करिब सात दशकको गौरवमय इतिहास बोकेको नेपालको न्यायालय यतिबेला पनि सुधारको चर्काे द्वन्द्वमा फसेको छ। केही फैसलाका विषय, केही नियुक्तिका विषय र केही न्यायप्रशासनका विवादित विषयलेअहिले पनि न्यायालयमा सुधारका प्रश्न ज्युका त्युँछन्। जबजब न्यायालयमा नियुक्ति हुन्छन् र जबजब कुनै महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ, त्यसबेला विवाद र छलफल चल्ने गरेको छ। यो क्रम न्यायपालिकाको पुरानो कालमा पनि थियो र वर्तमानमा पनि चलिरहेको छ।

गीता ढकाल हत्याका दोषी पति रञ्जन कोइरालालाई सर्वाेच्च अदालतबाट दिइएको सजायको छूट र ‘हिट एन्ड रन’ मुद्दाका अभियुक्तलाई दिइएको धरौटलाई लिएर चर्चा चलिरहेको छ। फैसलाबाटराहत पाएका व्यक्तिहरूघर पुगेर आराम गरिरहँदा न्यायालयमा सुधार चाहनेहरूको भने निद हराम भएको छ।

न्यायालय सुधारको विषय नौलो होइन। लामो समयदेखि नै न्यायालयमा नियुक्ति र न्यायसम्पादनको विषयमा चर्चा र चासो राख्दै रहेको पाइन्छ। कुनैबेला प्रधानन्यायाधीशहरू नै सुधारकहरूको आँखाको तारो बनेका छन् त कुनैबेला समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथिआक्रमण गर्ने क्रममा न्यायालयमा काण्डहरूभएका पाइन्छ।  

नियुक्तिको परिपाटी र न्याय सम्पादनको विश्वासिलो वातावरण नभएका कारण यो प्रश्न पटकपटक उठ्दै आएको छ। समय–समयमा न्यायाधीश नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति र पुनः सपथको विषयले नेपालको न्यायपालिकामा सुधार खोज्ने गरिएको छ।हाम्रो न्यायालयको सुरुवाती दिनमा कस्ता घटना हुन्थे भन्ने तथ्य खुट्याउँदा सुधार अभियानले पूर्णता पाउनेछ। यस आलेखमा इतिहासमा न्यायालय सुधारका विषयमा भएका केही चाखलाग्दा काण्डबारेचर्चा गरिएको छ।  

न्यायाधीमाथि भ्रष्टाचारीको आरोप
२०३६ सालमा प्रधानन्यायाधीश नयनबहादुर खत्रीमाथि भ्रष्टाचारीको आरोप लागेको घटना न्यायिक सुधारकाक्रममा भएको एउटा चर्चित घटना थियो। त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएर सार्वजनिक मञ्चबाट भाषण गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआइसिंहमाथि अवहेलनाको डण्डा सर्वाेच्च अदालतले बर्साएको थियो।  

फैसलाबाट राहत पाएका व्यक्तिहरू घर पुगेर आराम गरिरहँदा न्यायालयमा सुधार चाहनेहरूको भने निद हराम भएको छ।

पञ्चायती व्यवस्थामाथिको आक्रोश पोख्न प्रधानन्यायाधीश खत्रीलाई समेत तारो बनाइएको त्यस घटनाले केही समयका लागि विरोध रोक्न सकेपनि अन्ततोगत्वा विचार र अभिव्यक्तिमाथि लागेको अंकुशले व्यवस्था विरोधी जनमत निर्माणमा सहयोग पु¥याएको मानिन्छ।

२०३६ कात्तिक १७का दिन डा.सिंहले आमसभामा देशको समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दै न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा बोल्दा अदालतको अवहेलना खेप्नुपरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खत्रीको विगत सार्वजनिक र आधिकारिक जीवनको उल्लेख गरी उनलाई‘भ्रष्टाचारी’ को संज्ञा दिनुका साथै यस्तो भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश भएको सर्वाेच्च अदालतबाट जनताले के न्याय प्राप्त गर्न सक्छन्? भन्ने अभिव्यक्तिका कारण सिंहमाथि अवहेलनाको मुद्दा चलेको थियो। जनआस्थामा चलेको संस्थाको प्रमुखमाथि नै बदनियतका साथ प्रहार गर्न खोजिएकाले न्यायालयको जनआस्था जोगाउन उनलाई सजायको माग गरिएको थियो।  

त्यसबेलाका चर्चित अखबार राष्ट्रपुकार, जनजागरण र समीक्षा साप्ताहिकहरूले अदालतको अवहेलना हुनेगरी डा. सिंहले भाषण गरेको समाचार प्रकाशित गरेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिको त्यस्तो भाषणले सर्वाेच्च अदालतको अवहेलना भएको दावीसहित अधिवक्ता निरञ्जन थापाले डा. सिंहविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।  

सिंहको भाषणबाट न्यायपालिकाको सर्वाेच्च निकायको सम्पूर्ण कानुनी संरचना र निष्पक्ष न्याय सम्पादनको कार्यउपर नै आघात पर्न गएको र स्वच्छ, शुद्ध एवं अविरलरूपले चलिरहेको न्यायरूपी नदीको प्रवाहमा गम्भीर तगारो उत्पन्न हुन गएको दावी गरिएको थियो । वाक्स्वतन्त्रताको आडमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामा नै हस्तक्षेप गरेको र त्यस्तो कार्य दुराशयपूर्ण नियतले प्रेरित रहेको निवेदनमा दावी थियो।  

२०३६ जेठ १० को शाही घोषणाबाट पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्थामध्ये एक छनोट गर्न राष्ट्रव्यापीरूपमा वालिग मताधिकारका आधारमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह हुँदै गरेको पृष्ठभूमिमा आएको डा.सिंहको अभिव्यक्ति व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने उद्देश्यले आएको विश्वास गर्नेहरू त्यसबेला कम थिएनन्।  

डा. सिंहले मुद्दाविशेष र तल्लो अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहकै नाम उल्लेख गरी त्यस्तो न्यायाधीशमार्फत घूस खाएको आरोप पनि प्रधानन्यायाधीश खत्रीमाथि लगाएका थिए। सो घटनामा न्यायाधीशद्वय घनेन्द्रबहादुर सिंह र सरदार ईश्वरीराज मिश्रको संयुक्त इजलासले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. सिंहबाट अवहेलना भएको ठह-याइउनलाई ७दिन कैद र१५० रुपियाँ जरिवाना सुनाएको थियो।  

हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा वैज्ञानिक वस्तुतथ्यको निराकरण नगरी अनुमानको भरमा न्याय दिने प्रचलनले न्यायालय विवादै विवादको भुमरीमा जाकिएको छ।

न्यायाधीश–वकिल साँठगाँठ आरोप
न्यायाधीश र वकिलबीचको सम्बन्धका कारण पनि हाम्रो न्यायालयमा बेलाबेलामाविवाद भएको पाइन्छ। मुद्दाकै विषयलाई समेत भड्काउन न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच कुन हदसम्मका विवाद हुन्छन् भन्ने जान्नका लागि एउटा नमुना काण्डले बुझ्न सहज बनाउँछ।  

विश्वनाथ उपाध्यायको भर्खरैको सर्वाेच्चको नियुक्ति र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीसँगको उनको नाताको विषय निकै ठूलो काण्डका रूपमा इतिहासमा अंकित छ।२०२७ सालमाकर्मचारी सञ्चयकोष सुन्धाराका प्रशासक लोकबहादुर बिष्टले न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय र वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको नाता सम्बन्ध देखाएर प्रधानन्यायाधीशसहितको इजलासबाट मुद्दा हेरिपाउँ भनी दिएको निवेदनले अदालतमा ठूलै बबण्डर खडा गरेको थियो।  

२०२७ चैत ८ गतेका दिन प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरी सञ्चय कोषका प्रशासक बिष्टले दर्ता गराएका पत्रले अदालतको अवहेलना भयो भनी चलेको मुद्दामा तत्कालीन न्यायालयभित्रको अवस्था उजागर गरेको थियो। प्रधानन्यायाधीशरहितको २०२७ फागुन २८ को फुल बेन्चमा सञ्चयकोषको सबै लिखित जवाफ र पत्रहरूको अध्ययन नै नगरी मुद्दाको सुनवाइभयो भन्ने वाक्यांशले इजलासउपर आरोप लगाइप्रधानन्यायाधीशसमक्ष अनधिकृत एवं अवाञ्छनीय उजुरी गरी अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा उनीमाथि अवहेलना मुद्दा चलेको थियो।  

कर्मचारी सञ्चयकोषका तर्फबाट उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले सञ्चयकोषको सबै लिखित जवाफहरूको अध्ययन होस् भनी इजलाससमक्ष अनुरोध गर्दा इजलासले प्रत्येक रिट निवेदनपत्रको सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै फाइलको अध्ययन गर्ने र बेग्ला–बेग्लै फाइलको बहस सुन्ने निर्णय गरी निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरेको बहस भएको थियो।  

सञ्चय कोषकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको बहस प्रारम्भ भई बहस नसकिँदै समयाभावले बेन्च उठेकामा सोबमोजिम प्रत्येक रिट निवेदनपत्रका सम्बन्धमा बेग्ला–बेग्लै सुनवाइ गर्ने दौरान क्रमानुसार लिखित जवाफसहितको सम्पूर्ण फाइल बेग्ला–बेग्लै अध्ययन गर्ने आश्वासन दिइसकेकामा सो तथ्यलाई बङ्ग्याइ प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दायर गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना गरेको दावी लिइएको थियो। उक्त निवेदनको घुमाउरो सार सो मुद्दा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीका साढुदाइ विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासबाट हटाउनमा केन्द्रित थियो।  

मुद्दाको विषय के थियो भने २०२७ फाुगन २८ को पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको सुनवाइ प्रारम्भ गरी समयाभावले हेर्दाहेर्दै बाँकी रहेको अवस्था थियो। यद्यपि सो इजलासमाथि आरोप लगाइप्रधानन्यायाधीशसहितको पूर्ण इजलास गठन होस् भन्ने माग गरी त्यस्तो इजलास गठन नभएमा कर्मचारी सञ्चयकोषले इन्साफ पाउन नसक्ने आशय व्यक्त गरी अन्य न्यायाधीशप्रति अविश्वास एवं अनास्था देखाइ न्यायाधीशहरूको मर्यादामा आघात पु¥याउने चेष्टा गरेको भनी बिष्टमाथि अवेहलनाको मुद्दा दायर गरियो। यो अवहेलनाको मुद्दा न्यायिक इतिहासमा चर्चित अवहेलनाको मुद्दाका रूपमा अंकित छ।

एकजना माननीय न्यायाधीश र निवेदकतर्फका एक जना विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताको नाता सम्बन्ध छ भन्ने बोध गराउने अप्रासंगिक अनावश्यक एवं अवाञ्छनीय चेष्टा गरी माननीय न्यायाधीशलाई आफ्नो कर्तव्य पालनमा असजिलो परिस्थितिमा पार्ने वातावरणसिर्जना गरी स्वतन्त्र एवं निर्भिकतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्नबाट विचलित गराउने काम गरी अदालतको अवहेलना गरेको दावी अवहेलना मुद्दामा गरिएको थियो।  

न्यायाधीशहरू वासुदेव शर्मा, झपटसिंह रावल र विश्वनाथ उपाध्यायको पूर्ण इजलासले दुईहजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्ने अवस्थाका उच्चपदस्थ कर्मचारीले नै अवहेलना गरेको भएपनि सजायको मकसद पूरा हुने भन्दै पाँच रुपियाँ मात्रै जरिवाना गरिएको थियो। हाकिमका नाउँमा कराउनेको महल जस्तो कानुनी व्यवस्था पहिलाको मुलुकी ऐनमा रहेकै कारण मानिसमा जथाभावी उजुरवाजुर गर्ने र शंका गर्ने परिपाटीको विकास भएको निष्कर्ष पनि सो मुद्दामा सर्वाेच्चले गरेको थियो।  

नैतिक पतनको आरोप  
करिब छ दशकअघिको एउटा अर्काे मुद्दामा समेत न्यायाधीशमाथि नैतिक पतनको आरोप लगाउँदा गाली बेइजती मुद्दामा छ महिनासम्म कैद भएको पाइन्छ।  

गणेशराज र चम्फसिं गुरुङको जग्गामा झगडा परी तह–तहमा हार–जीत फैसला हुँदा परिणाम विपक्षीले हार्दा सो मुद्दा दोहो¥याइ पाउँ भनी २०२० साल वैशाख १ मा श्री ५ महाराजाधिराजमाचढाएको विन्तीपत्रमा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरूमा समेत लाञ्छना तथा नैतिक पतन भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको थियो।

विन्तीपत्रमा आफूउपर विभिन्न आरोप लगाइ गाली बेइजतीका शब्दहरू स्पष्टरूपले लेखी आफूलाई बेइजती गरी नैतिक पतनको दोष लगाएकाले सो विन्तीपत्र सर्वाेच्च अदालतमा दाखिल भइ २० साउन २९ माहेर्दा आफ्नो इज्जतमा धक्का पु¥याइ मेरो बेइजती भयो भनी जिल्ला न्यायाधीश विनोदप्रसाद धितालले गाली बेइजती मुद्दा दायर गर्नुपरेको थियो।  

मेरो इज्जतमा धक्का पुग्नाले जानी÷जानि मलाई ‘बौकाहा,’‘जाली’,‘कीर्ते गर्ने÷गराउने भ्रष्टाचारी’इत्यादि दोषारोपण गरेकाले गाली बेइजतीमा सजाय गरिपाउँ भन्ने उनको दाबी थियो।  

आफ्नो मुद्दा हारेको झोकमा सरकारी अड्डाका कर्मचारी एवं प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि समेत सो लाञ्छना लगाएको पाइयो भनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह, रत्नबहादुर बिष्ट, रंगनाथ उप्रेती, हेरम्बराज र लोकराज जोशीकोेपूर्ण इजलासबाट गणेशराज गुरुङलाई १ महिना कैद र ३० रुपियाँ जरिवाना गरी सुरु अदालतले तोकेको आधा सजाय ठेकिएको पाइन्छ।  

निष्कर्ष
न्यायालयमा दुईथरी झगडिया पुग्ने भएकाले जित्नेले खुसी मान्ने र हार्नेले न्यायाधीशविरुद्ध उजुरवाजुर गर्ने प्रचलन पुरानै रोग हो। अर्काेकुरा, उजुरीको परिपाटी छ भनेर न्यायाधीशहरूले पनि सजिलैगरी लिने र वास्तविक उजुरी पर्दा भोग्नुपर्ने अप्ठ्यारोको आकलन नगर्ने भएकाले यदाकदा संवेदनशील अवस्था आइपर्ने गरेका छन्।  

हाम्रो न्यायिक पद्धतिमा वैज्ञानिक वस्तुतथ्यको निराकरण नगरी अनुमानको भरमा न्याय दिने प्रचलनले न्यायालय विवादै विवादको भुमरीमा जाकिएको छ। कति विवादमा कस्तो समाधान निस्कियो भनी हेक्का राख्ने मानिसकै अभाव हुने, सुधारका अभियानमा समेत स्वार्थ गाँसिने, एकले अर्काेलाई गर्ने सहयोग र असहयोगको हिसाबकिताब हुने भएकाले जुनसुकै कामका दुइवटा परिणाम देखिने गरेका छन्। प्रत्येक क्रियाको प्रतिक्रिया पनि फरक–फरक हुने भएतापनि सुधार प्रक्रियाकै पनि प्रतिक्रयाहरू आउँदैनन् भन्न सकिँदैन। 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७७ ०५:०६ बुधबार