नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्तिको प्रश्न
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ (ख) ले नीतिगत निर्णयको अनुसन्धान मात्रै रोकेको हो, त्यस्तो निर्णय गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको विषयलाई कदापि रोकेको छैन।
१८ कार्तिक २०८२ मंगलबार
२२:४१ अपराह्न
- अहिले चर्चामा
- #सुसमाचार
चेतनाथ न्यौपाने
चेतनाथ न्यौपानेका लेखहरु :
अधिकृत छैटौं : एक बहस
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण हिस्साको रूपमा निजामती सेवालाई लिइने गरिन्छ । निजामती सेवालाई व्यावसायिक, दक्ष र प्रभावकारी बनाई राज्य सञ्चालन गर्नु नै सरकारको दायित्व हो । तथापि यस क्षेत्रमा २०५० सालपछिका २७ वर्षमा भएको परिवर्तनले समग्र निजामती सेवालाई नै कुरूप बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ ।