विश्वभर फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) महामारीबाट नेपाल पनि आक्रान्त छ । दैनिक दुई, तीन हुँदै चार अंकका दरले संक्रमित बढ्दै गएका र मृतक संख्या सोमबारसम्ममा एक सय ५९ पुगेपछि संक्रमणको त्रास झनै बढेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा हालै एक साता लामो निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । लकडाउन, निषेधाज्ञा र महामारीको त्रासदीका कारण जनतालाई नैराश्यता, डर, भोकमरीको सन्त्रास, असुरक्षा, बेरोजगारी र भविष्यको चिन्ताले सताउन थालेको छ । स्वदेश र विदेशमा समेत अनपेक्षित ढंगले रोजगारी गुमाउन बाध्य नेपाली जनता भोक र रोगको चपेटामा च्यासिएका छन् । त्यति मात्रै होइन, महामारीबीच सरकारको अक्षमता, अनियमितता र भ्रष्टाचारको आपराधिक दुर्गन्ध तथा सत्तारुढ नेकपाभित्रको ‘बेमौसमी सत्तासंघर्ष’ ले वर्तमान सत्ताको विकृत भाष्य उजागर गरिदिएको छ ।

नेकपाभित्रको विवाद के थियो, के हो र अन्त्यमा कसरी मिलाइयो ? नेकपाको बुझाइमा वर्तमान सरकार सफल÷असफल, सुधार गर्नुपर्ने के, सरकार सही दिशामा छ या गलत ? सरकार सञ्चालन सन्दर्भमा पार्टीको भूमिका के/कस्तो रहने आदि प्रश्नका जवाफ नेकपाले कम्तीमा उसका मतदातालाई स्पष्टरूपमा दिनैपर्छ । यी प्रश्नमा जवाफदेही हुन आवश्यक नठानिएको हो भने संकटका बेला सरकार र पार्टीभित्र किचलो र द्वन्द्व किन मच्चाइयो ? कोही कसैको जोर जबर्जस्ती, हठ र दम्भको भरमा सरकारमा बसेर देश लुट्ने छूट लोकतन्त्रमा हुँदैन । नेकपामाथिको प्रश्न आमजनताका प्रश्न हुन् किनभने हाल मुलुकमा उसैको एकल बहुमतको सरकार छ । त्यस्तै ७ मध्ये ६ प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत नेकपाकै प्रचण्ड बहुमत छ ।  

सामाजिक कि भौतिक दूरी ?
सरकारले कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष २०७६ चैत ११ गतेदेखि देशैभर लकडाउन घोषणा ग-यो । सुरुमा एक साताका लागि घोषित लकडाउन ४ महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम राखियो । सरकार सञ्चालन, नेकपाभित्रको किचलो र सत्ता संंघर्षको चरम रूप देखिएको मात्रै होइन, सर्वसाधारण र साम्प्रदायिक द्वन्द्व तथा हत्या÷हिंसासमेत भयाबह ढंगले चर्किएको अनुभूति गर्न बाध्य पारियो । जेठ १० गते पश्चिम रुकुमको सोतीमा अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण नवराज बिकसहित ६ युवाको सामूहिक संहार भयो । प्रदेश नं. २ दलित हत्याको केन्द्र बन्दै छ । जात या समुदायका नाममा दिनदहाडै गरिने व्यक्ति हत्या सरकारले रोक्न नसकेको वा नचाहेको के हो, प्रष्ट भइसकेको छैन । महामारीका बखत विधिको शासन र सरकारको उपस्थिति कल्पनामा परिणत हुनु अत्यन्तै दुखद् छ । सरकार आफैँ भनोस्, कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम राख्ने हो कि भौतिक दूरी ?

कोभिड–१९ एक समुदायबाट अर्काेमा सर्ने नभई एक व्यक्तिबाट अन्यमा सर्ने गर्छ । कोरोना आर्य÷खस समुदायबाट दलित या आदिवासी जनजाति समुदायमा सर्ने भाइरस होइन । जुन कुनै समुदायको व्यक्ति होस् या लिंग संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा कोरोना भाइरस सर्न सक्छ । यो तथ्य विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ । त्यसो भए ‘कोरोनाबाट बच्न सामाजिक दूरी कायम’ राखौँ किन भनियो ? यो गम्भीर सामाजिक विभेदको निरन्तरता हो । अझ कतिपयले त आफ्ना पुर्खाले लादेको जातीय छुवाछूत जायज रहेछ, वैज्ञानिक रहेछ भन्नसमेत भ्याए । हाल चोक–चोक र पसल आदि सार्वजनिक स्थानहरूमा ‘सामाजिक दूरी कायम राखाँै’ लेखेर टाँसिएका पर्चा थुप्रै देख्न सकिन्छ । सरकारी मिडिया नेपाल टेलिकम, टेलिभिजन र रेडियो आदिमा भने अहिले सच्याएर ‘भौतिक दूरी कायम राखौँ’ भन्न थालिएको छ । समाजमा शान्ति, मेलमिलाप, समानता, न्याय र एकता चाहने हो भने यस्ता गम्भीर विषयमा सरकार चनाखो हुन जरुरी छ ।

कोरोना कहरलाई साधन बनाएर गैरहिन्दु धार्मिक समुदायमाथि आक्षेप लगाउने, हिलो छ्याप्ने र हिंसा भड्काउने घृणित कार्य मोदीको भारतमा मात्रै होइन, कथित कम्युनिस्ट सरकार भनिएको ओली सत्तामा पनि प्रशस्तै भए । साम्प्रदायिक, धार्मिक तथा पृथक मान्यता बोक्नेहरूबीच समानता, सम्मान र न्याय सिद्धान्त कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याउन अत्यावश्यक छ । स्मरण रहोस्, यो मुलुक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो । हाम्रो धर्म निरपेक्षताको अर्थ सयमा ९९ जना एउटा धर्म मान्ने र १ जना मात्रै अन्य धर्ममा आस्था राख्छ भने ती ९९ जना बराबरको हक त्यो १ जनाले पाउनु पर्छ÷पाउँछ । धर्म नमान्ने अर्थात नास्तिक हुन पाउने व्यवस्थासमेत विश्वमै स्थापित छ र त्यो हक स्वाभाविक ढंगले हामीकहाँ पनि सुरक्षित रहन्छ । कुनै प्रकारको जातीय, सामुदायिक, लैंगिक, क्षेत्रीय र धार्मिक÷सांस्कृतिक विभेद एवं द्वन्द्वबाट देश र जनतालाई जोगाउन सरकार असफल भएको छ । यतातर्फ वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज तथा सचेत जनसमुदाय गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा विधिको शासन
एउटा प्रशिद्ध भनाइ छ– ‘म तिम्रो विचारसँग असहमत हुन सक्छु तर तिम्रो विचार राख्न पाउने अधिकारको निम्ति जीवनभर लडिरहन्छु ।’ विधिको शासनसहितको लोकतन्त्रमा मात्रै यो सब सम्भव हुन्छ । हाम्रो जस्तो तेस्रो र कान्छो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका मुलुकहरूमा लोकतन्त्र भनेको दलीय व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन भए पुग्यो भन्ने भ्रामक मान्यता स्थापित छ । भर्खरै ७४ औँ स्वतन्त्रता दिवस मनाउन सफल देश भारतको विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनी दावी गर्ने प्रमुख आधारसमेत यही हो । तथापि भारतमा विशाल जनसंख्यालाई पनि आधार बनाइन्छ । दल खोल्न पाउने हक र जननिर्वाचित सरकार बन्दैमा त्यो लोकतान्त्रिक सरकार बन्न सक्दैन । विधिको शासनविना लोकतन्त्रको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।

समाजमा अशान्ति हुने भएकै कारण शान्तिको खोजी गरिन्छ । अन्यायविरुद्ध न्याय, अपराधीलाई कानुनबमोजिम सजाय, हिंसा त्याग र मेलमिलापको खोजी गरिनु स्वाभाविक हुन्छ । यी सबै गर्नु राज्य अर्थात सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । हत्या÷हिंसा, अन्याय, दमन, विभेद, कानुनको उल्लंघन, अशान्तिविरुद्ध राज्य अर्थात सरकारले वैधानिक कारबाही गर्छ । हत्या÷अन्याय र दमनविरुद्ध न्याय प्राप्त गर्ने सवालमा जब जनता आश्वस्त हुन सक्दैनन्, त्यो राज्यसत्ता विधिको शासन स्थापना गर्न असफल भएको मान्नुपर्छ । दलित, महिला या कमजोर वर्गमाथि हत्याको शृंखला जो चल्दै आइरहेको छ, ती अपराधका दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने कुरामा जनविश्वास मृत छ । त्यसैले यो राज्य लोकतन्त्र र विधिको शासनमा चलेको छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।  

महामारीमा सरकारका मन्त्रीले गरेका अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचारका काण्डमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा मौन बस्नु विधिको शासनविरुद्ध जानु हो । त्यति मात्रै होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी र पहिरो तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण अमूल्य ज्यान गुमाउन विवश सर्वसाधारणको जिम्मेवारी कसले लिने ? जोखिमका कारण बस्ती सार्नुपर्ने पहिले नै थाहा हुँदाहुँदै सरकारले बेलैमा ती बस्ती किन सारेन ? बस्ती सार्न नसक्नुका कारण स्पष्ट गर्दै दुःख व्यक्त गर्न र अब यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन सरकारको प्रतिबद्धता खोइ ? यस्तो गैरजिम्मेवार सरकारलाई कसरी लोकतान्त्रिक, वैधानिक र विधिको शासनको जगमा बनेको र उभिएको भन्नु ?

संघीयता जीवित छ ?
संघीयताबारे निरपेक्ष विचारलाई पश्चगामी, समानता र विकास विरोधी उपमा भिराउँदै आइएकै हो । त्यसैले संघीयता के हो के होइन, किन र कस्तो संघीयता हामीलाई उपयुक्त हुन्छ ? भन्ने बहसबाट सधैँ टाढा भागिएकै हो । कतिपय संघीयतावादी भन्ने गर्छन्– ‘जातीय मुक्तिका लागि संघीयता, राजनीतिक र आर्थिक अधिकारका लागि समाजवाद !’ तथापि परिणामले त्यस्तो प्रमाणित गरेन । केही थान राजनीतिक कार्यकर्ताको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु बाहेक हाम्रो संघीयताले के ग-यो ? कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप आदि समस्यासँग जुध्न प्रदेश सरकार मात्रै होइन संरचना नै निकम्मा देखियो । सरकारको भूमिकामा संघीय (केन्द्रीय) सरकार, स्थानीय तह र संविधानममा व्यवस्था नगरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बाहेक प्रदेश सरकारको उपस्थिति, भूमिका र कर्तव्य भेटिएन । के अझै हाम्रो देशमा संघीयता जीवित छ ? कहाँ छन् मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरू ?

प्रदेशको नाम, स्थायी राजधानी र कैयौँ ऐन÷कानुन बनाउने जिम्मेवारी थाती राखेर, केन्द्रमा भूमिका खोज्न संघीय राजधानी छिरेका प्रदेश नं. ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेकपाभित्रको विवाद मिलाउन सक्रिय देखिन्छन् । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कोरोनाविरुद्ध लड्ने र प्रदेशलाई कसरी सवल र मजबुत बनाउने भन्ने सम्बन्धमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा काठमाडौँमा भूमिका खोज्दै हिँड्नुले संघीयताप्रति मुख्यमन्त्रीकै रुचि नभएको हो कि भन्ने शंका उठ्नु स्वाभाविकै हो । उनीबाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिका पनि निराशाजनक देखिन्छ ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्रता र न्याय प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको दल नेकपाको विचार, उद्देश्य, गन्तव्य र शास्त्रमा मेल नखाने भए तापनि संसदीय व्यवस्थामा ऐतिहासिक सुविधाजनक एकल बहुमतको सरकार चलाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । नेपालको इतिहास र भविष्यमा समेत अन्य दललाई यस्तो सुविधा विरलै प्राप्त होला । जनताका लागि राजनीति गर्नु नेकपाको उद्देश्य हो भने आफ्नै बर्बादीको बाटो मात्रै किन रोजिँदैछ ? जनताको स्थानमा बसेर हेर्ने हो भने के ओली सरकार राष्ट्र र जनताका निम्ति असल काम गर्दैछ ? या देश, जनता र पार्टीकै हितविपरीत काम गर्दै सरकार असफल बन्दैछ ? नेकपा र त्यस दलका नेताहरूले जनतालाई जवाफ दिन बाध्य पारिने बेला निकट आइरहेको छ । जवाफ दिनबाट भाग्ने छूट उनीहरूलाई छैन । नेकपा नै वर्तमान सत्ता भएकाले उपयुक्त जवाफ दिनुपर्ने दायित्व पनि उसैको हो ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७७ ०५:१६ बुधबार