९ आश्विन २०७८ शनिबार
विचार

अमूर्त संविधान, अमूर्त जनता

प्रधानमन्त्री  खड्गप्रसाद ओली झन  ‘माथवरी’ बनेका छन्। उनी कसैलाई प्रतिद्वन्द्वी नै देख्दैनन्। उनी पहिलेदेखि नै भन्थे,’ खै को छ प्रतिद्वन्द्वी ?’ मूलतः सत्ता आफ्नो हातमा लिन माओवादीसँग गरेको चुनावी गठबन्धनले बनाएको डबल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उनी प्रतिद्वन्द्वीविहीन हुन चाहन्थे। र, यसरी हालिमुहाली गर्न चाहन्थे सत्तामा। यसका लागि अरू त्यसरी नै घुम्नुपर्ने भयो उनको सेरोफेरोमा जसरी सूर्यको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरूको नियमसम्मत नियति बनेको छ। यसका लागि उनले तीन वर्षसम्म राम्रो खेल खेले– टुटफुटको। खेला गरे, लहडी बने। राष्ट्र दोहन गरे– ‘कानुनसम्मत’ गरेर। अनि मह पनि चटाए। विपक्षी पार्टीका नेता शेरबहादुरजीलाई पनि। शरहदपारि कहिले उत्तर त, कहिले दक्षिणलाई पनि खेलाए। धर्म, बढ्दो नेपालको रणनीतिक महत्व र एमसिसी जस्ता कुराले पनि ओलीलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ।

 

खेल प्रयोजनका लागि चुच्चे नक्साबाट राष्ट्रवादी आकाशको सेरेफेरो लगाएर ठोरीको अयोध्यामा उत्रे।  यस क्रममा उनी नाङ्गिदै पनि गए। जब उनका राहु केतु झस्किए र मिलेर बलिया पनि भए, तब उनले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर। उनले के बोले या बोल्छन् त्यो शायद त्यति महत्वपूर्ण छैन होला जति महत्वपूर्ण उनले यतिखेर जे गरेर देखाउन सकेका छन्। संविधानको संरक्षणकर्ता दाहिने भएपछि न उनले तय गरेको कुनै बाटो संविधानले छेक्न सक्यो न रोक्न सक्यो। ‘कानुनसम्मत’ जस्तै फगत ‘संविधानसम्मत’ बनेको छ। अन्ततः के बन्छ यो प्रश्नको उत्तर अलि पछि निश्चितरूपमा आउने नै छ।  यसको निर्णय संवैधानिक इजलासमा पुगेका १३ रिट निवेदनहरूमाथिको फैसलाले टुङ्ग्याउने छ। बहस गत शुक्रबारदेखि सुरु भइसकेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर नै यतिखेर हर्ताकर्ता बनेका छन्।

 

यहाँनिर अब हाम्रा छिमेकीहरूको रबैया के÷कस्तो रहेको छ सो हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारत विश्वको चौथौ ठूलो अर्थतन्त्र र चौथो ठूलो सैनिक भएको देश। हाम्रो खुला सिमाना छ– १७७० किलोमिटरको। रोटीवेटीको भन्दा पनि इतिहासपारिको दिनदेखि जनस्तरमा प्रगाढ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपालको अर्थ–राजनीतिक निर्णयमा प्रभाव राख्दै आएको हाम्रो दक्षिणको छिमेकी भारत शान्त छ। नेपालभित्र हुने सानो कुरामा पनि होहल्ला गर्ने भारतीय मिडिया र नेपालविद भनिने व्यक्तिहरू प्रायः चूपचाप छन् मानौँ कि अहिले जे भएको छ त्यो प्रत्याशित कुरो हो। शायद, ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ देखाइरहेका छन्। र, बोलेर पनि केही नबोलेको भाषामा भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिअन्तर्गतको कूटनीतिक मर्यादा अख्तियार गरेको देखिन्छ। यहाँनेर कताकता राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता लिँदाको झझल्को आएको हो कि जस्तो पो लाग्छ मलाई। यसबारे पछि चर्चा गर्नेछु। यो कुरा बुझ्न अलिकति असंलग्नताबारे हेर्नुपर्ने हुन्छ।

 

इम्पेरियल बेलायतले तर्जुमा गरेको उपनिवेशवादी परराष्ट्र नीतिलाई विश्वास प्राप्त सर गिरिजाशङ्कर वाजपेयीले कार्यान्वयन गरेका थिए। त्यसै नीतिलाई निरन्तरता दिन हँुदै नभएको पोस्ट पहिलो सेक्रेटरी जनरल वाजपेयीलाई नै बनाएर प्रयोग गरे भारतका पहिलो प्रधानमन्त्री नेहरुले। त्यो उपनिवेशवादी परराष्ट्र नीति नै कमजोर छिमेकी मुलुकको सम्बन्धमा लागु भयो। साथै नेहरुले असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि प्रतिपादन गरे इन्डोनेसियाको सुकार्नो, घानाको  नक्रुमा, युगोस्लोभियाको टिटो र इजिप्टको नासेरसँग मिलेर। यो भनेको कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने हो– गैरहस्तक्षेपकारी नीति। एकापसमा मिल्नै नसक्ने नदीका दुई किनारा जस्ता उपनिवेशवादी नीति र गैरहस्तक्षेपकारी नीति सँगै लिएर हिँड्दा भारतको परराष्ट्र नीति द्वैध चरित्रको बन्न पुगेको हो। जसले गर्दा छिमेकी मुलुकमा असन्तुलनका ज्वारभाटा सधँै आउने गरेको ऐतिहासिक तथ्य हो। विभिन्न सुन्दर स्वरूपमा कमजोर छिमेकीसँग यसलाई चालु राख्ने कसरतमा अनवरत लागेको भारतले नेहरुको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उपादेयता सकिएको ठहर गरेर ‘अमेरिकी क्वाड’ मा छिरिसकेको अहिलेको अवस्था छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको तारिफ गरेर नथाक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले  ह्वाइट हाउसबाट निस्किने बेलामा मोदीलाई तक्मा पनि दिएका छन्। डिपी धरले बनाएको रसियासँगको सम्बन्धलाई कसरी मिलाउने मात्र अलिकति समस्या बनेको छ होला अहिले।  

अब हाम्रो उत्तरको छिमेकी चीनलाई हेरौँ। विश्व शक्ति बन्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीन अर्थतन्त्रको हिसाबमा विश्वको दोस्रो र सैन्य हिसाबले तेस्रो राष्ट्र बनेको छ। हिमालयको उसपार छ चीन नेपालसँग १३८९ किलोमिटेको साझा सिमाना लिएर। जब हाम्रो बुद्ध पुगे अर्थात् बौद्ध धर्म पुग्यो चीनमा सन् ६७ मा हाम्रो सम्बन्ध पनि सुरु भयो। विद्वान् बौद्ध भिक्षु फाहिसेन आइपुगे लुम्बिनीमा पाँचौँ शताब्दीमा गहन अधयन गर्न। त्यसैगरी हाम्रो बुद्धभद्र पुगे त्यहाँ बौद्ध धर्म सिकाउन। छैटौँ शताब्दीमा हाम्री युवराज्ञी भृकुटीको चिनियाँ सम्राट स्रङचङ ग्याम्पोसँगको विवाह र तेह्रौँ शताब्दीमा अरनिकोले सिर्जना गरेको कलाकृतिले सम्बन्धलाई निरन्तरता दिएका हुन्। आधुनिक युगमा भने राजा महेन्द्र नै हुन् यो सम्बन्धलाई नयाँ जगमा मजबुत बनाउने। सन् १९५५ मा उनले शाही सल्लाहकारबाट प्रत्यक्ष शासन गरेको बेला भारतलाई अत्तपत्तो नदिएर चीनसँग दौंत्य सम्बन्ध स्थापना गरे। मेरा पिताजी वेदप्रसाद लोहनी स्वयम् त्यतिबेला प्रिन्सिपल रायल एड्भाइजर सरदार गुञ्जमान सिंहको सानो कोर टिममा कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो।

नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा भारतीय कर्मचारी सल्लाहकार भएर निर्णय गरिने थालनीबाट सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा यो ठूलो स्वतन्त्र निर्णय थियो नेपालको। भारतीय राजदूत भगवान शाहयलाई यसमा ‘अक्षम’ ठह¥याएर नेहरुले फिर्ता बोलाए। १९५५ देखि सन्तुलित रहँदै आएको हो नेपाल–चीन सम्बन्ध। राजतन्त्र फालिएपछि चीनले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि नेपालमा भूमिका खोज्न थालेको छ। पहिले न्युजमा बिरलै सुनिने चिनियाँ राजदूतको चहलपहल बढ्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपश्चातको तरल स्थिति बुझ्न उच्च अधिकारी आइतबार काठमाडौँ आइसकेका छन्। शायद यसैले होला फेरि भारतीयहरूले नेपलमा चीन थप सक्रिय भएको भन्न थालेका।

 

गत हप्ता पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन र वैशाखमा चुनावको घोषणाले हाल मुलुक अन्योलग्रस्त भएको छ। कोभिड–१९ महामारीबाट मुलुक अस्तव्यस्त भएका बेलामा यो निर्णय आएको छ। सानो मुलुकमा संघीयता चलाउन राष्ट्रको आम्दानी बालुवामा पानी हालेको जस्तो भइरहेको छ। जथाभावी छ, भाँडभैलो छ प्रदेशहरूका सरकारमा तर पनि रकम नपुग्दा यसरी कर बढाइएको छ कि कागती जस्तो निचोरिएको अवस्थामा जनता पुगेका छन्। त्यतिले नपुगेर अब विकास गर्न होइन, सरकार चलाउन विदेशी ऋण लिनुपर्ने भएपछि के विकास र समृद्धि ? यस्तो कुरा गर्दा लाज लाग्नुपर्ने हो। आगो ताप्न घरको दलिन बालिरहेको अवस्था छ। न उद्योग,  न कलकारखाना न रोजगारी। त्यसैले १९ औँ शताब्दीको सुरुतिरको ‘मास एक्सोडस’ जस्तै आँसु पिएर झुन्डका झुन्ड नेपाली मुलुक छाड्न विवश छन्। घरमित्र भ्याक्सिन कताबाट किन्ने ? चुनावको खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने अवस्था छ। करिव ९० अरबसम्मको अनुमानित खर्च छ।  

विगत २७ वर्षमा प्रतिनिधि सभाको यो पाँचाँै विघटनमा मात्र यत्रो हल्लाखल्ला किन ? त्यसको उत्तर कति नियत, कति वैधानिकता र कति ‘संविधान छेकाएको’ जस्तो कुराहरूमा आबद्ध भएका छन्। र, जसरी उनी निर्वाधरूपमा निर्णयहरू गरिरहेका छन् त्यसले एउटा अनुत्तरित प्रश्न पहाडसरह उभिएको छ। त्यो हो– ओली कामचलाउ कि पूर्णकालीन प्रधानमन्त्री ? अर्थात् यो चुनाव गराउनका लागि मौजुदा मन्त्रिमण्डल कायम गरिएको हो वा पहिलेकै स्वरूपको ? यसको उत्तर मुलुकको हित र व्यक्तिगत हितको दूरीमा कतै खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा पट्यारलाग्दो कथा हो तर अर्को कथाव्यथा भने झन् पीडादायी बन्दै गइरहेको छ। त्यो हो हाम्रो मुलुकचाहिँ दलदलमा परेको छ। कसरी ? यो बुझ्न जे देखिएको छ त्यो हेरेर पुग्दैन। नदी बगेको हेरेर नदीको स्वरूप पूरा बुझिँदैन। नदीलाई हाक्ने नदीमुनिको प्रवाह अर्थात  अन्डरकरेन्ट कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि एउटा छलफल होइन, छलफलको शृंखला चाहिन्छ।

जुन दलदलमा मुलुक फसेको छ यतिखेर त्यसलाई ठम्याउन त्यही विन्दुबाट छलफलको शृंखला सुरु गरौँ जसबारे तीसौँ वर्षदेखि म लेख्दै आएको छु। त्यो हो–  विदेशी मालिकको आशीर्वादबिना सत्तामा पुग्न पनि सकिँदैन र सत्तामा टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने मानसिकताबाट निःसृत नेपालको राजनीति। यो अहिलेसम्म थेग्रिन सकेको छैन। आजको दिनसम्म आइपुग्दा यो मानसिकता घटेर जानुको सट्टा झन् प्रगाढ भएको छ। यसको अर्थ राजनीति धमिलो भएको छ। र, धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू विदेशी मालिकहरूको संख्या बढेको छ। जति धमिलो हुँदै गएको छ त्यही अनुपातमा हाम्रो आन्तरिक  तागत सकिँदै गएको छ।

यसलाई अर्को पाटोबाट बुझ्ने हो भने जति राजनीति सङ्लो हुन्छ त्यति आन्तरिक तागत बलियो हुन्छ। अनि मात्र मुलुक सक्षम हुन्छ र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। नत्र भने गजडीको गफ जस्तो हुन्छ– बाँडिएका तुकबन्दी सपनाहरू र त्यसले समेटेका समृद्धि र विकास जुन अनवरत भट्याउँदै आइएको छ। र, यसरी शासकले दिग्भ्रमित पारेर हामी सिदासाधा नेपाली जनतालाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्वाकांक्षा परिपूर्तिका लागि प्रयोग, उपयोग र दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।  

यस लामो अन्तरालमा  अहिलेको परिणति करिव त्यहीँ नै भएको छ। शासकको लहडअनुकूलको राज्य सञ्चालन र निर्णय गर्ने परिपाटीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै ‘सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण भएको छ। तथ्याङ्क भट्ट्याउनेहरूलाई यहाँनेर नै भनिहालौँ कि  स्वस्फूर्त आर्थिक विकास सरकार नै नभएका मुलुकमा पनि हुने गर्छ।

लहडमा होइन, विधिसम्मतरूपमा राज्य सञ्चालनका लागि उत्कृष्ट भनिएको संविधान र त्यसअन्तर्गत जनताबट छानिएका राजनीति महारथिहरूको अगुवाइ पाएका बेला द्रुतगतिमा आर्थिक विकास गर्न योजना आयोगले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको तर्जुमा र त्यसको कार्यान्वयनका लागि नियममा चल्ने ब्युरोक्रासी हुँदाहुँदै यो कहालिलाग्दो विनाशको अवस्थामा मुलुक किन र कसरी आइपुग्यो त ? यसको उत्तर खोज्न नेपालको अर्थ–राजनीतिक इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ। चुरो पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि यसलाई एकदम नै सरसर्ती भए पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। यो काम माघ महिनाको पहिलो सोमबार गर्नेछु किनकि आइन्दा प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार म नागरिकमा लेख्नेछु।

 

 

प्रकाशित: १३ पुस २०७७ ०८:४२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App