हालसम्म मध्यम वर्गको समूहगत पहिचानका विषयमा गरिएको अनुमानमध्ये चर्चामा रहेका संख्याको आधार भनेको एसियाली विकास बैंकद्वारा सन् २०१० मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन 'एसियाको मध्यम वर्गको उदय' हो। जसमा हाम्रो मुलुकमा मात्र २३ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गका छन् भन्ने उल्लेख छ। अनि एसियाको मध्यम वर्ग न्युन हुने पाँच राष्ट्र (बंगलादेश, नेपाल, लाओस, उज्वेकिस्थान र भारत) को समूहमा पर्छौं भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सो प्रतिवेदनले दैनिक प्रतिव्यक्ति आय दुईदेखि बीस डलरसम्म भएकालाई मध्यम वर्ग भन्ने परिभाषा दिएको छ। यदि यो प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो मुलुकमा सम्पन्न परिवार अर्थात् प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति बीस डलरभन्दा बढी हुनेको संख्या एक लाख अर्थात् बीस हजार परिवार भएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
यदि स्थापित राजनीतिक नेताहरूको जीवनशैली विचार गर्ने हो भने चाहे ती सर्वहारा वर्गका निमित्त लड्ने क्रान्तिकारी मार्क्सवादी हुन् अथवा राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेच फिर्ता ल्याउन लागिपरेका उग्र दक्षिणपन्थीहरू, सबैको जीवनस्तर मध्यम वर्गीय नै भएको पाइन्छ। अवश्य पनि यो भनाइका छुटपुट अमिल्दा राजनीतिक व्यक्ति पनि कोही छैनन् भन्नेचाहिँ होइन। गेरुबस्त्र लगाउनेदेखि भव्य महलमा बस्ने राजनीतिक नेताहरूलाई अपवाद मान्न सकिन्छ। तर प्रश्न के हो भने जुन मुलुकमा राजनीतिक व्यक्तिहरूको वर्चस्व मध्यम वर्गको छ, किन त्यही मुलुकमा यो वर्ग लोपोन्मुख हुँदैछ? हाम्रो देशमा मध्यम वर्ग पातलिँदै जानुको पछाडि थुप्रै कारण होलान्, अझ भनौं तिनको संख्या वृद्धि हुन नसक्नुका थुपै्र कारण होलान् तर पनि ती कारणलाई तिनको प्रमुख कारणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। ती हुन्- (क) राजनीतिक (ख) आर्थिक र (ग) सामाजिक।
राजनीतिक : माथि उल्लेख राजनीतिक शक्तिलाई चार समूहअन्तर्गत राख्न सक्छौं। ती हुन्- (१) मार्क्सवादमा विश्वास गर्ने मार्क्सवादीहरू (२) परम्परागत पद्धतिलाई कायम गर्ने परम्परावादी वा पुनर्उत्थानवादी (३) जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचान पक्षपातीहरू र (४) प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू। यी सबै राजनीतिक धारहरूमा जतिसुकै मतभेद भए पनि एउटा विषयमा भने समानता देखिन्छ। त्यो हाम्रो देशका सबै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो लक्ष्य गरिबी निवारणतर्फ केन्द्रित गरेका छन्। अर्थात् सबै राजनीतिक पार्टीहरू गरिबी घटाएर मुलुकलाई विकसित तुल्याउन कटिबद्ध भएको पाइन्छ। तरिका फरक होला तर उद्देश्यचाहिँ सबैको प्रष्ट छ। तर यदि गरिबीको अन्तका निमित्त कटिबद्ध राजनीतिक दलहरूको सञ्चालनमा आवश्यक खर्च कसले जुटाउँछ भन्ने विषयमा सोच्दा मुहान त्यही एक लाखको हाराहारीमा भएका धनी वर्ग नै देखिन आउँछ। अनि यी सम्पन्न वर्गहरूको राजनीतिक दलहरूमा के/कस्तो हैसियत छ भन्ने प्रश्नको सरल उत्तर त प्रमुखमात्र होइन, सानासाना दलले पनि सभामा पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट पनि अड्कल काट्न कठिन हुँदैन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो राजनीति धेरै हदसम्म गरिबको नाममा धनीको सेवामा लागेको छ। जसले गर्दा बीचका वर्गका विषयमा यसलाई सोचविचार गर्ने प्रेरणा कताबाट मिल्ने?
आर्थिक : सम्पन्न वर्गको हितमा समर्पित राजनीतिको आर्थिक लाभ पनि सम्पन्न वर्गले स्वभावतः नै उठाउने भए। फलस्वरूप मुलुकको १० प्रतिशत सबैभन्दा बढी आय हुने समूहले कुल राष्ट्रिय आयको ४० प्रतिशत लाभ पाउँछ भने १५ वर्षमा अर्थात् प्रथम जीवन स्तर सर्वेक्षणदेखि तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण (२०१०/११) सम्म आइपुग्दा उनीहरूको आयमा ५१२ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिन्छ। यसो हुनाको प्रमुख कारण भनेको हामीले अपनाएको विगतका आर्थिक नीतिहरूमा रहेका अन्तरनिहीत त्रुटिका कारणले गर्दा खुला, प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थाको अनुकरण गर्ने प्रक्रियामा हाम्रा नीति/निर्माताको त्यस्तो व्यवस्था व्यवस्थापनका निमित्त अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माणप्रति कुनै चासो नै नरहनु हो। बरु बनेका पूर्वाधारलाई समेत कमजोर पार्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरियो। फलस्वरूप मुलुकमा उद्योगधन्धा फैलनु, उत्पादन बढ्नु र उद्यमी/व्यवसायीलाई अवसरहरू उपलब्ध हुनुको साटो तिनीहरू खुम्चन पुगे। यस्तो परिस्थितिको फाइदा भनेको समाजको सीमित वर्गले उठाउने नै भयो। निहीत स्वार्थ भएको व्यक्ति वा समुदायले फाइदाको सञ्जाल रचना गर्न थालेपछि अन्ततोगत्वा समाजमा उब्जिएका आर्थिक अवसर तिनको फाइदामा एकाधिकार त्यही वर्गले पाउनुलार्इै अन्यथा कसरी ठान्ने?
माथि उल्लिखित परिस्थितिको वास्तविकतालाई एकीन गर्न २० वर्षयता अपनाइएको संकलन प्रक्रिया हेरेको खण्डमा पनि लामो तर्क आवश्यक पर्दैन। हाम्रो राजस्व संकलन प्रणालीको बनावट न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित छैन। सक्ने अर्थात् बढी आय हुनेहरूले बढी कर भार बेहोर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई हाम्रो विद्यमान कर प्रणालीले महत्व दिँदैन। अन्यथा राजस्व संकलनमा व्यक्तिगत आयकरको भूमिका अहम् हुने थियो। जबकि कुल राजस्वको ५-६ प्रतिशतमात्र यस स्रोतबाट आउने देखिन्छ। अर्कोतर्फ राजस्व संकलनमा भ्याट अर्थात् उपभोग वा खपत गरिने वस्तु तथा सेवाहरूमा लगाइने कर प्रणालीको बढ्दो भूमिका कति सम्पन्न वर्गका हिततर्फ केन्द्रित छ भन्ने? अन्ततोगत्वा सम्पन्न वर्गले खपत गर्ने विलासका सामान तथा सेवासरह नै साधारण नागरिकले खपत गर्ने सामान तथा सेवाहरूमा समान कर लाग्ने प्रणालीबाट बेफाइदा त मध्यम वर्गलाई नै हुने हो। किनकि जो विपन्न छ, उसले त बजारमा उपलब्ध हुने धेरै सामान र सुविधा खपत गर्ने सामर्थ्य नै राख्दैन।
स्वास्थ्य र शिक्षामा मध्यम वर्गको नागरिकले गर्नुपर्ने बाध्यात्मक खर्चलाई विश्लेषण गर्ने हो भने झन् यो वर्गको भविष्य कति कमजोर हुन सक्छ, त्यसको अनुमान गर्न कठिन हुँदैन। एकातिर स्वास्थ्य खर्च आकासिँदै छ भने अर्कोतर्फ स्वस्थ रहन आवश्यक पूर्वाधारहरू खानेपानी, सरसफाई गर्ने पानी, प्रदूषण र पौष्टिक आहार दिन/प्रतिदिन मध्यम वर्गको पहुँचबाट बाहिरिँदै छन्। अनि तिनको अभावमा लाग्ने औषधी उपचार खर्चको भार बहन गर्ने क्षमतामा ह्रास। शिक्षाको महत्व जतिजति समाजमा बढ्न थालेको छ, त्यति त्यति यसमा लाग्ने खर्च अनि मुलुकमा शिक्षाको गुणस्तरमा क्रमिकरूपमा आएको ह्रासले वर्तमानमात्र होइन, मध्यम वर्गको भविष्यलाई समेत अन्योलको अवस्थातर्फ धकेलेको देखिन्छ।
सामाजिक : हाम्रो समाजका थुप्रै समस्यामध्ये एउटाचाहिँ 'इज्जत' भन्ने पनि हो। सबैलाई इज्जतको महत्व हुन्छ। अनि इज्जत धान्नका निमित्त जेसुकै गुमाउन पनि हामी हिच्किचाउँदैनौं। समाजमा भएका कुरीतिहरूको संरक्षणका निमित्त इज्जतले ठूलो भूमिका खेल्छ। अनि इज्जत मध्यम वर्गीय परिवारका निमित्त अतिप्रिय बन्न पुगेको पाइन्छ। इज्जत धान्नका निम्ति घरखेत गुमाउनसमेत यो वर्गका सदस्यहरू हिचकिचाउँदैनन्। यद्यपि कुरीति तथा प्रथाहरूको शिकार यही वर्ग बनिराखेको छ। तर तिनबाट उन्मुक्त हुने कार्यमा भने पछि पर्नुको साटा सम्पन्न वर्गको देखासिकीमा लागिपरेको सर्वत्र देखिन्छ। नियम/कानुनले यस्ता पद्धतिमा अंकुश लगाउन सकिन्छ तर तिनको पालनातर्फ भने बिरालोको घाँटीमा घण्टी लगाउने जस्तै हुन पुगेको छ त्यस्ता नियम/कानुन। उदाहरणका निमित्त विवाह भोजलाई लिन सकिन्छ। कानुनी प्रावधानअनुसार जन्ती जानेको संख्या ५१ राखिएको छ तर मध्यम वर्गीय कुनै विवाहमा पनि यो नियम पालना गरेको भेट्टाइँदैन। उल्टो विवाहमा गर्ने तडकभडक तथा खर्च अनियन्त्रित बनिरहेको छ। जन्मदेखि अन्त्यष्टिसम्म हुने बेअर्थका खर्चले सबैभन्दा यही वर्गलाई पीडित तुल्याएको देखिन्छ।
निश्चय पनि राजनीतिक तथा आर्थिक कारणहरूमा असर पार्ने कार्यलाई ठहर गरे पनि सामाजिक, सांस्कृतिक जस्ता आचरणीय कार्यहरू परिवर्तन गर्न मध्यम वर्ग आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने हो। तर उल्लेख गरेजस्तै यो वर्ग एकातिर आफूभन्दा समृद्धशाली मध्यम वर्गसँग प्रतिस्पर्धामा जुटेको पाइन्छ भने बढी समृद्धशालीहरू अति समृद्धशालीहरूसँग। परिणाम इज्जत धान्ने नाममा उत्पादन वृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने स्रोत र साधनको दुरुपयोगतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको छ।
मध्यम वर्गको उत्थानबाट निम्न आय भएकाहरूको चाँडो उन्नति सम्भव भएको तथ्य हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूले केही दशकमा गरेको प्रगतिबाट प्रमाणित भइसकेको छ। माओत्सेतुङले ग्रेट लिप फर्वाड र सांस्कृतिक क्रान्तिको नाममा चिनिया अर्थतन्त्रलाई नष्ट पारेका थिए। स्टालिन र पोलपटले मध्यम वर्गलाई नै माओले भन्दा पहिले र माओपछि विनाश गर्न नरसंहार मच्चाएका हुन। उत्तर कोरिया र क्युबाले मध्यम वर्गको विनाश परिणाम एक्काइसौं शताब्दीमा पनि भोगिराखेका छन्। देङ स्यायो पेङले साम्यवादी व्यवस्थामा पनि मध्यम वर्गलाई उन्नति गर्ने छुट र वातावरण बनाइदिँदा नै चीन गरिब राष्ट्रबाट विश्वकै दोस्रो आर्थिक ठूलो राष्ट्र बन्ने पुगेको छ। त्यसकारण विपन्नतालाई निर्मूल पार्ने हो भने पनि मध्यम वर्गको उत्थान हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अत्यावश्यक छ।
मध्यम वर्गको उत्थानप्रति समर्पित हुने को भन्ने प्रश्न भने अहम् विषय हो। विद्यमान राजनीतिक शक्तिहरूमध्ये वामपन्थी र दक्षिणपन्थीहरू मध्यम वर्गको उत्थानका निमित्त अग्रसर हुन त्यति सम्भव हुँदैन। त्यसैगरी चाहेर पनि जातीय र क्षेत्रीय मुद्दा उठाउनेहरूलाई पनि आफ्नो संकल्पअनुसार मुलुकभरि छरिएका मध्यम वर्गको जनता बनाउन त्यति सजिलो छैन। त्यसकारण यो मुद्दा आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक मूलधारमा समावेश गर्न प्रजातान्त्रिक समाजवादमा विश्वास गर्ने शक्तिका लागि सम्भव छ। अनि यो शक्तिको संगठन भनेको नेपाली कांग्रेस हो। उसले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर मुलुकलाई मध्यम वर्गको उन्नतितर्फ केन्द्रित गर्न अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन। त्यसैले बीपीका अनुयायीहरूले विपन्न परिवारलाई मध्यम वर्गमा परिणत गर्ने उनको लक्ष्य अब अंगाल्ने संकल्प गर्नुपर्छ।
प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०६९ ०१:११ सोमबार
