कुनै बेला राजावादी भएकै आधारमा जो कोहीलाई पनि प्रतिगामीको बिल्ला भिराएर 'चुलाचौका' बार्ने जस्तो व्यवहार गर्ने राजनीतिक दलहरू सदैव राजसंस्थाप्रति वफादार रहेका कार्कीप्रति अगाध मोह किन देखाइरहेका छन्? आफूलाई प्रगतिशील र क्रान्तिकारी बताउने एमाओवादी कुनै बेलाका कट्टर राजावादी र आर्थिकरूपमा त्यत्तिकै विवादास्पद व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने उसको प्रयास निकै अर्थपूर्ण र रणनीतिक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कार्की जस्तो सक्षम व्यक्ति अरु नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिए। साँच्चै उनले भनेजस्तो कार्कीभन्दा सक्षम, नैतिकवान, सदाचारी र उच्च नैतिक चरित्र भएको अरु कोही पूर्व प्रशासक नेपालमा नभएकै कारण एमाओवादीले कार्कीप्रति अगाध दलीय मोह देखाउनुपरेको हो त?
आफ्नो दलप्रति सहानुभूति नराख्नेे व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाएमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा आफैंमाथि कारबाही हुन सक्छ भन्ने डरबाट राजनीतिक दलहरू ग्रसित छन्। अनैतिक काम गर्ने जो कोहीले पनि कानुनबमोजिम सजाय पाउनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि यस्ता निकायमा आफ्नो विश्वासिला व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर गलत काम गरे पनि कसरी उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने राजनीतिक मनोवृतिको पराकाष्ठाका रूपमा पनि लिन सकिन्छ कार्की सिफारिस प्रकरणल्ााई। एमाओवादीले आफ्ना हुँदै नभएका ३ हजार लडाकुका नाममा ५ वर्षसम्म तलब र रासन भत्ताबापत झण्डै ३ अर्ब रुपियाँ बुझ्यो। यति ठूलो रकमको अनियमितता सार्वजनिक हुँदा पनि कहीँ कतैबाट यसमा छानविन भएन। भ्रष्टाचारका यस्ता ठूला घटनामा राज्यका निकायबाट चासो नदेखाइनु र पार्टीभित्रैबाट नाममात्रको छानबिन समिति बनाएर मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने गलत संस्कार राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ । राज्यका संवैधानिक निकायभन्दा पार्टीका छानविन समितिहरू बढी शक्तिश्ााली देखिने राजनीतिक विकृतिले राज्यका यस्ता नियमक निकायको अस्तित्व, कार्यक्षमता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ। आफैं भ्रष्टाचार गर्ने र आफ्नै पार्टीभित्रबाट छानविन समिति बनाएर 'क्लिन चिट' दिने यो कस्तो लोकतान्त्रिक संस्कार हो?
कार्की सिफारिस प्रकरणबाट के देखिन्छ भने अख्तियारमा आफूले विश्वास नगरेको व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त बनाउँदा भविष्यमा आफ्नै दलका नेताविरुद्ध भ्रष्टाचारमा कारबाही हुन सक्ने त्रासले पनि एमाओवादीले कार्कीलाई 'कन्पि्कडेन्समा लिएर' नियुक्तिको सिफारिस गरेको चर्चा छ । त्यस्तै मधेसवादी दलको पनि आफ्नै स्वार्थ देखिन्छ। भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै केही मधेसी दलका नेताविरुद्ध दर्जनौं उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। मधेसाी मोर्चाले कार्कीप्रति मोह देखाउनुको पछाडि ती उजुरी सम्बन्धमा कुनै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढोस् भन्ने उद्देश्य हुन सक्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक हैसियत पाएको एकमात्र निकाय अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हो। भन्सार राजस्वका २२ जना कर्मचारीलाई दस वर्षअघि रातारात समातेपछि देखिएको अख्तियारको क्रियाशीलता त्यसपछि देखिएन। राजनीतिक दल अख्तियारलाई सुनियोजितरूपमा पदाधिकारीविहीन बनाएर यसको भूमिकालाई निस्प्रभावी बनाउन तल्लीन रहे। भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही असफल हुन पुग्यो। जसका कारण २०६२ फागुनयता अख्तियारले अकुत सम्पत्तिमा एउटा पनि मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन। जबकि अकुत सम्पत्ति कमाउने राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहदेखि विद्यार्थी नेताको सूची भने दिन/प्रतिदिन लामो हँुदै गएको छ।
पदाधिकारी नियुक्तिमा देखिएको चरम दलीय मतभेद र भागवण्डाको राजनीतिले अख्तियारलाई पंगु बनाएको छ। कानुनी हैसियत र अधिकार हेर्ने हो भने अख्तियार अहिले पनि दक्षिण एसियाका अरु राष्ट्रमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली देखिन्छ। अख्तियारलाई दिइएको 'ओम्वुड्सम्यान, इन्भेस्टिकेटर र प्रोसिक्युटरको' अधिकार संसारमा यस्ता कमै निकायलाई दिइएको पाइन्छ। दक्षिण एसियामा अख्तियार अहिले पनि यी तीन अधिकार पाउने एकमात्र संवैधानिक निकाय हो। यति धेरै अधिकार पाए तापनि अख्तियारलेे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। नेपालको करिव दुई दशकको अनुभव हेर्दा के देखिन्छ भने बलियो कानुनमात्र भएर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने रहेछ। राज्यका यस्ता निकायको नियुक्तिमा हुने अस्वस्थ दलीय प्रभाव र राजनीतीकरण नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। जबसम्म यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव कम गर्नेतर्फ विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर ठोस कदम चालिँदैन, तबसम्म 'कार्की सिफारिस प्रकरण' जस्ता निहित दलगत स्वार्थबाट प्रेरित खेलहरू पुनरावृति भइरहन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव निस्तेज गर्न विभिन्न देशले आफ्नै किसिमका कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालको सन्दर्भमा बंगलादेशको अनुभव उपयोगी हुन सक्छ। सन् २००४ मा बंगलादेशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोग गठन गर्यो्। आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष र आयुक्तको सिफारिस गर्ने पाँच सदस्यीय गैरराजनीतिक छनोट समितिको ऐनले व्यवस्था गरेको छ। जसमा प्रधान न्यायाधीशले सिफारिस गरेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, हाई कोर्टको न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष, महालेखापरीक्षक र मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। गैरराजनीतिक समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा हुने राजनीतीकरण र हामीले अनुभव गरेको जस्तो दलीय स्वार्थको द्वन्द्व बंगलादेशको अनुभवमा कम छ। हाम्रो जस्तो निजामती कर्मचारीले अख्तियारमा काम गर्न पाउने व्यवस्था त्यहाँ छैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गनर्ेे संवैधानिक निकायले आफूलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको हुनाले यस्ता निकायले स्वतन्त्र र निर्भीकरूपमा काम गर्न सकेको अनुभव बंगलादेशको छ।
नेपाल एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन प्रणालीमा जाँदैछ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको लागि तयारी हुँदैछ। विघटित संविधान सभाको संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले प्रत्येक संघीय राज्यमा छुट्टै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहने सिफारिस गरेको छ। त्यहाँ नियुक्त हुने पदाधिकारीको सिफारिस अहिलेको जस्तै संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले पदाधिकारी नियुक्तिमा झन् राजनीतीकरण हुने र यस्ता संवैधानिक निकायहरू दलीय स्वार्थको क्रिडास्थल बन्ने निश्चित छ। त्यसैले परिवर्तित राजनीतिक परिवेश, संघीय शासन प्रणाली र विगतको तीतो अनुभवबाट सिकेर यस्ता संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति सिफारिसका लागि गैरराजनीतिक समितिको व्यवस्था गर्न विद्यमान कानुनमा सुधार गर्नेतर्फ कदम चाल्नु जरुरी देखिन्छ। राज्यका यस्ता संवेदनशील निकायमा 'आफनो मान्छे' नियुक्त गर्ने राजनीतिक होडबाजीका कारण अख्तियार छ वर्षदेखि प्रमुख आयुक्तविहीन छ। त्यसैले जबसम्म राज्यका यस्ता निकायमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव न्युनीकरणका लागि कानुनमा समयानुकूल सुधार गर्न सकिँदैन र भ्रष्टाचारलाई एउटा विशुद्ध सार्वजनिक अपराधका रूपमा हेर्ने संस्कृति विकास हँुदैन, तबसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले गति लिन सक्दैन।