मानवीय मूल्य/मान्यताको विकास गरी मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ल्याइयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा अनुमोदन गरी यसलाई जारी गर्यो१। यसैको धारा २३(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार प्रदान गरी प्रारम्भिक तथा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। जसलाई १० सेप्टेम्बर १९९० मा नेपाल सरकारले समेत अनुमोदन गरिसकेको छ। साथै नेपाल सरकारले ‘डकार' सम्मेलनले पारित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् २०१५ सम्ममा 'सबैका लागि शिक्षा' राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश गरी लागु गरेको छ। नेपालले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम प्रयोग गरेर हालैका दिनमा कक्षा १ देखि ८ सम्म आधारभूत तह, कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको शिक्षाका रूपमा स्थापित गरी तीन जिल्लामा परीक्षणसमेत भइरहेको छ। राज्यले शिक्षा विकासका लागि 'सबैका लागि शिक्षा', 'अनिवार्य शिक्षा', 'महिला शिक्षा,' 'एक बालक एक ल्यापटप', 'अनाथ बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षा' तथा 'समावेशी शिक्षा' जस्ता विभिन्न कार्यक्रम लागु गर्दै आएको छ। यसरी जुनसुकै तरिकाले शिक्षा प्रदान गरे तापनि सारमा सबैको अर्थ 'सबैका लागि शिक्षा' भन्ने नै हो, जसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कठिनाइपूर्ण छ। सबैका लागि शिक्षाले सन् २००५ सम्ममा विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक समानता ल्याउने भन्ने नारा उठाए पनि पचास प्रतिशतभन्दा बढी महिला जनसंख्या भएको नेपालमा १२ लाख ७० हजार ८ सय ३१ बालिका (छात्रा) विद्यालयबाट बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
सरकारको सीमित साधन र स्रोतबाट मात्र शिक्षाको बढ्दो माग पूरा र व्यवस्थित गर्न सम्भव छैन। राज्यको ठूलो लगानी शिक्षामा भए तापनि अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। शिक्षा विकासका लागि राज्यले ठूलो लगानीका साथमा विभिन्न कार्यक्रम लागु गरिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको झण्डै १७ प्रतिशत विनियोजन हुनु गौरवको विषय हो। जसमा ६० प्रतिशत प्राथमिक शिक्षामा लगानी भएको छ र दिवा पोषणयुक्त खाजा कार्यक्रमलाई ३५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि देशमा अझै जनसंख्याको ठूलो हिस्सा निरक्षर छ। बहुसंख्यक जनताका छोराछोरी पढ्ने सार्वजनिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर दिन प्रतिदिन खस्कँदो छ। एसएलसी परीक्षाको नतिजालाई हेर्ने हो भने सार्वजनिक-निजी विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरको अन्तर विकराल छ। नेपाल सरकारको शैक्षिक लगानीको अध्ययन गर्ने हो भने शैक्षिक सत्र २०६८ मा (प्रावि-१,०२,३७८, निमावि-२४,८६४, मावि- १८,३५८ र उच्च मा.वि- ४,०००) १,४९,६०९ जना शिक्षकको तलबवापत राज्यले ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको पाइन्छ। १० वर्षको अवधिमा राज्यले सरकारी विद्यालयको शिक्षामा ४ खर्व खर्च गरेर १ लाख १९ हजार १ सय ९८ (जम्मा पास १ लाख ९७ हजार ६ सय ३८ विद्यार्थी मध्ये ७८ हजार ४ सय ४० निजी विद्यालयका) विद्यार्थीलाई एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गराउन सफल भएको छ। यो लगानीको हिसावले हेर्ने हो भने संसारकै सबैभन्दा महँगो नेपालको सरकारी शिक्षा देखिन आउँछ। यसमा यदि व्यक्तिगत तथा समुदायको श्रमदान, सहयोग, गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीलाई समेत समावेश गर्ने हो भने लागत अझ बढ्न जान्छ।
सरकारी शैक्षिक व्ययमा अत्याधिक वृद्धि भएको हुँदा आर्थिक कठिनाइका कारण निजी क्षेत्रमा समेत विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भन्ने २०३६ सालको सरकारी निर्णयपश्चात् व्यति्कगत स्वामित्वमा पनि विद्यालय सञ्चालन हुने प्रक्रिया सुरुवात भएको पाइन्छ। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म निजी क्षेत्रको लगानीबाट स्थापित शैक्षिक संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिइरहेका छन्। देशको कठिन भौगोलिक विविधता, गरिबी, दुर्गम तथा ग्रामीण परिवेश, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, आन्तरिक द्वन्द्व, अव्यवस्थित र अव्यावहारिक सरकारी नीति जस्ता विषम परिस्थितिमा समेत निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूले शिक्षा विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
आजको २१ औँ शताब्दीमा शिक्षा परीक्षामा सफल विद्यार्थी उत्पादन गर्नेमात्र नभई सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। राष्ट्र निर्माणका लागि महŒवपूर्ण कडीका रूपमा लिने शिक्षा आज कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख विषयका रूपमा चित्रित हुन सकेन र यससम्बन्धी औपचारिक नीति तय हुन पनि सकेन। देशमा ठूलाठूला राजनीतिक क्रान्ति भई आमूल परिवर्तन भयो तर कहिले पनि शैक्षिक क्रान्ति हुन सकेन। देश सञ्चालनका बागडोर सम्हाल्नेहरू विभिन्न मन्त्रालय बाँडफाँटमा संघर्षरत् रहे तर कहिल्यै पनि शिक्षा मन्त्रालयका विषयमा कुनै मतमतान्तर नहुनाले प्रष्ट पार्छ कि शैक्षिक नीतिप्रति कुनै चासो देखिँदैन। देशको आमूल परिवर्तनका लागि शिक्षाबाहेक अन्य प्रयास असम्भव हुन्छ। त्यसैले शिक्षालाई आगामी दिनमा बहसको विषय बनाउन जरूरी छ।
लेखक प्याब्सनका उपाध्यक्ष हुन्।