नेकपा गम्भीर फुटको दिशातिर जाँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीन चिन्तित भएको छ । र, राष्ट्रपति सिको सोझो निर्देशनमा पिपिइ लगाएरै नेकपाको उद्धारका लागि छापामार शैलीमा आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिसिपी) अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री कुओ येचौको नेतृत्वमा पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग महानिर्देशक छुइ यानसहितको चार सदस्यीय उच्चस्तरीय टोली काठमाडौँमा सघन राजनीतिक भेटघाट मात्रमा सीमित रही आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुन नसकी स्वदेश फर्किएको छ । उक्त राजनीतिक टोलीको उद्देश्य नेकपालाई फुटबाट जोगाउनु थियो ।
नेकपा एक हुँदा चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र अहिले पार्टी फुटको संघारमा हेर्ने दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल भएको देखियो । किनभने एक महिनाअघि चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ हेले नेपाल सरकारको पूर्ण आतिथ्यता ग्रहण गरेका थिए भने अहिले राष्ट्रपति सिको विशेष सन्देश बोकेर आएका येचौले नेपाल सरकारको आतिथ्य स्वीकार गर्नु त परको कुरा उनको दल विशेष विमानबाट पिपिइ लगाएरै बाहिर निस्क्यो र चिनियाँ दूतावासकै मोटर प्रयोग गरेर दूतावास गयो अनि चार दिन चिनियाँ दूतावासमै बसेर सम्पूर्ण भेटघाट ग¥यो । नेपाल सरकारलाई कहीँकतै दृश्यमा आउन दिएन । यो हाम्रा लागि अत्यन्त लाजमर्दो र गम्भीर कुरा हो । नेपालले दुवै छिमेकीसँग सौहार्द्र र आपसी विश्वासको सम्बन्ध राख्नुपर्छ । तर यसो भन्दै गर्दा चीन सरकारले जुनस्तरमा अन्तरपार्टी सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ त्यही अनुपातमा दुई देशका जनता–जनताबीचको सम्बन्ध बढाउन खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । जस्तै– अहिले पनि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भनी तोकेको रसुवागढीमा चीनतर्फ नेपाली व्यापारीका अरबौँको सामान नेपाल आउन नपाएर त्यतै थन्किएको छ । यही स्थिति सबभन्दा पुरानो तातोपानी नेपाल–चीन सीमाको पनि छ ।
यस स्थितिमा व्यापारी लामो समय लगाएर कोलकोता बन्दरगाहबाटै चिनियाँ सामान ल्याउन बाध्य छन् । कोलकोताबाट ल्याउँदा भारतीय अर्थव्यवस्थालाई नै सघाउ पुग्ने हुँदा कतै चीनले भारतलाई नै सहयोग पु¥याइरहेको त छैन भनी शंका गर्ने ठाउँ छ । यस्तै नेपालले चिनियाँ नागरिकलाई निःशुल्क भिसा प्रदान गर्छ भने नेपाली नागरिकले चीन जाँदा भिसाबापत ठूलो रकम तिर्नुपर्छ । र, नेपाली नागरिकलाई चीन जाँदा अनेक झन्झट छ । जस्तै– परम्परादेखि चलिआएको नागरिकता देखाएर हाम्रो तीर्थ कैलाश मानसरोवर जान पाउने परम्परामा अवरोध गरिएको छ । त्यसकारण अन्तरपार्टी सम्बन्ध मात्र राम्रो भएर हुँदैन । त्यसैले छिमेकी चीनले दुई छिमेकका जनस्तरको सम्बन्ध गाढा बनाउन पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
येचौको टोलीले आफ्नो चार दिने नेपाल बसाइँका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपाको अर्को पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा आदिसँग व्यापक भेटघाट गरेको थियो । चिनियाँ भ्रमणबारे भारतीय मिडियाले नेपालमा चिनियाँ हस्तक्षेप बढ्यो भनेर व्यापक समाचार सम्प्रेषण गरे । नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र छिमेकी भएको नाताले चिनियाँ चासो स्वाभाविक हो ।
फरक यत्ति हो कि पहिले भारतीय चासो मात्रै रहने गरेको थियो भने अहिले देखिने गरी चीन अघि आएको छ । किनभने चीनले अहिले नेपालको विभिन्न परियोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ । र, उसको सुरक्षा स्वार्थ पनि नेपालमा जोडिएको छ ।
यता केही समय सम्बन्धमा आएको गतिरोधपश्चात दक्षिणी छिमेकी भारतबाट बाह्य गुप्तचर रअ् प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबाट सुरु भएको भ्रमण स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे र विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलामा आएर टुंगिएको थियो ।
नेपाली राजनीति अहिले अत्यन्त तरल अवस्थामा छ । यहाँ अमेरिकी स्वार्थ पनि त्यत्तिकै गाँसिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक, एमसिसी र तिब्बतका कारणले । हालै भारत र अमेरिकाबीच भएको सैनिक गठबन्धनले गर्दा नेपालको माध्यमबाट उसको मुलुक (तिब्बत) चीनमा उपद्रो होला कि भनेर चीन झस्कनु स्वाभाविक हो ।
यस विषम परिस्थितिमा विश्वका प्रमुख शक्ति र हाम्रा दुई छिमेकी भारत र चीनबीच नेपालमा चलिरहेको होडबाजीले गर्दा हाम्रो निर्णय क्षमतामा त कतै असर त पार्ने हैन ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । किनभने हाम्रो परराष्ट्र नीति स्थिर छैन । जस्तै– एमसिसीमा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसपछि पनि यसबारेमा मुलुकमा एमसिसी लिने कि नलिने चरम विवादको स्थिति छ । यस्तो स्थिति हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो साख कमजोर हुन्छ ।
हाम्रो निर्णय क्षमता कस्तो कमजोर छ भने न हामीले एमसिसीअन्तर्गतका परियोजना सुरु गर्न सकेका छौँ न त चीनसँग भएको बिआरआइ सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना लागु गरेका छौँ । यसरी मुलुक कसरी समृद्ध हुन्छ ? नेपाली जनता सरकारको अस्थिरताबाट वाक्क भएर मुलुकको समृद्धि र स्थिर सरकारका लागि लगभग दुईतिहाइ बहुमतका साथ नेकपालाई विजयी गराए । परिणाम मुलुक समृध्दितर्फ जानुको साटो तीन वर्ष अन्तरपार्टी झगडामै बित्यो र अहिले नेकपा लगभग फुटको अवस्थामा छ । नेपाली जनतालाई कोरोनाको खोप दिनुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा झोकेर नेपाली जनताको स्थिर सरकारको चाहनामा तुषारापात गरेका छन् । अब चुनाव भइहालेछ भने पनि अहिले जस्तो एकमना सरकार बन्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ । त्यसपछि नेपाल फेरि अनिश्चयको भूमरीमा रुमल्लिइरहनेछ । र, नेपालमा फेरि विदेशी चलखेल व्यापकरूपमा बढनेछ ।
अहिलेको हाम्रो तत्कालको आवश्यकता भनेको कोरोना खोप हो । मध्यावधि निर्वाचन होइन । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीमा त्यसै पनि थलिएको अर्थ व्यवस्थामा अनावश्यकरूपमा सत्तास्वार्थका लागि चुनाव थोपर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार कोरोना खोप किन्नका लागि ४७ अरब चाहिन्छ । चुनावमा पनि जम्माजम्मी त्यति नै खर्च हुन्छ । विश्वका धेरै मुलुकका जनताले कोरोना खोपको दोस्रो डोज पनि लाउन थालिसके तर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै कम्पनीसँग अहिलेसम्म खोपका लागि सम्झौता गरेको छैन । यस्तो लाग्छ– मानौँ, नेपाल सरकारलाई नेपाली जनताको स्वास्थ्यप्रति कुनै चासो छैन र उसको प्रमुख ध्येय भनेको सत्ता प्राप्ति नै हो ।
प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०१:५१ सोमबार
