कोरोना कहरले दुनियाँको अर्थतन्त्र, समाज र धेरै रितिथितिमा नै उथलपुथल र आमूल परिवर्तन ल्याउने अवस्था रहेको छ। यसरी अकस्मात संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेहरुले लोभ,  मोह, कामलाई नै त्यागेर जानु परेको अवस्था छ भने  प्रियजन गुमाउनेहरुका लागि यो समय कस्टप्रद छ।  कोहि भेन्टिलेटरमा जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन्। कोहि आइसोलेसनमा छन्, अनि कैयौं जागिर, रोजगार गुमाएर हतास मानसिकतामा छन्।

महामारीले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा रहेको ठूलो विभेदलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यी सारा प्रकोप र विभेद समाधानका प्रयासहरु  विभेद र असमानता बढाउन भन्दा घटाउन तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको विज्ञहरुले राख्दै आएका छन्। तर विडम्बना नेपालमा हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरु विभेद घटाउन नभएर विभेद बढाउन ल्याईए जस्तो देखिने गरेका छन्।  निशुल्क कोरोना टेस्ट नहुने, भनसुन नगरी बेड नपाइने, गरिवलाई खाना खुवाउँदा शहरको बेइजत हुने, ठूलाठूला व्यापारलाई ऋणमा सहुलियत हुने साना व्यवसाय धरासाई हुने,बन्दाबन्दिमा पनि सांसदहरुलाई दशैं खर्चदेखि भत्ता पाक्ने  तर  मजदुरहरुलाई बेरोजगारको भत्ता नहुने, सहुलियत नहुने सामान्य उदाहरणहरु हुन्।

नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रमा अर्थतन्त्रको बिजोग एउटा पक्ष छ, सामान्य आयआर्जन गुमाउनेको तत्कालको बिजोग त एकतर्फ छँदैछ, अर्को तर्फ यसको दीर्घकालिन असर अझ भयानक रहने देखिएको छ।

महिला विभेदमा महामारी

महिला विभेदमा ठूलो असर गरेको अनुसन्धानले देखाएका छन्। अमेरिकामा गरिएको एक अनुसन्धानले विद्यालयहरु बन्द हुँदा आमाहरु घरमै बस्नु पर्ने र घरको काममा ब्यस्त रहनु पर्ने भएकोले जागिर छोड्नु परेको, प्राइभेट केयर सेन्टरको चर्को मूल्य तिर्न नसकेर पनि जागिर छोडेर बस्नु परेको देखियो। साथै तिनीहरुको कामको अर्थतन्त्रमा योगदानको महत्व नभएको देखाएको छ।  विश्वका अन्य देशको उदाहरणले पनि जागिर गुमाउने र बाध्यतावस छोड्नु पर्नेहरुमा पनि महिलाहरुको संख्या नै उच्च रहेको जनाएको छ।

नेपालमा अधिकांस महिलाहरुले घरमा गर्ने श्रमको मूल्यको अर्थतन्त्रमा योगदानको कुरा छोडौ महामारीले सुत्केरी, बालबालिकाको पोषणमा आम्दानिको स्रोत बन्द भएसँग़ै कुपोषण र स्वास्थ्य जोखिम बढ़ेको छ।    

राजनीति भनेको सिद्धान्त, विचार र आदर्शद्वारा निर्देशित सेवा गर्ने औजार हैन, शक्तिको विलासी भोग गर्ने अस्त्र जस्तो बनाइएको छ। विडम्बना यहाँ स्वास्थ्यको मात्र महामारी हैन, इमान्दार नेतृत्व, नागरिक सोच र समग्र लोकतन्त्रमा नै महामारी लागेको आभास दिने गर्छ।

शिक्षामा महामारी

विगत १०० वर्ष यता पहिलो पटक मानव जातिले भोगेको यति भयानक महामारीमा करिब १ वर्षसम्म  विद्यालय, पठनपाठन ठप्प पारेर घर भित्र थुनिएर बसेको अहिलेको बाल पुस्ताले कोरोना नियन्त्रणमा ठूलो योगदान गरेको छ। तर उसको भविष्यबारेमा सोच्ने जिम्मा पाएको सरकार र सम्बन्धित निकायको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा लामोसमय शिक्षाबाट बन्चित हुनुपरेको अवस्था छ।

विद्यालयहरु बन्द हुँदा गरिब परिवारले छोराछोरीहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गर्न नसकेको र पढाइमा बालबालिकालाई इन्गेज गर्न नसकेको तर हुने खाने परिवारले बन्दाबन्दिमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेको अवस्थाले शिक्षामा भएको विभेद पनि सतहमा आएको छ।  यसले गर्दा गरिब परिवार बच्चा हेर्नको लागि घर बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने हुने खाने परिवार अन्य व्यवस्था गरेर आफु आफ्ना गतिविधि गर्न मुक्त रहेको देखियो। मेडिकल शिक्षामा चरम विभेद र ब्यापारिकरणलाई प्रोत्साहन गरेर होस या शिक्षा ब्यवसाय प्रतिको मोहले होस् समाजवाद उन्मुख राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा चरम विभेदको रेखा कोरिदिएको छ।

मृत्युको असमानता

जेबी टुहुरेले गाउने गरेको गीत 'मृत्यु पनि मान्छे पिछे फरक हुने रहेछ…' भन्ने असमान मृत्युको प्रसङ्गमा  कोरोना भाइरसले पनि विभेद प्रस्ट्याईदिएको छ। बेलायतमा गरिएको अध्ययनले गोरा जातिको तुलनामा काला जातिको मृत्युको सम्भावना दोब्बर र र एसियालीहरुको मृत्युको सम्भावना १ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।  त्यस्तै गरेर विकसित देशहरुमा स्वास्थ्यमा समस्या भएको समूह बाहेक  सामान्य स्वास्थ्य रहेकाहरुमा उच्च उमेर समूहमा मात्र मृत्युको सम्भावना उच्च रहेकोमा नेपालमा भने कम उमेर समूहमा पनि मृत्युदर उत्तिकै देखियो।

यो तथ्य भाइरसले गरेको कुनै पनि जैविक प्रभाव भन्दा संरचनागत विभेदले त्यो समुदायको जीवनशैली, रोजगारी, खानपानले पारेको असरको रुपमा विश्लेषकहरुले अर्थ्याउने गरेका छन्। नेपालको परिप्रेक्षमा यो अवस्था भयावह छ। गरिबीले आक्रान्त परिवारको खानपान र स्वास्थ्यको स्थिति जोखिमपूर्ण रहेको त छदैछ,  दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खानुपर्ने अवस्थाको परिवारलाई सामाजिक दूरी, भौतिक दूरी कायम गरेर बस्ने अवस्था रहेन। सेनीटाइजर, मास्क किन्ने र स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने भन्दा बाँच्ने र लालाबाला पाल्ने प्राथमिकताले गर्दा उ कोरोनासंग भन्दा भोकसंग डराउने पर्ने अवस्था छ।

सरकार र दलहरुको भूमिकामा महामारी

तत्काल ज्यान जोगाउने, आधारभूत आवस्यकता गुमाउनेलाई रेखदेख गर्ने वैज्ञानिक टीमको परिचालन गरी नजिकबाट संक्रमण नियाल्ने र २४ घन्ट़ा  कोभिड वार रुम बनाएर  सरकारका सबै निकाय लड्न पर्ने अवस्था छ।

बिडम्बना हाम्रा शासकहरुलाई सत्ताको बाहेक पर्वाह छैन। सत्तारूढ दल सचिवालय र पार्टीको झगडामा रुमल्लिएको छ।

करिव २ तिहाइ जनमत पाएको इतिहासको स्वर्णिम अवसरलाई सत्तापक्ष दलले कहिले मुख्यमन्त्री फेर्ने, कहिले शक्तिको भागबन्डा,  सचिवालय बैठक गर्ने सत्तारुढ दलको ध्याउन्न देख्दा लाग्छ यो सर्वहाराको नाममा उपलब्ध भएको लुटको अन्तिम अवसर हो। राजनीति भनेको सिद्धान्त, विचार र आदर्शद्वारा निर्देशित सेवा गर्ने औजार हैन, शक्तिको विलासी भोग गर्ने अस्त्र जस्तो बनाइएको छ। विडम्बना यहाँ स्वास्थ्यको मात्र महामारी हैन, इमान्दार नेतृत्व, नागरिक सोच र समग्र लोकतन्त्रमा नै महामारी लागेको आभास दिने गर्छ।

सुशासनको  महामारी

यति, ओम्नी, बालुवाटारको जग्गा काण्ड, सेक्युरिटी प्रेसदेखि वाइडबडी लगायत विविध  भ्रष्टाचारका घटनाहरुलाई ढाकछोप गर्नलाई सरकार र सम्बन्धित  पक्षहरुलाई महामारी अस्त्र भइदिएको छ। महामारी कमजोरी र  कुकर्म  लुकाउने एउटा गतिलो अस्त्रको रुपमा महामारी प्रयोग भएको देखिएको छ।

खुलेआम हस्तक्षेप महामारीको समयमा भएका आर्थिक भ्रष्टचार र नालायकीपन सँग़ैका नैतिक भ्रष्टाचारका घटनादेखि लिएर प्रतिपक्षदेखि सरकार पक्ष नै तै चुप मै चुप भएर संरचनागत भ्रष्टाचारलाई स्थायीत्व दिनेकाममा पनि महामारी प्रयोग भएको देखिन्छ।

लोकतन्त्रको महामारी

लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखेर गरिनु पर्ने आवधिक अधिवेशन गर्न लोकतन्त्रको मसिहा मानिएको प्रमुख प्रतिपक्ष दलनै महाअधिवेशन पछि धकेल्न तम्सिएको छ।

छलफल, विचार र बहसका लागि संसदको थलो बन्द गरिएको छ। न्यायालयदेखि संवैधानिक अंग हुँदै विश्वविद्यालयसम्म भागबन्डाको ग्रहण देखा पर्ने नैतिक स्खलन र संरचनागत भ्रस्टचारको शिकार भएको छ।

एउटा सचिवालय बैठक बस्न, पार्टीमा छलफल र पद्धतिले पार्टी, सरकार र देश चलाउनु पर्ने दल एकजना व्यक्तिको सनकमा २ तिहाई जनमतकै अपमान गरेर बसेको छ। भ्रष्टचार छोप्न नयाँ नक़्सा छाप्ने, सत्ता टिकाउन फेरी नक़्सा मेट्ने, ‘र’ का एजेन्टसंग सौदाबाजी गर्ने  राष्ट्रवादमा पनि महामारी आयो।

नागरिकका समस्या र आवाज़ नसुन्ने, सरकारलाई चुनौती र आदेश दिएर काम गर्न वाध्य पार्ने जन प्रतिनिधिहरूको थलो संसद सुचारु गर्न दबावसम्म दिन नसक्ने प्रतिपक्षीहरूको लाचारीपन र लोकतान्त्रिक महामारीको झनै टिठ लाग्दो छ।

नागरिक चेतमा महामारी

कोरोना संक्रमणबाट नागरिकको जीउधन र आर्थिक संकटमोचनका लागी सिंगो राष्ट्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ़न सक़्ने नेतृत्व आवश्यक भएको बखत सबैलाई जोड़ने नेतृत्वको मात्र महामारी हैन, यो तमाम जात्रा चुपचाप हेरेर, महामारीमा आफनै ज्यान र चिहानसँग समेत खेलवाड गर्नेहरू विरुद्ध चुँ बोल्न नसक्ने सर्वसाधारण नागरिक समाजको चेतमा पनि महामारी आयो।

बहुमत जनसंख्या  सर्वहारा, मजदुर, किसानको हितका लागि आगो ओकल्ने कम्युनिस्ट नागरिक भएको मुलुकमा बेथिति विसंगतिप्रति आगो ओकल्ने क्रांतिकारी सोचहरूमा पनि महामारी आयो।

प्राज्ञिक समुदाय दलीय राजनीतिमा विभक्त भएको छ। नियुक्ति र पदीय लालचमा परेर, प्रलोभन र निहित स्वार्थले निर्देशित बनेर दलीय टोपी लगाएर शिक्षित, दीक्षित हुने गरेको छ। निरपेक्ष स्वतन्त्र  विचार र आवाज़ हराउन थालेका छन्। पेट भर्ने, पैसा र स्वार्थमा भन्दा एक इन्च राष्ट्र र बहुजन हितमा निष्पक्ष विचार विमर्श गर्न, नागरिक समाज र राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न असमर्थ  बुद्धिजीवीहरूका सोचमा महामारी आएको आभास हुन्छ।

यी तमाम समस्याहरुलाई नयाँ तथा सृजनात्मक रुपमा निकास दिने सामर्थ्य सहित मुलुकको भविष्य बोकेको युवा जमात पनि प्रतिक्रिया र मूकदर्शक बनेर बसेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागी हुँदा सडकमा आउँछ, राजा आउ भनेर सडकमा आउँछ, तर बेथिति र विसंगति बिरुद्ध बोल्न फुर्सत नभएको देख्दा आज युवा जोश जाँगर र सोचमा पनि महामारीको अवस्था देखा परेको छ।

कोरोना महामारीले समानताको महामारी त बढायो, स्वास्थ्यमा असमानता बढायो, व्यापार, आम्दानी गुमाउनेहरु बढेर गरिबी, बेरोजगारी र असमानता  बढायो।

जुन एक इमान्दार जनसमर्पित नेतृत्व र दलका लागि राष्ट्र र जनतालाई योगदान गर्ने सुनौलो अवसर हो, तर यहाँ  महामारीलाई नै कमाउने र स्वार्थ पुरा गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्ने नेतृत्वको ब्यवहारले नेपालका विद्यमान नेता र दलहरुको बेइमानीलाई पनि महामारीले नै सतहमा ल्याइदिएको छ।

चौतर्फी रुपमा विद्यमान महामारीहरुलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यो महामारीले विभिन्न व्यवस्थाका नामहरुमा, संविधानका नाममा गरिएका आन्दोलनहरुको औचित्यमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ।  जतिसुकै सुन्दर शब्दजालले लेखिएका क्रान्ति र आन्दोलनका गाथाले सदियौंदेखि विद्यमान सामन्तवाद,  लामो समयसम्म जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, असमानताले सृजित संरचनागत विभेदको अन्त गरेर मुलुकलाई एकतावद्ध  गर्दै सम्वृद्धिको मार्गमा दोहोर्याउने  इमान्दार राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति विकास हुनको लागि देश र जनताले अझै ठूलो मूल्य चुकाउनै पर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७७ ०६:४८ शुक्रबार