राज्यको लोकतान्त्रिक ढाँचा र निर्वाचन प्रणाली अन्तरसम्बद्ध विषय हुन्। सोचविचार पुर्‍याएर रोजिएको निर्वाचन प्रणाली द्वन्द्वपछिको समाजमा द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्न, राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्न र संघर्षरत समुदायलाई राज्य सत्ता र नीति निर्माण गर्ने प्रतिनिधिमूलक ठाउँमा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण साधन बन्नसक्छ। तीन सय ३५ स्थानमा बाध्यकारी आरक्षण व्यवस्थासहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नअपनाइएको भए नेपालमा यति समावेशी संविधानसभा बन्ने थिएन।

अब बन्ने राज्य संरचनामा विभिन्न तह र क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक निकायका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त होला भन्ने सबालमा राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर विचार विमर्श हुनसकेको छैन। कुनै पनि चुनाव प्रणाली निरपेक्ष रूपमा राम्रो वा नराम्रो हुँदैन। सबैले आआफ्नो मुलुकको सामाजिक बनोट, ऐतिहासिक सन्दर्भ र देशकोे आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रकारका निर्वाचन प्रणाली रोजेका हुन्छन्।

विश्वमा विधायिकाको प्रत्यक्ष चुनाव गर्न विभिन्न निर्वाचन प्रणाली अपनाउने कुल एक सय ९९ मुलुक छन्। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ७० वटा मुलुकले सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणाली अपनाएका छन्। त्यसपछि ४७ मुलुकलेे पहिलो मत पाउने निर्वाचित हुने प्रणाली रोजेका छन्। नेपाललगायत अरू ३१ मुलुकलेे मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छन्।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुक हो। नेपालको विविधतालाई राज्यसंरचनामा न्यायोचित ढंगले प्रतिविम्बित गर्न सकेमा नै दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसक्छ। यस्तो हुन नसके यसले विगत दशकमा जस्तै अन्तहीन द्वन्द्व सिर्जना गर्नसक्छ। तसर्थ, हामीले नेपालको आगामी राज्य संरचनामा अहिलेसम्म पाखा परिआएका समुदाय, क्षेत्र, वर्ग र लिंगको समुचित पहाुच र प्रतिनिधित्व हुने निर्वाचन प्रणालीलाई छान्न र खाका (डिजाइन) बनाउन आवश्यक छ। सर्वांगीण समावेशीपन भावि निर्वाचन प्रणालीको मुख्य विशेषता हुनुपर्छ।

देशले एक दशकसम्म भीषण सशस्त्र द्वन्द्व र भर्खरै उथलपुथलकारी मधेश आन्दोलन बेहोरेको छ। राज्य पुनःसंरचना र सत्ता साझेदारीद्वारा ती दुवै द्वन्द्व समाधान गर्न लागिएको स्थितिमा अब रोजिने निर्वाचन प्रणालीले स्वायत्तता र सत्ता साझेदारीको यस तत्वलाई आफूमा समाहित गर्नु आवश्यक छ। स्वायत्तता, सत्ता साझेदारी र सहमतिको शासन नै स्वभाविक परिणाम र विशेषता बनेको निर्वाचन प्रणाली नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। बढी मत ल्याउनेले सबै कुरा लिने निर्वाचन प्रणालीले राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न सक्तैन।

उपयुक्त निर्वाचन प्रणाली

सबै तह, पद र निकायका लागि एउटै प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त देखिँदैन। संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रणाली एउटा ढंगको हुनु जरुरी हुन्छ भने राष्ट्रिय सभाको लागि अर्को र प्रादेशिक प्रतिनिधिसभा र गाविस/नगरपालिकाको लागि अर्को, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री पदको लागि अर्को प्रणाली उपयुक्त हुन्छ।

संघीय प्रतिनिधिसभा देशभरिको जनसंख्याको बनोटको सबैभन्दा ज्यादा समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने थलो हो। तसर्थ, यसका लागि प्रादेशिक र खुल्ला सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सर्वोत्तम विकल्प हुनसक्छ। राष्ट्रिय सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा मतदाता र उम्मेदवारबीचको दूरी धेरै हुन्छ। मतदाताले उम्मेदवार चिन्नै पाउँदैन। प्रादेशिक सूची सानो आकारको हुन्छ र त्यसले स्थानीय चरित्र बोकेको हुन्छ। हाम्रा लागि मतदाताले प्रादेशिकरूपमा बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई मत हाल्ने, प्रदेशभरि उम्मेदवारलाई परेकोे मत जोडेर पार्टीको त्यो प्रदेशको कुल मत प्रतिशत गणना हुने र जुनजुन उम्मेदवारले चुनिनका लागि तोकिएभन्दा ज्यादा मत ल्यायो त्यही व्यक्ति चुनिने प्रादेशिक सूचीमा आधारित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा निर्वाचन प्रणाली समावेशी पनि हुन्छ, जनताले खसालेको मत पनि खेर जाँदैन, मतदाताले उम्मेदवार चिन्न पाउने हुन्छ र यसमा पार्टी पदाधिकारीको ठाउँमा मतदाताले सिधै कुन उम्मेदवार जितेर जाने भन्ने तय गर्न पाउँछन्। मतदाताले उम्मेदवारलाई मात्र मत खसाल्ने हुनाले निरक्षर जनताको लागि सजिलो पनि हुन्छ। मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो पनि राखी दिने हो भने यो अझ सरल बन्नसक्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणाली फिनल्यान्ड, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, स्विडेन जस्ता मुलुकमा विद्यमान छ।

यस्तो निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवारको सूची लामो हुने जटिलता भने हुन्छ। तर यसबाट बच्ने उपाय पनि छ। इन्डोनेसियामा जस्तो प्रदेशलाई पनि ३ देखि १२ जनामात्र उम्मेदवार हुने सानो सानो निर्वाचन क्षेत्रमा बाँड्ने उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। हरेक पार्टीको लागि एउटा अलगअलग चुनावी बक्स छुट्याउने र त्यो पार्टीको उम्मेदवारको सूची त्यही बक्समा प्राप्त हुने र खसाल्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा उम्मेदवारको सूची निकै छोटो बन्छ।

यो निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा दलित, महिला, पिछडिएका जनजाति, अति अल्पसंख्यक र पिछडिएका मधेशीको लागि भने जनसंख्याको अनुपातमुताबिक प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी कानुनी प्रावधानसहितको आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसको विकल्पमा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। तर नेपालको लागि उपयुक्त मिश्रति निर्वाचन प्रणाली गतः निर्वाचनमा अपनाएजस्तो जटिल समानान्तर निर्वाचन प्रणाली होइन। हामीलाई उपयुक्त हुने त मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यो निर्वाचन प्रणालीमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ५०-५० प्रतिशत स्थानको भाग लगाएर दुवै खालको चुनाव प्रणाली एकसाथ अपनाउन सकिन्छ। मतदाताले पार्टी र उम्मेदवारलाई गरी दुइटा होइन, उम्मेदवारलाई एउटा मत खसाल्ने सरल व्यवस्था गर्नसकिन्छ।

पहिलो मत ल्याउने निर्वाचित हुने निर्वाचित क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई खसालेको मत नै पार्टीको कुल मतका रूपमा राष्ट्रिय तहमा गणना गर्ने व्यवस्था यसमा गर्न सकिन्छ। पार्टीले राष्ट्रियस्तरमा जति प्रतिशत मत हासिल गर्‍यो त्यति नै प्रतिशत स्थान उसका लागि छुटट््याइन्छ। तर यसो गर्दा पहिलो हुने निर्वाचित हुने क्षेत्रबाट जितेर आएको स्थानको हिसाब गर्दा जति कम हुन्छ त्यो समानुपातिक सूचीबाट पूर्ति गरिन्छ। कुनै पार्टीले पहिलो हुने निर्वाचित हुनेबाट एउटा पनि स्थान जितेन तर उसको कुल राष्ट्रिय मत प्रतिशत ५ प्रतिशत आएको छ भने उसलाई समानुपातिक सूचीबाट ५ प्रतिशत स्थान मिल्छ। अर्थात्, संघीय प्रतिनिधिसभामा पुग्ने बेलामा जुन पार्टीले जति प्रतिशत मत ल्यायो त्यति नै प्रतिशत उसको स्थान कायम हुन्छ। बाध्यकारी कानुनी आरक्षणको व्यवस्था गरिएमा यसबाट पनि समावेशी प्रतिनिधिसभा बन्न सक्छ। यस्तो निर्वाचन प्रणाली जर्मनी, न्युजिल्यान्ड, हंगेरी, अल्बानिया, बोलिभिया, मेक्सिको, भेनेजुएला, इटालीजस्ता मुलुकमा अपनाइएको छ।

संविधानसभाको लागि अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीमा प्रवेश विन्दु तोकिएको थिएन। तर अब त्यो तोकिनु जरुरी छ। नेपालमा २ प्रतिशत मतलाई प्रवेश विन्दु तोकिनु उचित होला भन्ने लाग्छ। गएको निर्वाचनमा २ प्रतिशतको प्रवेश विन्दु तोकिएको भए कुल ६ वटा राजनीतिक दल मात्र संविधान सभामा पुग्नसक्नेथिए।

आगामी राज्य संरचनामा प्रदेशहरूबाट दुईदुई या तीनतीन जनाको दरले बराबर संख्यामा चुनिएर बन्ने राष्ट्रिय सभाको हकमा हरेक प्रदेशबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मुताबिक नै प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था गर्नु उचित हुनसक्छ। किनभने यसमा सबै प्रदेशलाई बराबरी संख्यामा प्रतिनिधि चुनेर पठाउने अधिकार हुन्छ।

प्रादेशिक प्रतिनिधिसभामा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ। यसको विकल्प मिश्रति सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनसक्छ।

गाविस र नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको चुनाव पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीद्वारा नै गर्नु उचित हुन्छ। तर वडा सदस्यको चुनाव भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा गर्नु उचित हुनसक्छ।

नेपाल संघीयतामा जान लागेको सन्दर्भमा अब संघसित ज्यादा अधिकार नरहने र स्वशासन र स्वायत्ततामा आधारित भएर ज्यादा अधिकार संघीय एकाइहरूसाग हुने देखिन्छ। यस परिस्थितिमा संघ र एकाइबीचमा सन्तुलन कायम गर्न नेपालमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित राष्ट्रव्यापी जनादेश प्राप्त राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुनु जरुरी छ। यो चुनाव बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीद्वारा हुनु उपयुक्त हुन्छ।