बहु–आयामिक र निकट द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको नेपालबारे कुरा उठ्नासाथ भारतका शासकहरू सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलाई आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्न अघि सर्छन् । किनभने तिनलाई दिल्लीका केन्द्रीय प्रशासकहरूले त्यसै गर्न सिकाएका र सघाएका हुन्छन् । र, ती प्रशासकहरू चाहिँ अङ्ग्रेजले भारत छोड्दा तिनका निर्देश र तालीममा परेका हुनाले ‘सेरोफेरो सबै मेरो’ भन्ठान्छन् । ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ सिङ्गै आफ्नो भन्ने धारणाले तिनलाई गाँजेको हुन्छ यद्यपि तिनकै आँखा अगाडि यस भूखण्डमा पहिले पाकिस्तानको जन्म भयो र कालान्तरमा त्यसबाट पनि बङ्गलादेश नामक अर्को स्वतन्त्र मुलुकको निर्माण भएको छ । यी उच्च ओहोदा ओगट्ने कर्मचारीहरूलाई स्थानीय बोलीमा ‘बाबु’ भनिने गर्छ । यसको चर्चा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेका लेख, टिप्पणीहरूमा बरोबर आइरहन्छ । अध्ययन र पत्रकारिताको पहिलो चरणमा उताको सरकारी कार्यशैलीलाई निकटबाट नियाल्न पाएको हुनाले घिमिरेको यो कथन अतिशयोक्ति हुन सक्दैन । १३ भदौको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा राजनीतिक विश्लेषक अरूणकुमार सुवेदीले घिमिरेको भनाइको पुष्टि हुने एक बुँदा थपेको पाइयोः भारत उपनिवेशकालमा अर्थात् अङ्ग्रेजको ‘राज’मा रहँदा नेपालका राणा शासक र तिनका प्रतिनिधिले सोझै अङ्ग्रेजसित कुराकानी गरेको देख्ने, थाहा पाउने अङ्ग्रेजका कारिन्दा यी कथित ‘बाबु’हरूमा नेपालप्रति एकप्रकारको कुण्ठा वा द्वेष जमेर बसेको हुने अनुमान निराधार होइन ।  

दिल्लीका प्रशासकहरूको यस्तो कुण्ठा सम्भवतः पहिलो पटक त्यही सन् ५० को सन्धिको क्रममा प्रकट भयो । अङ्ग्रेज बेलाइत फर्किसकेको हुनाले नेपालसँग हुन लागेको पहिलो सन्धिमा ‘गणतन्त्र भारत’ का प्रशासकहरूले त्यस्ता प्रावधान राख्ने तारतम्य मिलाए जसबाट सन्धि असमान हुन गयो यद्यपि सन्धिको पहिलो धारामा नेपाललाई पूर्ण स्वतन्त्र देशको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । सन् १९२३ मा भएको संयुक्त अधिराज्य र नेपाल बीच भएको सन्धिलाई दिल्लीले बदर गर्न सम्भव पनि थिएन । तर नयाँ भारतका शासक–प्रशासकका सामु नेपालभित्र जन–असन्तोषको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री मोहनशम्शेर कमजोर देखिए र उताबाट प्रस्तावित सन्धि (असमान प्रावधानहरू भए तापनि) स्वीकार गरिदिएमा सत्ता टिकाउन सहयोग पाइने आशा गरेर त्यसमा हस्ताक्षर गरिदिए । यो २००७ श्रावण १६ गते तदनुसार ३१ जुलाई १९५० को घटना हो । जग–जाहेर छ, करिव छ महिनापछि फागुन ७ गते आइहाल्यो ।  

दिल्लीकै टिप्पणीकारहरू भन्दैछन्, लेख्दैछन्: नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का भारतबाट दिन–प्रतिदिन टाढा हुँदैछन्, चीनतिर ढल्किँदै छन् ।

बीपी र नेहरू  
नयाँ परिवेश आएपछि सन् ५० को सन्धिलाई खारेज गर्न यताबाट पहल गर्नुपथ्र्यो, गरिएन । उल्टो, नौ वर्षपछि दिल्लीबाट पो सन्धि हुँदाताका गोप्य राखिएका चिट्ठीपत्र सार्वजनिक गरेर नेपाल भारतको सुरक्षा छातामुनि रहेको सन्देश दिन खोजियो । देशका पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालालाई भारतका प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरूसँग सार्वजनिक वक्तव्यद्वारा त्यस अवधारणाको प्रतिवाद गर्नुपर्ने स्थिति आइप¥यो । प्रतिवादपछि नेहरूले आफ्नो पहिलेको भनाइलाई वक्तव्यद्वारा नै सच्याउनु परेको थियो । (झण्डै एकै समयमा दिल्लीले सन् १९४९ मा भुटानसँग र सन् १९५० मा संरक्षित अधिराज्य सिक्किमसँग सन्धि ग¥यो । सन् २००७ मा भुटानसँगको पुरानो सन्धिलाई विस्थापित गरियो ।)  

नेपालसँगको सन् ५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान असमान, असान्दर्भिक र अव्यावहारिक हुनाले काठमाडौंले तिनको कार्यान्वयन गरेन । दिल्लीले पनि सन्धिले सिर्जना गरेका कतिपय दायित्व पूरा गर्न आवश्यक ठानेन । जस्तो, धारा २ मा भएको व्यवस्था अनुसार भारतको सन् १९६२ मा चीनसँग र १९६५ मा पाकिस्तानसँग खट्पट् परेको कुराको जानकारी पारस्परिकताको आधारमा दिल्लीले काठमाडौंलाई दिनुपर्ने हो । तर त्यस्तो सूचना औपचारिक रूपले कहिल्यै काठमाडौंलाई दिइएन । त्यस्तै, सन्धिका धारा ३, ४ र ७ मा ‘पारस्परिकताको आधारमा’ दुबै पक्षले यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने बोली पारिएको छ । ठूलो क्षेत्रफल र ठूलो जनसंख्या भएको भारत र दुबै अर्थमा सानो नेपालले कसरी एकले अर्कोलाई बराबरीको व्यवहार गर्नसक्ने कुरा आउँछ ? प्रश्न उठेछ, तर वास्तविकतालाई कम महत्व दिएर दिल्लीवालाहरूले त्यसलाई सानो सन्दर्भ बनाई सन्धिसाथ आदानप्रदान भएका पत्रको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख (सीमित) गरेछन् ः नेपाल भारतसँग ‘निर्वाध प्रतिस्पर्धा’ धान्न सक्दैन भन्दै । यसबारे हृषीकेश शाह लेख्छन् ः नेपाललाई यस्तो प्रतिस्पर्द्धाबाट जोगिने गरी संरक्षणको ठाउँ दिनुपर्छ भनेर स्वीकार गरिए तापनि के–कस्तो व्यवस्था मिलाउने भनेर भारतीय पक्षले कहिल्यै निरूपण गरेन, काम हुने त कुरै आएन । (अङ्ग्रेजी पुस्तक ‘मोडर्न नेपाल’ दोस्रो भाग,सन् १९९०)  

सात सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् मोहनशम्शेरको पालाको (त्यो पनि असमान प्रकृतिको) सन्धिको उपादेयता थिएन, छैन । भारतकै कतिपय लेखकले यो सन् ५० को सन्धि सन् १९४८ मा सोभियत संघले फिनल्याण्डमाथि थोपरेको सन्धिभन्दा पनि गए–गुज्रेको दस्तावेज हो भनेर लेखेका छन् । तर उताका शासक–प्रशासकहरूले ढिपी कायम राखे र बेला–बखत नेपालले सन्धिको पालना गरेन भन्ने शिकायत सार्वजनिक गर्न छोडेका छैनन् । यस्तै एउटा परिस्थिति आयो विसं २०४५ (सन् १९८८-८९) मा जसको चर्चा त्यस बखतका परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्यायको संस्मरणात्मक पुस्तकमा भेटिन्छ । उपाध्याय लेख्छन् : इस्लामाबाद जाँदै थिएँ, दिल्लीमा रोकिएँ । समकक्षी पीभी नरसिंह रावसँग भेटवार्ता भयो, र उनले थालनीमै सन् ५० को सन्धिको उपेक्षा गर्दै किन चीनबाट हात–हतियार खरीद गरियो भनी प्रश्न गरे । मैले सन्धिले यस्तो सर–सामान भारतको बाटो भएर झिकाउँदा मात्र सर–सल्लाह आवश्यक पर्ने हो भनेर व्यवस्था गरेको कुरा प्रष्ट गरें । रावले यो त सन्धिको अक्षर अनुसारको अर्थ मात्र भयो, अभिप्राय (स्पिरिट) को हेक्का गरिएन भने । मैले भनेंः म वकिल होइन, बरु तपाईं नै ख्यातिप्राप्त वकिल हुनुहुन्छ । भन्नोस् न, के अभिप्राय अक्षरबाटै प्रवाहित हुने होइन र ?  

भारतको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने शासकहरू प्रारम्भमा छिमेकी देशहरूप्रति उदार भएर प्रस्तुत हुन्छन् । तर छोटो समयपछि नै तिनलाई गुप्तचर एजेन्सी र प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने हाकिमहरूले अनुदार बाटो समात्न प्रेरित गरिसकेका हुन्छन् ।  

राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा राजदरबारको उच्च पदमा रहेका एक सज्जनले पनि हालैको एक फोन–वार्तामा मलाई यस्तै कुरा सुनाएः नेपालले आफ्नो लागि रक्षात्मक प्रकृतिका (आक्रामक प्रकृतिका होइन) केही उपकरण चीनबाट तिब्बतको बाटो झिकाउँदा सन् ५० को सन्धिको कहीं पनि उल्लंघन भएको थिएन । निजबाट थप जानकारी के पनि पाइयो भने सन् १९७० दशकमा नेपालले सोभियत संघबाट भारतको बाटो हात–हतियार झिकाएको थियो र त्यस बेला सर–सामानको विस्तृत विवरण दिल्लीलाई उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसो त मास्कोले ‘भारतलाई सूचना दिइरहनु पर्दैन’ भनेर हाम्रो पक्षलाई भनेको हो ।  

शिष्टाचार कि अहङ्कार ?  
नेपालले चीनबाट झिकाइएका प्रतिरक्षात्मक (एण्टी एयरक्राफ्ट गन) प्रकृतिका सीमित हतियारको भरमा भारतमाथि चढाञी गर्न खोज्यो भन्नु सर्वथा हास्यास्पद कुरो थियो । खासमा राजीव गान्धी अन्य केही विषयमा राजा वीरेन्द्रसँग असन्तुष्ट थिए । उपाध्यायको संस्मरणमा केही कुराको झलक पाइन्छ । चौथो सार्क सम्मेलनका बखत (सन् १९८८) इस्लामाबादमा भएको घटना एक उदाहरण हो । राजीव गान्धीले एकदिन बिहानको जलपान नेपालका राजा–रानी, बङ्गलादेशका राष्ट्रपति–पत्नी र मालदिभ्सका राष्ट्रपति–पत्नी बसेर गर्ने योजना गरेका रहेछन् । र, त्यो कार्यक्रम बेलैमा तय गरिएको रहेछ । तर निर्धारित समयमा राजा–रानी नआएकोले केही बेर पर्खेपछि उपस्थित भएका छ जनाले मात्र जलपान गरेर उठेछन् । स्वभावतः राजीव गान्धी व्यग्र भए । राजा–रानी त्यस जमघटमा आउन अनुकूल नपर्ने भन्ने जानकारी दरबारका सचिवहरूले समयमै आयोजक पक्षलाई दिन सकेनछन् र त्यसले गर्दा असमझदारी भएछ । वास्तवमा काठमाडौंमा छँदै र कार्यक्रम तय हुँदै गर्दा राजाले त्यो भेटघाटबारे रुचि नराखेका रहेछन् । सार्कका जम्माजम्मी सात देशका सहभागी, त्यसलाई पनि दुई समूह गरेर ‘ब्रेकफास्ट भेट’ गर्नु राम्रो नहुने उनको तर्क थियो अरे । त्यसो हुनाले राजा–रानी बिहान सबेरैको कार्यक्रममा सामेल हुन नसक्ने भनेर दिल्लीलाई सूचना गरिदिनू भनिएछ । तर गर्नेले काम गरिदिएनछन् । राजाको मर्यादाक्रम प्रधानमन्त्रीको भन्दा कता हो कता माथि हुन्छ भनेर उक्साउनेहरू पनि सक्रीय हुँदा हुन् । जे भए तापनि नतीजा राम्रो भएन– नेपालका राजा र भारतका प्रधानमन्त्री बीच ठूलै असमझदारी हुन गयो । समयको अन्तरालमा त्यो झाङ्गियो । कम जटिल मामिला पनि बढी जटिल हुँदै गए । सन् ५० को सन्धिका अक्षर र आशय अनुकूल द्विपक्षीय सम्बन्ध सञ्चालन नभएको भन्ने समेतका निहुँमा दिल्लीले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लगायो । जनताले १३ महिना अनेक दुःख खेप्नुप¥यो । यता राजाको सरकारलाई निरंकुश शासनको विरोधमा शुरू भएको जन–आन्दोलनको सामना गर्ने बाध्यता थपियो ।

काकताली मात्र नहोला, ठीक त्यसै बेला भारतका परराष्ट्र सचिव एसके सिंह एउटा नयाँ सन्धिको मसौदा (प्रस्ताव) बोकेर काठमाडौं आए । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यसबारे ३ अप्रिल १९९० का दिन प्रेस वक्तव्य नै निस्केको छ । नेपालमा भर्खरै नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकोले मसौदा अध्ययन गर्न समय चाहिने भनिएको सन्देश लिएर सचिवको टोली दिल्ली फर्कियो । तर उनले काठमाडौंमा छोडेर गएको मसौदामा परेका सातवटा खण्डमा लेखिएका कुरामा खास अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । किनभने त्यसमा सन् ५० को सन्धि र साथका पत्रहरूको जिकिर गर्दै नेपालमाथिको बन्देज अझ कसिलो तुल्याउने प्रावधानहरू राखिएका थिए । सन् १९९४ सम्ममा व्यापक तवरमा सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको त्यो मसौदा पढ्ने जोसुकै पनि उतिखेरको दिल्लीले नेपाललाई भुटानको स्तरमा राख्न चाहेको रहेछ भनेर सहजै बुझ्दछ । राजा वीरेन्द्रको सरकारले त्यस्तो मसौदा स्वीकार गर्ने कुरै आएन ।

सन्धि, सम्झौताहरू आवश्यकता अनुसार गरिन्छन् फेरिन्छन् । फेरि सन्धि नहुँदैमा द्विपक्षीय सम्बन्धहरू नहुने पनि होइन । जस्तो, भारतले बङ्गलादेशसँग २५ वर्षे सन्धि गरेको थियो, सोभियत संघसँग २० वर्षे सन्धि भएको थियो । म्याद सकिए पछि ती सन्धि निष्क्रीय भए, तर देश–देश बीचका सम्बन्ध कायम रहे । रहेकै छन् । हाम्रो सन्दर्भको सन् ५० को सन्धिमा यसरी म्याद तोकिएको छैन, चिरकालपर्यन्त बहाल रहने प्रकृतिको छ । तथापि सन्धिको अन्तिम धारा (धारा १०) अनुसार यसलाई दुईमध्ये एक पक्षले एकवर्ष पहिले अर्को पक्षलाई सूचना दिएर खारेज गर्न सक्दछ । आपसी सहमति गरेर अहिले काठमाडौंले यो काम गर्न सक्छ, नभए दिल्लीबाट सूचना लिए पनि हुन्छ । र, केही अवधि सन्धिबेगर नै सामान्य सम्बन्ध कायम राख्ने र त्यसपछि २१औं शताब्दी सुहाउँदो अर्को २० वर्षे वा २५ वर्षे सन्धि तर्जुमा गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि ईपीजी प्रतिवेदनमा सुझाइएका कतिपय बुँदाहरू काम लाग्ने हुन सक्छन् ।  

घटनाक्रमले देखाएको छ, भारतको केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वमा पुग्ने शासकहरू प्रारम्भमा छिमेकी देशहरूप्रति उदार भएर प्रस्तुत हुन्छन् । तर छोटो समयपछि नै तिनलाई गुप्तचर एजेन्सी र प्रशासनिक संयन्त्र हाँक्ने हाकिमहरूले अनुदार बाटो समात्न प्रेरित गरिसकेका हुन्छन् । भारतको सुरक्षा सर्वाधिक महत्वको विषय हो भनेर चित्त बुझाउन प्रशासकहरू सफल भैसकेका हुन्छन् । तर यसरी छिमेकी देशहरू नै भारतको लागि असुरक्षाका स्रोत हुन् भनेर पुष्टि गराउँदा तिनले तत्काल छर–छिमेक चिढ्याएका हुन्छन् र दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै देशलाई एकलकांटे र असुरक्षित बनाउन पुग्छन् । यस सन्दर्भमा क्रममा दुईजना भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई दृष्टान्त मान्न सकिन्छ ः १) इन्दरकुमार गुजराल २) नरेन्द्र मोदी । सन् १९९७ मा नेपाल–भ्रमण गर्ने गुजरालले छिमेकका देशहरूलाई भारतले एकतर्फी रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ, सट्टाभर्ना (पारस्परिकता) खोज्नु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई अघि बढाउन चाहे । ‘गुजराल सिद्धान्त’ (डक्ट्रिन) का प्रतिपादक नै कहलिए, परन्तु दिल्लीका ‘बाबु’हरूले त्यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न किन दिन्थे !  

अर्को पल्ट, सन् २०१४ मा निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री बनेको लगत्तै पछि नरेन्द्र मोदी नेपाल आए, र यति निकटको छिमेकमा १७ वर्षसम्म भारतका प्रधानमन्त्री नआएको थाहा पाएर आश्चर्य प्रकट गरे । मोदीको भव्य स्वागत भयो र नेपालका विधायकहरूको सभालाई गरिएको सम्बोधनलाई सकारात्मक रूपमा लिइयो । तर त्यसको केही महिनापछि काठमाडौं आएका मोदीको भाषा–शैलीमा पहिलेको जस्तो हार्दिकता थिएन । २०७२ सालको भूकम्पको बेलामा दिल्लीले देखाएको अति उत्साह जनस्तरले पचाउन सकेन । त्यसै वर्ष असोजमा संविधान घोषणा रोकाउन तत्कालीन सचिव एस् जयशंकरलाई काठमाडौं पठाइएको घटना अवाञ्छनीय कार्य (हस्तक्षेप) मानियो । दिल्लीले झन् कठोर कदम चाल्यो नाकाबन्दीको रूपमा । नेपाली जनता विस्मयमा पर्नु अपरिहार्य थियो, मित्र मानिएको देशको सरकारबाट यसरी अमैत्रीपूर्ण व्यवहार खेप्नु परेकोमा । यस अवधिमा झेल्नुपरेको सङ्कटलाई आम नेपालीले हत्पति बिर्सन सक्दैनन् ।  

त्यसैगरी, सन् ५० को सन्धि समेतका विषयमा समयोचित निर्णय लिँदै जान सुझाइएको प्रबुद्धजन समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझेर लिनबाट मोदीलाई रोक्ने काम भएको छ, जुन सम्बन्ध सामान्य गराउन सहायक नहुने कदम भन्नुपर्छ ।

विचारणीय बुँदा
दिल्लीको अहंकार र व्यवहारले बङ्गलादेश र श्रीलङ्का पनि चिढिएका छन् । केही दिनअघि मात्र परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगलाले ढाका पुग्दा त्यहाँ बेहोर्नु परेको उपेक्षाभावको चर्चा सेलाइसकेको छैन । अचेल दिल्लीकै टिप्पणीकारहरू भन्दैछन्, लेख्दैछन् ः नेपाल, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का भारतबाट दिन–प्रतिदिन टाढा हुँदैछन्, चीनतिर ढल्किँदै छन् । बुझिने कुरो हो, निर्वाचित नेता र सरकारका मन्त्रीहरू प्रशासनिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शीताका कारण अलोकप्रिय भएका हुन सक्छन् । तर त्यसको दोष अन्ततोगत्वा नेतागण आफैंले लिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, दिल्लीमा नेपालका राजदूत भएर दुई पटक काम गरेका, अनुभवी राजनीतिज्ञ दीपकुमार उपाध्यायको भदौ ७ गते एक दैनिक छापामा निस्केको लेखको यो अंश ध्यानपूर्वक पढौः— प्रधानमन्त्री मोदी भन्थे ः नेपालसँगको सम्बन्धलाई म आफैं हेर्छु । सम्बन्ध सुमधुर बनाउन हामी इच्छुक छौं । म, विदेशमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकार र राजदूतबाहेक नेपालबारेमा कसले के बोल्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन ।  

भन्नु परेन, यी चारजनामा मोदी स्वयंबाहेक सबै कर्मचारी वा कर्मचारी पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । सम्बन्ध ‘सुमधुर’ गराउने लक्ष्य छँदैछ, पहिलो चुनौती त सम्बन्ध ‘सामान्य’ गराउने नै हो । र, यसको थालनी इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझिलिने कामबाट हुन सक्दछ । आखिर दुबै पक्षको सहमतिबाट गठित यस प्रबुद्धजन समूहमा दुबै देशका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यथासक्य योगदान गरेका छन् । तसर्थ तिनको यथोचित सम्मान गर्दै प्रतिवेदन बुझ्ने र बुझेपछि त्यसमा परेका बुँदालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाने पहल गर्नु उभयपक्षको हितमा हुने देखिन्छ ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७७ ०५:०९ बुधबार