निश्चितरूपमा उक्त घटनापछाडि अस्पतालमा कार्यरत् कुनै ड्युटीवाला कर्मचारीको मानवीय त्रुटिमात्र थिएन। लामो समयदेखि भइरहेको अस्पताल व्यवस्थापनको गम्भीर लापर्बाहीको परिणाम थियो। अस्पतालका कक्षलाई सामान्यतः नियमित फ्युमिगेट (निर्मलीकृत) गरिरहनुपर्नेमा चिकित्सा मापदण्डविपरित महिनौंदेखि त्यसो नगरिएको हुनाले संक्रमण फैलिएर उक्त दुर्घटना भएको अस्पतालले प्रष्टीकरण दियो। अस्पताल प्रशासनले यतिमात्र स्वीकारोक्ति दिएर औपचारिकता पूरा गर्यो्। घटना सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापनले न जिम्मेवारी लियो न त उसलाई कुनै कानुनी दबाब नै सामना गर्नुपर्योअ। राज्य जनताको स्वास्थ्यप्रति साँच्चिकै संवेदनशील भइदिएको भए यस्तो गम्भीर दुर्घटनापछि सरोकारवाला व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्थ्यो। यसो गरेको भए आफ्नो कर्तव्यप्रति खेलवाड गर्ने कसैले पनि कानुनी राज्यभित्र छुटकारा पाउँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति आम जनतालाई हुन सक्थ्यो। तर त्यसो भएन ।
झण्डै एक वर्षपहिले २०६८ साल भदौ २६ गते चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा घाँटीको अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर निकालेर फ्याँकियो। उक्त घटनाले त्यस अस्पतालमा कार्यरत् चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारी मात्र होइन, नेपालको समग्र चिकित्सा प्रणालीले नै नकारात्मक चर्चा पायो। घटनाको व्यापक विरोध भएपछि छानविन समितिमार्फत् अनुसन्धान भई शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सक, नर्सलगायत् २२ जना कर्मचारीलाई केही दिन निलम्वनको नाटक गरियो। आफ्नो ड्युटीप्रति गैरजिम्मेवार रहने कर्मचारीलाई सांकेतिक कारबाही गरेर केही हदसम्म उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको उक्त कदमलाई सकारात्मक मान्न त सकिएला। तर अक्षम्य लाग्ने घटनालाई समेत मानवीय त्रुटिको रंग दिएर पीडितलाई सामान्य क्षतिपूर्ति वा राहतमा थामथुम पारेर अस्पताल व्यवस्थापनलाई चोख्याउने काम गरियो।
केही वर्षयता यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। पटक-पटक दोहोरिइरहने गल्ती/कमजोरीले आम जनमानसमा यहाँका स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुप्रति नै नकारात्मक छाप बढ्दै गएको छ। त्यसको प्रत्यक्ष झलक अस्पतालहरुमा बिरामीले स्वाभाविक मृत्युवरण गर्दा पनि उनका आफन्तहरुले देखाउने अस्वाभाविक प्रतिक्रिया हो। उपलब्ध सीमित स्रोत साधनले स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसार सेवा प्रदान गर्दा पनि उपभोक्ताहरु विश्वस्त हुन सक्दैनन्। बिरामी सञ्चो हुन नसक्ने वा मृत्यु हुने अवस्थामा पुग्नेबित्तिकै चिकित्सक वा नर्सहरुमाथि बिरामीको उपचारमा लापर्बाही गरेको आरोप लाग्छ। बिरामीको मृत्यु हुनेबित्तिकै अस्पतालमा तोडफोड र आगजनीलगायत् स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातका घटना हुन्छन्।
यता अस्पताल व्यवस्थापकहरुले हरेक घटनालाई मानवीय कमजोरीका रूपमा लिनुपर्ने र आगामी दिनमा त्यस्तो गल्ती दोहोरिन नदिने अमूर्त कुरा गरेर घटनालाई अत्यन्त सामान्यीकरण गर्न खोजेको पाइन्छ। कुनै पनि संस्था वा कार्यालयभित्र हुने गतिविधिको प्रमुख जिम्मेवारी त्यहाँको व्यवस्थापकीय प्रणाली र त्यसको नेतृत्व पंक्तिसँग हुन्छ। ड्युटीमा रहेको कुनै अमुक चिकित्सक वा नर्सलाई कारबाहीको भागीदार बनाउने तर स्रोत/साधन र अधिकारसहित व्यवस्थापनको बागडोर सम्हाल्नेहरू भने पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति गलत छ। यसले गर्दा समस्याको वास्तविक चुरो नै पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन। साथै दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्नतिर पनि चासो दिने गरिएको छैन। एक जना व्यक्तिले गर्ने गल्तीभन्दा पनि वर्षौंदेखिको समग्र प्रणालीको अव्यवस्थाप्रति कमैको ध्यान जाने गरेको छ। आम उपभोक्ता र नागरिक समाजले पनि यो कुरा बुझ्न जरुरी छ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालका अधिकांश अस्पतालहरुमा चिकित्सा मापदण्डविना नै उपचार तथा शल्यक्रिया हुने गरेको तीतो यथार्थ छ। ठूला कुरा छाडेर सामान्य उदाहरण नै लिऔं न। कुनै पनि शल्यक्रिया सम्पन्न गर्न एउटा बिरामीसँग कम्तिमा तीन जना नर्स (१ः३) हुनु अनिवार्य मानिन्छ। तर हाम्रा अस्पतालमा एउटा अप्रेसन टेवलमा बढीमा दुई जना (कतिपय अस्पतालमा त एक जना मात्र) नर्सले नै सकी-नसकी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसबाट 'नर्सिङ केयर' को गुणस्तरमा अवश्य पनि असर पर्छ। अर्कोतर्फ ड्युटी लिष्टमा कन्सल्टेन्टको नाम झुण्डिएको हुन्छ। तर अपरेसन 'इन्टर्न' बाट गराइन्छ। निश्चितरूपमा विद्यार्थीलाई सिकाइनुपर्छ र उनीहरुले सिक्न पनि पाउनुपर्छ। तर बिरामी पक्षलाई गुमराहमा राखेर बिरामीको शरीरलाई चिरफारको प्रयोगशाला बनाउने कार्य कतिसम्म जायज हो? यस्ता गतिविधिले समग्र उपचार प्रक्रियामा प्रभाव पर्ने हुँदा कतिपय बिरामी दुर्घटनाका शिकार हुने गर्छन्। काठमाडौंको एक सरकारी अस्पतालमा ६ महिनामा अपरेसन गरेका बिरामीको मृत्युदरको तथ्यांक हेर्दा २५ प्रतिशतभन्दा बढि सर्जिकल आइसियुमै हुने गरेको भेटिनुले के यही कुरा पुष्टि गर्दैन र? अझ तीमध्ये अधिकांशको मृत्यु त अपरेसन सफल हँुदाहँुदै पनि संक्रमण नियन्त्रण हुन नसकेर हुने गर्छ। यो चिन्ताजनक कुरा हो। यस्तो मृत्युदर विकसित मुलुकमा ३ देखि ७ प्रतिशतसम्म सरदर हुने गर्छ। यस्ता अत्यन्त प्राविधिक र आन्तरिक कुराबारे बिरामीका आफन्त पुरै बेखबर हुन्छन्। उनीहरुलाई समयमै यथार्थ सूचना दिने प्रचलन हामीकहाँ पटक्कै छैन । बरु जिज्ञासा राख्न खोज्यो भने उल्टै अनावश्यक प्रश्न नगर्न दबाब दिइने प्रवृति छ। यसले गर्दा पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बेलाबखतमा तनावपूर्ण अवस्था सृजना हुने गर्छ।
अर्कोतर्फ उपभोक्ताहरुबाट कतिपय अवस्थामा घटनाको गहिराईमा नपुगी सतही बुझाईमा कोरा टीका-टिप्पणी गर्ने र त्यसैको आधारमा आलोचना र विरोधहरु गर्ने गरिन्छ। अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भइहालेमा दलबलसहित जम्मा हुने अनि ठेकेदारले कवाडी समानको लिलाम बोलेझैँ क्षतिपूर्तिको नाममा लासको मूल्य बढाबढ गर्दै तोक्ने काम सुरु हुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ- राजनीतिक पार्टी र तिनका भातृ संगठनहरुको बिचौलिया भूमिका। घटनाको वास्तविकता के हो? घटना कसरी हुन पुग्यो? समस्याको दीर्घकालीन निराकरण के हुन सक्छ? भनेर ठण्डा दिमागले खोजी गर्नुको सट्टा एकातर्फ पीडित पक्षलाई जति सक्यो धेरै नगद क्षतिपूर्तिका माग गर्न उक्साउने र अर्कोतर्फ व्यवस्थापनसँग कुरा मिलाउने नाममा अनावश्यक बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। समाजमा विकसित हुँदै गरेको यो अराजक प्रवृतिले मुलुकमा राज्यको अनुपस्थितिको आभास दिलाउँछ। त्यसैले कुनै पनि सचेत नागरिक वा सेवाग्राही अस्पतालहरुको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक सीमितता तथा कमी/कमजोरीबारे समयमै सुसूचित हुन आवश्यक छ।
१२ वर्षको दौरानमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रीय अस्पतालहरु हुँदै केन्द्रीय अस्पतालका अपरेसन थिएटरहरुमा गरिएको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने केन्द्रीय भनिने राजधानीका ठूला अस्पतालका अपरेसन थिएटरमा प्रयोग हुने औजार तथा बिरामीलाई चिरफार गरिने टेबल वा बेडहरुमा नै लेउ जमेको हुन्छ। अस्पताल परिसरमा यत्रतत्र फोहर थुप्रिएको हुन्छ। अस्पतालका बेडहरुमा उडुस उपियाँले सताउने, लामखुट्टेको टोकाई र झिंगा भन्किने तथा भुसुनाहरु भुन्भुनाउने समस्याबाट नेपाली उपभोक्ता आक्रान्त हुँदै आएका छन्।
एउटा स्वास्थ्यकर्मी, जसलाई दुर्गम क्षेत्रका विपन्न जनताको सेवा गर्ने सर्तमा मुलुकको ढुकुटी खर्च गरेर राज्यले छात्रवृति उपलब्ध गराउँछ। तर अध्ययनपश्चात् उसले राजधानी छोड्न मान्दैन। 'जनताको सेवा गर्छु' भनेर सरकारी कोटामा विदेश अध्ययन गर्न गएकाहरू उतै लुकेर बस्छन्। 'मुलुकको जुनसुकै कुनामा गएर पनि सेवा गर्न तयार छु' भनेर सेवा प्रवेश गरेकाहरू भनसुन र पहुँचको भरमा राजधानी वा सुविधायुक्त शहर बजारमै बसेर पुरै नोकरी अवधि गुजारिदिन्छन्। अरु त के दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी भएकाहरु पनि काजमै राजधानीमा बसेर बिताइदिन्छन्, जसले गर्दा सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति अभावले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भइराखेको छ। राजनीतिक बहस गरेर कहिल्यै नथाक्ने यहाँको 'गैरराजनीतिक' नागरिक समाज वर्षौंदेखि यो सबै देख्दै/भोग्दै आएको छ। तर किन चूपचाप छ ? बुझिनसक्नु छ। मानव अधिकार आन्दोलनको एजेण्डामा यी मुद्दाले कहिले प्रवेश पाउलान्?
लेखक कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत् छिन्।
प्रकाशित: २ मंसिर २०६९ २३:०७ शनिबार
