६० वर्षपछि दलीय व्यवस्थामाथि भ्रष्टाचार र अनियमिताको आरोप लाग्नु संयोग मात्र होइन, नेपालको नियति नै हो। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले यिनै आरोप लगाएर दलीय व्यवस्था खारेज गरिदिएका थिए। २०७७ सालमा आएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना नेता र पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपालले भ्रष्ट नहुने र गुटबन्दी नगर्ने हो भने नेकपामा टिक्न सकिन्न भनेका छन्। हुन पनि नेकपाका शीर्ष नेताबीचको झैझगडा चर्किँदै जाँदा कि तिमी रहेनौ कि म रहिन भनेजस्तो देखिएको छ। प्रजातान्त्रिक इतिहासमा अपूर्व बहुमतका साथ गठन भएको केपी शर्मा ओलीको सरकार अहिले अपूर्व संकटमा परेको छ। यो झगडाले सरकारमाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन। यसले दलीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडागरेको छ। यो एउटा कालचक्रको संयोग मात्र नभई नेपालको नियति नै रहेछ।

दलीय व्यवस्थाको अधोपतन कसरी भयो भनेर नेपाली बौद्धिक जगतमा बराबर चर्चा हुने गरेकै हो। यसबारेमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय र अनुभवी विद्वान्हरूले आआफ्नो विचार प्रकट गरेका छन्।जुन मननयोग्य छन्।त्यसमध्ये एक जना पूर्वउच्च कर्मचारी र अर्थविद् डा. गोविन्दबहादुर थापाले लेखेका छन्– ‘२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि केही नेता÷कार्यकर्ता एनजिओ र आइएनजिओतिर आकर्षित हुँदै गए। राजधानीमा लामो समयसम्म बस्नुपर्दा घरबास जोड्न लोभ पलाउने नै भयो। राजधानीमा घर भएपछि त्यसले खोज्ने चलनचल्तीका अरू भौतिक सामग्रीको पनि जरुरत पर्ने नै भयो। यी कारणले नेता÷कार्यकर्तामा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको सवाल कमजोर बन्दै गयो। उनीहरू रूपान्तरणको अभियानबाट विमुख हुँदै गए र आत्मकेन्द्रित बन्दै जान लागे।

उनले पार्टीहरूको विश्लेषण गर्दै भनेका छन्– पार्टीहरूले अवैध धन्दा गर्नेहरूको पहिलेदेखिको मजबुत जालो तोड्न प्रयास नै गरेनन्, बरु उल्टै आफूहरू त्यही जालोमा क्रमिकरूपमा जेलिँदै गए। पार्टीहरूले त्यो जालोलाई शत्रु ठानेर त्यसविरुद्ध युद्ध छेड्नुपर्नेमा उनीहरू स्वयम् त्यस जालोमा सहभागी हुँदै गए। समाजमा विद्यमान दुर्जनहरू नेता÷कार्यकर्ताको सम्पर्कमा पुगे र त्यहाँभित्र प्रदूषण फैलाउँदै गए।२० वर्षसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चितता, अन्योल, हिंसात्मक द्वन्द्व, पहिलो संविधानसभाको असफलता आदि कारणले देशको राजनीतिले निश्चित दिशा समात्न नसकेकाले नेता÷कार्यकर्तामा छाएको अन्योल, अनिश्चितता र किंकर्तव्यविमुढको अवस्थाले धेरै नेता÷कार्यकर्ताका सैद्धान्तिक अडानमा भित्रभित्रै विचलन ल्यायो। आचरणगत कमजोरीले उनीहरूभित्र टाउको उठायो। उनीहरूले राजनीतिक अस्मिता बचाउन सकेनन्।

व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेताको कित्तामा उभिने वा विभाजित हुने तथा नेताहरू मिल्नुपर्छ भनेर पटकपटक समय दिने पुरानो परिपाटी अन्त्य भएन भने अब दलीय व्यवस्था धानिन कठिन छ।

नेपाली दलहरूको अरू विश्लेषण गर्दै उनले भनेका छन्– विदेशीहरूसँगको उठ्÷बस्, सम्पर्क र सम्बन्धले पनि पार्टीको धारिलोपन भुत्ते हुँदै जान थाल्यो। पार्टीहरू क्रमिकरूपमा ठूला र क्रान्तिकारी निर्णय लिन नसक्ने र यथास्थितिमै रमाउने हुँदै गए। २०५२ सालपछिको समयमा बनेका अनेकन गठबन्धनका सरकारमा सहभागी हुँदै आएका पार्टीहरूप्रति रहेको जनताको उच्च सम्मानभाव स्खलित हुँदै जान थाल्यो। पार्टीहरू अनेक विवादमा मुछिँदै र विवादित हुँदै गए। चुनावको प्रकृतिका कारण राजनीतिमा भविष्य देख्नेहरूको मन पैसा जम्मा गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ढल्किँदै गयो। त्यस क्रममा गलत प्रवृत्तिका मानिससँग उठ्÷बस् हुने र हिमचिम बढ्ने भयो। त्यसले पार्टीहरूको छवि धमिल्याउँदै लग्यो।

खुला वातावरणमा पनि पार्टीहरूकिन बदनाम हुँदै गए होलान् भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र पाइन्छ। एउटा घटनाले यसको व्याख्या गर्न सकिन्छ। एक जनाविश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले सो घटनाको विवरण दिएका छन्। २०६३ सालमा माओवादीका हरेक माग पूरा गर्दै गएको देखेर कांग्रेसीहरूले गिरिजाबाबुलाई त्यसो नगर्न दबाब दिँदै भनेछन्– ‘तपाईँले किन माओवादीलाई सित्तै ८३ सांसद बनाउनुभयो ? अझ १३५ गाडी पनि बिनाराजस्व दर्ता गरिदिनुभयो। यसले त कांग्रेस मात्र हैन, प्रजातन्त्र नै उनले कब्जा गर्ने भए।’ तब गिरिजाबाबुले भनेछन्– जति छिटो माओवादी भ्रष्ट हुनेछन्, आदर्श र सिद्धान्तबाट गलाएर, चिप्ल्याएर आपसमा भिडाउन सकिन्छ, त्यत्तिकै हामीलाई फाइदा हुन्छ। मागे भन्दा धेरै देऊ, तब कति छिनाझपटी हुन्छ ? अनि तमासा हेरौँला। म त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र राजा भोगेको मान्छे। सत्ता चरित्र राम्रै थाहा छ। गलाऊ, थकाऊ, भ्रष्ट पार र पारिवारिक मोहजालमा फसाऊ अनि देख तमासा।

यही सब तमासा देखेका एक जना पत्रकार विनोद न्यौपानेले नेपाली दलहरूबारे खुलस्त भनेका छन्–‘बहुदलीय पद्धति त साधन मात्र थियो, साध्य राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समृद्धि हुनुपथ्र्यो। तर सत्तासीन कांग्रेस र प्रतिपक्षी एमालेको ध्यान त्यसतर्फजानै सकेन। यसले न प्रजातन्त्र बलियो भयो न त आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्र कोर्न सकियो। बहुमत प्राप्त कांग्रेस पार्टी मध्यावधि चुनावमा गयो। कांग्रेसले मध्यावधिमार्फत खनेको खाल्डोमा ऊ त प-यो नै, विडम्बना आजको सत्तासीन दलको नेतृत्व पनि त्यसैको सिको गर्न खोज्दैछ।  

‘बहुदलीय र संघीय व्यवस्था स्थापनापछि नै नेताको बोली र व्यवहारबीच कहिल्यै मेल खाएन। आफूले बोलेको कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक चेत नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिमात्र होइन, सरकारका मन्त्रीमा पनि भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समस्याको समाधान खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म कुनै जुटेर वा फुटेर मुलुकलाई केही हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर नेताको कित्तामा उभिने वा विभाजित हुने तथा नेताहरू मिल्नुपर्छ भनेर पटकपटक समय दिने पुरानो परिपाटी अन्त्य भएन भने अब दलीय व्यवस्था धानिन कठिन छ। नेकपा र कांग्रेस नेतृत्वले दललाई प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा चलाउने, संसद्को गणितलाई पार्टी सञ्चालनको आधार बनाउने शैली बदलेनन् र नेतृत्व तहमा पुगेका नयाँ पुस्ताले पनि समयले दिएको हाँक पूरा गर्न सकेनन् भने अब व्यवस्थाकै विकल्प खोेज्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।

उनले परिस्थितिको व्याख्या गर्दै भनेका छन्– पार्टी बैठकका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउनेहरू प्रगतिशील हुन सक्दैनन्। बलिया हुनुपर्ने संसद्, न्यायालय, निर्वाचन आयोग, अख्तियार जस्ता संस्थामा गरिएका हस्तक्षेपले प्रगतिशील शब्दलाई नै न्याय हुन सकेको छैन। कस्ता नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्छ भन्ने विषयको टुंगो लगाउन नसक्ने संसद्, दलको कोटाका न्यायाधीश भएको न्यायालय, नेतृत्वले चाहेअनुसारको निर्वाचन पद्धतिका पक्षमा रहेको निर्वाचन आयोग र राजनीतिक आस्थाका आधारमा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने अख्तियारप्रति जनविश्वास घट्दो छ। गोविन्द केसीलाई दुःख दिएर सुशील भट्टहरू पुरस्कृत हुने देशका संस्था बलिया हुन्छन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।

उनको विचारमा ‘सत्तासीन दलको चुरीफुरी नै बेग्लै हुन्छ। सत्तामा नभएका दलको गतिविधि कमजोर देखिन्छ। जनताको करबाट चलेको सरकारको नेतृत्वले दलको गतिविधिमा रकम खर्च गर्नु गलत हो। यहाँ नेतृत्वले दोहोरो मापदण्ड अपनाउने गर्छ, बोल्ने एकथोक गर्ने अर्कै। त्यही भएर नेतृत्वप्रति जनविश्वास हराउँदै गएको छ। प्रजातन्त्र खतरामा छ भने नेकपा र कांग्रेसकै नेताहरूका कारण छ।’ यो भन्दा अझ एक कदम अगाडि बढ्दै विनोदले लेखेका छन्– हाम्रा पार्टीका नेताहरूका सल्लाहकार मुलुकभित्र नभएको जिकिर आमबुद्धिजीवीले गरिरहेका छन्। मुलुकभित्र सल्लाहकार पाउन प्रजातन्त्रका जरा भुइँ तहसम्म पु-याएर बिपी कोइराला र मदन भण्डारीको आदर्शमा पार्टीहरू हिँडे भने अस्तित्व कायम रहला, नत्र यही गति र शैलीमा अघि बढे प्रजातन्त्र मात्र होइन, मुलुककै भविष्य अन्धकार देखिन्छ।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७७ ०४:३६ शुक्रबार