बीउ असाध्यै संवेदनशील उत्पादनको साधन हो तर पछिल्लो समयमा तरकारीको मात्र लगभग ९५ प्रतिशत बीउ आयातित छन्। यसरी आयातीत बीउको रोग धान, मकैलगायत खाद्यान्न बालीमा समेत सल्किसकेको छ। सरकारको अनुदान र कृषक स्वयंको लगानी गर्दा वार्षिक ३० अर्बको कृत्रिम रसायन आयात भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा विकसित भइरहेको कृषिको व्यावसायीकरण र त्यसमा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरणहरूको आयातको मात्रा निकै ठूलो छ। एकातिर कृषिमा प्रयोग हुने बीउ, मल प्रविधि जस्ता दीर्घकालीन असर गर्ने उत्पादनका साधनहरू दिगो पर्यावरणमैत्री र आत्मनिर्भरकेन्द्रित हुनुपर्नेमा हाम्रो ध्यान पुग्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ उत्पादनका आधारभूत  वस्तुहरूको आयात सँगसँगै वार्षिक दुई खर्बको कृषि उपजसमेतको आयातले कृषि क्षेत्रको दिगोपनमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

दीर्घकालीन कृषि योजना, दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, कृषि नीति वा योजना आयोगका पञ्चवर्षीय, त्रिवर्षीय योजना हुन्। यी सबैले किस्ताबन्दीमै भएपनि दिगो कृषिको कुरा गर्न छाडेका छैनन्। तर यी सबै दस्तावेजको ९० प्रतिशत मर्म भनेको रसायनमा आधारित कृषि नै हो। वर्तमान सन्दर्भमा त सत्तासीन दल नेकपाको घोषणापत्रले आगामी १० वर्षमा सिंगो देशलाई पूर्ण प्राङ्गारिक देश बनाउने घोषणा नै गरेको छ। यद्यपि आफ्नै दुईतिहाइको सरकार भएर पनि आफूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न÷गराउन गएको तीन वर्षसम्म याने कि आजसम्म एक कदम पनि चालिएको छैन। कुनै पनि जिम्मेवार निकायले निर्माण गरेका नीति कार्यान्वयन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? देशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आमसरोकारवालासँगको घनिभूत छलफल एवं अन्तरक्रिया गर्दै ठूलो धनराशि खर्च गरेर तयार गरिएका यस्ता दस्तावेज देखाउनका लागि मात्रै लेखिनु हुँदैन।

केही दशकअघिसम्म हामी बीउमा पनि आत्मनिर्भर थियौँ। ‘हुलमुलमा जीउ जोगाउनू, अनिकालमा बीउ जोगाउनू’ भन्ने पुर्खाको उक्ति सम्झँदै किसानले हजारौँ वर्षदेखि अनुसन्धान गरेर आफ्ना खेतबारीमा सजाएका बीउबिजनमध्ये आज धेरै बाली वस्तु लगभग लोप भइसकेका छन्। कति लोपोन्मुख अवस्थामा पुगिसकेका छन्। हाम्रो देशले यतिखेर बीउमा किसानले प्राप्त गरेको ज्ञान र विकसित विज्ञानलाई जोडेर धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुपर्ने थियो, विडम्बना जे नहुनुपर्ने थियो त्योचाहिँ भइरहेको छ। जे हुनुपर्ने थियो त्योचाहिँ हुन सकेको छैन। राज्यले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका नपुंसक बीउबिजन सूचीकृत गर्नमा आफ्नो समय व्यतीत गर्नुभन्दा अध्ययन/अनुसन्धानमार्फत रैथाने प्रजातिका बीउविजन संरक्षण/प्रवद्र्धन गर्दै जलवायुमैत्री स्थानीयतामा आधारित अनुसन्धान र कृषक तहसम्मको प्रसारमा जोड दिनुपर्छ।

अब प्राथमिक तहदेखि नै माटो बास्ना आउने, खेतबारीलाई मन्दिर सम्झने र किसानलाई त्यसको पुजारी मान्ने नागरिक पैदा गर्ने पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ।

कृषिको अनुसन्धान गर्नका लागि २८ वर्षअघि स्थापना भएको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले राजनीतिक हस्तक्षेप र स्रोत÷साधनको अभावमा आफ्नो शक्तिको भरपुर उपयोग गर्न सकेको छैन। विकास गरिएका केही जात पनि प्रसारको अभावमा किसान तहसम्म पुग्न सकेका छैनन्। बीउ जस्तो संवेदनशील विषयमा राज्य गम्भीर हुनैपर्छ। अझै पनि सच्चिने समय छ। हामीसँग भएको कृषि अन्सुन्धान परिषद्लाई राजनीतिबाट टाढा राख्दै स्रोत साधन सम्पन्न कामयाबी संस्थाका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ। सँगसँगै हरेक प्रदेश र पालिकामा उत्पादक किसानसमेतको संलग्नतामा समुदायमा आधारित अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने विशिष्ट गुण भएका रैथाने बाली वस्तु पहिचान गर्दै अनुसन्धानमार्फत उन्नत बनाइ त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। विगतमा देशका विभिन्न स्थानमा कृषि अनुसन्धान गर्ने हेतुले स्थापना गरेका फार्म केन्द्रहरू अथवा कृषि प्रवद्र्धनका लागि राखिएका उत्कृष्ट जमिन उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदा पछिल्लो समयमा अन्य सरकारी निकायबाटै अतिक्रमणमा परेका छन्।  

सातवटै प्रदेशभित्र रहेका यस्ता जमिन प्रदेश सरकारहरूले जैविक कृषि फार्ममा रूपान्तरण गरी नमुना प्रदर्शनस्थलका रूपमा विकास गर्न सकियो भने अधिकांश समय उजाड रहने यस्ता बहुमूल्य सम्पत्ति प्रदेशभित्र वा बाहिरका दिगो कृषि गर्न चाहने किसान, सिक्न चाहने विद्यार्थी, सिकाउन चाहने विज्ञलगायत सबैका लागि उत्कृष्ट व्यावहारिक चौतारी बन्ने कुरामा दुईमत छैन। कृषिप्रधान देश भएर पनि नयाँ पुस्ता खेतीपातीमा आकर्षित छैन।  हाल विद्यमान केन्द्रीकृत अनुसन्धान केन्द्रलाई विकेन्द्रित गर्दै कम्तीमा प्रदेश तहमा विस्तार गरी यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरूप्रदेशभित्रका कृषि विषय अध्ययन/अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यलाई सुनिश्चित गरेर विकसित प्रविधिलाई किसान तहसम्मको प्रसारमा जोड दिइनुपर्छ।

मलर विषादी व्यवस्थापन

मल समयमा प्राप्त हुन्छ/हुँदैन, त्यसको गुणस्तरको अवस्था के छ, त्यसका लागि राज्य एवं किसान स्वयंले  बेहोर्ने मूल्यअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ/हुँदैन, रासायनिक मलका कारण पर्यावरणीय क्षति कति हुन्छलगायतका अनगिन्ती समस्याका बाबजुद कृषिमा लगभग पाँच दशकदेखि सुरु भएको रासायनिक मलको प्रयोग सुगममा मात्र होइन, आज दुर्गम पहाडी जिल्लामा खच्चडमार्फत बोकाएर भएपनि  खेत बारीमा प्रयोग गर्नैपर्ने अन्यथा जहाज नै डुब्छ भनेझैँ गरी किसानलाई अभ्यस्त गराइएको छ। देशभरमा वार्षिक ७लाख मेट्रिकटन मलको माग रहेको छ। सरकारले दस एघार अर्ब रकम विनियोजन गर्दा र लगभग किसानका तर्फबाट त्यति नै रकम थप गर्दा वार्षिक बीस अर्ब रुपियाँको रासायनिक मल आयात भइरहेको छ।  

तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, कम्पोस्ट मल र जैविक विषादीको कारखानाका रूपमा रहेका गाई हाम्रा गोठबाट  सडकमा मिल्काइँदैछन्। देशका धेरै स्थानीय सरकारहरू छाडा चौपाया व्यवस्थापनका नाममा तिनै गाईलाई लखेट्दै जनताले तिरेको करको दुरूपयोग गर्नुको साटो गौशाला निर्माण गरी गाईको उचित व्यवस्थापनमार्फत कम्पोस्ट मल, बायोग्यास, दुग्ध उद्योग सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। यसैगरी नगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापनलाई जैविक मल उत्पादनमा जोड्ने हो भने देशको रासायनिक मल र ल्यान्डफिल साइट दुवै समस्याको समाधान हुने निश्चित छ।

यसैगरी विदेशी मुद्रा तिरेर अर्बाैँको घातक रासायनिक विषादी आयात गर्नुभन्दा स्थानीय स्तरमा विशिष्ठ गुण भएका वनस्पतिहरू पहिचान गरी अनुसन्धान प्रक्रियामार्फत गुणस्तरीय जैविक विषादी निर्माणमा जोड दिनु जरुरी छ। किसानका खोर÷गोठहरूलाई विज्ञानसम्मत अनुसन्धानबाट परिष्कृत गर्दै बोटबिरुवालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्य तŒवहरूको व्यवस्थापन गर्नसक्ने विशिष्ट प्रकारको जैविक मल उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसले मल बीउ विषादीका नाममा बर्सेनि देशबाट बाहिरिने अरबौँ रुपियाँ त रोक्छ नै, सँगसँगै रसायनका कारण मानवीय एवं पर्यावरणीय क्षतिलाई समेत न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ।

दिगोपनमा आधारित शिक्षा

हाल पठनपाठन भइरहेका आयातित पाठ्यक्रमको अध्ययन÷अध्यापनबाट तयार भएका युवा पुस्ता अपवादबाहेक खेतीपातीबाट धेरै टाढा छन्। उच्च शिक्षासमेत हासिल गरेका विद्यार्थीकै शब्द सापटी लिने हो भने विद्यमान शिक्षा प्रणाली जीवनोपयोगी छैन। माटो, प्रकृति, संस्कृतिप्रति सम्मानभाव पैदा गराउँदै आत्मनिर्भरमुखी, स्वस्थ्य र स्वाभिमानी नागरिक पैदा गर्नका लागि दिगोपनमा आधारित पर्यावरणमैत्री खेतीपातीको जगमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुनु जरुरी छ। नेपाल विश्वमा नै जैविक कृषिमा अध्ययन÷अध्यापन गर्नका लागि उपयुक्त भूमि हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।  

आयातित पाठ्यक्रमको अध्ययन÷अध्यापनबाट देशले जीवनोपयोगी, आत्मनिर्भर स्वाभिमानी नागरिक पैदा हुन सकेन। यो कुरा पढ्ने र पढाउने सबैले महसुस गरेको कुरा हो। बाल मस्तिष्क भनेको काँचो माटो हो, यसलाई जस्तो आकार दियो त्यस्तै बन्छ।अब प्राथमिक तहदेखि नै माटो बास्ना आउने, खेतबारीलाई मन्दिर सम्झने र किसानलाई त्यसको पुजारी मान्ने नागरिक पैदा गर्ने पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ। यसरी माध्यमिकस्तरसम्म अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेका कृषि तथा पशुपक्षी प्राविधिक तालिम केन्द्रहरूमा पनि जैविक कृषिमा आधारित पाठ्यक्रमको निर्माण गरी तद्नुरूपको पठनपाठन गराउन जरुरी छ।

छुट्टै निकायको आवश्यकता

विगत ६४ वर्षअघिबाट नेपालले योजनाबद्ध विकास प्रारम्भ गरेको हो। पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि चालु पन्ध्रौँ योजनासम्म आइपुग्दासमेत नेपाली कृषिलाई  रसायनमा आधारित समुन्नत कृषिको सपना देखाइएको छ। तर परिणाम दस्तावेजहरूले बोलेभन्दा बिलकुल फरक छ। विगत  ६ दशकको  सिकाइबाट गुमाएको र पाएको उपलब्धिको  निर्मम समीक्षा हुनु जरुरी छ। राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरू बदलिँदै छन्। प्रकृतिले विभिन्न रोग कीराको प्रकोपलगायत जलवायु परिवर्तनको माध्यमबाट मान्छेलाई सच्चिएर अगाडि बढ्नका लागि जनाउघण्टी दिइरहेको छ। कृत्रिम रसायनमा आधारित औद्योगिक कृषिबाट मानव सभ्यता सँगसँगै पृथ्वीलाई बचाइराख्नु निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ। तथापि सिंगो पृथ्वी बचाउने जिम्मा त हामी लिन सक्दैनौँ तर हामीले  हाम्रो ठाउँबाट केही सकारात्मक योगदान भने अवश्य गर्न सक्छौँ।

हरेक सरकारी दस्तावेजमा भलै थोरै प्रतिशत नै किन नहोस्, प्राङ्गारिक कृषिको कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ तर कार्यान्वयनमा भने लगभग शून्यप्रायः छ। विभिन्न समयमा थोरै भए पनि सम्बोधन भएका नीतिगत प्रबधानहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने, प्रांगारिक कृषिसँग सम्बन्धित रही विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्ने र सरकारलाई दिशा निर्देश गर्न सक्ने हैसियत भएको एक शक्तिशाली निकायको आवश्यकता देखिन्छ। यस्ता निकायहरू संघलगायत स्थानीय र प्रदेश तहमा राख्न सकियो भने तीनवटै तहमा रहेका संरचनामार्फत दिगो कृषिमा छोटो समयमा सकारात्मक परिणाम ल्याउन सकिन्छ।

(संस्थापक अध्यक्ष– राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, संयोजक– खाद्यका लागि कृषि अभियान नेपाल)

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७७ ०३:३५ मंगलबार