१५ मंसिर २०७९ बिहीबार
विचार

राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता

सबै दलका प्रमुखको कार्यशैली, प्रभावकारिता र औचित्यका कारण नेतृत्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठान हुँदै आइरहेको छ। प्राप्त उपलब्धिलाई दिगोपना संस्थागत, विधि, पद्धति र प्रक्रियाका रूपमा कार्य गर्न नसकेकाले विभिन कालखण्डमा नेतृत्व परिवर्तनका बहसले प्राथमिकता पाएको स्वयम् राजनीतिक दलका कार्यशैली र व्यवहारले पुष्टि गरेका छन्। पटक पटक नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलका नेताले यथोचित निकास र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। एउटै नेता सदासर्वदा नेतृत्वमा रहिरहने महत्वाकांक्षा सबै राजनीतिक दलमा विद्यमान रहेकाले पनि देशको समग्र अवस्था ज्युँका त्युँ रहेको हो।  

नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दासँगै पछिल्लोपटक विधि, पद्धति र प्रक्रियालगायतका शब्दावली बहुचर्चित बन्दै गएका छन्। विशेषगरी नेकपाभित्र यी शब्दावलीले प्राथमिकता पाए पनि सबै राजनीतिक दलमा पनि यस्तो चर्चाको विषय घनिभूतरूपमा बहसको विषय बन्न पुगेको हो। विगतदेखि वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दासमेत राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा परिपक्वताको अनुभूति हुन सकेको छैन नै, यथोचित निकासका मुद्दा पनि ओझेलमा परेका छन्। मौजुदा सक्रिय राजनीतिक दलका भनिएका ‘क’ श्रेणीका नेताहरू नै गम्भीर राजनीतिक नेतृत्व संकटमा पर्दै आइरहेका छन्। अपवादबाहेक राजनीतिक दलका अधिकांश नेतृत्व मनोगत र एकांगी कार्यशैलीमा लिप्त भइरहेका छन् भने गुणात्मक प्रस्तुति जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।  

एक दशक भन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व गरेका नेतृत्व मण्डलहरू नै क्रमिकरूपमा एकल नेतृत्वमा रहिरहँदा संभावित कैयन् कार्यकर्ताप्रकारान्तरमा जिम्मेवारीबाट विमुख भएका छन्। एकै व्यक्ति धेरै समयसम्म पदमा रहने र निकास दिन नसक्नु नै पछिल्लोपटक नेतृत्व वर्गको समस्या रहेको छ। यी र यस्तै कारणले पनि करिब सबै राजनीतिक दलले दलको विभिन्न तहका निकायको बैठक निश्चित समयमा बस्न इच्छुक नभएको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।  

अधिकांश दलका सबै प्रमुख नेता७० वर्षको हाराहारीमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि उनीहरूको प्रस्तुति र कार्यशैलीले प्रभावकारिता हासिल गर्न नसकेको धेरै क्रियाकलापले देखाएको छ। वर्तमान नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईपटक पार्टी (एकीकरणसमेत) का अध्यक्ष र दुईपटक प्रधानमन्त्रीसमेत भएका छन् भने उनी समूहबाजीमा आफ्ना पक्षलाई मात्र बढवा दिँदै सरकार र पार्टीको बीचमा यथोचित निकास र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको व्यापक आलोचना खेप्दै आइरहेका छन्। जसको असर सरकार सञ्चालन र निकासमा प्रत्यक्ष परेको स्पष्ट नै छ।  

यसैगरी, सोही दलका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल करिब ३० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न कम्युनिस्ट दलको नेतृत्व गर्दै विभिन्न उतारचढावका बीच राजनीति गरिरहेका छन्। उनले नेतृत्व गरेका नेताहरू विमति राख्दै फरक राजनीतिक दल गठन गरी सक्रिय छन् भने दाहाल आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योलग्रस्त भएपछि वैकल्पिक स्थानका लागि तत्कालीन नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेका हुन। यद्यपि भावनात्मकरूपमा एक नभएको विभिन्न अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले पुष्टि गरेको छ नै। नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल करिब १७ वर्ष तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिवको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् भने पुनः नेतृत्वको खोजीमा प्रयत्नरत छन्। उनको कार्यकालमा नै वैकल्पिक राजनीतिक दलका रूपमा तत्कालीन नेकपा माअवादीको उदय भएको हो भने तत्कालीन एमाले त्यसपछि प्रकारान्तरले कमजोर बन्दै गएको हो।  

भनिन्छ, उनको समयमा उनले एमालेलाई खासै अग्रगामी नेतृत्व दिन सकेनन् भने एकोहोरो शैलीमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरिसके पनि पुनः एकल नेतृत्वको पुनर्अभ्यासमा सक्रिय हुँदै आएका छन्। दुई कार्यकालसम्म दलको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसमेत बनिसकेका झलनाथ खनालको शैली र महत्वाकांक्षा अरूको भन्दा पनि कम छैन भने नारायणकाजी श्रेष्ठ १३ वर्षको दल प्रमुख भएको अवस्था छ। यसैगरी चारपटक प्रधानमन्त्री भएको भन्दै गर्व गर्ने, न त सक्रियता, न विवेक, न भूत र भविष्यको खाका भएको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा विगत लामो समयदेखि एकल नेतृत्वमा छन्। उनको प्रस्तुति शैली बालहठको शैली भन्दा फरक नभएकोप्रति बहुसंख्यक कार्यकर्ता अनविज्ञ छैनन्। नेतामा हुनुपर्ने गुण शून्यप्रायः भएको नेता चार चारपटक प्रधानमन्त्री र पटक–पटक पार्टी अध्यक्ष बन्नु पार्टीका लागि मात्रै हैन, नेपालको समग्र विकास र लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका लागि पनि दुर्भाग्य सावित भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।  

सरकारको कार्यशैलीमा खबरदारी र होसियारी गराउन पथप्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्न र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सबलीकरण र सार्थक बनाउनका लागि प्रतिपक्षी दलको भूमिका महŒवपूर्ण र गहन हुन्छ तर देउवा नेतृत्वको नेकाले व्यवहारमा उतार्न नसकेको स्पष्ट देखिएको छ। न त प्रतिपक्ष दलको भूमिकाको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेका छन् उनले।

यसैगरी मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूको शैली र प्रस्तुति पनि अरूको भन्दा कम छैन। महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत कैयन् नेता पटक–पटक पार्टीको नेतृत्व र सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् तर पनि पुनः जिम्मेवारीको खोजीमा समयको पर्खाइमा रहेका छन्। यी त प्रतिनिधिमूलक घटनाक्रम मात्र हुन्। यससँगै गाँसिएका कैयन् यस्ता उदाहरण सार्वजनिक भएदेखि नै राजनीतिक दलको गतिविधि सकारात्मक र प्रभावकारी बन्न नसकेको स्पष्ट भएको छ जसले गर्दा सधैँ एकै व्यक्ति सधैँ नेतृत्व लिन होडबाजी नै गरिरहेका छन् ।

पछिल्लोपटक विश्वको घटनाक्रम नियाल्ने हो भने पनि अपवादबाहेक अधिकांश मुलुकमा दोस्रो पुस्ता तुलनात्मकरूपमा कम उमेरका नयाँ प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व सम्हालेका कैयन् उदाहरणमा बढोत्तरी भएका छन्। र, युवा वर्ग जसले गर्दा उनीहरूले राम्रो र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका पनि छन्।  

लोकतान्त्रिक व्यवस्था अभ्यास भएको तीन दशकसम्म पनि सबै राजनीतिक उपलब्धिलाई शिशु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपमा दिँदै राजनीतिक अभ्यास गर्दै आफ्नो नेतृत्वलाई लम्बाउने प्रयत्नरतमा छन्। राजनीतिक उपलब्धि उलेख्य प्रभावकारीरूपमा हासिल हुन नसकेको आमजनता र सम्बद्ध पक्षको बुझाइ छ। जनताको दैनन्दिन सम्पर्क र सम्बन्ध रहने विविध क्षेत्र न्यायिक अदालत, कार्यपालिका वा सरकार मातहतका करिबन सबै निकाय, व्यवस्थापिका संसद्का निर्णय, राजनीतिक दलहरू र दलका निर्णयलगायतका निकाय पटक–पटक विवादास्पद र निष्प्रभावी बन्दै आइरहेको छ। पञ्चायती व्यवस्थाको कार्यशैली बहुदलीय व्यवस्थामा भोग्न नपरोस् भन्ने जनताको चाहना हालसम्म पनि अधुरो नै रहँदै आएको छ। विधि, अभ्यास र पद्धति, स्थापित गर्ने भन्दै गणतन्त्र स्थापनाका लागि कैयन्को ज्यान गएको छ भने धेरैको अवस्था अज्ञात नै छ। यसरी गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भन्दा बढी भएको छ तर जनताको चाहना, अपेक्षा र अवस्थामा सुधार देखिने र अनुभूत हुनेगरी हुन सकेको छैन।  

दलीय राजनीतिक संस्कारलाई गम्भीररूपमा अवलम्बन गर्न नसकेपछि यथोचित निकासको अभ्यास स्थापित हुन सकेको छैन। लामो समयपश्चात प्राप्त भएको नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलगायत विकास निर्माणका धेरै अवयव यथास्थिति भन्दा माथि उठाउनुपर्ने सर्वोपरि दायित्व भए पनि राजनीतिक दलका नेताहरू आपसी भागबन्डा र व्यक्तिगत स्थान सुरक्षित गर्नमा केन्द्रित भएका छन्। सामूहिक हकहित भन्दा पनि आफ्नो दलविशेष र कार्यकर्ताको पक्षपोषणले प्राथमिकता पाएकाले पनि धेरै जनहित र देश विकासका मुद्दामा ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन।

जनअपेक्षाका धेरै सवाललाईबेवास्ता गरिएको र आत्मकेन्द्रित मुद्दाहरूले धेरै प्राथमिकता पाएकाले अन्ततः जनता र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी गर्दै दोस्रो दर्जाका राजनीतिक दलका नेताहरूको नेतृत्व परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाएको हो। यस्ता अपेक्षा गरिएका युवा नेतृत्वले भने आफूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक, व्यावसायिक, परिपक्व र सामूहिक नेतृत्वको क्षमता र भावनामा भने जोड दिन आवश्यक छ।
(अधिवक्ता)

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ १०:०२ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App