मध्य वर्षामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चेपाङ समुदाय आफ्नो जिन्दगीको हिस्सा मानेर बसेको घर हात्ती लाएर भत्काउनु र आगजनी गर्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपहास हो। अप्ठ्यारोमा परेका बस्ती र समुदायका मान्छेलाई खोजेर भए पनि व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उल्टो राज्य नै लागेर बस्ती सखाप पारिदिनु घोर अन्याय हो। सोझो अर्थमा भन्दा लोकतन्त्रको योभन्दा उपहास के हुन्छ ?  

उठेर कहाँ जाने केही थाहा छैन। न टेक्ने खुड्किलो छ न समात्ने हाँगो नै। अझ कोरोना, बाढी र पहिरो भेलमा गरिब समुदायलाई लखेट्न खोज्नु मानवता विरोधी अपराध हो। आफ्नो भन्ने केही नभएकाहरूप्रति राज्यको एउटा निकाय यो हदसम्म ओर्लनु बहुलठ्ठीपनबाहेक केही होइन। यस अर्थमा निकुञ्ज बौलाहा मत्ता हात्तीभन्दा फरक देखिन्न। मानौँ, उसलाई यो मुलुकमा जे गर्न पनि छूट छ।

जीवन निर्वाहका लागि जंगललाई आफ्नो सन्तान जत्तिकै माया गरेर कुसुमखोलालगायत क्षेत्रमा छाप्रो बनाएर बसेका सुकुमबासी भूमिहीन यतिबेला अप्ठ्यारोमा परेका छन्। निकुञ्जको पोस्टबाट खटिएका हात्ती सैनिक र कर्मचारी मिलेर ८ घर ध्वस्त पारे। त्यतिले नपुगेर दुई घरमा चाहिँ आगो नै लगाए। त्यतिमात्र हैन, वरिपरि लगाएको बालीसमेत हात्ती लगाएर ध्वस्त पार्न लगाइयो।  

पहिलो कुरा त जंगल, दोस्रो नदीको किनारछेउ, कोही पनि रहरले बस्न आएका होइन। आफ्नो मुन्टो लुकाउने ठाउँसमेत कतै नभएकाले  बाध्यताले विभिन्न जिल्लाबाट त्यहाँ पुगेर घर बास जोहो गरेका हुन्। समग्रमा हेर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेको अन्यत्र जग्गा छैन ! कसैको सानो टुक्रा भइहाले पनि विभिन्न समयको बाढी/पहिरो र भूकम्पले सखाप पारिसकेको अवस्था छ !  

यस्ता समस्या बुझेका हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दिएर समाधान गर्न लगाउनुपर्छ। अनिमात्र पुनः पुनः अन्यत्रबाट पनि यी चेपाङ जस्तै हालतका गरिबगुरुवाको वर्षायाममा रुवाबासी हुने छैन।

यस्तो अप्ठेरो स्थितिका मान्छेलाई आश्रय दिएर सहयोग गर्नु त कता हो  कता, उल्टै हात्ती लगाएर आगजनी गर्ने, भित्राउने बेलाको बाली नष्ट गर्ने कामको जति भत्र्सना गर्ने पनि कम हुन्छ। अझ त्यसमाथि पनि राज्यको ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकमाथि नै ज्यादती गर्नु कर्मचारीको अन्यायपूर्ण दादागिरी हो। यस्तो तरिकाले देश बन्नुको सट्टा उल्टो बिग्रन्छ भन्ने कुरा शासनसत्तामा बस्नेले कहिले बुझ्ने ?

निकुञ्जले यति बुझ्न जरुरी छ कि उनीहरू अन्त जग्गा हुँदाहुँदै त्यहाँको जमिन बहुमूल्य देखेर हड्प्न गएका होइनन्। अन्त केही नभएकै कारण गाँस, बासको खोजीमा गरिब नागरिकहरू त्यहाँ पुगेका हुन्। त्यसै कारण राज्यले बल र शक्ति प्रयोग गरेर त्यहाँका मान्छेलाई लखेट्न हुँदैनथ्यो। बरु गाँस, बास, कपाससहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। निकुञ्जले सूचना निकालेर त्यहाँका मान्छेलाई सुसूचित गरेको भए पनि त्यहाँका समुदायका सदस्यको जाने ठाउँ अन्त कतै थिएन। त्यसैले उनीहरूसँग भइपरी आउने चुनौती सामना गर्नुको विकल्प पनि थिएन।

हरेक कार्य गर्ने एउटा उपयुक्त समय हुन्छ। पहिलो कुरा त कोरोनाले विश्व आक्रान्त छ। दोस्रो बाढी र पहिरोले दैनिक मान्छेले ज्यान लिइरहेको छ। यस्तो बेलामा विपन्न गरिबहरू झन् बढी समस्या भोगिरहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई थप सुविधा र राहत उपलब्ध गराउनु जरुरी हुन्छ। तर विडम्बना, यही देशका नागरिक अर्थात गरिब सुकुमबासीलाई उल्टै बसिरहेको ठाउँबाट उठिबास लगाउनु कुनै पनि हालतले न्यायिक हुन सक्दैन।  

राज्य त्यो देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नागरिकको अभिभावक हो। त्यसैले सुकुमबासीको पनि अभिभावक स्वतः बन्ने नै भइहाल्यो। अभिभावकले आफ्ना नागरिकको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु उसको दायित्व हो। यस्तो अविरल वर्षामा तुरुन्त बस्ती छोड् भन्नु, धम्क्याउनु र आखिर हात्ती तथा आगो लगाएर उठिबास लगाउनु दानवीय कार्य हो। एउटा सभ्य सरकार, राज्य वा मानिसले यसो गर्नै सक्दैन। नागरिकसँग भाइचाराको नाता कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने सरकार, कर्मचारी आफैँ उनीहरूको विचल्ली पार्न अग्रसर हुन्छ भने योभन्दा दुःखदायी कदम अरू के हुन सक्छ ?  

जुनसुकै किन नहुन्, सरकारी निकायले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनीहरूले गर्ने हरेक क्रियाकलाप नागरिकको सुख सुविधाप्रति केन्द्रित हुनुपर्छ। वास्तवमा कर्मचारीको काम नै नागरिकको हक, हित र अधिकार संरक्षणका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा कर्मचारी सधैँ सर्वसाधारणप्रति रवाफ देखाउँछन्। गरिब र निमुखाप्रति शासकको व्यवहार प्रदर्शन गर्छन्। चितवनका गरिब चेपाङप्रति कर्मचारीले गरेका व्यवहार यसैको पछिल्लो उदाहरणमात्र हो।  

विकल्पहीन नागरिकमाथि राज्यको प्रहार कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन। जुनसुकै नाम र बहानामा गरेको भए पनि यस्तो बेलामा सुकुमबासीको घर भत्काउनु र उठिबास लगाउनु घोर अन्याय हो। कानुनले नै विकल्पबिना बसिरहेका नागरिकलाई उठाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। तर कर्मचारीलाई यस्ता नियमले समेत छुँदैन। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सहारा को ? राज्य नै दुश्मन भएपछि गुहार्ने कसलाई ?  खासमा यतिबेला वन जोगिएकै यस्तै विपन्नका कारण हो। जसको यस्तो वनबिना जीविका नै चल्दैन। ठालुहरू त ठेकेदारसँग कुरा मिलाएर वन विनाशमा लाग्ने वर्ग हुन्। वनलाई कसैसँग डर छ भने त्यो गरिब र वनमा आश्रितसँग हैन, आफूलाई सम्य र धनीमानी तथा गन्यमान्य भन्नेसँग छ। विभिन्न उदाहरण र प्रमाणले यो पुष्टि गरिसकेका छन्।

कैयौँ पटक जंगली जनावरले आक्रमण गरेका छन्। बाढीले सताइएका छन्। उठिबासको चपेटामा परेका छन्। तर पनि त्यही ठाउँमा बस्न विवश हुनुको अर्थ हो उनीहरूको अन्य कुनै विकल्प छैन। जसको अन्यत्र कुनै विकल्पै छैन, उनीहरूले त्यहाँ वन विनाश गर्ने, नचाहिने काम गर्ने गर्लान् त ? यो कदापि सम्भव छैन। त्यसैले गरिबमाथि वन हडपेको, विनाश गरेको जस्ता आरोप लगाउनु नै वाहियात छ। यही आरोपमा उठिबास गराउनु त झनै महाअन्याय हो।

यतिबेला मुलुकमा वामपन्थी सरकार छ। खासमा यस्तो सरकार गरिब, विपन्न र सुकुमबासीमैत्री हुनुपर्ने हो। तर यस्ता घटनाले यो वामपन्थी सरकार हो र ? भन्ने प्रश्न सिर्जना गरिदिएको छ। यसअघि पनि यस्ता प्रश्न उठाउने ठाउँ वामपन्थी सरकारले दिँदै आएका छन्।

वर्तमान संविधानले स्थानीय सुकुमबासीको समस्या स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यस अर्थमा कुसुमखोलाका यी चेपाङको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा माडी नगरपालिकाको हुनुपर्ने हो। तर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको बक्रेदृष्टिका कारण यहाँका सुकुमबासीको समस्या समाधानउन्मुख देखिन्न। त्यसैले यस्ता समस्या बुझेका हुने भएकाले स्थानीय सरकारलाई सबै अधिकार दिएर समाधान गर्न लगाउनुपर्छ। अनिमात्र पुनः पुनः अन्यत्रबाट पनि यी चेपाङ जस्तै हालतका गरिबगुरुवाको वर्षायाममा रुवाबासी हुने छैन।  

अध्यक्ष– राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ०७:४१ सोमबार