संसद्मा विश्वास गुमाएपछि संसद् विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपीओलीले प्रदेश सरकार भंग गराउने खतरा बढेको छ। नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले वाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावपछि १ नम्बर प्रदेश सरकारलाई पनि धरापमा पारेको छ। १ नम्बरका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि प्रस्ताव दर्ता हुने लगभग निश्चित थियो। यो बुझेका मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई निष्काशन गरेर अविश्वास प्रस्तावको वातावरण आफैँ तयार गरेका थिए। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्ष तुलनात्मकरूपमा बलियो छ तर अविश्वास दर्ता गर्दा अर्को सरकार बनाउन बाँकी सबै विपक्षीलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्ड नेपाललाई रहन्छ। त्यसैले आफू कमजोर रहेको प्रदेशमा सरकार पनि नछाड्ने मनस्थितिमा उनीहरू देखिएका छन्। कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा ओलीले प्रचण्ड–माधव पक्षलाई हटाउने सम्भावना छैन। यसरी प्रदेश सरकारमा विश्वास गुमाउँदै गएको ओली सरकारले प्रदेश सभा नै भंग गरायो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।  

प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश सरकार हटाउनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था प्रयोग गरेका छन्। प्रदेश सरकारका हकमा संविधानको धारा १८८ मा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्येएकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनीलिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गर्दा भावी मुख्य मन्त्री को हुने भन्ने पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ। प्रदेश १ र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीको विकल्पसहितको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रचण्ड–माधवले प्रतिपक्षी कांग्रेसको सहयोगविना सरकार बनाउन नसक्ने भए पनि आफ्नै मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसैले काँग्रेसले साथ नदिँदा अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था रहँदैन।  

सातमध्ये दुई प्रदेशमा सीमित हुन लागेको नेकपा ओली पक्षले आफूअनुकूलको राजनीतिका लागि प्रदेश सरकार भंग गर्नु मात्रै विकल्प देख्ने खतरा छ। संविधानको धारा २३२ (३) ले प्रदेश सरकार विघटनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। यो धारामा भनिएको छ...कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता,राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमाराष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेतगराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्मनिलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ। सामान्यतः राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य मन्त्रपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिमा हुने भनिए पनि यहाँ राष्ट्रपतिलाई अवशिष्ट अधिकार दिएको देखिन्छ। संविधानको धारा ६६ (२) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालनगर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वापदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्कोसिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ। यो व्यवस्थाले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा विघटनको परोक्ष अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिले संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रयोग नगरेको विवेक प्रदेश सभा विघटनमा प्रयोग गर्नुपर्ने देखिँदैन।

प्रदेश १ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस हँुदै गर्दा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका छन्। उनले गरेको प्रदेशसभा आह्वानले आफ्नाविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नहुने विश्वास देखिन्छ। किनभने संविधानको धारा २३२ (४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभानिलम्बन वा विघटन गरेकामा त्यस्तो कार्य पैँतीस दिनभित्र संघीयसंसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाटअनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि राष्ट्रपतिले हटाउने र अविश्वासको प्रस्तावले हटाउने विषय फरक हो। संविधानको धारा १८८ को उपधारा (६) को व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारितभएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुनेछ। संघीय संसद् भन्दा फरक राष्ट्रपति आफैँले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेश सभा ब्युँताउन सकिने भएकाले संविधानका छिद्रहरूको खोजी अरू धेरै हुन सक्ने सम्भावनाका बीच मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका पनि हुन सक्छन्। राष्ट्रपतिले गरेको प्रदेश सरकार वा प्रदेशसभासम्बन्धी निर्णय संघीयसंसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ तर प्रतिनिधिभा विघटन भएकाले राष्ट्रिय सभाले त्यो अधिकार राख्छ कि राख्दैन ? सरकारले राष्ट्रिय सभाको अलग अधिवेशन बोलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय स्पष्ट छैनन् र आफ्नो बहुमत नहुने कुनै पनि तहको सभा कायम नराख्ने मनोविज्ञान ओलीमा देखिएकाले अहिले प्रदेशसभा विघटनलाई संविधानको यो व्यवस्थाले सहज बनाइदिएको छ।  

जहाँसम्म विघटनका कारणहरू संविधानमा लेखिएको छ, त्यसको व्याख्या विश्लेषणतिर लाग्ने भन्दा पनि यसको जिम्मा अदालतलाई छाडिदिने सोच प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिन सक्छ। यदि अहिले नै प्रदेश सभा विघटन गरिदिने हो भने प्रदेश र संघीय सभाको निर्वाचन एकैपटक हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। यो अवस्था आयो भने राजनीतिक दलहरूले के गर्लान् ? प्रम्ख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसका हकमा नेकपाबीचको लडाइँ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मातको अवस्था छ। किनभने जुनसुकै तहका सभामा काँग्रेसको संख्यात्मक उपस्थिति फुटेका कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा पनि साना नै रहन्छ। यो अवस्थामा मुलुकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि कम्युनिस्ट पार्टी नै बनिरहनेछ। यसको अर्थ काँग्रेस मूकदर्शक रहन्छ भन्ने पनि होइन। उसले पनि पार्टी हितका पक्षमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ला नै। तर वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको चोट बेहोरेको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष प्रदेशसभा विघटनबाट थप आहत हुने निश्चित छ। यस्तो अवस्थाले विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समूहबीच मुठभेडको सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।  

अहिलेको दुई कम्युनिस्टबीचको लडाइँ आमनागरिकका लागि मनोरञ्जनभन्दा पनि विषादको अवस्था हो। जे कुराको कल्पना संविधानमा गरिएको छ भनियो, त्यो संविधान कागजको खोस्टोबाहेक केही होइन रहेछ भन्ने शंका आमनागरिक मनमा छ। अदालतले कस्तो फैसला गर्ला ? आमनागरिक न्यायाधीशका रूपमा हिजो र प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो बैठकमा उपस्थित हुँदासम्मका गतिविधि र फैसलाका कारण एउटा अनुमान लगाउन बाध्य छन्। उनीहरूको अनुमान गलत सावित हुन पनि सक्छ वा सही पनि। अदालतको फैसला यो वा त्यो पक्षमा आए पनि राजनीतिक अस्थिरता अवश्यम्भावी देखा परेको छ। संसद् पुनस्र्थापनाले संसद्मा अल्पमतको सरकारको बाटो खोल्नेछ भने निर्वाचनले कुनै एक दलको बहुमत सुनिश्चित गर्ने आधार पनि प्रष्ट छैन।  

तसर्थ अहिले नागरिक विकल्पहीन अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर चिन्तामा परेका छन्। २००७ सालयताका हाम्रा अभ्यासले कुनै पनि प्रकारका पद्धतिलाई दिगो बनाउन सकेन। आजसम्म कुनै पनि सरकारले निरन्तर पाँच वर्ष काम गर्न पाएनन्। यसमा पद्धतिको दोषभन्दा पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा दोषी छ। पार्टी सत्तामा हुनुलाई नेताले आफ्नो अंश खोज्ने रूपमा लिने प्रवृत्ति दोषी छ। सत्ता सञ्चालनको अर्थ पार्टीमा रहेका अरू सबैलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्नु हो भन्ने बुझाइ दोषी छ। सत्ताको नेतृत्व गर्नुको अर्थ अरूको कुरा सुन्नुहँुदैन भन्ने संस्कार दोषी छ। नेतृत्वमा देखापरेका यी विसंगत पक्षको उपचार संविधान र कानुनले दिन सक्दैन। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिले मात्र पनि दिन सक्दैन, लोकतान्त्रिक आचरण नै यसको एक मात्र उपचार हो। आशा गरौँ– प्रतिशोधको भावना जहाँ पुगेको छ, त्यो भन्दा बढी नहोस्। राजनीतिक विसंगति जहाँ पुगेको छ, त्यहीँरोकियोस्। लोकतान्त्रिक संरचनाहरू जति विघटन भएका छन्, थप विघटनमा नपरुन्।  

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०३:०० सोमबार