छिमेकी भारतको सरकारी भाषा हिन्दीमा पद र गोपनीयताको शपथ लिने मैथिलीभाषी उपराष्ट्रपति परमानन्द झाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि निर्णय दिँदा सर्वोच्च अदालतले पराइ भाषामा खाएको शपथलाई गैरकानुनी घोषित गरिदिएको छ। झाले आफ्नो उच्च सरकारी पदलाई निरन्तरता दिन अब फेरि नेपाली भाषामा पद र गोपनीयताको शपथ खानुपर्ने भएको छ। नेपालका अतिथोरै मानिसले मात्र बोल्ने भारतीय भाषा हिन्दीमा उनले लिएको शपथलाई उचित ठहर मान्न सकिने कानुनी र नैतिक आधार त्यतिबेला पनि देखिँदैनथ्यो। नेपालको वर्तमान संविधानमा भएको व्यवस्था र सार्वजनिक पदाधिकारीले लिनुपर्ने शपथका संदर्भमा कायम प्रचलन आदिका आधारमा मात्रै निर्णय लिँदा पनि झाले देखाएको हिन्दीभक्तिलाई ठीक ठहर गर्नसक्ने बाटो अदालतका अगाडि थिएन।

सामान्य जनताले त उतिबेलै उनको निन्दा गरिसकेका थिए। प्रचलित कानुन रीतिस्थिति नजीर र प्रचलनका आधारमा अदालतले दिएको निर्णय आफूलाई मान्य नहुने घोषणा गरेर परमानन्द झाले दोस्रो गल्ती गरेका छन् । यी पूर्वन्यायाधीशले सर्वोच्चको फैसलालाई फैसलागर्ने न्यायमूर्तिकॊ आफूप्रतिको पूर्वाग्रहका रुपमा चित्रित गर्ने असफल प्रयास गरेका छन् । यस्तो लाग्छ झाका हृदयमा न मुलुकको मौजुदा कानुनी व्यवस्थाप्रति सम्मानको भावना देखिन्छ न त अदालतको सर्वोच्चतामाथि नै विश्वास । जीवनका धेरै वर्ष न्यायका आशनमा बसेर आफुले गरेको निर्णय व्यवहारमा लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर चनाखो भई हेर्ने बानी परेका झाले सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयविरुद्ध यस्तो असम्मान प्रकट गर्नु खेदजनक त हुँदै हो यिनको समग्र व्यक्तित्वमै कतै गम्भीर दोष हुनसक्ने आशंकालाई बल पुर् याउँने घटना पनि हो यो । अतीतमा यिनले गरेका कतिपय फैसलालाई लिएर कुरा काट्नेहरुका लागि यिनको यस्तो गलत सोचाइले थप मसला मिलेको छ।

झा शपथ प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको तराई वर्चस्ववादी दल र केही भाषिक उग्रतावादीहरुले पनि निन्दा गरेका छन् । तिनिहरुमध्ये तराइका नेताहरुको प्रतिक्रियाबाट प्रष्ट हुन्छ ती सबै हिन्दीलाई लिएर कुनै गोप्य कार्यसूचीमा काम गरिरहेका छन्। ती स्वयंघोषित तराई हितरक्षक दलका कुनै पनि नेता जन्मजात हिन्दीभाषी होइनन् न त तिनलाई चुनेर पठाउँने जनता नै हिन्दी बोल्छन्। हिन्दीको नेपालमा कानुनी हैसियत नरहेको कुराबाट पनि तिनीहरु अनभिज्ञ छैनन्। तैपनि ती नेताहरु ज्यान छाडेर हिन्दी पूजा गरिरहेका छन्। संसदमा हिन्दी बोल्दा गर्वको अनुभव गर्छन् र त्यस पराई भाषाका संदर्भमा अदालतको निर्णयविरुद्ध विषबमन गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । यसको अर्थ एउटै हुन्छ हिन्दीलाई माध्यम बनाएर राष्ट्रिय संपर्क भाषा नेपालीका माध्यमबाट बलियो भएको राष्ट्रिय एकताको भावनामा प्वाल पर्ने चेष्टा गरिँदैछ र परमानन्द झा लगायत अहिलेका तराइका जान्नेसुन्नेहरु त्यस षड्यन्त्रको हिस्सा बन्नपुगेका छन् । यस संदर्भमा उठेका केही सवालहरुको जवाफ दिन झा वा महन्त ठाकुर वा उपेन्द्र यादवहरुलाई सजिलो हुने छैन।

यो हिन्दीको अति भक्ति केका लागि त्यो हिन्दुस्थानी भाषाको सती जाने क्रममा हाम्रा ठाकुर झा वा यादवहरु हिन्दीलाई सरकारी कामकाजमा मान्यता नदिने वर्तमान संविधानलाई अस्वीकार गर्दै यसबाट उत्पलब्ध पदहरु त्यागेर बाहिर आउँन सक्छन् व्यापक प्रचलनको राष्ट्रव्यापी संपर्क भाषा बनिसकेको नेपालीप्रति यस्तो वैरभाव राख्नुको पछाडि यी नेताहरुको कुनै गोप्य कार्यसूची त छैन यो अति हिन्दी भक्ति र नेपालीको विरोध कतै राष्ट्रिय अखण्डताप्रति बढ्दै गएको यिनको अनादरको प्रकटीकरण त होइन हिन्दीका यस्ता ठूला यी वीर भक्तहरु आपुनो तोते बोली फुटेको भाषा मैथिली नेवारी भोजपुरी अवधी वा मोरङियाको विकासका लागि कति सक्रिय छन् यी र यस्तै कतिपय प्रश्नको जवाफ यिनीहरुबाट आउने प्रतीक्षामा नेपाली जनता छन्।

झा प्रकरणमा भएको सर्वोच्चको फैसलालाई मुलुकमा प्रचलित अरु जातीय र राष्ट्रिय भाषामाथि थोपर्न खोजिएको नेपालीको एकभाषिक प्रभुत्वका रुपमा हेर्ने प्रयास पनि केही कोणबाट गरिएको छ। तर कुरो त्यो त हुँदै होइन। यो त उच्च संवैधानिक पद धारण गरेको एउटा व्यक्तिद्वारा संविधानको मर्यादा उल्लंघन गरेका कारण उत्पन्न परिस्थितिमा अनिवार्य भएको न्यायिक हस्तक्षेपको असाधारण मामिला थियो। उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले अचानक हिन्दी भाषामा लेखिएको शपथ पत्र निकालेर पढ्नथालेपछि संविधानको मर्यादा रक्षाको प्रश्न राष्ट्रका सामु खडा हुनपुगेको थियो। उनको अवैध काममाथि अंकुश लाग्न जरुरी थियो । सर्वोच्च अदालतले झाको गल्ती सुधारेको मात्र हो।

हाम्रोजस्तो बहुभाषिक मुलुकमा सबै भाषा र बोलीेले विकासको उचित अवसर पाउनुपर्छ। साथै राष्ट्रमा सरकारी कामकाजका हकमा वैधानिक मान्यता पाइसकेको र राष्ट्रमा स्थापित भाषाको सम्मान गर्नु पनि सबैको कर्तव्य हो। औपचारिक कार्यव्रुमका लागि तोकिएका भाषिकलगायत अन्य औपचारिकता पालनसमेत गर्न नसक्ने त कुनै राष्ट्र हुँदैन नि।

हिन्दीमा शपथ लिएर नेपाललाई आपुनो संविधान र परम्पराको समेत सम्मान गर्ननसक्ने राष्ट्रका रुपमा होच्याउन तम्सेका उपराष्ट्रपति झाले अदालतबाट गतिलो झापड पाएका छन् । अब उनका सामु अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै नेपालीमा शपथ लिएर आपुनो एजेन्डा र अहंकारलाई थन्क्याउनुजस्तो श्रेयस्कर अर्को कुनै बाटो छैन। नेपालीमा शपथ लिनुको सट्टा पदबाट नै उन्मुक्ति लिनलाई भने यी जहिले पनि स्वतन्त्र छन्।