एक जना पत्रकारले सोधे– ‘लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आउँदो असारमा जनगणना हुन्छ जहाँ तपाईँले २०१८ सालमा गराउनुभएको थियो ?’ ‘हुन्छ, किन हुँदैन। २०१८ सालमा भैरव रिसालले लिम्पियाधुरा क्षेत्रको व्यासगर्खा अन्तर्गतका नावी, कुटी, गुञ्जी आदि गाउँको जनगणना गराएको थियो निर्बिघ्नतापूर्वक भने २०७८ मा ती गाउँको जनगणना किन हुँदैन ?’ मैले प्रतिप्रश्न गरेँ। मैले पत्रकारलाई प्रतिप्रश्न गरें– त्यो क्षेत्र नेपालले छाडेको छ ? थपेँ– २०१८ सालपछि नेपालको कुनै राष्ट्रसँग लडाइँ भएको छैन। कुनै नयाँ सीमा सन्धि, सम्झौता र लिखत पनि भएको छैन। तसर्थ यो प्रश्न नै कताबाट आयो ? भैरव रिसालले २०१८ असार ८ गते त्यो क्षेत्रको छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना सफलतासाथ सम्पन्न गराएको थियो। अब त्यस क्षेत्रमा जाने जनगणना अफिसरले पनि बाह्रौँ जनगणना गराउँछ र असार ८ गते मनाइने जनगणना दिवस यसपाला नावी, कुटी, गुञ्जी कुनै गाउँमा गरियोस् जसबाट स्थानीय जनतामा परोस् सिंहदरवार गाउँमा जान्छ भनेको हो रहेछ। गणतन्त्र नआउँदासम्म यस्ता दिवस गाउँमा मनाइँदैनथ्यो। हामी जस्ता मैलो लुगा लगाउनेलाई समारोहमा निम्तो गरेर चिया बिस्कुट कहाँ खुवाउँथे ? मेरो सुझाव छ– त्यस क्षेत्रको जनगणना अधिकृतलाई, जनगणना दिवस गाउँमा मनाउनोस् र सिंहदरवारलाई गाउँ गाउँ पु-याउनोस्।
दिवस त्यहीँ मनाउँ, सिंहदरवार गाउँ पु-याउँ
अझ सके त्यहाँ मनाइने राष्ट्रिय जनगणना दिवसमा अर्थमन्त्रीलाई प्रमुख अतिथिमा आमन्त्रण गर्नोस् र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई समारोहको उपप्रमुख बनाउनोस्।् समारोहको सभापति त्यस क्षेत्रबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने गणेश ठगुन्नालाई बनाउनोस्। मिल्छ भने मलाई पनि बोलाउनोस्। २०१८ सालपछि नेपाल र भारतबीच वा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी कुनै नयाँ सन्धि/सम्झौता भएको छैन। तसर्थ २०१८ पछि नेपालको सीमासम्बन्धी द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कुनै राष्ट्रसँग पनि सन्धि सम्झौता नभएकाले लिम्पियाधुरा क्षेत्रका सबै जनताको गणना हुनुपर्छ नत्र त्यो भेगमा अन्यथा अर्थ लाग्न सक्छ। २०१८ सालमा र त्यसअघिका सम्पूर्ण जनगणना दर्ता हुने, नाम लेखाउने गरिँदै आएको थियो। त्यसपछिका जनगणना त्यहाँ पक्कै भयो होला। नभएको भए किन भएन सरोकारवालाहरूसँग स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। दोषीलाई कडा भन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ। यो ख्यालठट्टाको विषय हुनुहुँदैन। यथास्थितिमा ती क्षेत्रको जनगणना किन नगरे/नगराएको हो ? सरोकारवालाहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड पाखुरा सुर्कासुर्की गर्दा एउटा परिस्थिति, हात मिलाउँदा अर्कै परिस्थिति। त्यो त हाम्रा नेतालाई पनि गजव पाठ भएन र ?
संविधान संशोधन र चुच्चे नक्सा
राष्ट्रिय जनगणना १९६८ सालदेखि प्रत्येक दश वर्षमा गरिँदै आएको छ। २००७ सालको क्रान्तिका कारण नभएको २००८ को जनगणना २००९ र २०११ मा सम्पन्न भयो। यसर्थ भारत सरकारले अतिक्रमण गरेको काली महाकाली र पूर्वका गाउँ नावी, कुटी, गुञ्जी आदि गाउँको पनि जनगणना गर्नु नेपाल सरकारको अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य पनि हो। विद्यमान सरकारले ती क्षेत्रको जनगणना गराएन भने आफ्नै संविधानको ठाडो उल्लंघन ग¥यो भनी सर्वोच्च अदालत जानुपर्छ। गएको कात्तिकमा भारत सरकारले हाम्रा कालीपूर्वका गाउँहरूसमेत गाभेर आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकालेपछि यो सीमा अतिक्रमणको मुद्दाले केन्द्रीय रूप लियो। नेपालका वरिष्ठ नागरिकहरूले सीमा बचाउ अभियान गठन गरेर नेपालको चुच्चे नक्सा निकाले। सरकारलाई पनि घच्घच्याए। सरकार अन्ततः आफ्नो छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्न बाध्य भयो। संविधानसमेत संशोधन ग¥यो र ७ जेठ २०७७ मा नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमित भूभागसमेत नक्सा सार्वजनिक ग¥यो। सांसदको लोगोसमेत परिवर्तन गरियो। भारत सरकार मौन बस्यो। यता नेपाली राजदूत नीलाम्वर आचार्यले पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेनन्।
संवादहीनता चीनलाई मौका
नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले नयाँ प्रयास गरे। नेपाल र भारतबीच संवादहीनताको स्थिति लामो समयसम्म कायम हुनुको औचित्य थिएन। अब वार्ताको ढोका खुल्ला जस्तो छ। १५ अगस्त २०२० को भारतीय स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिए। हाम्रा राजदूत नीलाम्वर आचार्य र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका प्रमुख राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलबीच आधा घण्टाभन्दा बढी समय कुराकानी भयो। डोभलले मोदी सरकारमा विदेश मामलामा अहं भूमिका खेल्दै आएका छन्।
सीमा विवादका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा लामो समयदेखि विश्वासको संकट कायम रहेको पृष्ठभूमिमा यो भेटलाई महत्वपूर्ण भनिएको छ। यसले संवादहीनताको सिक्री टुटेपछि अब संवादको साङ्लो बाँधिने लक्षण देखिन लागेको छ। भारतले नेपालको अतिक्रमित क्षेत्रमा मानसरोवर जाने सडक बनाएर साह्रै उनाचो ग¥यो। नेपालसँग संवादहीनताको स्थिति रहँदा चीनले यो क्षेत्रमा अरू मौका पाउनेछ भन्ने दिल्लीको कूटनीतिक मूल्यांकन छ।
परिणाम सहमतिको
धेरैपछि भएको त्यो भेटमा डोभल र आचार्यका बीच सीमा विवादलाई लिएर लामो समयदेखि दुई देशबीच विश्वासको संकट कायम भएको समयमा मन्त्री स्तरका दुई अधिकारीबीचको आधा घण्टा भन्दा बढी समयको कुराकानीले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। जे भए पनि बन्द ढोका खुलेको छ। किन अजित डोभेलले राजदूतसँग भेटेछन् भन्ने जिज्ञासामा दिल्लीका पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले यसरी लामो समय संवादहीन स्थिति रहँदा चीनलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न थप सहयोग मिल्ने तर्क गरेपछि सरकार अलि तातेको लक्षण देखा परेको रहेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको संयन्त्रले ओली सरकार पूरै कार्यकाल टिक्छ कि बीचमा अर्को सरकार आउने हो भन्ने दृष्टिले पनि हेरिरहेको रहेछ। नेपालको नयाँ राजनीतिक स्थिति देखेपछि दिल्लीले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गरेको हो भन्ने छ।
त्यस अतिरिक्त भारतको सत्तासीन पार्टीको माउ भारतीय राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) केन्द्रीय समितिले पनि मोदी सरकारलाई नेपालको सम्बन्धमा सबै आयामलाई ख्याल गर्दै संवादहीनताको स्थिति तोड्नका लागि पहल गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो। त्यो मामलामा नेकपाभित्रको कलह पनि मत्थर हुनु, वार्ताको ढोका खुल्नुको अर्को कारण हो भन्ने पनि तर्क छ। नेकपाभित्रको किचलो पनि यो संवादहीनताका निम्ति कारण हुँदोरहेछ। नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको द्वन्द्वको अवस्था एउटा हुने रहेछ। सहमति परिणाम सकारात्मक हुँदोरहेछ भन्ने कुरा आचार्य–डोभल वार्ता हुनु उपमा भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड पाखुरा सुर्कासुर्की गर्दा एउटा परिस्थिति, हात मिलाउँदा अर्कै परिस्थिति। त्यो त हाम्रा नेतालाई पनि गजव पाठ भएन र ?
चीन–भारतबीच फेरि तनाव
विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको संयन्त्रले ओली सरकार पूरै कार्यकाल टिक्छ कि बीचमा अर्को सरकार आउने हो भन्ने दृष्टिले पनि हेरिरहेको रहेछ। नेपालको नयाँ राजनीतिक स्थिति देखेपछि दिल्लीले आफ्नो रणनीतिमा पुनर्विचार गरेको हो भन्ने छ। गत तीन महिनादेखि भारत र चीनबीचका ठाउँ ठाउँका सीमामा विवाद भइरहेको छ। चीन–भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छ। गएको सोमवार पूर्वी लद्दाखको पाङरोङ छो ताल किनार रेजाङला स्थिति सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छ। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा तनावपूर्ण स्थिति खडा भयो। अलिअघि लद्दाख जिल्लाका धेरै ठाउँमा गोली चलेका थिए। यसबारे भारतले चीनउपर र चीनले भारतउपर आरोप थोपरेका छन्।
लद्दाखकै पाङरोङ छो पहाडी इलाकामा मंगलबार उडेको भारतीय वायुसेवा विमानले फायरिङ गरेको पनि भनेको छ। चीनले सोमबार मध्य रातमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमाथि परिस्थिति भड्काएर द्विदेशीय सीमाको उत्तरी खण्डमा पर्ने वागङ हुनान लाइन पार गरेको आरोप लगाएको छ। भारततर्फबाट भएको उक्त द्विपक्षीय समझदारीको गम्भीर उल्लंघन हो भनेको छ। भारतले चीनको उक्त आरोप ठाडै अस्वीकार गरेको छ। उता अघिल्लो शनिबारमात्र मास्कोमा भारत र चीनबीच रक्षामन्त्रीहरूले दुई देशबीच तनाव कम गर्न प्रत्यक्ष वार्ता गरेका थिए तर यता यस्तो !
लिपुलेक क्षेत्रको जनगणना
यता आउँदो असार ८ गते राष्ट्रिय जनगणना दिवस नेपालले व्यासगर्खाभित्रका सबै ठाउँको जनगणना गरिसक्नुपर्ने जहाँको जनगणना २०१८ सालमा सहजरूपमा भएको थियो। तर आज आएर मित्रराष्ट्र चीन र भारतले त्यो सीमा क्षेत्रमा सैन्य संख्या र अभ्यास बढाएका खबर आएका छन्। अझ पश्चिम नेपालको लिपुलेक नजिकै नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दुमा भारतले अत्याधुनिक हवाई मिसाइलसहित सैन्य संख्या बढाएको कुरा आएको छ। उता चीनले पनि तिब्बततर्फ अत्याधुनिक जहाजसहित सेनाको संख्या बढाएको छ भन्ने छ। नेपालको लिपुलेक त्यसै अनाहकमा संकटापन्न अवस्थामा पुगेको छ।
वर्तमानमा चीन र भारतबीच किन सैन्य गतिविधि बढेको हो ? नेपाल त छक्क छ। समाचार स्रोतका अनुसार यो नयाँ सैनिक सक्रियतामा एक लाख लगभग सेना आमनेसामने छन् भनिन्छ। तर रक्षा विशेषज्ञहरू भने तत्काल युद्धको सम्भावना नरहेको बताउँछन्। तस्बिरकै कुरा गर्ने हो भने त लद्दाखस्थित भारत–चीन सीमामा दुवै पक्षका सेना निकट देखा पर्छन्। उता नेपाल र भुटानका छेउछाउमा पर्ने त्रिदेशीय विन्दुमा पनि चीन र भारतीय सेना आमने सामने छन्। वास्तवमा यो राम्रो कुरा होइन। नेपालको लिपुलेक क्षेत्र र भुटानको चुम्वी उपत्यकामा दुवै मित्र राष्ट्रका सेना आमनेसामने हुनु सैनिक दृष्टिले पनि राम्रो होइन भने झन शान्ति, सद्भावना, मित्रता र पञ्चशीलको आँखामा नराम्रो हो। त्यसैले पनि आउँदो असारमा लिपुलेक क्षेत्रको जनगणना गर्नु छ।
झगडाको मूल कारक दुई अध्यक्ष नै
यता पनि पसौँ। नेकपाका दुई अध्यक्षले २६ भदौमा पार्टी स्थायी समितिको स्थगित बैठक बोलाए। यी पंक्ति २५ गते लेखिएकाले बैठकको निष्कर्ष राख्न सम्भव भएन। तर २४ गते बुधबार पार्टी महासचिव बिष्णु पौडेलसमेतको उपस्थितिमा दुई अध्यक्षबीच पेट माझामाझ हुँदा पार्टीभित्रको मूल कारण त आफूहरू नै भएको आशयसहितको प्रस्ताव तयार पारेछन्। यो गुह्य कुरो स्वीकार्नु ठूलै कुरा हो। यसो हेरौँ न हामी नै पनि, पार्टी एउटा अध्यक्ष दुइटा। एउटा पार्टीमा दुइटा अध्यक्ष समन्वयपूर्वक सञ्चालन हुनु सहज कुरो होइन नि !
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७७ ०४:५१ सोमबार
