छ । प्रसारण लाइनको हकमा भने निजी क्षेत्रको सहभागिता न्यून छ र मुख्य प्रसारणलाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संलग्नतामा मात्र निर्माण हुने गरेकाछन् ।  

प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिता हुनुका आफ्नै कारण छन् । जग्गा प्राप्तिलगायत चुनौतीहरूका कारण आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि तथा आयोजनाको लागतमा हुने अनिश्चितताले गर्दा जोखिम बहन गर्न निजी क्षेत्र एक्लै इच्छुक देखिँदैन भने जोखिम बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिको अभावमा सो अवस्था कायमै रहने देखिन्छ ।प्रसारणलाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण उत्पादन हुने विद्युत् उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन नसकिएको अवस्थामा विद्युत् उत्पादन क्षमताको समुचित उपयोग नहुने हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा‘ टेक अर पे’ प्रावधानसहित निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूसँग गरिएका पिपिएका सर्तअनुसारको विद्युत् ऊर्जा प्रसारण गर्न नसकिने अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकलाई सम्झौताअनुसार रकम तिर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रलाई ठूलो व्ययभार बहनगर्नुपर्ने अवस्था विद्यमानरहन्छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका लागि छनोट प्रक्रिया प्रसारणलाइन गुरुयोजनाबाट निर्देशित हुन्छ । समयको अन्तरालमा विद्युत् प्रणालीमा विद्युत्को मागमा वृद्धि भई थप उत्पादन केन्द्रनिर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा गुरुयोजनालाई आवधिकरूपमा परिमार्जन गरी सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात चरणबद्धरूपमा आयोजना छनोट गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

हाल निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये अधिकतम प्रसारण लाइन बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहुलियत ऋण वा अनुदान सहायताअन्तर्गत निर्माण भएका छन् । यसमा पनि अनुदानबाट पूर्वाधार निर्माण गर्नु आर्थिक हिसाबले उत्तम मानिन्छ ।

प्रसारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन आयोजना छनोटको एक महत्वपूर्ण अंग हो । यस चरणमा थप प्राविधिक अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन एवं आर्थिक विश्लेषणका आधारमा आवश्यकभए आयोजनाको क्षमता र भोल्टेज स्तर परिमार्जन गरी सम्भाव्य देखिएमा लगानीका स्रोत जुटाई निर्माणका लागि छनोट गरिन्छ । तत्पश्चात आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, वातावरणीय तथा सामाजिक अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रियालगायतका पूर्वतयारीका महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाइन्छ । प्रसारणलाइनको ‘राइट अफ वे’ निक्र्योल गरी टावर निर्माण गरिने स्थानको जग्गा प्राप्ति निकै अगाडि पुगेको अवस्थामा मात्र निर्माणकार्य विनाअवरोध सञ्चालन गर्न सम्भव हुन्छ ।

प्रसारणलाइन निर्माणका विशिष्ट चुनौतीमध्ये प्रसारण लाइन जाने बाटो प्रयोगको अधिकारप्राप्ति प्रमुख रहेको छ ।आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुँदादेखि नै सकेसम्म वन क्षेत्र नपर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने नीति विद्यमान छ भने निजी स्वामित्वमा रहेका जग्गाबाट प्रसारण लाइन लैजाँदा सो प्रसारण लाइनमुनि पर्ने जग्गा प्रयोगको मुआब्जा दरमा असमझदारीका कारणस्थानीय बासिन्दाबाट समय–समयमा सिर्जना हुने अवरोधका कारण प्रसारण लाइन निर्माणमा थप जटिलता पैदा हुने गर्छ।  

प्रसारणलाइन फरक–फरक भौगोलिक, सामाजिक, वातावरणीय अवस्था भएका स्थान भएर जाने भएकोले यसको रेखाङ्कनमापर्ने स्थानमा भिन्न–भिन्न प्रकारका चुनौती सामना गर्नुपर्नेहुन्छ । साथै टावरले ओगटेका जग्गाबाहेक लाइनमुनि पर्ने अन्य जग्गासम्बन्धित जग्गाधनीको स्वामित्वमारहने गरी सीमित क्षतिपूर्ति दिने विद्यमान प्रचलनमा सुधार नभएसम्मप्रभावित जग्गाधनीलाई स्वीकार्य हुर्ने क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था रहिरहन्छ । सडक पनि रेखीय संरचना भएपनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउनुका साथै आयोजना निर्माणपश्चात सो क्षेत्रवरपर आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुनगई जमिनको भाउमा समेत वृद्धि हुने हुँदा आसपासका जग्गाधनीहरू लाभान्वित हुने अवस्था रहन्छ । प्रसारण लाइनका सन्दर्भमा भने यस्तो हुँदैन ।  

एमसिसी कम्प्याक्टले निर्माण गर्ने प्रसारण लाइन

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट सम्झौताअन्तर्गतएमसिए–नेपाल विकास समितिद्वारा निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइन माथि उल्लिखित कारणले गर्दा अहिले देशलाई चाहिएको आयोजना हो । यसले बिजुलीलाई नेपालका मुख्यखपत केन्द्रमा पुर्‍याउँदै वर्षा याममा बढी हुने बिजुली बेच्न सकिने सम्भावनालाई बढाउँछ । यो प्रसारण लाइनको उच्चतम क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाटभन्दा बढी भए पनि यसले सामान्यतया दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्न सक्छ । यो क्षमता हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबार–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमताभन्दा दोब्बर हो ।यो आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माण हुँदा पर्ने असर पनि न्यूनीकरण गर्दै तारमुनि जग्गा पर्नेहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार क्षतिपूर्ति दिँदै उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग पु¥याउँछ ।

प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण अवधि लामो हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदासम्ममा साधारणतया आठदेखि दश वर्ष लाग्छ । साधारणतया ठेक्का सम्झौतादेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म चारदेखि पाँच वर्ष लाग्ने भएपनि ‘राइट अफ वे’ मा पर्ने जग्गाको मुआब्जा, वन कटानीसम्बन्धी ढिलाइलगायतका कारण निर्माण सुरुभएको दश वर्षभित्रपनि प्रसारणलाइन आयोजना सम्पन्न नभएका उदाहरण हामीसँग छन् । आयोजनाको तयारी पूर्णरूपमा नसकिँदै खरिद प्रक्रियामा गई ठेक्कासम्झौता गर्नु आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुको एक कारणका रूपमा रहेको देखिन्छ ।  

अहिले एमसिसी कम्प्याक्टको प्रसारण लाइन आयोजना तयारी चरणमा छ ।प्रसारणलाइनको रेखाङ्कन निश्चित गर्ने, लाइनको मार्गमा पर्ने गाउँका समुदायहरूसँग पर्याप्त संवाद तथा सूचना प्रवाह, आयोजनाको वातावरणीय एवं सामाजिक चुनौतीहरूको आकलन, आयोजनास्थलमा पहुँच विकट भए/नभएकोबारे आकलन, राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको उचित मुआब्जा, ठेक्कासम्झौता गर्नेबेला आयोजना निर्माणस्थल ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउनुलगायतका आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नुपूर्व गर्नुपर्ने कार्य हुन् । यो आयोजना पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएको हुँदा अहिले यसका तयारी कार्य हुँदैछन् ।

नेपालको विद्युत् प्रणाली पूर्णतया जलस्रोतमा आधारित छ र अधिकांश जलविद्युत् केन्द्र ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिकाभएकाले मौसमअनुसार नदी प्रवाह घटबढ हुँदा विद्युत् उत्पादन क्षमतापनि घटबढ भई हिउँद याममा विद्युत् माग पूराहुन नसक्ने अवस्था छ । वर्षायामको चार महिनामा करिव ७० प्रतिशत जलप्रवाह र बाँकी आठ महिनामा ३० प्रतिशत मात्र जलप्रवाह हुनेहुँदा विद्युत् केन्द्रहरूको क्षमता न्यूनतम जलप्रवाहमा आधारित गर्दा उत्पादन क्षमता कम भएपनि बाह्रै महिना एकैनासविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने तर संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चमा खासै कम नहुने हुँदा उत्पादन मूल्य निकै महँगो भई तापीय स्रोतबाट उत्पादित विद्युत्को मूल्यभन्दा महँगो हुने अवस्था रहन्छ ।अधिकतम जलप्रवाहलाई उपयोग गर्ने गरीजलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्दा प्रतियुनिट मूल्य निकै सस्तो हुने तर जडित क्षमता चार महिना पूर्णरूपमा उपयोग भई जगेडा विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था रहने र बाँकी महिना हुने उत्पादन जडित क्षमताभन्दा निकै कम भई विद्युत् माग आपूर्ति नहुने अवस्था रहन्छ ।

उपरोक्त समस्या समाधान तीन तरिकाले गर्न सकिन्छ– (क) जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने,(ख) उत्पादन न्यूनहुने अवधिमा आयातितपेट्रोलियम इन्धनमा आधारित प्लान्ट स्थापना गर्ने, (ग) बढी उत्पादन हुने मौसममा विद्युत् निकासी गर्ने र न्यून उत्पादन हुने अवधिमा आयात गर्ने । यी तीन विकल्पमध्ये तेस्रो विकल्प सस्तो हुने तथ्यहरूले देखाउँछ । समयक्रमसँगै जलविद्युत् उत्पादन क्षमतामा वृद्धिहुँदाखुद विद्युत् निर्यात हुने अवस्था आउने हुँदा विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन भई देशको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभावपर्ने तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको अध्ययन र निर्माणकार्यलाई प्राथमिकतासाथ सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ ।  

सो नीतिअनुरूप पछिल्लो प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा१३ स्थानमा नेपाल–भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पहिचान गरी समावेश गरिएको छ । यीमध्ये पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन ढल्केबार–मुजफ्फरपुर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छ । सो लाइनको क्षमता निकट भविष्यमा पूर्णरूपमा उपयोग हुनेहुँदा दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारणलाइन छनोट भई निकट भविष्यमा निर्माण सुरु हुनेछ । सो दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट भोटेकोशी, त्रिशूली, मस्र्याङ्दी एवं कालीगण्डकी नदी कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूबाट उत्पादन भई स्वदेशमा खपत नहुने जगेडा विद्युत् छिमेकी मुलुकमा बेच्ने बाटो खुल्नेछ ।

देशलाई फाइदा

प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानीका लागि अझै नीतिगत स्पष्टता नरहेको अवस्थामा सरकारले नै पँुजी जुटाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहने देखिन्छ । हाल निर्माणाधीन प्रसारणलाइनमध्ये अधिकतम प्रसारण लाइन बहुपक्षीय वा द्विपक्षीय दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहुलियत ऋण वा अनुदान सहायताअन्तर्गत निर्माण भएका छन् । यसमा पनि अनुदानबाट पूर्वाधार निर्माण गर्नु आर्थिक हिसाबले उत्तम मानिन्छ । तसर्थ बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगलाई समुचित परिचालन गरी नेपालको प्राकृतिक जलस्रोतको विकास गरी जगेडा विद्युत् निर्यात गर्दा देशको आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।  

(उपकार्यकारी निर्देशक, एमसिए–नेपाल विकास समिति)

प्रकाशित: २२ पुस २०७७ ०४:३७ बुधबार