२००४ सालतिर नेपालमा राणा शासन थियो, छिमेकी मुलुक भारतमा भने ब्रिटिस शासन। यी दुवै शासनसत्ताले नेपाली मजदुहरुको श्रमशोषण र दमन-उत्पीडनले सीमा नाघेको बेला इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपाली मजदूरले स्वतन्त्र टे्रड युनियनको नाममा 'श्रमको फल' चाहियो भन्दै विराटनगरस्थित जूट मिलमा कार्यरत् मजदुरहरु पहिलोपल्ट आन्दोलित भए। विश्वमा अत्याधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवं औद्योगिक क्रान्तिले ल्याएको परिवर्तनका कारण नेपालमा पनि औद्योगिकीकरणको प्रारम्भसँगै मजदुर आन्दोलन थालनी भएको थियो।

ट्रेड युनियन आन्दोलनलले साँढे ६ दशक नाघिसक्दा पनि मजदुरको नाममा बार्गेनिङ गर्ने आन्दोलनभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। कांग्रेस-एमाले हुँदै एमाओवादी मजदुर संगठनसम्म आइपुग्दा पनि समस्या उस्तै छ। मजदुरका मुद्दा उचालेर आन्दोलन चर्काउने, मालिकले वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि सम्बन्धित कम्पनीका मजदुरलाई जानकारी नै नदिई तारे होटेलमा 'गोप्य सम्झौता' मार्फत् मोटो रकम लिएर आन्दोलन रोक्ने तर मुद्दाहरु भने जहाँको त्यहीँ छाड्ने प्रवृतिले नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन आक्रान्त छ।

कुनै मजदुर आफूसँग उत्पादन गर्ने साधन नभएकै कारण मजदुरी गर्न बाध्य छ। तर विडम्वना! मजदुर वर्गलाई श्रम बेचेर पनि बाँच्न मुस्किल छ। एउटा वर्ग जो उत्पादनका साधनहरुको पनि मालिक छ र ज्यालादारीमा मजदुरको श्रम पनि प्रयोग गर्छ, उसको जीवन हराभरा छ। जसले प्रत्यक्षरुपमा दिन/रात नभनी श्रम त गर्छ तर उसको जीवन कष्टकर छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष माओत्सेतुङले भनेझैं जबसम्म यो धर्तीमा 'माल' को अस्तित्व रहन्छ, तबसम्म श्रमशक्तिको प्रश्न हल हुनै सक्दैन। अर्थात् 'श्रम-शक्ति एउटा माल नरहने स्थिति नहुँदासम्म श्रम-शक्तिको प्रश्न हल हुने सम्भवाना छैन।' बरु दशकअघिसम्म एउटा निश्चित पुँजीपतिले मजदुरको श्रम शोषण गर्थ्यो तर अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमार्फत् झन् श्रम शोषण भइरहेको छ।
'साम्राज्यवादी र विस्तारवादी' अर्थनीतिले एकातिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाममा श्रमिकहरुमाथि श्रमशोषण गर्ने नीतिलाई संस्थागत गर्दैछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध मजदुरपक्षीय आवाज पनि त्यही स्तरमा उठिरहेकै छ। तर साँढे ६ दशक लामो मजदुरपक्षीय आन्दोलनले किन सफलता हासिल गर्न सकेन? यो गम्भीर प्रश्न हो। टे्रड युनियन आन्दोलनलाई अन्ततः टे्रड युनियनवादमा बदल्ने प्रवृति जबसम्म रहिरहन्छ, तबसम्म 'मजदुर मुक्तिको आवाज' को नारा केवल नारामै मात्र सीमित भइरहने खतरा छ।
कांग्रेस/एमालेसँगै पछिल्लो समयमा टे्रड युनियन आन्दोलनलाई आफ्नो विर्ता ठान्दै आएको एमाओवादीको अखिल नेपाल टे्रड युनियन महासंघले मजदुरका नाममा 'टे्रड युनियनवाद र अर्थवाद' को विरोध गरेर पनि अन्ततः त्यही नीति अंगाल्यो। मजदुर नेताहरू श्रमजीवीका मुद्दालाई सम्झौतामै सिध्याएर रातारात 'मालिक' मा बदलिने प्रवृति बढ्दै गएको छ। मजदुर आन्दोलनलाई राज्यसत्ता प्राप्तिसँग जोड्नुपर्छ भन्नेहरु आफंै राज्यसत्ताका मालिक बनेपछि त्यसको विकल्पमा बिल्कुलै नयाँ धारको मजदुर आन्दोलन निर्माण गर्ने चुनौती इमानदार मजदुर नेता र कार्यकर्ताका सामु खडा भएको छ। २००४ देखि सुरु भएको नेपाली मजदुर आन्दोलन ०६९ सम्म आइपुग्दा जति पनि सत्तामा पुगे, तिनै इमानदार मजदुरको गौरवमय संघर्षको बलमा पुगेका हुन्। तर सत्तामा पुगेपछि त्यसलाई मजदुरपक्षीय सत्तामा बदल्नुको सट्टा उल्टै मजदुर वर्गमाथि शोषण र शासन थोपर्ने काम सत्ताधारीहरुबाट किन र कसरी भयो? इमानदारितापूर्वक श्रम गरेर मुक्तिको सपना पाल्दै संघर्षशील लाखौं मजदुरले यो प्रश्नको उत्तर पनि आफंै खोज्न जरुरी छ।
मजदुर आन्दोलनलाई सामान्य सेवा, सुविधामै सीमित पारेर सुधारवादको नीति लिनु अन्ततः त्यो अर्थवाद हो। अर्थवाद र टे्रड युनियनवादका विरुद्ध संघर्ष गर्ने नयाँ विधि के हुनसक्छ? बहस अब यस विषयमा केन्द्रित गर्नैपर्छ। केवल परम्परागत आन्दोलनको मोडेलमै सीमित रहेमा उचित सम्मान हुने गरी मजदुरले श्रमको मूल्य पाउन सम्भव छैन। नेपालको टे्रड युनियन आन्दोलनको विगत जति गौरवशाली छ, अहिले उत्तिकै लाजमर्दाे पनि छ। यसो हुनुमा को जिम्मेवार छ? यो अर्को यक्ष प्रश्न हो। नेपालको टे्र्रड युुनियन आन्दोलन नारामा सीमित हुँदै अन्ततः राज्यसत्ता नै मजदुरवर्गीय बनाउने आफ्नै घोषित नीतिलाई लत्याउँदैछ। २०/३० जना आफन्त राखेर स्थापना गरिएका एनजिओ/आइएनजिओजस्तै भएका टे्रड युनियनहरुको आर्थिक स्रोत स्पष्ट छैन। आवरणमा संगठित सदस्यहरुको मासिक लेबी र अन्य सहयोग भने पनि यथार्थमा आर्थिक स्रोत स्पष्ट हुन सकेको छैन। युनियनका नेताहरुको जीवनशैली हेर्दा मजदुरका नेता हुन् कि नयाँ मालिक हुन् खुट्ट्याउन गाह्रो छ।
मजदुरको हकहितसँग सम्बन्धित मुद्दा बेचेर सम्झौता गर्ने र विदेशी अनुुदानबाट चलेका टे्रड युनियनहरुबाट मजदुर मुक्ति सम्भव छैन। आर्थिक पारदर्शिता र वास्तविक मजदुरको पृष्ठभूमि भएका मजदुर नेता र टे्रड यूनियनले मात्र यो आन्दोलनलाई सही अर्थमा मजदुरवर्गीय राज्यसत्ता प्राप्ति सम्भव गराउन सक्छ। विचारविहीन हुल/बगालले भरिएको संगठन होइन कि वैचारिक/राजनीतिक स्पष्टता भएको जुझारु टे्रड युनियनले मात्र मजदुरसँग सम्बन्धित मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने स्तरसम्म आन्दोलनलाई लैजान सक्छ। यस विषयमा लेनिनले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्- 'टे्रड युनियनहरु केवल ऐतिहासिक दृष्टिले मात्र आवश्यक छैनन्, औद्योगिक सर्वहाराको संगठनको रूपमा पनि ऐतिहासिकरूपले अपरिहार्य छन् र सर्वहाराको अधिनायकत्वअन्तर्गत तिनीहरुले लगभग सबै औद्योगिक सर्वहारालाई आफ्नो परिधिमा ल्याउँदैछन्।' टे्रड युनियनको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई ट्रेड यूनियन आन्दोलनको परम्परागत धारले पूरा गर्न सक्दैन। नयाँ धारको अभाव खडि्कएको छ।
लेखक अखिल नेपाल क्रान्तिकारी टे्रड युनियन महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।