१६ जेष्ठ २०८३ शनिबार
image/svg+xml
विचार

मधेस आन्दोलनको छ वर्ष : उपलब्धि र चुनौती

मधेस आन्दोलन छ वर्ष पुगेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्दा संघीयता उल्लेख नभएको विरोधमा मधेसी जनअधिकार फोरमले माघ २ गते देशव्यापीरूपमा संविधान जलायो। त्यही दिनदेखि सुरु भएको मधेस आन्दोलनका क्रममा माघ ५ गते सिरहामा रमेश महत्तो मारिएका थिए। उनी नै मधेस आन्दोलनका प्रथम शहीद थिए। उनको हत्यापछि आन्दोलनले उचाइ लिएको थियो। त्यसयता त्यो दिनलाई मधेसवादी दलहरुले 'बलिदानी दिवस'का रूपमा मनाउँदै आएका छन्। उतिबेला २४ दिनसम्म चलेको मधेस आन्दोलनमा ४३ जना मधेसीले शहादत प्राप्त गरेका थिए। त्यतिखेर मधेस आन्दोलन तीन 'प'- पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि भएको थियो। पहिचानका निम्ति संघीयता, पहुंचका निम्ति राज्यको मुख्य तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि राज्यको हरेक अंग, तह र निकायमा मधेसीको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सहभागिता नै आन्दोलनको उद्देश्य थियो।

मधेस आन्दोलनका यिनै तीन मुख्य मुद्दाबाहेक नागरिकता, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणलगायत्का केही सहायक मुद्दाहरु पनि थिए। मधेस आन्दोलनलाई २०५९ माघ २५ गते फोरम नेपालले दश दिनका लागि स्थगन गरेको थियो। सरकारले वार्ताको नाममा आन्दोलन तुहाउन २२ बुँदे सहमति गर्योने। यसैका कारण तत्कालीन समयमा फोरममा विभाजन आयो। त्यतिखेर आन्दोलन स्थगन भए पनि मुद्दा सेलाएका थिएनन्। त्यसैको परिणामस्वरूप २०६४ साल फागुन १ गतेदेखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको व्यानरमा दोस्रो मधेस आन्दोलन भयो, जुन लगातार १६ दिनसम्म चल्यो। दोस्रो आन्दोलनले कम क्षतिमा बढी उपलब्धि प्राप्त गर्योाे तर त्यसको जग भनेे पहिलो मधेस आन्दोलन नै थियो।

आन्दोलनको उपलब्धि
मधेस आन्दोलनले २४० वर्ष पुरानो राज्यसत्ताको परम्परावादी, यथास्थितिवादी र रुढिवादी मानसिकतामा प्रहार गर्योक। २००७ सालको राणाशासन विरुद्धदेखि लिएर २०६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म हरेक अग्रगामी परिवर्तनहरुमा मधेस र मधेसीले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तर परिवर्तनपछि उपलब्धि उपभोग गर्ने सवालमा मधेसलाई वञ्चित, अपमानित र तिरस्कृत गरियो। जनमत संग्रहमा कामेश्वर-कुशेश्वरलगायत्ले दिएको बलिदानीदखि लिएर माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा रामवृक्ष यादव, चन्देश्वर मण्डललगायत् दर्जनौं मधेसीको शहादत र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक आन्दोलनमा दशन यादवले प्राप्त गरेको वीरगतिलाई बिर्सिने काम भयो। त्यतिमात्र होइन, आन्दोलनपछि मधेसीहरूलाई उल्टै कायरको संज्ञा दिने गरिन्थ्यो। मधेस आन्दोलन मधेसीप्रतिको त्यस विभेदकारी मानसिकता बोक्ने अहंकारमाथिको एकमुष्ट प्रहार थियो। साथै दशकौंदेखि दबिएर, थिचिएर बसेका मधेसी जनताले त्यस्तो मानसिकताप्रति प्रतिकार गरे। मधेसी शब्दप्रति हीनताबोध गर्ने मधेसी समुदाय गर्वले आफूलाई मधेसी भन्न थाले।

मधेस आन्दोलनको अर्काे ठूलो उपलब्धि भनेको पहिचान हो। विगतमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली भनेको पहाडी हो भन्ने संकुचित मानसपटलमा समेत मधेस आन्दोलनले परिवर्तन ल्यायो। देशका पहाडी समुदायबाट मधेसी पनि नेपाली हो भनी स्वीकार गरियोे भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत महसुस गर्न बाध्य भयो। मधेसी र पहाडी दुइटा पहिचान भएका नागरिक नेपालमा बसोबास गर्छन् भन्ने कुरालाई मधेस आन्दोलनले स्थापित गरायो। मधेसी आफ्नै मुलुकभित्र कसरी हेपिएका छन्, कसरी शोषित छन्, कसरी आन्तरिक औपनिवेशीकरणका शिकार भएका छन् भन्ने कुरालाई मधेस आन्दोलनले छर्लंग पारिदियो।

मधेस आन्दोलनको बहुमूल्य उपलब्धिचाहिँ संघीयता नै हो। २४० वर्षदेखि केन्द्रीकृत शासन सत्ताबाट सताइएका मधेसी, जनजाति, दलित, मुस्लिम इत्यादीको मुक्तिको एकमात्र उपाय संघीयता मधेस आन्दोलनकै देन हो। नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा संघीयता नलेखिएकै कारण मधेस आन्दोलन भएको थियो। नेपालजस्तोे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भगौलिक बनौट भएको राष्ट्रमा सबै भाषा, संस्कृति, समुदाय र जातजातिको पहिचान संघीयताले मात्र सुनिश्चित गर्ने भएकाले मधेसी जनताले संघीयताकै लागि संघर्ष गरेका थिए। संघीयताले मात्र नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने महसुस यही मधेस आन्दोलनले गराएको थियो।


व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा मधेसी समुदायको शून्यसरह उपस्थिति भइरहेका बेला आन्दोलनले पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवाललाई जोड दियो। अहिले यो विषय मधेसीका लागि आशलाग्दो वर्तमान र सुनौलो भविष्यमा परिणत भएको छ। एक/दुई जना मात्रै मधेसी हुने व्यवस्थापिकामा मधेस आन्दोलनकै कारण विघटित संविधान सभामा झण्डै दुई सय मधेसीको प्रतिनिधित्व थियो। न्यायालयमा मधेसी सहभागिता र पहुँच बढेको छ। मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि मान्नुपर्छ कि राष्ट्र प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा तीन ठूला दलबाट मधेसीले नै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। देशमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत्का बहुसंख्यक प्रभावशाली पद मधेसीले पाउनु मधेस आन्दोलनकै उपज हुन।

सयौं वर्षदेखि नागरिकताविहीन मधेसी, जनजाति, दलित, महिला इत्यादिले सुगम तरिकाले नागरिकता पाएका छन्। आरक्षणकै तहमा भए पनि अहिले राज्यका हरेक अंग, तह र निकायमा मधेसी प्रवेश र प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा मधेसीको पहु्ँच बढ्दै गएको छ। विगतमा जोसुकै मधेसीलाई 'भैया' भनेर हेप्ने काठमाडौं संस्कृतिमा 'दाइ-भाइ' भन्ने संस्कार पलाएको छ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेको क्रियात्मक राजनीतिमा प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुने मधेसी नेता र राजनीतिक दल अहिले निर्णायक भएका छन। अहिले मधेसीले गरेको र बोलेको विषयमा कांग्रेस र एमालेलगायत् दलले प्रतिक्रिया दिइरहेका देखिन्छन्। २२ बुँदे र आठ बुँदे सम्झौता मधेस आन्दोलनकै उपलब्धि हो। यिनै सहमतिको जगमा अहिले मधेसको राजनीति चलिरहेको छ।

विकासका प्रक्रियामा पनि परिवर्तन आएको राम्रैसँग देख्न सकिन्छ। सयौ वर्ष पुरानो र जीर्ण हुलाकी सडकको निर्माण प्रकृया सुरु भएको छ। सयौं पुल-पुलेसा निर्माण भइरहेका छन्। कुनै समयमा हुलाकी सडकको नामले चिनिने मधेसको पूर्वी-पश्चिमी सडकलाई मधेस राजमार्ग भन्न थालिएको छ। मधेसका व्यक्तित्वहरु गजेन्द्रनारायण सिंह, दुर्गानन्द झा र रमेश महतोको नाममा मधेसका राजमार्गहरु नाामाकरण हुन थालेका छन्। मधेसका अड्डा अदालतमा कुनै पनि कर्मचारीले घुस माग्दा किन र केका लागि भनी प्रश्न गर्ने साहस मधेसी जनताले प्राप्त गर्न सक्नुको पछाडि मधेस आन्दोलन नै श्रेयकर ठहरिन्छ।

चुनौती

दशकौंदेखि दासत्व जीवन बिताइरहेका मधेसी समुदायको निम्ति मधेस आन्दोलन उपलब्धि र अवसरमात्र होइन, त्यसभन्दा दोब्बर चुनौतीका चाङ लिएर पनि आएका छन्। विगतमा 'विचरा' भनी दयामाया प्रदर्शन गर्न चाहने पहाडी समुदाय मधेसीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्न थालेका छन्। मधेसी-मधेसीबीच जुधाउने षडयन्त्र गर्न थालिएको छ। यसलेे दुई-दुइ वटा मधेस आन्दोलनको उपलब्धि गुम्ने खतरा बढेको छ। 'समग्र मधेस एक प्रदेश' को नारालाई कांग्रेस, एमाले र माओवादी मधेसीबाटै प्रतिवाद गराउने योजनामा लागेका छन्। संघीयताले देश टुक्राउँछ भनी राष्ट्रवादी मधेसी जनतामा भ्रम फिजाउने काम भइरहेको छ। मधेसी आरक्षणका कतिपय कोटामा षडयन्त्रपूर्वक पहाडी समुदायको प्रवेश गराइँदैछ। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएको आठ बँुंदे सहमति कार्यान्वयनमा बाधा अड्चन तथा लापरबाही हुँदैछ।

राज्यद्वारा योजनाको तहमा मधेसको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, कृषि, सुरक्षालगायत्का क्षेत्रलाई अझै पनि प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार, लुटजस्ता आपराधिक क्रियाकलाप बढ्दो छ। पुलिस प्रशासन मुकदर्शक बनेका छन्। कतिपय घटनामा प्रहरी प्रशासनकै संलग्नता हुनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। मधेसमा भ्रष्टाचारले चरम सीमा पार गरेको छ। मधेसमा विकासको अवस्था दयालाग्दो छ। मधेसीलाई 'फुटाउ र शासन गर' को सिद्धान्तमा कमी आएको छैन। सबै पार्टी र क्षेत्रका निम्ति मधेस उक्साहट र अराजकताका लागि खेल मैदान बन्ने खतरा बढेको छ।

संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिएका तीनवटा मधेसी दल अहिले विभाजित भएर १३ वटा भएका छन्। मधेसवादी शक्तिहरु दिन/प्रतिदिन फुटका कारण कमजोर भइरहेका छन्। मधेसी दल र त्यसका नेताहरु जनताप्रति केन्द्रित हुनभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित भएका छन्। उनीहरु सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन्। उनीहरुमा जातिवाद, परिवारवाद र अवसरवादले जरा गाडिसकेको छ। मधेसका मुद्दालाई सत्ता प्राप्तिको भर्या ङ बनाउने उनीहरुको चरित्र नै बन्न थालिसकेको छ। मधेसवादको नाममा अवसरवादले स्थान पाउन थालेको छ। त्यसका कारण वास्तविक र असली मधेसवादीहरु चाहिँ छेउ लाग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। यी र यस्ता कुरालाई हेर्ने हो भने चौतर्फीरूपमा चुनौती नै चुनौती देख्न सकिन्छ।

त्यसैले मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जति ठूलो भए पनि त्यसको कार्यान्वयन र रक्षा गर्न सक्नु उत्तिकै ठूलो चुनौती हो। तर मधेसवादी दल र नेताहरुमा काम गर्ने इच्छाशक्ति अभाव देखिन्छ। मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयता, प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचानलाई संस्थागत गर्नु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो। यसमा सफल भएको स्थितिमा मात्रै मधेस आन्दोलनको सार्थकता रहन्छ। साथै ३ बाट १३ बनेका मधेसवादी दलबीच एकता पनि अपरिहार्य बनेको छ।
लेखक तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।

प्रकाशित: ३ माघ २०६९ २१:४२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %