कति सुरक्षित छ डिजिटल विश्व?
विश्व यतिबेला प्रविधिका कारण साँघुरिएको छ। सन् १९६९ पछि भएको इन्टरनेट प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै विस्तार भएको सामाजिक सञ्जालका कारण त पूरै विश्व एउटै गाउँ हुन पुगेको छ।

विश्व यतिबेला प्रविधिका कारण साँघुरिएको छ। सन् १९६९ पछि भएको इन्टरनेट प्रविधिको तीव्रतर विकाससँगै विस्तार भएको सामाजिक सञ्जालका कारण त पूरै विश्व एउटै गाउँ हुन पुगेको छ।
क्रान्ति, आन्दोलन रवर्ग संघर्षमा प्रधान दुश्मनका विरुद्ध लड्दा क्रान्तिधर्मी वर्गको समावेशिताको पृष्ठभूमि हेर्दा थाहा लाग्छ, रुसको बोल्सेभिक क्रान्तिमा समाजको सबै अग्रगामी वर्गको सहभागिता थियो।
राज्य सत्ताले हजारौँ वर्षदेखि दलित शूद्रलाई ऐतिहासिकरूपमा कानुन बनाएर जातीय उत्पीडनलाई निरन्तर राख्न दलितलाई कानुनतः दमन गर्न दास बनाएर राख्यो।
सामाजिक आन्दोलनको सिद्धान्त भन्छ–सामाजिक/आर्थिक उत्पीडनका सबैखाले चरीत्रलाई आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ।
केही दिनपहिले प्रवीणसहित आएका उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर विन्ती गरे–कृपया हाम्रो जग्गाको लालपुर्जा लिन पाउने कानुन ल्याइदिनुहोस्। अनि दाहालको उत्तर थियो–अहिले संसद् बन्द छ, खुल्नेबित्तिकै विधेयक अघि बढाउने छौँ।
काठमाडौंबाट रसुवाको यात्रा गर्दा नुवाकोटका विभिन्न भागमा देखिन्छ– खेतको बिचबाट मोटर बाटो गएको छ। धान, गहुँ, मकै फल्ने खेतका बिचमा पिच बाटो खनिएको छ। सिमेन्टका घर लहलहाएका छन्। गाडी र मोटरसाइकल रफ्तारमा हुइँकिरहेका छन्। लाग्छ, यी सबै हतारमा छन्।
यो वर्ष पनि हामीले ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणाका १६ वर्ष र कार्यान्वयनका सवाल’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ।
दलित, उत्पीडित, गरिब सर्वहारावर्गविरुद्ध पुँजीजीवी वर्गले संघर्ष गर्दा विभिन्न तौरतरिका प्रयोग गर्छन्। उसले आफ्नो प्रतिक्रियावादी चरित्रको उपयोग गर्दै देशको राजनीतिक,आर्थिक तथा सामाजिक जीवनका सचेत निर्माणका पहलहरूको संरचनागत स्वरूपहरूको कार्यलाई भताभुङ्ग पार्छ र देशलाई बर्बादीमा धकेल्छ।
के नेपाली सन्दर्भमा एनेकपा माआवादी र नेकपा माओवादी तथा अन्य क्रान्तिकारी राजनीतिक वर्गहरू एकताबद्ध भएर अहिले शान्तिपूर्णरूपमा संविधानको माध्यमबाट पुँजीजीवी वर्गको सत्ता सर्वहारा वर्गको हात पार्ने लडाइँ पूरा गर्न सक्छन्?
केपी ओली सरकार अराजक, अस्थिर र अक्षम भएको छ। उसले चालु सत्ताको नियम कानुन केही पनि नमान्ने, कोरोनाबाट प्रताडित जनताको जीउधन, स्वास्थ्य सुरक्षाको वास्ता नगर्ने भ्रष्ट फासीवादी र अध्यादेशबाट देश चलाउने अभ्यास गरिरहेको छ।
करिब ७० वर्षदेखि अहिलेसम्म राजनीतिक स्थिरता भएको कुनै पनि सरकार ५ वर्ष टिक्न सकेन। यही राजनीतिक अस्थिरता चिर्न स्थायी सरकार बनाएर देशमा सुशासन, समृद्धि र समाजवादी नेपाल निर्माण गर्न एमाले माओवादी केन्द्रको नेकपाको वामपन्थी एकताको सरकार स्थापना भएको थियो।
२००६ सालमा भारतको कलकत्तामा पुष्पलालश्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। त्यसपछिका १३ वर्षसम्म अविभाजित रहेको नेकपा २०१९ सालपछि विभिन्न चिरामा विभाजित भयो।
विवादास्पद पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख
नेपालमा सूचनाको हक ऐन आएको पाँच वर्ष बितिसक्यो। यस ऐनले नागरिकको सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक चासोका सूचना र गतिविधिको विवरण नागरिकले मागेको खण्डमा तत्कालै वा नसकिने भए १५ दिनभित्र 'बिनारोकतोक' प्रवाह गर्नुपर्छ भन्
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले डेढ वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्नेबित्तिकै आफूले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र सुशासन कायम गर्न सरकार कटिबद्ध रहने उद्घोष गरेका थिए। विभिन्न सर्वेक्षण र नागरिक अभिमतमा सर्वाधिक रुचाइएका व्यक्ति स्वयं
