अर्कोतर्फ यही सरकारले अत्यावश्यक भन्दै पेश गरेका केही विधेयकमध्ये एउटा स्वास्थ्य सेवा चौथो संशोधन विधेयक पनि थियो । समावेशी स्वास्थ्य विधेयकका रुपमा चित्रण गरिएको उक्त विधेयकमा संशोधन गरिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुनमध्ये वर्षौंदेखि रिक्त पदहरु पूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ। समयमै स्वीकृत भइदिएको भए विभिन्न कारणले वर्षौंदेखि मुलुकभर स्वाथ्यकर्मीविहीन हुन पुगेका स्वास्थ्य संस्थामा पद पूर्तिको प्रक्रिया सुरु हुने थियो यतिबेला। र, नयाँ ऊर्जाका साथ स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण सृजना हुने थियो। मन्त्रालय विभाग तथा केन्द्रीय अस्पतालदेखि उपस्वास्थ्य चौकीसम्म अस्तव्यस्त रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुको संगठन संरचना व्यवस्थित हुने प्रक्रियाको थालनी हुने थियो। तर दुखद् कुरो उक्त विधेयक आजका मितिसम्म राष्ट्रपतिकै टेबुलमा थन्किएर बसेको छ।
विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेबित्तिकै सरकारबाहिर रहेका दलहरुले त्यसलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकृत नगर्न दबाब दिए। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले समेत यस सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ। राष्ट्रपतिलाई अदालतले चिठी काट्ने अवस्था आउनु कदापि राम्रो होइन। तर जानेर वा नजानेर राष्ट्रपति विवादमा तानिएका छन्। मुलुक राजनीतिक संक्रमणले गुजुल्टिएको वर्तमान अवस्थामा सहमतिका लागि दबाब दिन वा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाव दिने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले केही समय अध्यादेश रोक्नुसम्मलाई त स्वाभाविकै मान्न सकिएला तर ढिला हुँदा दीर्घकालीन असर पर्ने विषयप्रति ध्यान नदिनु उचित हुन सक्दैन।
विपक्षीको त कामै विरोध गर्ने हो गरिहाल्छन् तर राष्ट्रपतिले एउटै सरकारले ल्याएका कुनै अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तर कुनै नगर्ने अथवा रोजीरोजी र छानीछानी स्वीकृत गर्न नमिल्नुपर्ने हो। आखिर उनको यो कदमबाट चाहेर हो या नचाहेर सरकारलाई अर्को बाटो रोज्न झन् सजिलो बनाइदिएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले सम्पूर्ण दरबन्दीहरु अस्थायीरूपमै पूर्ति गर्ने कार्यमा सक्रिय देखिएको छ। यसबाट के देखिन्छ भने हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु राष्ट्रपति महोदयकै कारणले विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपका कार्यकर्ता, आसेपासे वा नातागोता भर्ति केन्द्रमा परिणत हँुदैछन्।
हुन पनि हो, एकातर्फ विभिन्न सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी जनशक्तिको अभाव छ भने अर्कोतर्फ तमाम स्वास्थ्यकर्मीलाई योग्यता र क्षमता हुँदाहँुदै पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने वा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा अत्यन्त न्युन पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र त्यो पनि नपाए विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। मुलुकका स्वास्थ्य संरचना कतिसम्म अस्तब्यस्त छन् भने पचास बेडबाट सुरु गरिएका अस्पताल अहिले दुई सयदेखि पाँच सय बेड क्षमतामा विस्तार भइसकेका छन् तर दरबन्दी भने पचास बेडकै बेलाका छन्। सबै विकास समितिको नामबाट काम चलाइएको छ। समयसापेक्ष नयाँ दरवन्दी कायम गर्नेतर्फ पटक्कै सोचिएको छैन । न त छात्रवृति, अध्ययन बिदा, तालिम वा अन्य कुनै प्रकृयाद्वारा स्तरोन्नतिको मौका प्रदान गरेका स्वास्थ्यकर्मीलाई उचित समय र स्थानमा उचित पदीय दायित्य प्रदान गरिएको छ। यसले गर्दा योग्य जनशक्तिको गलत प्रयोग हुनुका साथै स्वास्थ्यकर्मी-कर्मचारीमा नैराश्यसमेत छाइरहेको छ।
सरकारी नीतिअनुसार स्वास्थ्यकर्मीको अवकाशपश्चात् रिक्त हुन पुगेका पदमा पदोन्नति वा प्रतिस्पर्धात्मक कुनै पनि प्रकृयाद्वारा समयमै पदपूर्ति नगरिदिने तथा अत्यन्त ढिलासुस्तीका साथ कार्यसम्पादन हुने कारणले ती पद ल्ाामो समयदेखि रिक्त नै छन्। जसले गर्दा एकातर्फ पद खाली भइरहने अर्कोतिर योग्यता प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले पाउने वृति विकासको अवसरबाट वञ्चित रहनुपरेको छ। परिणामस्वरुप समग्र स्वास्थ्य सेवाको समयसापेक्ष हुनुपर्ने गुणस्तर विकासमा प्रतिकूल प्रभाव त परिरहेको छ नै।साथै आम उपभोक्तासमेत सेवाको अवसरबाट वञ्चित छन्।। लोक सेवा आयोगले प्रक्रिया पुर्याथई माग आपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दासमेत मन्त्रालयले विधेयक राष्ट्रपतिकोमा थन्किएका कारणले काम गर्न नसकिएको बताइरहेको छ । यही मौका छोपेर रिक्त रहेका अधिकृतलगायत्का सम्पूर्ण पद ६ महिनाका लागि अस्थायीरूपमा भए पनि पूर्ति गर्ने कार्यलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलले हतारहतार अगाडि बढाएको छ।
जुनसुकै कारणले र जोसुकैको स्वार्थ र इन्ट्रेस्टमा चालिएको भए पनि यो कदम अत्यन्त घातक छ। आवरणमा हेर्दा एकातर्फ बेरोजगारले रोजगारी पाउने अर्कोतर्फ जनताले सेवा पनि पाउने जस्तो लोकप्रिय जस्तो देखिने यो कार्यको भित्री पाटो अत्यन्त गन्जागोल र अव्यावहारिक छ। प्रक्रिया पूरा गरी वषर्ौंदेखि पदनाम लिएर विधिसंगत तरिकाले पदस्थापन हुन प्रतीक्षारत् हजारांै स्वास्थ्यकर्मी फिल्डमा कार्यरत् छन् । तीमध्ये कतिपयले त उक्त पदको निम्ति आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा अन्य दक्षता हासिल गरी आफूलाई अपडेट नै राखेर लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धासमेत कुरेका छन्। यस्तो अवस्थामा लोकसेवा आयोगको कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी औपचारिकता पूरा गर्न खोलिएको विज्ञापन र देखावटी मौखिक अन्तर्वार्ताको छनौट प्रक्रियाका नाममा कसैलाई खल्तीबाट छ महिने नियुक्ति दिएर पठाउँदैमा पठाउने र पठाइनेको स्वार्थ त पूरा होला तर उनीहरुले कार्यक्षेत्रमा गएर पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्था छैन। न त कुनै पनि अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा उनीहरुको नेतृत्व स्वीकार्य हुने अवस्था नै छ।
यसले गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा ठूलो तनाव उत्पन्न गर्ने निश्चित छ। नर्सिङ अधिकृतको सम्बन्धमा त झन् कस्तो छ भने बीसौं वर्षदेखि स्टाफ नर्सको पदबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरु ०६३ सालको आन्तरिक 'लोकतान्त्रिक' बढुवाबाट स्टाफ नर्स छैटौं वा स्टाफनर्स सातांै तहमा पुगेर सिस्टर (वार्ड इन्चार्ज ) को जिम्मेवारी सम्हादै आएका छन्। उनीहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन नगरिकन सिधै अस्थायी नियुक्ति प्राप्त व्यक्तिबाट उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने कोसिस गरियो भने स्थिति के होला? मेडिकल अधिकृत (आठौ तह) को हकमा यो समस्या नआउन सक्छ किनभने त्यो पद नै एमबीबीएस पास गरेकाहरुको पहिलो प्रवेश हो। ती पदमा पहिले नै कसैले काम गरिरहेको अवस्था छैन। तर बाँकी अधिकांश सेवा समूहमा यो समस्या छ। अन्ततः यसको परिणाम नवनियुक्त कर्मचारीले मन्त्रालय वा विभागमा हाजिर गरेर तलब खानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा न जनताले सेवा पाउने छन् न त स्वास्थ्यकर्मीहरुले काम गर्ने अवसर नै पाउने छन्।
हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउन बानी परेका हाम्रा नीति निर्माता तथा मन्त्रालय र विभागका पदाधिकारीहरु के यो जटिलताबारे साँच्चिकै जानकार छैनन् त? यसबाट उत्पन्न हुने भाँडभैलोबारे एउटा सफल चिकित्सक मात्र होइन, २०४८ सालमै स्वास्थ्य मन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसक्नुभएका राष्ट्रपति महोदय बेखबर होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? यो डाँवाडोलले निम्त्याएको अराजकता स्वास्थ्य सेवा विभाग र त्यस मातहतका निकायहरुमा देखिनसमेत थालिसकेको छ।
लेखिका अखिल नेपाल नर्सिङ संघकी संयोजक हुन्।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०६९ २३:१० मंगलबार