मानिसले सम्झेको हुनुपर्छ, माओवादी आतंकका कारण मानिसको ओठमा चुकुल लागेको बेला त्यसविरुद्ध उर्लेर लाग्ने ठाउँ दैलेख नै थियो। दुल्लू विद्रोहका नाममा चिनिने उक्त घटना नै माओवादी आन्दोलनका क्रमको एउटा निर्णायक पाठ थियो, आफ्नाविरुद्धमा लाग्दा जनता कसरी घर-घरबाट निस्कन्छन् भनेर सम्झाउनका लागि। उक्त घटना कुनै अनौठो कुराबाट सुरु भएको थिएन। दुल्लूमा माओवादीले कथित गाउँ जनसरकारमा यत्तिकै नाम राखिदिएका एकजना सर्वसाधारणलाई सरकारी सुरक्षा फौजले मारेपछि उब्जिएको आक्रोशको रापले माओवादीलाई अहिलेसम्म पोलिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाले चार दिनसम्म उनको लास उठाउन नसक्दा कुनै माओवादी नझुल्किएपछि उनीहरुले महसुस गरे- माओवादीले हामीलाई मराउन सक्छन् तर सहयोग गर्न सक्दैनन्। त्यसबाट उत्पन्न आक्रोशले यति ठूलो रूप लियो, माझखण्डका घर-घरबाट मानिस स्वःस्फूर्तरूपमा दुल्लूमा जम्मा भए र माओवादीविरुद्ध नाराजुलुस गरे। एक-दुई दिनमात्र होइन, हप्प्तौँसम्म जारी उक्त घटनाक्रमपछि माओवादी नेतृत्व माफी माग्न बाध्य भयो।

जनता आफैँ उत्रँदाको मूल्य कति महँगो पर्दोरहेछ भन्ने ठोस अनुभूति माओवादी नेतृत्वले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा राम्ररी गरेको हुनुपर्छ। दैलेखमात्र यस्तो जिल्ला हो, जहाँ माओवादीलाई त्यहाँका जनताले प्रतिस्पर्धामा पनि आउन दिएनन्। दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एकमा कांग्रेस र दुईमा एमालेले निर्वाचन जिते। र, एकअर्काको प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरु नै आए। आज त्यही दुल्लू विद्रोहलाई सम्झाउने गरी दैलेखमा जनता पुनः जुर्मुराएका छन्। आज दैलेखमा जे भइरहेको छ, त्यो सानो चीजबाट आरम्भ भएको छ। त्यहाँका मानिसले माओवादीसँग केही अतिरिक्त कुरा मागेका छैनन्। सदरमुकामबासीलाई पानी खुवाउनका लागि माओवादीसँग वार्ता गर्न गएका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई जसरी अपहरण गरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो, त्यसमा संलग्न अभियुक्तमाथि सुरु भएको कारबाही नबिथोल्न उनीहरुले माग गरिरहेका छन्। यस्तो माग गर्नु लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यका लागि आफैँमा लाजलाग्दो कुरा हो। तर जब मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र उनको राज्य संयन्त्र नै अभियुक्तलाई जोगाउनका लागि तम्सन्छ, तब मानिस स्वःस्फूर्तरूपमा सडकमा आउनुको विकल्प बाँकी रहँदो रहेनछ।

कथित जनयुद्धको खास्टो ओढाएर डेकेन्द्रजस्ता निर्दोष नागरिकको हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिँदैछ। त्यसका लागि गठनै नभएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको हवाला दिइँदैछ र शान्ति प्रक्रिया भाँडिने धम्की पनि आइरहेको छ। युद्धरत् पक्षका हकमा भएका ज्यादति सम्बन्धमा के/कस्तो गर्ने? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मा छोड्न मिल्ला। तर, परिवारले किटानी जाहेरी दिएको छ, अदालतले पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ, प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ र अभियुक्त स्वयम्ले खुलारूपमा आफ्नो अपराध कबोल गरेको छ र आफूमाथि कारबाहीका लागि माग गरेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने हो भने घोषणा गरिदिए हुन्छ- नेपालमा न्याय मरिसकेको छ, न्यायिक प्रक्रियालाई कुनै स्थान छैन। जब देशभित्र दण्डहीनता हुन्छ, अदालतबाट दिइएको आदेश लत्याइन्छ, अनि कर्णेल कुमार लामा जस्तै प्रकरण सुरु हुन्छ। नेपाली सेनाले यसअघि मिसनबाट फर्काइएका मेजर निरञ्जन बस्नेतमाथि नागरिक अदालतमा कारबाही चल्न दिएको भए र कपिलवस्तु अदालतको आदेश मानेर कर्णेल कुमार लामामाथि आवश्यक कारबाही गरेको भए अहिले राष्ट्रियताका लागि ग्लिसिरिन लगाएर आँसु बगाउनुपर्ने थिएन होला। यदि डेकेन्द्रका हत्याका आरोपीलाई यत्तिकै छाड्ने हो भोलि कुनै दिन बाबुराम भट्टराई र मुक्ति प्रधानहरुका हकमा पनि यस्तै दिन नआउला भन्न सकिन्न।
माओवादीले भन्ने गर्छ- हामीले १० वर्ष जनयुद्ध लडेर जनताको मनोबल उठाएका छौँ, उनीहरुको प्रतिरोधी क्षमता बढाएका छौँ। तर, परिणाम त्यसका ठीक उल्टो देखापरेको छ। आज अवस्था यस्तोसम्म खडा भएको छ, सयौँ मानिसका अगाडि चार-पाँच जनाले कुनै बदमासी गरे भने त्यसका प्रतिवाद गर्न एकजना पनि तयार हुँदैन, लुसुक्क आफ्नो बाटो लाग्छ। माओवादीसँग वाइसिएल छन्, हतियार छन्, सरकारी संयन्त्र पनि उनीहरुका पक्षमा छन् भन्ने थाहा पाएका कारण आज उनीहरुले जे गर्दा पनि जनता चुइक्क नबोल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। माओवादीले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने त्रासका कारण उनीहरुका जघन्य अपराधबारे राज्यका निकाय पनि पूरै बेखबर जस्ता भएर बसेका छन्। शान्तिकालमै माओवादीको नियन्त्रणमा परेका कलंकीका पुष्कर श्रेष्ठ र निर्मल पन्त नामक दुईजना होनहार युवा अहिले कहाँ छन्, कसैले सोध्ने हिम्मत गरेको छ? पोखरा विमानस्थल नबन्दै पार्टीका लागि ५० लाख रुपियाँ लिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने राजकाजी गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मामिलामा सोधपुछ गर्ने हिम्मत कुनै सरकारी निकायले गरेको छ? शिविरका लडाकु भन्दैछन्- हाम्रा नाममा आएको रकम हिनामिना गरियो, शिविरमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरियो। १०-१५ हजारका घुसकाण्डमा तदारुकताका साथ कारबाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के त्यसमा ध्यान दिन सकेको छ?
सिंगो राज्य यतिबेला माओवादीका अगाडि निरीह बनेको छ, सिंगो समाज उनीहरुका अगाडि नतमस्तक बनेको छ। अरुले सानो गल्ती गर्दा जुर्मुराउने समाजमा माओवादीले यस्तो छाप निर्माण गरेको छ, उसले जे गर्दा पनि त्यो वैध र क्षम्य हुन्छ।
यस्तो बेलामा दैलेखका जनताले जे गरेका छन्, यसबाट माओवादी अतिवादविरुद्ध लड्न सकिन्छ र उनीहरुलाई शान्तिपूर्णरूपमा पराजित गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। शान्तिपूर्णरूपमा राजनीति गर्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, आफ्ना कुरा राख्न पाउने र जनतामा जान पाउने अधिकार सबैलाई छ। तर बलका भरमा नियम, कानुन र समाजलाई नियन्त्रणमा लिएर अधिनायकवाद लाद्न चाहनेहरुसँग कसरी मुकाबिला गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दैलेखबाट सिक्नुपर्छ।

प्रकाशित: २१ माघ २०६९ २२:४४ आइतबार