१९ श्रावण २०७७ सोमबार
विचार

हिमाली एसियाको सुरक्षा र स्थायित्व

सन्दर्भ विचार

‘चीनको परराष्ट्र नीतिको विकासक्रमबारे नेपालीहरूमा गम्भीर अभिरुचि हुनु आवश्यक छ।’

प्रोफेसर यदुनाथ खनालको यो मान्यता आजको होइन। र, आफू चीनमा राजदूत रहेको (वि.सं. २०३५–३९) कारणले मात्र उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् भन्न मिल्दैन। किनभने कूटनीतिक क्षेत्रमा उनको अनुभव निकै फराकिलो रह्यो। पहिले नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतमा उस्तै हैसियतमा काम गरिसकेका खनालले त्यसपछिको एक समयमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा राजदूतको पदभार सम्हालेर चिनारी स्थापित गरिसकेका थिए। परराष्ट्र सचिवको जिम्मेवारी बहन गर्दा सिके÷जानेका कुराले उनलाई एक परिपक्व कूटनीतिज्ञ बनाइसकेको थियो।  

चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बतसँगको नेपालको सम्बन्ध हजार वर्षभन्दा बढी अवधिको हो तापनि परिवर्तित सन्दर्भमा यस भेगको अध्ययन मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने खनालको भनाइ हो। चीनको महत्व समग्रमा बुझ्नुपर्ने उनको मान्यताको पृष्ठभूमिमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश रहेको हुनुपर्छ जसमा नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गा बीचको तरुल’ जस्तो भनेर चित्रित गरिएको छ। इतिहासको यस आलोकमा नेपालको भू–राजनीतिको विस्तृत अध्ययन र दिग्दर्शन विषय–विज्ञ विद्वान्हरूको क्षेत्र हो।  यस छोटो लेखमा चाहिँ मैले सन् १९४९ (वि.सं. २००६) मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनाको क्रममा आएको हलचलले दक्षिण एसियामा ल्याएको तरङ्गको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु। नेपालका दुई छिमेकीबीचको आपसी सम्बन्ध असहज भईरहेको अहिलेको परिस्थितिको लेखाजोखा गर्न सघाउ पुगोस् भन्नेसम्मको उद्देश्य हो।  

साबिकको परिवेश
पहिले उस बखतको परिवेश नियालौं। चीनमा कम्युनिष्ट प्रणालीको उदय हुँदैगर्दा नेपाल प्रजातन्त्रप्राप्तिको आन्दोलनमा थियो जसलाई दबाउन मोहनशम्शेर राणाका राज्यसंयन्त्रहरू क्रियाशील थिए। दक्षिणमा, अङ्ग्रेजको उपनिवेशबाट उम्केपछि भर्खरै अस्तित्वमा आएका हिन्दुस्थान र पाकिस्तान (सन् १९४७) आआफ्ना गणतन्त्रलाई संस्थागत रूप दिन संवैधानिक बन्दोबस्त मिलाउने काममा व्यस्त थिए। तदनुसार, हिन्दुस्थान आफूलाई गणतन्त्र भारत अर्थात् ‘रिपब्लिक अफ् इण्डिया’ मा रुपान्तरण गर्ने संविधान घोषणाको अन्तिम चरणमा थियो। चीन जनवादी प्रणालीमा गएको चौथो महिनामा लोकतान्त्रिक भारतको संविधान जारी भयो– १९५० को २६ जनवरीको दिन। एकातर्फ जनवादी गणतन्त्र अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। एक अर्कोसँग झस्किने, तर्सिने अवस्था। दुबैलाई राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको हुन्छ, आ–आफ्नो किल्ला मोर्चा मजबुत पार्दै प्रभावक्षेत्र निर्धारण गर्नु परेको छ, प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहनु आवश्यक देखिन्छ।

नेहरू र पटेल दुबै काँग्रेस पार्टीका। तर हाल दिल्लीको केन्द्र सरकार हाँक्ने नरेन्द्र मोदी र निजको बीजेपी दल पटेललाई आदर्श पुरुष मान्नछन् तर नेहरू र उनको खलकलाई चर्को निन्दा गर्दछन्।        

दक्षिण एसिया नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै थियो। र, स्वाभावतः अङ्ग्रेजी उपनिवेशको अन्त्य भएपछिको उन्मुक्त वातावरणलाई यस भेगका सबै देशहरूको लागि अनुकूल तुल्याउने समय आएको थियो, तर भर्खर अस्तित्वमा आएका दुई देशमध्ये हिन्दुस्थानका नेतागणले पाकिस्तानसँग आरम्भमै दुश्मनी मोल्न पुगे। अनि अङ्ग्रेजकै ‘राज’ ले समेत बेग्लै मुलुकको रूपमा स्वीकार गरेका नेपाल, सिक्किम र भुटान अधिराज्यहरूको चिनारीलाई अवमूल्यन गर्ने नयाँ सत्ताधारीहरूको कार्यशैली हुन गयो। साढे पाँच शयको संख्याका भुरे(टाकुरे रजौटाहरू (प्रिन्सली स्टेट) गाभेर निर्माण गरिएको हिन्दुस्थानका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र उप–प्रधानमन्त्री वल्लभ भाइ पटेल समेतका नेताले छिमेकका तीनवटा हिमाली अधिराज्यको हैसियत साबिकदेखि नै विशिष्ट रहेको तथ्यप्रति उपेक्षाभाव देखाए।  

सन्धिका सिलसिला  
नेहरू परराष्ट्र मामिला हेर्थे र ‘लौहपुरुष’ भनिने पटेल गृहमन्त्री थिए। उत्तरमा कम्युनिष्ट चीनको उदयका कारण तिनले एक हदमा असुरक्षा बढेको महसूस गरे हुनन् तर त्यसभन्दा बढी तिनलाई ‘अखण्ड भारत’ को निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षाले गाँजेको थियो। त्यसै सिलसिलाको पहिलो चरणमा नेहरू(पटेलले भुटानसँग सन् १९४९ मा,  सिक्किमसँग सन् १९५० र नेपालसँग पनि सन् १९५० मै मैत्री सन्धि सम्पन्न गरेका हुन्। युगौं औपनिवेशिक बन्धनमा जकडिएको अनुभव गरी भर्खरै स्वतन्त्र भएको देशका नेताहरूको सोच उदार र फराकिलो हुनुपर्नेमा तिनीहरूले आफूलाई अङ्ग्रेजबाट आफूलाई उपनिवेशक बन्ने उत्तराधिकार प्राप्त भएको ठाने। भुटान र सिक्किमसँगका सन्धिमा भारतको त्यो अवधारणा प्रष्टसँग प्रतिविम्बित गराइएको छ।  

नेपालसँग मोहनशम्शेर राणाको पालामा गरिएको ३१ जुलाई १९५०(विसं २००७ साल श्रावण) को सन्धिका प्रावधान भने भिन्न छन्– समानताको आधार अपनाइएको छ। सन्धिको धारा १ मै एक देशले अर्को देशको सार्वभौमिकता,स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने कुरा उल्लेख छ। सम्भवतः सन् १९२३ मा अङ्ग्रेजहरूले नै स्वीकार गरिसकेको ऐतिहासिक तथ्यलाई नकार्न नेहरू–पटेल टोलीले आँट गरेन। तथापि छलकपट त्यस बखत गोप्य राखिएका पत्रहरूमा गरिएको रहेछ जसको उल्लेख नौ वर्षपछि नेहरूले संसद्मा भाषण गर्ने क्रममा गर्न पुगे। होला, मोहनशम्शेरले आफ्नो हुकुमी शासन लम्ब्याउन सहयोग पाइने आशामा तत्काल गोप्य र राखिने पत्राचार त हो नि भनेर निषेधात्मक बुँदाहरू समावेश गरिएका पत्रमा समेत सहमति जनाए। तर सामान्य समझको कुरो हो, मूल सन्धिको मनसायलाई सहायक लिखतले काट्न सक्तैन– ऐनलाई नियमले काट्न नसके जस्तै।

दृष्टिदोषका कारण दिल्ली नेपाल पनि चीनको पोल्टामा प¥यो भन्दैछ र सञ्चार्सञ्जाल मार्फत चालू गरिएको नेपालविरुद्धको दुष्प्रचार अभियानको सम्भाव्य असरबारे आकलन गरिरहेको छैन।

नेपालसँग सन् ५० को सन्धि भएको पाँचौं महिना अर्थात् डिसेम्बर १९५० मा पटेलको निधन भयो। निधन हुनुभन्दा करिव एक महिनाअघि उनले प्रधानमन्त्री नेहरूलाई एक लामो पत्र लेखेका थिए जुन पछि ‘पटेलको पत्र’ को रूपमा चर्चित रह्यो, रहँदै आएको छ। ७ नोवेम्बर १९५० (विसं २००७ कार्तिक) दिनाङ्क जनाई  लेखिएको त्यस पत्रमा परेका कतिपय कुराले नेहरुसँगको उनको मतभेदलाई झल्काउँछन्। एक कोणबाट हेर्दा त्यो चारपृष्ठको पत्र गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री बीचको नीतिगत मतभेदमा केन्द्रित देखिन्छ– गृहमन्त्री पटेल भारतलाई भौतिक हिसाबले नै विस्तार गरेर त्यसको सीमा सुरक्षित गर्न व्यग्र र परराष्ट्रमन्त्री नेहरू चाहिँ निश्चित सीमाभित्रको भारतलाई कायम राखेर प्रभावक्षेत्रको विस्तार गर्नतिर अग्रसर।    

नेहरू र पटेल दुबै काँग्रेस पार्टीका। तर हाल दिल्लीको केन्द्र सरकार हाँक्ने नरेन्द्र मोदी र निजको बीजेपी दल पटेललाई आदर्श पुरुष मान्नछन् तर नेहरू र उनको खलकलाई चर्को निन्दा गर्दछन्। गुजरात राज्यमा पटेलको सालिक सहित १८२ मिटर अग्लो ‘एकता स्तम्भ’ बनाएर मोदी स्वयंले सन् २०१८ मा उद्घाटन यस प्रसङ्गको एक दृष्टान्त हो। यो स्तम्भ निर्माणमा ४० करोड डलर बराबरको रकम खर्च भएको जानकारीले त्यस बेला  निकै प्रचार पाएको थियो।  

उत्तर र पूर्वोत्तर  
पटेलको पत्रको शुरूमै तिब्बतबारे आफू चिन्तित रहेको कुरा लेखिएको छ। पटेलको कथन छः शान्तिपूर्ण रूपले तिब्बती समस्याको समाधान गर्ने चीनको कथित इच्छा धोका हो, तर यस्तो कुरा पेकिङमा बस्ने हाम्रा राजदूतले पत्याउने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भनेर पटेलले राजदूत केएम् पान्निकरको आलोचना गरेका छन्। तिब्बतीहरूको हामीमाथिको विश्वास खेर जाने भयो र हामीले त दलाई लामाको उद्धार समेत गर्न नसक्ने छाँट देखापर्दैछ। तिब्बतको अस्तित्व समाप्त हुनु भनेको चीनको भू–भाग विस्तार भएर हाम्रो मूल दैलोमा आइपुग्नु सरह हो। तसर्थ,  यतिञ्जेल हाम्रो प्रतिरक्षा क्षमता पाकिस्तानको भन्दा केही गतिलो भए पुग्छ भनेर ढुक्क थियौं, अब हामीप्रति मैत्रीभाव नभएको कम्युनिष्ट चीनलाई समेत ध्यानमा राखेर अझ बलियो सैन्यशक्ति हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आदि इत्यादि।

यस सिलसिलामा उत्तर र उत्तर–पूर्वी सिमानाको चर्चा गर्दै पटेलले नेपाल,सिक्किम, भुटान, दार्जीलिङ्ग र आसामका आद्य जातिहरूको बसोबास भएका इलाकाको उल्लेख गरेका छन्। भन्छन्स् यस्तोमा हामीले निच मारेर बस्नु वा धर्मराउने नीतिको टेकोमा अडिनु हितकारी हुँदैन’। पत्रको अन्तिम खण्डमा पटेलले १० वटा बुँदागत सिफारिस अघिसारेका छन् जसमा सिमानालाई मजबुत तुल्याउने सन्दर्भमा, माथि उल्लेख भएका देश प्रदेशहरूलाई लक्ष गरेर ‘राजनीतिक र प्रशासनिक कदमहरू’ (पोलिटिकल एण्ड एडमिनिष्ट्रेटिव स्टेप्स) उठाइहाल्नु पर्छ भनिएको छ। नेपालसँग छ महिना अघि मात्र शान्ति तथा मैत्री सन्धि भईसकेको कुरा पटेलले बुझेकैथिए। तैपनि यस्तो सुझाउ किन दिए ? यस्तोमा उनले सुझाएको ‘कदम’ भनेको नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व नै लोप गराइदिने बाहेक के हुन सक्थ्यो होला ?

पटेलको पत्र निस्केको ७० वर्ष भयो र यस अवधिमा भारतको पहलमा एकातिर बङ्गलादेशको जन्म भयो भने अर्को तर्फ सिक्किमको विशिष्ट परिचय लोप हुन गयो। तिब्बतमा चीनको आधिपत्य स्वीकार गरिदिएको सट्टा सिक्किमलाई भारतको अङ्ग मानिदिन चीन राजी भयो। भुटानसँग सम्बन्धलाई नयाँ आधार दिन सन् २००७ मा सन् १९४९ को सन्धि विस्थापित गरिदिएको छ। यता, नेपालको चिनारी किस्ताबन्दीमा लोप हुन लागेको अनुभव गर्ने नेपालीहरूले राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको घटनालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्दछन्। माओवादी विद्रोहीहरूलाई शान्तिप्रक्रियामा सामेल गराई सत्तामा पु¥याइदिएको हामीले नै हो भनेर भारतको विदेशमन्त्री छँदा प्रणब मुखर्जीले भनेकै हुन् जसको आधिकारिक खण्डन भएको देखिँदैन। मित्र मानिएको राष्ट्रको यो र नाकाबन्दी समेतका अन्य व्यवहारले नेपाली जनतालाई थप विस्मयमा पारेका छन्।

प्रश्न उठ्छ– के यसरी परिवर्तित गराइएको नेपालले भारतलाई पहिलेको दाँजोमा बढी सुस्थिर र सुरक्षित बनाएको छ ? पटक्कै छैन। कश्मीरको कारण पाकिस्तानसँग तनाउ छँदै थियो, अब लद्दाख र डोक्लामका घटनाले चीनसँगका सम्बन्ध पनि असहज हुँदै गएका देखिन्छन्। अनि दृष्टिदोषका कारण दिल्ली नेपाल पनि चीनको पोल्टामा प¥यो भन्दैछ र सञ्चार्सञ्जाल मार्फत चालू गरिएको नेपालविरुद्धको दुष्प्रचार अभियानको सम्भाव्य असरबारे आकलन गरिरहेको छैन।  

भन्नु परोइन, वार्ता र संवादका ढोका खोलेमा दुबैतर्फको यथार्थ तुरुन्तै सतहमा आउनेछ। 

प्रकाशित: १४ श्रावण २०७७ १०:५२ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App