कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्दै अहिले प्रतिपक्षले केवल सत्तामा जोड दिइरहेको छ। कामचलाउ सरकारको बहिर्गमनपछि के हुन्छ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत नगरी सत्तामात्रको एक सूत्रीय अभियानले मुलुक अविश्वासको भुमरीमा परेेको छ। जनताको भर नगरेर यी नेता सत्ताको एकोहोरो सहारा खोज्दै आफ्नो हातमा सत्ता परेमात्र अबको संविधान सभाका लागि स्वतन्त्र, निश्पक्ष र धाँधलीरहीत निर्वाचन हुन सक्ने दावी गर्छन्। राजनीतिक सहमति छैन, मार्गचित्र छैन, संवैधानिक प्रत्याभूति छैन, एक व्यक्तिको ठाउँमा अर्को व्यक्ति राख्दैमा अहिलेसम्म हुन नसकेको निर्वाचन कसरी होला?
अबको संविधान सभा
अबको संविधान सभा भनेको बिसर्जित अघिल्लो संविधान सभाको निरन्तरता हो, त्यसको दोस्रो संस्करण हो। पहिलो संस्करणले गरेको कामलाई पूर्णता दिनु दोस्रो संस्करणको काम हो, पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्ने होइन। अर्को संविधान सभाको निर्वाचन हुने भएपछि अघिल्लो संविधान सभाको कामको हिसावकिताव गर्नु र स्वामित्व लिनुको अर्थ छैन भन्ने एकथरि नेताका भनाई गैरजिम्मेवार र कुटिलतायुक्त देखिन्छ। दोस्रो संस्करणको संविधान सभाले पुनः शून्यबाट काम सुरु गर्ने नै योजना हो भने नेताका नियत शंकास्पद मान्नुपर्ने हुन्छ। 'काम पाइनौ बुहारी, पाडो सुम्सुमाउन थालेस्' भनेजस्तो त अवश्य होइन क्यारे †
संविधान सभामा जनप्रतिनिधिले गरेको काम बेवारिसे बनाएर फ्याँकिदिने हो भने फेरि कुन मुख लिएर जनतामा जाने? जनताको विचार, राय, सुझाव लिन पहिलेका सभासदहरु योजनाबद्धरूपले जनतासँग भेटघाट र छलफल गर्न पचहत्तरै जिल्लाका सबै गाविस र नगरपालिकामा गएका थिए। दोस्रो संस्करणमा यस्तो कसरत हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा संविधानको निर्माण प्रक्रिया तथा अन्तरवस्तुका विषयमा मुलुकभरि लाखौं नागरिकका सहभागितामा सभा र गोष्ठीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी मत संकलन गरिएको थियो। सामान्य नागरिक, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता, सभासद तथा राजनीतिक दलका व्यक्तिबीच मुलुकभर गाउँ-गाउँमा अन्तरक्रिया गरेर सुझाव संकलन गरिएको थियो। संविधान सभा जनताको घरदैलोमा पुगेको थियो। सिङ्गो मुलुक संविधान सभामय भएको थियो। त्यस्तो कसरत फेरि हुन्छ कि हुँदैन? ती व्यापक अभ्यासबाट आएका सुझाव संविधान सभाका विषयगत समितिमा पेश भएका थिए। फेरि त्यस्तो अभ्यास हुन्छ कि हुँदैन?
यदि ती सबै कसरत र अभ्यास दोहोरिन्छन् भने त्यसको अर्थ मुलुकलाई झुलाएर शासन लम्ब्याउने चाला हुनसक्छ। अथवा संविधान सभालाई आफ्नो दलगत मान्यता र प्राथमिकताअनुरूप उपयोग गर्ने खेल हुनसक्छ। होइन भने समावेशी संविधान सभाले त्यत्रो कसरत र अभ्यासका माध्यमबाट गरेको कामलाई बेवारिसे बनाउन खोज्नुको अर्थ के हो? त्यो ऐतिहासिक कामलाई माटोमुनी गाड्न मिल्छ? गाडियो भने जनताप्रति अपमान हुँदैन? अपमान भए त्यसको प्रतिक्रिया हुँदैन?
शंकाको घेरा
१. सुरुको दुई वर्षे कार्यकालमा संविधान सभाले महत्त्वपूर्ण काम गरेकोमा कथित ठूला दलका नेताहरुले अनेक निहुँ र बखेडा तेर्स्याएर संविधान सभाले गर्दै जानुपर्ने काममा रुकावट पैदा गरे। दुई वर्षे अवधि समाप्त भएपछि पटकपटक थप गरिएको अर्को दुई वर्ष पनि अनेक बहनाबाजीमा बिताए। संविधान सभालाई पेण्डुलम बनाएर बिसर्जन गराए। यसरी संविधान सभाले काम गर्न नसकेको होइन, काम गर्न नदिइएको प्रष्ट छ। यी नेताले अब बन्ने संविधान सभाका लागि पनि यस्तै जालझेल गर्दैनन् भन्ने आधार के?
२. अबको संविधान सभामा सदस्यको संख्या घटाउनेतर्फ नेताहरु लागिपरेका छन्। यिनले सभासदको संख्या किन काउसो मानेका हुन्? समानुपातिकतर्फ संख्या किन घटाउनुपर्ने? यस्तो ऐतिहासिक काममा संख्या महत्त्वपूर्ण हो कि जनप्रतिनिधित्व? आधा धरती ढाक्ने महिलाको वास्ता हुनु आवश्यक छैन? शदियौंदेखि सामाजिक अपमान भोगिरहेका दलित तथा पछाडि परेका जाति समुदायलाई स्मरण गर्नु जरुरी छैन? एकाधिकारवादी नेतालाई १२५ जातजाति सबैको मुख हेर्न मन नपरेकै हो?
३. संविधान सभालाई पेण्डुलम बनाउने नेताका विगतको चाला हेर्दा, यिनको यथास्थितिवादी मानसिकता बुझ्दा, एकाधिकारवादी मनोवृति अझै बढ्दै गएको देख्दा यिनीहरुलाई शंका गर्नुपर्ने हुन्छ। यिनले एक पटक सत्ता हात पारेपछि त्यसलाई नछोड्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। यिनले अनेक खेल खेलेर संविधान सभाको निरर्थक बिसर्जन गराए। अहिले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्दैछन्। निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति चाहिँ दिन चाहँदैनन्। रहस्य के हो?
उपरोक्त शंकाको निवारण गर्दै जनतालाई विश्वास दिलाउनेतर्फ नेताहरुको सोच देखिएको छैन। तिनका सोचको अभावका कारण अहिले नेताहरुलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। सुरुका दुई वर्षमा संविधान सभाले धेरै काम गर्योह। उदाहरणका रूपमा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले आफ्नो जिम्मामा आएको कार्यसम्पादन गर्नका लागि केन्द्रदेखि गाउँसम्म गहन अध्ययन र कसरत गर्यो्। १२७ वटा बैठक गरी राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँटका सम्बन्धमा मस्यौदा प्रस्ताव तयार पार्योम र संविधान सभामा पेश गर्योप। राज्यको शासकीय स्वरूप, व्यवस्थापिकाको स्वरूप, न्याय प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण सवालमा पनि दलबीच सहमति भएको हो। ती महत्त्वपूर्ण उपलब्धि रक्षा गर्न र स्वामित्व लिन नेताहरूले हिच्किचाउनुका पछाडि के नियत छ?
साँचो र खाँचो
लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस यो कालखण्डमा आएर आत्मविश्वास हराएर झस्किरहने पुरातनवादी पार्टीको इम्प्रेसन दिइरहेको छ। शोषित पीडित जनताको वारेस भएर जुझारु पृष्ठभूमिबाट स्थापित नेकपा एमाले आज आएर चोथाले वचन गर्ने साम्प्रदायिक पार्टीमा रुपान्तरण हुँदै गएको आभास दिइरहेको छ। मनमा तीतो लिएर मुखले मिठो बोल्न सिपालु यिनका नेता संघीयता र धर्म निरपेक्षताको ठूलो गफ गर्छन्। किन्तु, नक्कली मयूरको बनावटी प्वाँख फुस्केझंै यिनका कुरा फुस्कने गर्छन्। वास्तवमा यी नेता संघीयतालाई मुलुकको क्यान्सर ठान्छन्। धर्म निरपेक्षता यिनका लागि घाँडो भएको छ, खुट्टा उठायो कि घुँडा ठोक्किने। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै यिनले बोल्दाबोल्दै झोक्किएर वा झुक्किएर आफ्नो मनको यस्तो बह फुस्काइहाल्छन्।
गिद्धले जतिसुकै उचाइ लिए पनि उसको आँखा सिनोमै पर्छ भनेझै प्रमुख भनिने दलका नेताले जति नै उच्च आदर्शका डिङ हाँके पनि उनीहरुका आँखा सत्तामै परिरहेको छ। नेताहरु केवल सत्ताका लोभीपापी भइरहेका छन्। सत्ताकै निम्ति घुर्की लाउने वा धम्की दिने गर्छन्। परन्तु, प्रतिपक्षका नेताले कुनै त्रिशूल बाबाझै फुस्रा उपदेश र खोक्रा चेतावनी दिएरमात्र मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। सत्तापक्षले पनि अन्तरपार्टी लडाइँ वा पार्टीका आन्तरिक दाउपेचको आड लिएर सत्तादोहनमै लम्पट हुँदै बोक्रैसहितको केरा खाने नियत देखाउन सुहाउँदैन।
संयमता र शालीनताको संस्कार देखाउँदै नेताले आपसी सम्मान र त्यागको भावना लिएर राजनीतिक सहमतिमा पुग्नसक्नु पर्छ। सहमतिका आधारमा जोसुकैको नेतृत्वमा सरकार बनाए पनि सरकार बनाउनुअघि अब हुने निर्वाचनका सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गचित्र सार्वजनिक हुनुपर्छ। त्यो मार्गचित्रबमोजिम मुलुक अघि बढ्नसक्ने संवैधानिक प्रत्याभूति किटान हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १४ पुस २०६९ २१:५९ शनिबार
