नेपालसँग यथार्थमा भारत के चाहन्छ ? त्यो स्पष्ट भए वास्तवमा सम्बन्ध खुल्छ। अहिले त भारत सरकारले र अझ मूलतः घरमूली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिर्सन थाल्नुभएको छ। बिर्सने क्रममा पशुपतिनाथ नै पो त बिर्सनु भो कि ? मुक्तिनाथ नै पो बिर्सनु भो कि ?रामजानकी पनि बिर्सनु भो कि ? भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ यदाकदा। नेपाल–भारत सम्बन्ध इतिहासभन्दा पुरानो हो, प्राग ऐतिहासिक हो पनि भन्छौँ। यस्तोमा मित्र मोदी पण्डित मात्र हुनुहुन्न महापण्डित हुनुहुन्छ।  

मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट नेपालको राजकीय भ्रमणमा आएको बेला गणतन्त्र नेपालको संघीय संसद्मा दिनुभएको भाषणमा जुन भावना जुन ओजश्विता, जुन स्पन्दनपूर्ण स्पर्श थियो। त्यो विशिष्ट क्षण सम्झँदा अहिले पनि शरीर झन्न हुन्छ, मन पुलकित हुन्छ, रोमाञ्च होला होला जस्तो हुन्छ। पानी र जवानी एकपटक गएपछि गयो गयो हुन्छ, फेरि फर्केर आउँदैन। क्या गाँठी कुरा ! कति जानेको, कति बुद्धि, कति सटिक र आकर्षण गर्ने क्षमता जस्तो लाग्ने। नजिक परेको मान्छे त मन्त्रमुग्ध हुन्छ। तर दोस्रो भ्रमण औपचारिकतामा बित्यो। तेस्रो भ्रमण भने उल्लेख्य रह्यो। तर परिणाम के भन्दा भ्रमण, फेरि पनि भ्रमण। अब त मित्रता यस्तो विन्दुमा पुग्यो संवादहीनता, कस्तो मित्रता संवादहीनता ?

दुवैपक्ष जानकार छ  
यस्तो अवस्था कहिलेसम्म ? अनिश्चित कालसम्म ! मौनतामूलक मित्रता वा संवादहीन सम्बन्धको परिणाम के होला ? खै के होला, के होला ?यस्तो के होला कि सम्बन्धबाट साँच्चै के होला त ? उत्तर उही के होला, के होला ? यस्तो स्थिति साँच्चै वाञ्छनीय होइन। तसर्थ यो संवादहीनताको अवस्था अविलम्ब अन्त्य हुनुप-यो। कम्तीमा पनि कुरा थाल्नुप¥यो। यताको पानी उता जान्छ उताको हावा यता आउँछ। हावामात्र हो र? उताका सलह पनि यता आउने। भारतले तीनचार पल्ट त नाकाबन्दी नै गरिसक्यो तर नेपालमा पेट्रोलियम वस्तु वा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न भएका केही वस्तुबाहेक के पो आउन बाँकी रह्यो र ?हाम्रा भन्सार यस्ता यस्ता छन् दुवैतिर जो नचिताएको कुरा गरिदिन्छन् मात्र होइन लेनदेनको गणित ठ्याक्क मिल्नुपर्छ। तर यो राम्रो होइन दुवै पक्ष जानकार छ।  

आठ किलोमिटरभित्र निषिद्ध  
नेपालले भारतसँगको सम्बन्धबारे विचार गर्दा दुई चार वर्ष वा एउटा निर्वाचन काल पाँच वर्ष जस्तो अल्पकालीन होइन दुई सय, तीन सय, पाँच सय वर्षसम्मलाई प्रक्षेपण गरी वार्ता गर्नु उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा दीर्घकालीन सुदीर्घकालीन प्रक्षेपण गरी नीति बनाउने भिजन भएका राजनीतिक पार्टी नै भएनन्। जबकि भारत सुदीर्घकालीन दृष्टिले योजना बनाउँछ र त्यसैअनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ, गर्दै गइरहेछ। केही वर्षपहिले लक्ष्मणपुरमा नेपालबाट बग्ने पानीको प्राकृतिक प्रवाह थुनिने गरी बाटो बनायो। बाटोको नाममा साँच्चै बाँध बनाएको रहेछ। त्यसपछि नेपालको परापूर्वकालदेखिको पानी बगेर जाने निकास थुनिने गरी महली सागर तटबन्ध बनायो। साथसाथै रसियावाल खुर्दलोटन बाँध बनायो। यी सबै सडक, बाँध वा तटबन्ध जे नामले उच्चारण गरे पनि नेपालबाट बगेर जाने पानीको प्रवाह थुनिने गरी कंक्रिटवाल संरचनाहरू बनाउँदै गयो। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियम, निर्णय, प्रस्ताव, घोषणा जे नाम दिए पनि दुई सार्वभौम राष्ट्रबीच यस्ता संरचना सीमाबाट ८ किलोमिटरभित्र बिना अर्को छिमेकी राष्ट्रको सहमति निषिद्ध छ।  

प्रकृतिको स्वभाव, प्रकृति बदलेर मान्छेले प्रकृतिलाई आफ्नो सुविधाअनुकूल रूपान्तरण गर्न प्रयास गर्ने काम सबै सरल र सहज त किन र कसरी हुन्थ्यो र ?

राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि फस्यो
तर भारतले आठ किलोमिटर त कता हो कता, आठ मिटर पनि नछोडी त्यस्ता संरचना धमाधम बनाउँदै गयो। नेपालको सर्वोच्च निकाय संसद्मा बेलाबेला यस्ता प्रश्न उठ्दा सत्तामा जुन जुन दल भएपनि के अब सरकारले त्यो भत्काउन जाने कोदाली, फरुवा लिएर भन्ने जस्ता ओठे जवाफ दिएर टार्ने गरे। त्यस्ता संरचना रोक्नेतर्फ समुचित एवं प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् वा झारा टार्ने काममात्र गरे। नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा) कहिल्यै सत्तामा नगएको पार्टीले तीव्र विरोध गर्दै गयो। तर अरू कुनै पार्टीले टेरेनन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा यस्ता कामको विरोध गथ्र्यो आफ्नौ हैसियतअनुसार। त्यो पनि केपी शर्मा ओलीको २०७२ सालको प्रधानमन्त्रित्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री भई गए। बिटुलियो। सशक्त विरोध गर्ने हैसियत रहेन। त्यसपछि त भारत सरकार झन हौसियो। लक्ष्मणपुर, महली सागर जस्ता संरचना भत्काउनु त कता कता, अरू त्यस्तै संरचना बन्न लागे। विचरा केसी सहकारी तथा गरिबी निवारण हेर्ने उपप्रधानमन्त्री बने अलि दिन। तब उनको पार्टी पनि लोभी÷पापी पार्टीभित्रै प¥यो।  

साठीमध्ये अठ्ठाइस बनिसकेरे  
अहिलेसम्म भारत सरकारले नेपालको पानीको प्राकृतिक प्रवाह रोकिने २८ वटा संरचना निर्माण गरिसकेको समाचार आएका छन। त्यसो त नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी नदी, खोला र खोल्सा छन् जसबाट बाह्रै महिना सानो ठूलो पानी बगिरहन्छ। तीमध्ये ६० वटा नदी÷खोला÷खोल्साले नेपाल–भारत सीमा छुट्याउँछन्। ती ६० वटा पानीको प्राकृतिक बहाव हुने ठाउँमा बाँध, बाटो, तटबन्ध जे नाम दिए पनि निकास थुन्ने गरी सिमेन्टेड संरचना बन्दैछन्। नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको छ। अब ३२ ठाउँ बाँकी छ। यही गतिमा बन्ने हो भने अबका दुई वर्षभित्र पानीको स्वाभाविक बहाव रोकिन सक्छन्। यो देख्दा ठूलो नदेखिने तर नेपालका साना किसानहरूको जीवनदायिनी जमिन हो। त्यही जमिन भारतीय गैरकानूनी छेकवारका कारण डुबानमा परे। कति दर्जन घर डुबेका छन्। यता भारत सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। हामी कराउँदा यता सरकारीतवरबाट अरू त्यस्तै शंका गरिँदैछ।

आजको नेपालमा बृहत् आकारप्रकारका बहुवर्षीय राष्ट्रिय गौरवका परियोजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्। ठुल्ठूला सिमन्टी कारखाना बनिरहेका छन्। कतिवटा त बनिसके। अब त्यसका लागि बालुवा आवश्यक पर्छ। त्यसैले सरकारले बालुवाको विकल्प खोज्नुपर्छ।  

नेपाली चामल भारत जान्थ्यो
अब पत्ता लाग्दैछ भारतमा पानीसम्बन्धी एउटा बृहत्तम परियोजना सञ्चालन गरिँदैछ। नदी जोड नहर परियोजना। भारतको सम्पूर्ण पानी जोड। सम्पूर्ण भारत वर्षमा पानी पु-याउने जसको नाम नदी जोड नहर परियोजना हो। त्यो परियोजनाका लागि एक एक थोपा पानीको बहुतै ठूलो महत्व एवं मूल्य रहेछ। त्यो परियोजना डेढ दशकअघिदेखिको हो। मलाई सम्झना भएसम्म भारतको सबभन्दा माथ्लो अदालतबाट पनि उक्त नदी जोड नहर परियोजनाको अनुमति दिइसकिएकोछ। त्यो बृहद् आकारको र बृहद् धनराशि खर्च हुने परियोजना बनेपछि बृहद् भारतलाई धेरै धेरै दशकसम्म खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, चौपाया, पशुधनको विस्तार र विकासमा टेवा पुग्छ। आत्मनिर्भर हुनेछ।  

हुन त २०३१÷३२ साल (४५ वर्षअघि) माभारत खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर थिएन। नेपालबाट दुई लाख टन चामल निर्यात हुन्थ्यो। भारतमा चामल निर्यात गर्न सरकारले ८ वटा धान चामल निर्यात कम्पनी नै खोलेर चामल निर्यात गथ्र्यो। त्यसैबीचमा भारतले सिँचाइ योजना यति व्यापक गरायो मल, बीउ र सिप विकास ग¥यो। २०३३ सालदेखि नेपाली चामल भारत जान छाड्यो। अहिले त नेपाल भारतबाट चामल आयात गर्छ।  

यसर्थ यी दुवैथरि स्थायी
भारत आफ्नो हुँदो मरिमेटेर गर्छ। उसको कुरो हामीलाई मन पर्नु नपर्नु अर्कै कुरो हो। त्यत्रो विशाल भारत जनसंख्याको दृष्टिमा नेपालभन्दा ४३ गुना ठूलो छ र भूगोलको हिसावमा २२ गुना ठूलो छ। त्यस हिसावले पनि हेर्ने नै भो। यो अस्वाभाविक हुँदै होइन। भारतमा अरू जे÷जे हुँदाहुँदै पनि सरकार स्थिर छ। स्थिर सरकार हुनु पनि ठूलो कुरो हुँदोरहेछ। अर्को कुरो भारतले दुई देशबीचको दशगजासँगै सडक बनाइरहेको छ। नाम सडक छ तर अग्लो न अग्लो। जुन सडकले नेपालका पानी बग्ने परापूर्व कालदेखिका निकास रोकिएर नेपाली भूमि र बस्ती डुबानमा परिरहेछन्। हालै यस विषयमा रुपन्देहीमा विवाद हुँदा भारतीय पक्षले भनेछ–‘यो सडक हाम्रो स्थायी सडक हो। किनभने तीन तीन किलोमिटरको फरकमा सीमा सुरक्षाको सशस्त्र पोस्ट छन्, बिओपी छन्। तिनका लागि पक्की घरहरू तीनतला अग्लासमेत छन्। त्यहाँसम्म रासन र अन्य सरसामान लैजान सडक चाहियो र बनाएको हो।’ यी सडक त स्थायी प्रकृतिका हुन्। त अब सडक स्थायी भो बिओपीका कारण र सडक बाँध, तटबन्ध जे नामले सम्बोधन गरे पनि नदी जोड नहर परियोजना आरम्भ भएकाले स्थायी भो।  

यस्ता प्रावधानतर्फ किन नलाग्ने ?
जे हुँदा पनि नेपाल नोक्सानमा नै। नेपालले दुई सार्वभौम मुलुकबीच सीमाभन्दा आठ आठ किलोमिटरभित्र बिनास्वीकृति कुनै संरचना निर्माण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय नियम, आचारसंहिता, परिबन्ध जे÷जे भएपनि प्रावधान छ। भारत सरकारले त्यो प्रावधान ठाडै मिच्यो एकतर्फीरूपबाट। नेपालमा धान फल्ने खेत र पुस्तौँपुस्तादेखि बस्दै आएका बस्ती डुबे। जनता गाँस न बासका भए। भारत सरकार नेपालका यस विषयमा कुरा पनि सुन्न तयार छैन। तसर्थ त्यस्ता आठ आठ किलोमिटरवाला प्रावधान निर्णय गर्ने संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण किन नगराउने ? आवश्यकता परेपछि, ठूलाको थिचोमिचोमा परेपछि ठाउँमा नकराउने ? अन्यायविरुद्ध ठाउँमा कराउन पनि किन प्रयास नगर्ने ? यस्तै ठूलाले जे गरे पनि सहेर बस्ने हो भने राष्ट्रप्रति कर्तव्य पूरा गरेको होइन। उल्टो कर्तव्यच्यूत पो हुने भएन र ? तसर्थ यस्ता प्रावधानतर्फ लागौँ न ?

मान्छेले बाढी र डुवान चिनेको, तिनले नचिनेको
नेपालमा तराईको बाढी र डुवान नयाँ होइन। शाह शासनकालमा पनि बाढी र डुवान हुने गथ्र्यो। राणाकालमा बाढी र डुवानका समस्या नहुने थिएन। पहाडबाट मान्छे बसोबासका निम्ति तराई नझरेसम्म बाढीले तराईका बासिन्दा चिनेको थियो। तराईका सन्तानले बाढी चिनेका थिए। डुवानले तराईबासी चिनेको थियो। तराईबासीले डुवान चिनेका थिए। सिमन्टी आएको थिएन।स्याउले बाँध बनाइन्थ्यो। जनता आआफ्नै स्याउले बाँध बनाएर रोपाइँ गर्थे। रोपाइँ सकियो। नदी खोलामा बाढी आउँथ्यो। स्याउले बाँध बगाउँथ्यो। वर्षामा वर्षात प्रशस्त हुन्थ्यो। धानखेतीलाई आकाशबाट आएको पानीले पुग्थ्यो। असोजमा हथिया (हस्ता नक्षत्र) वर्षन्थ्यो। त्यो धान पसाउने बेलामा पथ्र्यो। हथिया वस्र्यो, धानबाली सप्रन्थ्यो। जङ्गल बाक्लो थियो। बाक्लो जङ्गल लामखुट्टेले संरक्षण गरेको थियो। घना जङ्गलले औलोैसँग मित्रता जोडेको थियो। तराईमा मान्छेको पातलो बस्ती। कालाज्वरसँग मान्छे संघर्ष गथ्र्यो। कहिले मान्छेले जित्थ्यो, बिरामी मर्दैनथ्यो। कहिले कालाज्वरले जित्थ्यो, बिरामी मथ्र्यो। 

प्रकाशित: १२ श्रावण २०७७ ०५:१५ सोमबार