नेपाली काँग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिकाबारे पार्टीभित्र र बाहिर आलोचना हुँदै आएको छ। प्रतिपक्षी दलका रूपमा काँग्रेस कमजोर ढंगमा प्रस्तुत भयो भनेर आलोचना गर्नेमा अरू त छँदैछन्, पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षामा बाँचेर सधैँ पार्टीमा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने रामचन्द्र पौडेल आफैँ अग्रपंक्तिमा छन्। उनले आफ्नो फेसबुक पेज स्टाटसमा लेखेका छन्– ‘कमजोर पार्टीको ठूलो नेता होइन, बलियो पार्टीको सामान्य नेता हुन तयार छु।’ उनको यो लेखन काँग्रेस कमजोर भएको सन्देश दिन पर्याप्त छ। बलियो काँग्रेसको उनको अवधारणा काँग्रेस कार्यकर्ताले अहिलेसम्म थाहा पाउन पाएका छैनन्।  

काँग्रेसले सडक आन्दोलनको तयारी गरिरहँदा आएको रामचन्द्र पौडेलको सन्देशले कार्यकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको हुनुपर्छ। के सडकमा प्रदर्शन गर्नु काँग्रेसको कमजोरी हुनेछ ? अथवा उनी यो सन्देश दिएर काँग्रेस कार्यकर्तालाई सडकमा नआउन परोक्ष आग्रह गर्दैछन्। उनले जुन नियतले सन्देश प्रवाह गरेका भए पनि काँग्रेस मंसिर २९ गते देशव्यापीरूपमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा जाँदैछ। यो प्रदर्शन सरकारका अहिलेसम्मका कमजोरी र विसंगतिविरुद्ध लक्षित छ। दुईतिहाइको बहुमतको ‘स्थिर’ सरकारबाट अपेक्षा गरेका काम नभएका कारण मात्र होइन, दुईतिहाइको दम्भमा अरूलाई नसुन्ने र नटेर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध काँग्रेसले सडकमा जानुको विकल्प नभएको बताएको छ।  

काँग्रेसले गर्न लागेको आन्दोलन उसको शक्ति प्रदर्शन होइन, केवल सरकारका गलत क्रियाकलापविरुद्धको प्रतीकात्मक विरोध हो। यो आन्दोलन बहुमत पाएको सरकार वा उसले गर्ने निर्णयविरुद्ध होइन, बहुमतका नाममा विधि र पद्धतिलाई मिचेर मुलुकलाई कंगाल बनाउने र लोकतन्त्रको चिरहरण गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध हो। लोकतन्त्रमा बहुमत पाउनुको अर्थ प्रतिपक्षलाई अस्वीकार र निषेध गरेर जान पाउने होइन भन्ने सन्देशका लागि हो। लोकतन्त्रको बहुमतको अर्थ सरकारको सर्वसत्तावादी सोच, संस्कार र प्रवृत्ति होइन र यो आमनागरिकलाई स्वीकार्य हँुदैन भन्ने सन्देश दिनका लागि हो।  

पार्टीकै आलोचना गर्नेमा पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षामा बाँचेर सधैँ पार्टीमा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्ने रामचन्द्र पौडेल आफैँ अग्रपंक्तिमा छन्।

विकासको दायित्व सरकारको हो तर यसको अर्थ विकासका प्रक्रियामा अरू दल, नेता वा नागरिक सहभागी हुनबाट रोक्ने होइन भन्ने जवाफका लागि पनि काँग्रेस सरकारविरुद्ध सडकमा आउन लागेको हो। गत मंसिर १७ गते रामचन्द्र पौडेल आफैँ सरकारको यो प्रवृत्तिको सिकार हुनपुगे। पुल उद्घाटनको अधिकार सत्तारुढ दलका नेताको मात्रै हो भनेर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले अवरोध खडा गरे। स्थानीय प्रशासन उनीहरूकै मतियार हुन पुग्यो र परिणाम मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको स्थापित व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल प्रहरी हिरासतमा बस्नु प-यो। नागरिक चाहनाअनुसार विकासका काममा सहभागी हुनु रामचन्द्रको अपराध थिएन। यो केवल सरकार र सत्तारुढ दलको सर्वसत्तावादी चरित्रको नग्न प्रदर्शन थियो।  

रामचन्द्र पौडेलप्रति सरकारको व्यवहार आलोचनाको विषय मात्र थिएन, सरकारको सर्वसत्तावादी नियत उदांगो पार्ने एउटा प्रतिनिधि घटना थियो। रामचन्द्रमाथिको यो व्यवहारले कोरोनापीडित नागरिकलाई खासै असर गरेको थिएन जुन असर सरकारको अकर्मण्यता र भ्रटाचारी प्रवृत्तिका कारण नागरिकले भोग्दै आएको थियो। दुनियाँका सरकारले नागरिकलाई राहत हुने गरी कोरोनाका सन्दर्भमा जसरी काम गरे, नेपालको सरकारले नागरिक हितमा कुनै काम गरेन। केवल कमिसन र उच्चपदस्थहरूको सुरक्षा उसको प्राथमिकतामा प-यो। नागरिकको सामान्य परीक्षणमा समेत सरकारले राहत नदिने घोषणा गर्वका साथ ग-यो। आज पनि नागरिकले सहज र स्वाभाविक ढंगमा परीक्षण गर्ने अवसर पाएका छैनन्। उनीहरूका पक्षमा प्रतिपक्षीका हैसियतमा काँग्रेस नबोलेको होइन, पटक–पटक बोल्यो। सरकारको कान खाने गरी बोल्यो तर सरकारले कान खोलेन। प्रतिपक्षको कुरा सुन्न आवश्यक ठानेन। सरकारको यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा रामचन्द्र पौडेलले सरकारबाट अपमान बोहोर्नुपर्ने अवस्थासम्म सिर्जना भयो। त्यसैले काँग्रेसलाई लाग्यो, अब बोलेर मात्र सरकारले सुन्नेवाला छैन। त्यसैले काँँग्रेसले सडक आन्दोलन गर्नुको विकल्प देखेन।

काँग्रेसको यो आन्दोलन रामचन्द्रका नाममा होइन, रामचन्द्रमाथि दुव्र्यवहार गर्ने सरकारी दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध हो।

काँग्रेसको यो आन्दोलन रामचन्द्रका नाममा होइन, रामचन्द्रमाथि दुव्र्यवहार गर्ने सरकारी दुष्प्रवृत्तिविरुद्ध हो। तर यो आन्दोलन यो एउटा घटनाविरुद्ध सीमित छैन। सरकारले यसबीचमा गर्न नहुने सयौँ गल्ती गरेको छ। गर्नुपर्ने दर्जनौँ काम नगरेर नागरिकको पीडामाथि नूनचूक दलेको छ। ती सबै विकृति र विसंगतिमाथि एकसाथ प्रहार गर्नु काँग्रेसले आवश्यक ठानेर नै यो आन्दोलनको घोषणा गरेको हो र यो घोषणा गर्दै गर्दाको बैठकमा रामचन्द्रहरू आफैंँ उपस्थित थिए। काँग्रेसका केही कार्यकर्तालाई लागेको हुनसक्छ, यो आन्दोलन रामचन्द्रका नाममा हुनुपथ्र्यो, उनको नामसमेत नलिई घटनाको तेह्रौँ दिन कार्यक्रम गर्ने ? आन्दोलन नागरिकका पक्षमा गर्ने हो। लोकतन्त्रको रक्षाका खातिर गर्ने हो। मुलुक जोगाउनका लागि गर्ने हो। तयारीविनाको आन्दोलनको रूप कस्तो हुनसक्छ ? दलका नेता भएपछि यो आफैंँले सोच्ने कुरा हो। यति संकीर्ण सोचबाट सरकारविरुद्धको आन्दोलन सफल  हुँदैन। यस्तो व्यक्तिपरक सोच र संस्कारबाट बलियो पार्टी बनाउने योजना र कार्यक्रम बन्न सक्दैन। बलियो नेता बन्ने सम्भावना त धेरै टाढाको कुरा हो।  

नागरिकलाई काँग्रेस कमजोर भयो भनेर लाग्ने कारण हिजोका प्रतिपक्षका अराजक शैली हुन्। नेपालमा संसदीय प्रतिपक्षले संसद्बाट प्रतिरोध गर्छ भन्ने सन्देश दिनु भन्दा पूर्व सडकमा आगजनी गर्ने र सडक पेटीका रेलिङ भाँचेर गर्ने प्रवृत्ति २०४६ को आन्दोलनपछिको संसदीय प्रतिपक्षले देखायो। सरकारका सामान्य निर्णयलाई असामान्यरूपमा प्रस्तुत गरेर नागरिकमाझ भ्रम सिर्जना गर्नु र अराजकता प्रस्तुत गर्नुलाई प्रतिपक्षको भूमिकाका रूपमा बुझाइयो। त्यो प्रवृत्ति काँग्रेसले हिजोका दिनमा प्रतिपक्षी भइरहँदा पनि बोकेन र आज पनि त्यो कुसंस्कार देखाउनु हुन्न भन्ने विश्वासमा रहेको छ। जिम्मेवार प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ अराजकता प्रदर्शन गर्नु होइन भन्ने मान्यताबाटै नेपाली काँँग्रेस निर्देशित हुँदै आएको छ।

काँग्रेसले कोरोनाको कहर सुरु हुँदा/नहुँदै सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यको पक्षमा काम गर्न आह्वान ग-यो। तर प्रधानमन्त्रीले एउटा नागरिकलाई पनि मर्न दिइँदैन भनेर संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रवचन दिए। उनको प्रवचनका समाचार मिडियाबाट प्रवाह भइरहँदा कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको मृत्यु हुन थाल्यो। सरकारलाई प्रतिपक्षले सहयोग गर्ने तत्परता देखाउँदा बहुमतको सरकार आफैँ सक्षम भएको दम्भ प्रस्तुत गरियो। आज कोरोना संक्रमण अरू देशको तुलनामा भयाबह भएर देखापरेको छ। यद्यपि सरकारसँग कुनै कार्यक्रम छैन।  

यस अवधिमा सरकारका राम्रा काममा काँग्रेसले साथ दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रियताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ। संसद्मा सरकारको प्रस्तावमा मत दिएको छ। तर यही अवधिमा सरकारले चालेका हरेक गलतविरुद्ध सरकारको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै पार्टी सभापतिले वक्तव्य जारी गरेर असहमति र विरोध प्रकट गरेका छन्। प्रवक्ताले पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्दै आएका छन्। सरकारलाई कदम कदममा चेतावनी दिने गरेका छन्। आफ्नै पार्टी नेताहरूको सुनुवाइ नगरिरहेको सरकारले प्रतिपक्षको कुरा सुन्न आवश्यक नै ठानेन। र, प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगरेको अनुभूति नागरिक जगत्ले गरिरह्यो।

यी पृष्ठभूमिमा काँग्रेस एकपटक जुर्मुराएको छ। मुलुकमा महंँगी बढेको बढ्यै छ। महिला बलात्कार, हिंसा र हत्याका घटना बारम्बार दोहोरिएका छन्। नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेको मुलुकको गृहमन्त्री यसलाई सामान्य घटना भनेर प्रवचन सुनाउने गर्छन्। संघीयताविरुद्धका विषवमन सरकार प्रमुखबाटै हुँदै आएका छन्। राष्ट्रियता सरकारको आवरण मात्र बनेको छ। व्यवहारमा नेपाली राजनीतिमा छिमेकी चासो र घूसपैठ बढेको बढ्यै छ। बिरामीलाई उपचार छैन, किसानलाई मल छैन। दीर्घकालीन योजना सुनाएर सरकारका उपलब्धिको गुड्डी हाँक्नेहरूको सरकारमा कमी छैन। भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र सरकारका नियमित धन्दा भएका छन्। यो अवस्थामा हुन लागेको सडक आन्दोलन आमनागरिकको आवाज हो। लोकतान्त्रिक संसदीय प्रतिपक्षको सरकारलाई चुनौती हो। काँग्रेसमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छुट्टै कुरा हो, सरकारविरुद्ध काँग्रेसको यो एकताको सन्देश हो। यो आन्दोलनको पुष्टि गर्न अरू आधार खोजिरहन जरुरी छैन।

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७७ ०५:१८ सोमबार