नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा निजामती सेवालाई लिइने गरिन्छ । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र प्रभावकारी बनाई राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापि यस क्षेत्रमा २०५० सालपछिका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरूप बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ । यस्तो लाग्छ, समाजमा भएका वर्ग, जातजाति जस्तै निजामती सेवामा पनि विभिन्न उच्च जाति, तल्लो जाति, मध्यम जाति सृजना भएको छ ।  

नेपालको संविधानको धारा ३०२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम निजामती सेवामा रहेका सकल दर्जाका कर्मचारीलाई परिवर्तित संघीय मोडलबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७४ पारित भई २०७४ असोज २९ देखि लागु भएकोमा २०७४ फागुन ३ गते नवनिर्वाचित वर्तमान सरकार गठन भएपछि उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७५ मंसिर २३ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भयो । जारी हुँदाका बखत नै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ भन्दा प्रतिगामी भएको भनी चौतर्फी विरोध भएको अध्यादेशले सुरुका दिनदेखि नै कर्मचारीको मन जित्नुको सट्टा खिन्न बनाउन सुरु गर्यो ।  

कर्मचारी समायोजन गर्नुभन्दा पूर्व तीनवटै तहका सबै सरकारहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गरी सबै सरकारका सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अवसर तथा कर्मचारीको कामको कार्यविवरण तयार गरी समायोजनको निवेदन आह्वान गर्नुपर्नेमा सरकारले सो नगरी जबरजस्ती ढंगले समायोजनको सूचना प्रकाशन गरी निवेदन नदिने कर्मचारीलाई नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानाबमोजिम जबरजस्ती समायोजन गर्ने धम्की दिई निवेदन दिन बाध्य बनायो । 

निवेदन दिने कर्मचारीलाई मागबमोजिम सफ्टवेयरबाट मुख्यतः ज्येष्ठतामा आधारित भएर समायोजन गर्ने र निवेदन नदिनेलाई सफ्टवेयरकै माध्यमले नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानाबमोजिम पायक पर्ने जिल्लामा समायोजन गर्ने भनिएकोमा समायोजन नै नसकी सफ्टवेयरको नाम दिई भद्रगोल रूपमा कर्मचारी समायोजन कार्य सम्पन्न गरिएको घोषणा गरियो । यसरी कर्मचारीमारा समायोजन गरेर केहीले सरुवा र नियुक्तिको रूपमा पुरस्कार पनि पाए । तर, हालसम्म पनि समायोजन कार्य सम्पन्न हुनसकेको छैन र त्यस समयमा नियमविपरीत अन्यायमा परेकाहरूको समायोजन संशोधन हुन सकेको छैन ।  

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको र माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बालाई प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवामा समायोजन हुँदा अधिकृत स्तर छैटौं तहमा समायोजन गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीलाई बढुवा भएको भनी माथिल्लो तहको तलब सुविधा प्रदान गरी साविकमा खाईपाई आएको ग्रेड रकम कट्टा गरिएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कानुन निर्माणमा उदासिन हुनु, अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाको प्रतिकूल धारणाहरू सार्वजनिक हुनु तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीचाहिँ कर्मचारी नै होइनन् भनेजस्तो व्यवहार निरन्तर देखिन थालेको छ । संघीय सरकारको पदमा नियुक्ति भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन मागेर वा जबरजस्ती परेर गएका कर्मचारीको मनोबल गिराएर शासन गर्ने खालका प्रवृत्ति संघीय सरकारका उच्च ओहदामा बसेका सरकारी कर्मचारीहरू तथा राजनीतिक व्यक्तिमा देखिनु दुःखद छ ।  

हाल प्रदेश सरकारहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्र्वेक्षण गर्न जिम्मा दिएका परामर्शदाता वा विज्ञहरूको टोलीले समेत प्रदेशमा दरबन्दी सृजना गर्दा पाँचौँ÷छैटौं भनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको पाइएको छ । पाँचाँैको स्थानमा छैटौं तहको कर्मचारीलाई सरुवा गरी जिम्मेवारी दिएमा कस्तो नतिजा निस्केला ? यसरी केन्द्रीय मानसिकता बोकेकाहरूले मनोबल गिराइरहेको अवस्थामा गाउँका सिंहदरबारमा विराजमान छोटे सरकारका मुखियाले लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी आएका तथा संघीय सरकारको कर्मचारीबाट समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई अयोग्य घोषणा गर्न थालेका छन् । यसको उदाहरण हालै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाका अध्यक्षको व्यवहारलाई लिन सकिन्छ ।  

यसै मेसोमा पछिल्लो समय माथिल्लो पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता भएकालाई मात्र दिइएको अधिकृत छैटौं तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराम संघका अनंकित श्रेणीको कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरेको खालको नै प्रयोग गर्नुहुन भनी गरिएको परिपत्रले त झन् आक्रोश बढाएको छ । यहाँनेर कुरा उठ्न सक्छ, के छैटौं तहको कर्मचारी शाखा अधिकृत हो त ? यस सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको व्याख्यालाई निर्णायक मान्नुपर्छ । 

लोक सेवा आयोगले मिति : २०६९-०६-०७ को सूचना नं. १७३/०६९–७० मा ‘आयोगको विज्ञापन नं. ३०४२/०६८–६९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदमा लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुनुभएका रोल नं. फलानोका उम्मेदवार फलानो नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत छैटौं तहको समान पदमा बहाल रहेको देखिएकाले निजको दरखास्त फाराम र परीक्षासमेत रद्द गरी निजको नाम अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने सूचना प्रकाशन गरेको नजिर यहाँ स्मरणीय छ ।  

लोक सेवा आयोगकै मिति २०७६ जेठ १५ मा प्रकाशित सूचना नं. ५३०/०७५–७६मा अधिकृत, तह ६ को आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता ‘मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक तह वा सोसरह उत्तीर्ण’ भनी विज्ञापन भई स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ ।  

यी सबै प्रमाण, नजिर, व्यवस्थाहरूको आधारमा छैटौं तहका कर्मचारीले संघीय सेवाको शाखा अधिकृतको अधिकार खोजेको÷मागेको नभई तहगत प्रणाली बमोजिमको छैटांै तहको कर्मचारीलाई सोही तहको अधिकृतको अधिकार कायम होस् भन्न मात्र खोजेको हो । सायद अहिले देखिएको यो समस्या सबै तहका कानुन निर्माण भई नसकेकाले आएको हो । भोलि कानुन निर्माण होलान् तब सबै तहमा कानुनले नै यी सबै विषय व्यवस्थित गर्ला । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं.१२ मिति २०७७-०४-०१ मा भएको परिपत्रमा लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी नभनी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी भनिएको भए यो विवाद उत्पन्न हुने थिएन होला । दाताले दिँदा हात फैलाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो कथन छ । दिएको अधिकार र व्यवस्थाको आफू अनुकूल व्याख्या नगरौं । 

कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइसँगै निजामती सेवाको उच्च ओहदामा बस्ने केही संघीयताविरोधी हाकिमहरूमा निजामती सेवालाई बिथोलेर, गिजोलेर अस्थिरता निम्त्याउने चाहना देखिन्छ । यस्तो खाले प्रवृत्तिविरुद्ध साँच्चै सबै कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिए भने त्यसको नतिजा नकारात्मक हुन सक्नेतर्फ ख्याल गरौं । कलिलो संघीय संरचनाको प्रशासनिक संक्रमणकाललाई सबैले मिलेर पार लगाऔं । 

अधिकृत छैटौं

बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा  

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७७ ०९:२२ शनिबार