आउने दिनमा नेपालको भावी गन्तव्यलाई चार पक्षले निर्धारण गर्नेछन्।  सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको लडाइँले पार्टीलाई विभाजनको डिलमा पुर्‍याएको छ।  आफ्नै पार्टी सदस्यहरूको विद्रोहका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक औचित्य र मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै आफूप्रति अनुगृहीत राष्ट्रपतिको सहयोगमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरे।  संक्रमण र कमजोर आर्थिक स्थितिबाट गुज्रिनुका साथै सडक प्रदर्शनसमेत हुन थालेपछि नेपाल थप अस्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ।  यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी प्रभाव पार्ने हो भन्नेमा दलहरू आफैं अलमलिएका छन्।  नेपाली कांग्रेसले यो घटनाक्रमलाई संविधानमाथिको आक्रमणभन्दा आफ्नै दललाई यसले पार्ने प्रभावका रूपमा मात्र हेरिरहेको छ।  धेरै कुरा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलामा निर्भर गर्ने देखिएको छ।  यसले ओलीको निर्णयलाई सदर गर्‍यो भने प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट थप विरोध प्रदर्शन हुनेछ।  अदालतले विघटनलाई अस्वीकार गर्दै संसद् पुनःस्थापना गर्‍यो भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि चुनौती खडा हुनेछ र त्योबेला उनले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ गठबन्धन बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।  यी दुई दल र प्रचण्ड (पुष्पकमल दाहाल)–माधवकुमार नेपाल समूहबीच नयाँ गठबन्धनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।  

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खासगरी कम्युनिस्ट पार्टीको सुदृढीकरण र एकीकरणका निम्ति चीन संलग्नताको नेपालमा दीर्घकालीन प्रभाव हुनेछ।  चीनले अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीति अवलम्बन गर्छ भनिए पनि नेपालमा भने चीनको अत्यन्तै खुला, प्रस्ट र हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिएको छ।  चीनको दीर्घकालीन रणनीति नेकपालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीजस्तै बनाउने रहेको छ।  उनीहरूको वर्तमान प्रयासलाई केही हदसम्म धक्का लागे पनि यसले निरन्तरता पाउनेमा कुनै शंका छैन, बरु भविष्यमा यो अरू बढ्नेछ।  

चीनको यो नीतिलाई अमेरिका र चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तारका निम्ति विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको सन्दर्भमा हेर्नु उचित हुन्छ।  अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजनालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विवाद खासगरी नेकपाभित्र प्रस्टसँग देखिएको छ।  प्रचण्ड–माधव समूहले एमसिसीलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा अंगका रूपमा लिई विरोध गरिरहेको छ, जुन उनीहरूको विचारमा चीनविरोधी छ।  नेकपाको ओली समूह र नेपाली कांग्रेसको समर्थन हुँदाहुँदै पनि एमसिसी परियोजना अवरुद्ध छ।  अमेरिकाले भावी दलाई लामा र तिब्बती डायस्पोराको प्रश्नमा लिएको हालैको नीतिको चीनले सशक्त आलोचना गरेको छ, तिब्बती शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको नेपाललाई यसको समेत प्रभाव पर्नेछ।  

भारत–चीनबीचको विवाद र लद्दाख सीमामा देखिएको समस्यापछि यी दुईको सम्बन्धमा गम्भीर असर परेको छ, जसको प्रभाव सम्पूर्ण दक्षिण एसिया क्षेत्रमा पर्नेछ।  ओली सरकारले नेपाली नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपाल चिनियाँ मार्गचित्रमा हिँडेको भन्दै भारतले चासो देखाएको थियो।  यसले गर्दा लामो समयसम्म नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्तासमेत हुन सकेन।  ओली सरकारले वार्ता पुनः थाल्न र भारतसँगको सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस त्यतिबेला गर्‍यो , जतिबेला ओलीले चीनको चाहना आफ्नो नेतृत्वभन्दा पनि पार्टी एकता कायम गर्न मात्र रहेको थाहा पाए।  

भारतबाट भएका भ्रमणहरूले ओली सरकारसँगको सम्बन्धमा सुधार ग¥यो।  भारतको प्रयास निरन्तर संलग्नता र द्विपक्षीय सम्बन्धको विस्तारमा केन्द्रित हुनुपर्छ।  भारतले नेपालीको बहुदलीय लोकतन्त्र र प्रगतिशील, समावेशी र न्यायपूर्ण राज्य स्थापनाको अपेक्षालाई ऐतिहासिक रूपमा समर्थन गरेको छ।  नेपालको राजनीतिक स्थायित्व भारतको स्वार्थ हो।  भारतले वर्तमान सरकारसँग काम गर्दागर्दै पनि नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिसँग संलग्न हुनु आवश्यक छ।  नेकपा वा नेकपाको ठूलो हिस्सा चीन पक्षीय (प्रो–चाइना) छ र यो भारतको हितविपरीत छ भनी चीनले खडा गरेको गलत दृष्टिकोणबाट भारत अलमलिनु उचित हुँदैन।  

नेपालको आसन्न भविष्य अनिश्चित देखिन्छ।  निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन।  धेरै कुरा आन्तरिक स्थितिमा निर्भर गर्छ।  राजावादी, हिन्दुवादी, राजनीतिक दल र अन्य अतिवादी वाम तŒवका प्रदर्शन बढ्दै गए भने नेपालले फेरि अस्थिरताको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारण नेपाल थप संकटमा पर्नेछ।  यो विश्व भूराजनीतिको क्रसफायर (गोलाबारी) का बीचमा पर्न पनि सक्छ।  राजनीतिक र  सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनको अपेक्षासहितको माओवादी विद्रोह र मधेसी आन्दोलनका उपलब्धिलाई समावेश गरिएको २०७२ सालको संविधानमाथि प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्।  तथापि नेपाली समाजका अनेकन् क्षेत्र यसका परिणामप्रति आश्वस्त हुन सकेका छैनन्, यी मुद्दा फेरि उठ्न थालेपछि नेपालमा थप द्वन्द्व हुनेछ।  

बाबासाहेब अम्बेड्करले भनेका छन्,  संविधानले त्यतिबेला मात्र राम्रो काम गर्न सक्छ, जतिबेला यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी  पाएका व्यक्तिहरूले राम्रो काम गर्छन्।  नेताहरूले आफैं संघीय लोकतान्त्रिक नेपालको संविधानका विशेषतामाथि प्रश्न गर्न र संविधानका मान्यतालाई बेवास्ता गर्न थाले भने नेपाल थप अस्थिरतातर्फ जानेछ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य सुदूर भविष्यतर्फ धकेलिनेछ।  

प्रकाशित: २० पुस २०७७ ०१:१४ सोमबार