१० मंसिर २०७७ बुधबार
विचार

भारतीय दुई उच्च अधिकारीको भ्रमण

छिमेकी देश भारत दुई उच्च अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण चर्चाको विषय बन्यो। केही हदसम्म त्यसले नेपालमा प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक व्यक्तिहरू र शासन व्यवस्थामा चासो राख्नेहरूलाई तरंगित बनायो। नेपाल र भारतबीच केही समयदेखि चिसिएको सम्बन्धमा तरंग उत्पन्न हुनु स्वाभाविक थियो। यी प्रमाणले अबका दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा के प्रभाव पार्ने हो, त्यो अड्कल र चासोका विषय भए। यस परिप्रेक्ष्यमा नै यस लेखमा चर्चा गरिनेछ।  

पहिलो भ्रमण भारतको बाह्य गुप्तचर संस्थामा रअ् दक्षिण एशियामा ज्यादै विवादित र दुर्नाम कमाएको संस्था भयो। भारतको हितमा काम गर्ने यो निकायले अरू देशमा सार्वजनिकरूपमा भन्न र गर्न नहुने गरेका अपराध मानिने सम्बन्ध यस संस्थाले गरिआएको छ। श्रीलंकामा भएका विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिका हत्या, सार्वजनिक स्थलमा बम विस्फोटन काम मात्र हैन, देशै छुट्टाउने गरी सञ्चालित भएका हिंसात्मक क्रियाकलाप गर्ने संगठनहरूसितको सम्बन्ध, साविकको पूर्वी पाकिस्तान र अहिलेको बंगलादेशमा भएका विभिन्न राजनीतिक उथलपुथल र हत्या हिंसा वा पाकिस्तानका बलुचिस्तान र अन्य हुने राजनीतिक हत्या, हिंसा उथलपुथलसित यसलाई जोडिन्छ। नेपालमा त छर्लंङ्गै हुनेगरी माओवादीहरूको संगठन निर्माण, संरक्षण र सहयोगमार्फत हजारौँ मानिसको हत्यामा यस संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको कुरा सबै नेपालीले देखेका मात्र हैनन्, त्यसको असर अहिलेसम्म भोगिरहेका छन्।  

नेपालका नेताहरूसित यस संस्थाका मानिसको गैरकानुनी सम्बन्ध अहिले पनि रहिरहेको कुरा बाहिर नभने पनि छर्लङ्गै छ। यस्तो संस्थाको प्रमुखले मध्यरातको अँध्यारोमा कुनै पूर्वसूचना गोप्यरूपले देशको प्रधानमन्त्रीलाई दुई घण्टा निवासमा भेटेको कुरा भोलिपल्ट बिहानमात्र अचानक नेपाली जनताले थाहा पाउनु र त्यस्तो भेटलाई शिष्टाचार भेट भनी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भन्नु नेपाली जनताका लागि सामान्य कुरा रहेन। देश प्रधानमन्त्रीको मात्र हैन। सारा नेपालीको हो। यसमा सबैको चासो हुनु स्वाभाविक छ। हल्लाखल्ला भएपछि यो भेट भारतीय प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि वा दूतका रूपमा रअ्का प्रमुखले गरेको हो भनेर त्यसको वैधता स्थापना गर्न खोजेको देखिए पनि त्यसको प्रकृति र तरिकाले भने नेपाली जनता झस्कनु स्वाभाविक छ। जतिसुकै लुकाउन खोजे पनि यति कुरा के स्पष्ट छ भने यो भेट सामान्य भेट होइन। यसमा भारतीय पक्षको आफ्नो चाल स्पष्ट छ। वास्तवमा यस्तो भेट किन गरियो, किन रअ् प्रमुख नै प्रतिनिधिका रूपमा पठाइए र यसलाई नेपालमा विवादित बनाउन खोजियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ।

दुर्नाम कमाएको रअ् जस्तो संस्थाको प्रमुखले मध्यरातको अँध्यारोमा कुनै पूर्वसूचना गोप्यरूपले देशको प्रधानमन्त्रीलाई दुई घण्टा निवासमा भेटेको कुरा भोलिपल्ट बिहानमात्र अचानक नेपाली जनताले थाहा पाउनु र त्यस्तो भेटलाई शिष्टाचार भेट भनी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले भन्नु नेपाली जनताका लागि सामान्य कुरा रहेन।

नेपाल र भारतबीचको मूल समस्या अहिले भारतीय पक्षबाट भएको सीमा अतिक्रमण र त्यस विषयमा भारत वार्तामा बस्न पनि नचाहिरहेको अवस्था मात्र हैन। त्यसभन्दा पहिले पनि भारतले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन बुझ्न नचाहिरहेको उसको नेपालको सम्बन्ध सुधार्न रुचि नरहेको र आफ्नै हैकमवादी विचारबाट नै नेपालसितको सम्बन्ध सञ्चालित होस् भन्ने कुरा त देखिएकै हो।  

नेपालले चाहेको सार्वभौमिक समानताको आधारको सम्बन्ध भन्दा बेग्लै विशेषखालको सम्बन्धको पक्षमा रहेको भारतले यस्तो कुरा संसारमा र विशेष गरेर चीनलाई यस्तो देखाउन चाहेकोबाट यस्तो ढाँचामा भ्रमण भएको कुरा जनतामाझ लुकेको छैन। यति मात्र हैन, वर्तमान प्रधानमन्त्री भारतका लागि पाच्य व्यक्ति हैनन्। अरूलाई चलाएसरह यिनलाई चलाउन भारतले सकेको छैन र सक्दैन पनि। त्यसकारण यिनलाई देशभित्र नै बदनाम गराउन सके सत्ताच्युत गराउनमा पनि भारतको प्रयास रहनेछ भन्ने स्पष्ट छ। यसका लागि पनि सम्बन्धको भ्रमण यस ढाँचामा गराइयो भन्ने कुरा त केबाट पनि प्रष्ट हुन्छ भने सामन्थको भ्रमणलगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमसित नै सम्बन्धित भनिएका आफूलाई डाटा एनालिस्ट भनी परिचय गराउने भारतीय नागरिक गौरव प्रधानको ट्विटबाट पनि देखिन्छ। जहाँ उनले ‘सामन्थले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनको स्विस बैंकमा अकाउन्ट रहेको कुरा प्रमाण देखाए अनि यसबाट ओली छट्पटिएका छन्’ भनेका छन्। यता आएर नेकपामा रहिरहेको किचलोमा पनि प्रमाणको थप सहयोग पु¥याउँछ कि भनी भारतको यस्तो चाल नहोला भन्न सकिन्न। नभन्दै यो भ्रमणबाट पछि नेकपाका प्रवक्ताले दिएको प्रतिक्रियाबाट र त्यसको विरुद्धमा उपप्रधानमन्त्रीको जवाफको गाँड कोराकोरबाट नै झल्कन्छ।

कसैको सेनामा हाम्रा नागरिक भर्ना हुन पठाउनु हाम्रा लागि सम्मानजनक कुरा हैन। यसको आवश्यकता छैन। यो अन्त्य भएपछि बल्ल भारतीय सेनाध्यक्षसितको सेरोमोनियल सम्मान दिने कुरा वास्तविक सम्मानयोग्य हुनेछ।

अब प्रश्न उठ्छ, यसबाट भारतले के लाभ पायो त ? के नेपाललाई यसबाट फाइदा पुग्यो त ? यो कसको हितमा सफल भयो ? भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषय अब प्रधानमन्त्रीले व्यक्तिगतरूपमा मानेर पनि सच्चिन सक्दैन। त्यो विषय अब नेपाली जनता र जनताबाट छानिएको संसद्को विषय भइसक्यो। दुवै देशबीच छलफलसम्म होला तर नक्सा सच्चाउने काम संसद्बाट नै पारित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसबेलासम्म वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको हुनेछ। नेपालमा नवोदित राष्ट्रिय वर्ग र पुस्ता आफ्नो देश र मातृभूमिका लागि बढी सचेत भइसक्नेछन्।  

अब रह्यो दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको कुरा। भारतको औपनिवेशिक कालबाट रहेको मानसिकता र नेपालको वास्तविक प्रजातन्त्र नरहेको अवस्थादेखि असमानताको व्यवहारलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा यसको लागि त त्यस किसिमको ढाँचाको भ्रमणको आवश्यकता नै छैन। खुला किसिमले गर्न सकिन्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई चीनसितको बढी हिमचिम हाम्रा लागि सह्य छैन भन्न आइएको हो भने पनि यी प्रधानमन्त्री गल्नेखालका व्यक्ति हैनन्। चीनसितको सम्बन्ध विस्तार भारतले चाहँदैमा रोकिनेवाला पनि छैन। त्यसैले यस्तोखालको भ्रमणको खासै उपयोगिता देखिँदैन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन कुनै सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन। यो एक किसिमले भारतीय कूटनीतिको असफलता नै हो।  

दोस्रो भ्रमण भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण र उनलाई दिने महारथिको सम्मान दर्जा। यो एउटा सेरोमोनियल व्यवहार १९५० ताका जबकि अहिलेको तुलनामा भन्दा ज्यादै भारतीय हैक रहेको र रहनसक्ने अवस्थाका बेला देखिएको परम्परा हो। सामान्यतया हेर्दा यो कुनै नराम्रो विषय होइन। तर यसले फेरि उही ‘विशेष सम्बन्ध’ को झल्को दिन्छ। किनकि यस्तोखालको पारस्पारिकरूपमा सेना प्रमुखलाई सम्मान दिने कुरा अरू देशसित छैन। ब्रिटिस इन्डियाको बेलामा नेपाल र अंग्रेजबीचको लडाइँ र त्यसपछि फौजहरूमा नेपालीहरूको प्रवेश एउटा खास परिस्थितिबाट उत्पन्न व्यवस्था हो। समय, काल र नयाँ परिस्थितिमा त्यस सम्बन्धलाई पनि अब परिवर्तित गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ।  

गोर्खा भर्तीबारे १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता र त्यसबेलाका लेखापढीहरूलाई देख्दा नेपालको चासो नेपाली युवाहरूलाई भाडाका सिपाहीहरूको रूपमा मात्र नलिइयोस्। अंग्रेज वा भारतका फौजको अभिन्न अंग मानियोस् भन्ने रहेको थियो। तर अबको परिस्थितिमा के त यस्तोखालको व्यवस्था रहिरहनु एउटा स्वतन्त्र र सावभौम नेपालका लागि सम्मानको विषय हो त भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुन्छ। १९४७–२०२० सालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। भारतमा नै नेपालीका पहाडी मूलका मानिस जसलाई गोर्खा भनिन्छ, तिनको ठूलो संख्या भइसकेको छ। त्यता भारतीयहरू नै भारतको फौजका लागि पर्याप्त हुन्छन्। अर्कोतिर नेपालका युवाहरूको विदेश गमनको आकाश निकै फराकिलो भएर संसारभर छरिइसकेको छ। भारतीय फौजमा भर्ती हुने मात्रै विकल्प छैन। भारतबाट आउने पेन्सनको मात्रा पनि अहिलेको नाम मात्रैको बाह्य रेमिट्यान्स र अन्य आयको तुलनामा निकै कम छ। यो नै हाम्रो व्यवस्थाको मेरुदण्ड छैन। त्यसमा पनि यो हाम्रो स्वाभिमान र वैदेशिक नीतिको विपरित छ। हामी कसैको पछि लागेर अन्य मित्रराष्ट्रसित लड्न चाहन्नौँ। हाम्रो मैत्रीय सम्बन्ध रहेका देशमा हाम्रै नागरिकको फौजका माध्यमबाट लड्न जानु हाम्रो नीति विपरित छ।  

भारतीय फौजसित लड्न परे के हामी हाम्रै नागरिकसित लड्न फौज पठाउँछौँ त ? के कालापानीमा हाम्रै देशका मानिस एकातिर नेपाल भन्ने र अर्कोतिर भारत भन्ने दुवैतर्फबाट विपरित स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्ने स्थिति हाम्रा लागि उपयुक्त होला त ? यस सन्दर्भमा अब उक्त त्रिपक्षीय सम्झौताको कुनै औचित्य छैन। त्यो खारेज हुनुपर्छ। कसैको सेनामा हाम्रा नागरिक भर्ना हुन पठाउनु हाम्रा लागि सम्मानजनक कुरा हैन। यसको आवश्यकता छैन। यो अन्त्य भएपछि बल्ल भारतीय सेनाध्यक्षसितको सेरोमोनियल सम्मान दिने कुरा वास्तविक सम्मानयोग्य हुनेछ।

प्रकाशित: २६ कार्तिक २०७७ ११:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App