लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतामुताविक सत्तापक्षले बाटो बिराएमा खबरदारी गर्ने र सही बाटोमा डोराउने काम प्रतिपक्षकै हो। त्यसैले सत्तापक्षलाइ सही गोरेटोमा डोराउने जिम्मेवारी र भूमिका प्रतिपक्षको महत्वपूर्ण  कार्य हुन्छ भनिएको हो। छायाँ सरकारको उपमा पाएको प्रतिपक्ष अन्ततः आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख हुँदै गएको कैयन् उदाहरणले देखाएको छ। सत्तापक्षले गलत मनसाय वा दलगत स्वार्थबाट अभिप्ररित भएर गरिएको निर्णय रोक्ने र सुधारका लागि कानुनसम्मत काम गर्नका लागि अभिप्रेरित गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो। तर प्रतिपक्षको भूमिका लामो समयसम्म ओझेलमा पर्दै जानुले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको नै उपहास हुँदै गएको छ।  

करिब पाँच वर्ष सडकदेखि सदनसम्म प्रतिपक्ष दल नेकां पूरै समय संसद्मा प्रतिपक्षका रूपमा समेटिँदैछ तर आफ्नो भूमिका कसरी सार्थक बनाउने भन्ने योजना र स्पष्ट खाका नेकांले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन नै। अनुभूति पनि गराएको छैन। विशेषगरी शेरबहादुर देउवा नेतत्वको नेकां अढाइ वर्षसम्म पूरै मौनप्रायः रहेको छ। न राज्य पक्षलाई दबाब दिएको छ न त जनतालाई वास्तविक गतिविधिमार्फत सहयोग नै गर्न सकेको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार र दायित्वविहीन प्रतिपक्ष इतिहासमा कहिले नदेखिएको जन–जनबाट आवाज सार्वजनिक हुँदैछ।  

मूलतः प्रतिपक्ष दलका नेता तथा नेकां सभापति देउवा संवैधानिक आयोगमा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धमा, राजदूत नियुक्तिलगायतका अन्य सानो सानो भागबन्डामा रुमलिएका छन् भने यथोचित जिम्मेवारीबाट विमुख भएका छन्। न्यारोबडी, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, राजदूत नियुक्तिमा आवाज उठाउँदै आइरहेको नेकां आफ्नो नेताको नाम आउने बित्तिकै हठात मौनप्रायः रहने गरेको छ। नेकपा वा एमाले माआवादीको सरकारको काममा वा गतिविधिमा नेकां प्रतिपक्ष भन्दा पनि सहकर्मीका रूपमा सक्रिय भएको विभिन्न दृष्टान्तले देखाएका छन्।  

राजनीतिक दलमा सबै तह/तप्काको भूमिका गहन भए पनि अन्ततः पार्टी अध्यक्षको भूमिका विशिष्टिीकृत र बढी जिम्मेवारीयुक्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता छ। दलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलको प्रमुख भूमिका नै दल प्रमुख वा सभापति वा अध्यक्षको नै हुने गर्छ। वस्तुत नेकांको विद्यमान कार्यशैलीलाई मूल्यांकन गर्दा विगतको अभ्यासलाई ठाडै लत्याएको छ भने दल र राज्यका सबै अंगलाई डोराउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सभापतिको कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटि र कार्यअभाव देखिएको छ।  

सिद्धान्ततः जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अख्तियारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेमा संसदीय व्यवस्थाको मूल्य/मान्यता, व्यवहार र अभ्यसामाथि गम्भीर प्रहार गरेको ठानिन्छ। चार चार पटक प्रधानमन्त्री भएको भन्दै गर्व गर्ने तर न सक्रियता, न बुद्धि, न विवेक, न भूत र भविष्यको ज्ञान अभावका बाबजुद नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एकल नेतृत्वमा छन्। उनको प्रस्तुति शैली नियाल्दा बालहठको शैली भन्दा फरक नभएकोप्रति बहुसंख्यक कार्यकर्ता अनविज्ञ छैनन्। नेतामा हुनुपर्ने गुण शून्यप्रायः भएको नेता पटकपटक प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष बन्नु पार्टीका लागि मात्रै हैन, नेपालको समग्र विकासका लागि पनि दुर्भाग्य सावित भएको धेरैले अनुभूत गरेका छन्। सरकारको कार्यशैलीमा खबरदारी र होशियारी गराउन पथप्रदर्शकको भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिपक्ष दलको भूमिका महŒवपूर्ण र गहन हुन्छ तर देउवा नेतृत्वको नेकांले आफ्नो जिम्मेवारलाई व्यवहारमा उतार्न किंचित सकेको छैन। न त प्रतिपक्ष दलको भूमिकाको औचित्य नै पुष्टि गर्न सकेको छ।

कठिन परिस्थितिमा पञ्चायती व्यवस्था वा संक्रमणकालीन अवस्थामा किन नहोस्, गहन र महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकांको हैसियत र प्रस्तुति प्रकारान्तरमा संकुचित बन्दै गएको छ। प्रतिपक्षको भूमिका निरर्थक र निष्क्रियप्रायः बन्दै गएको त छ नै, सत्तापक्ष वा सरकार निरंकुश शैलीले नियुक्ति र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त हुँदै जाँदा पनि मौन बस्नु गम्भीर शंकासमेत उब्जाएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेकांले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे पनि वर्तमान समयमा नेकांको भूमिका र प्रस्तुति सम्बन्धमा जनताले न अनुभूत गर्न सकेका छन् न त नेकांले जनअपेक्षामुताविक प्रतिपक्षको भूमिका नै निर्वाह गरेको छ। अपवादबाहेक जनता संसद्मा प्रतिपक्ष नै नभएको अनुभूति गरिरहेका छन् भने सक्रिय र सार्थक प्रतिपक्षको खोजीमा पनि छन्।  

सत्तापक्षले गरेका धेरै गलत र बाटो बिराएका धेरै सन्दर्भमा धेरै प्रश्न गम्भीररूपमा नेपाली जनतासमक्ष उठान भइरहेको छ तर नेकां भने रामरमितामा नै मग्न छ। प्रतिपक्षको उपमाबाहेक चित्त बुझाउने गरी कार्य गर्न नसकेको धेरै दृष्टान्त जनतासामु बग्रेल्ती छन्। नेकांमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अनुभव वा शैली वा अभिमुखीकरण हुन नसकेको पनि बहसको विषय बन्दै गएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव जितेपछि सरकारमा जाने र सरकार सञ्चालन गर्ने नै हो भन्ने मात्र महŒवाकांक्षा अहिले पनि कायमै छ। औचित्यपूर्ण र गहन प्रतिपक्षको भूमिका अदा गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसजनमा कहिल्यै अनुभूत हुन सकेन। जहिले पनि सरकारको पर्याय बनेको नेकांमा नीति, सिद्धान्त, विचारमा आइरहेको विचलन र गलत बुझाइले ऊ ह्रासोन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट छ।  

नेकां योजनाविहीन अवस्थामा समेटिँदैछ। संवैधानिक अधिकारका रूपमा स्थापित प्रतिपक्षको भूमिका स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने निकाय पटकपटक स्वार्थपूर्ण ढंगबाट अगाडि बढ्दै जाँदा भागबन्डाको राजनीतिमा रुमलिन पुगेको छ। प्रतिपक्षको मोलिक नीति र शैली पूर्णरूपेण अलग हो तर नेकां विद्यमान अवस्थामा सरकारको भागीदार वा सहकर्मीका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिरहेको छ। बरु उल्टै नेकपाको दलीय आन्तरिक घर झगडमा दंग पर्दै र साक्षी बन्दै झगडा मिलाउन उद्यत छ।  

नेकपा सरकारले हठात संसद् बन्द गराउँदा, कोभिड–१९ व्यवस्थापनमा देखिएको गम्भीर गलत कार्य, कार्याभाव र यससँग गाँसिएको भ्रष्टाचारका सवाल, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई औचित्यपूर्ण बनाउनेलगायतका जनहितमा गर्नुपर्ने कैयन् मुद्दामा समेत नेकांले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन।  

सरकारको कार्यशैलीप्रति जनता वा नागरिक संवादमा प्रतिपक्षले दोहोरो संवाद गर्नुपर्ने गहन र महŒवपूर्ण दायित्व हो तर यस्ता कार्य गर्न त चुकेको छ नै, किंचित आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नसमेत उद्यत भएको छैन। प्रतिपक्षको नेतृत्व तहले सार्वजनिक ठाउँमा फरक कुरा, निजी ठाउँमा अर्को कुरा भइरहेको छ जुन गम्भीर छ। प्रतिपक्ष जुनसुकै राजनीतिक दलको भए पनि भूमिका सक्रिय हुनमा परिपक्व युवाको भूमिका आवश्यक छ तर यस्ता विषय कहिल्यै छलफलको प्राथमिकता बन्न सकेको छैन। विचार, नीति, पद्धति प्रवाह गर्न नेकां चुकेको छ। दूरगामी उद्देश्यसहितको योजनालाई संसद् भवनभित्र बहस हुन सकेको छैन। नेतृत्वको यी र यस्ता शैली कुनै पनि राजनीतिक दलले यथोचित कार्य गर्न असमर्थ हुनेछ र देश समृद्धि उन्मुखका लागि बाधकप्रायः हुनेछ।  

अन्त्यमा, प्रतिपक्षले राष्ट्रिय समहतिका मुद्दा, कोभिड–१९ को काममा सरकारले गरेका कार्य, सरकार, अख्तियार, सेना, प्रहरी, दलीय चालचलन कति पनि चित्तमनासिव नभएको प्रतिपक्षले यथोचित आवाज जनतासमक्ष लगी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा अधिकांश समयमा नेकां सरकारमा बसेको हुनाले सरकार र नेकपाले गरेका कैयन् मुद्दामा नेकांले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। तसर्थ, प्रतिपक्षको हक अधिकार रहेको संसद् खुलाउनुपर्नेमा जोड गर्नुपर्ने भएको छ। यतिखेर यी र यस्ता कैयन् विषयगत सवालमाथि नेकाभित्र समीक्षा र विहंगम छलफल आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७७ ०३:३७ बुधबार