विश्व परिवेशनियाल्दा मूलतः नाममात्रको भए पनि प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट धारमा विश्व राजनीति घुमिरहेको पाइन्छ। दुई दर्जनभन्दा बढी देशमा राजसंस्था भिन्नरूपमा लोकप्रिय रहेकै छन्। ती देशमा राजनीति र विकासको अवस्था पनि सन्तोषजनक पाइन्छ।देशहरू अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक र चीनको बिआरआइको अवधारणामा समूहगत हुँदै आइरहेका छन्।यिनकै सेरोफेरोमा परम्परागत सैन्य बलभन्दा सफ्ट पावर तथा स्मार्ट पावरका सुनियोजित र रणनीतिक चालमा नौलो ध्रुवीकरण हुनेछ। प्रविधि र पद्धतिको सञ्जाल र उपयोगका माध्यमबाट एकाकार हुने देखिन्छ।
रोगभन्दा भोकको चुनौती दिनहुँ बढिरहेको छ। स्वास्थ्यकार्यालयमा सफाइ गर्ने अस्थायी कर्मचारी, युवा व्यापारी, डेराबासी, कलाकार, कृषक, मजदूर, क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीका आत्महत्याका घटना सामान्य होइन। नेपाल विगत सात दशकदेखि राजनीतिक व्यवस्थाको खोजमा विभिन्न वादको प्रयोगशाला बन्दै आएपनि जनमुखी राजनीतिक व्यवस्थालाई आजसम्म अवलम्बन गर्न सकेको छैन। नेपालमात्र एक देश हो जहाँ राजा र जनता मिलेर देशलाई विभिन्न संकटबाट बचाउँदै आएका फरक उदाहरण पाइन्छ। राजसंस्था वंश परम्पराले मान्यता पाएको पाइन्छ चाहे त्यो किराती होस्, लिच्छवि होस्, मल्ल होस् वा शाहकालमा। जुन इतिहास साक्षी छ।
दश वर्षीय कथित माओवादी जनयुद्ध, लामो अवधिको पट्यार लाग्दो राजनीतिक अस्थिरता, तराई आन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनाको कहर मुलुकका लागि अभिशाप सावित छन्। मूल्यहीन राजनीति, अनुत्तरदायी नेतृत्व, सुशासनको अभाव, असुरक्षा, अन्याय, भ्रष्टाचार, व्यावसायिक शिक्षाको न्यूनता र भागबन्डाको प्रवृत्ति देशका लागि अभिशाप बने। पृथ्वीनारायण शाहबाट मुलुक एकीकरण भएपश्चातका राजनीतिक घटनाक्रमहरूका बाह्य हस्तक्षेप र योजनाका सिकार बन्दै नेपालमा न्याय, दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा पटकपटक रूमलिँदैआउनुपरेको शाश्वत सत्य हुन्। तत्कालीन भारतीय इन्दिरा कांग्रेस पक्षबाट आएका राष्ट्रहितविपरीतका प्रस्ताव राजसंस्थाबाट पटक पटक अस्वीकार भएकाले भारतीय सत्तापक्षले दलहरूलाई साथ दिने गरेको र राजालाई बहिर्गमन गराइएको छरपष्ट भसकेको छ। यद्यपि वर्तमान भारतमा भाजपाले राष्ट्रवादको मूलधारमा नौलो इतिहास कायम गरिरहेको छ।
२०४७ सालदेखि हालसम्म ११ जना २० पटक प्रधानमन्त्री बने। किन नेपालको सम्प्रभुतामा विश्वास रहेन ? किन रक्षा हुन सक्दैन ?विभिन्न राजनीतिक वाद र सिद्धान्तवालाले शासन त गरे तर नेपाल र नेपालीको हकहित र उन्नतिका लागि सिन्कोसम्म भाँचेका देखिएन। हुनुपर्ने भएनन्तर नहुनुपर्ने सबै भए÷गरे देशमा। राज्यको संविधानले संरक्षित र सबैलाई एकमत हुन निदृष्ट गरेका राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयवस्तुमा समेत गिद्देदृष्टि रहे। राष्ट्रिय सेनालाई विभिन्न बहानामा कमजोर र विवादित बनाउने सुनियोजित दुष्प्रयासले राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रहार भएको छ।अव्यवस्थित कोरोनाको कहर व्यवस्थापन, दलका आन्तरिक विवाद, सरकार परिवर्तन, विधेयक पास वा स्थगन वा विभिन्न बहानामा व्यवस्था र सत्ता लम्बाउने तथा फरक मत÷विचार राख्ने समूह, अभियान र अभियन्तालाई धम्काउने, फसाउने, बेइज्जत गराउने तथा निषेधको राजनीति देशका लागि अभिशाप सिध्द भएको छ।
नेपालमात्र एक देश हो जहाँ राजा र जनता मिलेर देशलाई विभिन्न संकटबाट बचाउँदै आएका फरक उदाहरण पाइन्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट भारतले हटाउन लागेको भन्नु सामान्य अवस्था होइन। यसबाट नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल भएको प्रमाणित भएको भएन र?२०४७ सालपछि देशमा आपसी विश्वास र सद्भाव, एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतासँग मजाक गरिँदै आएकोछ। राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, सहयोगमा, व्यापारमा समेत विश्वास गुमाउने काम गरिएकोछ। आपसी विश्वास, समझदारी र सम्पर्क खाँचो महसुस भएकाछन्।
आणविक क्षमताका भीमकाय छिमेकीहरूकम्युनिस्ट चीनतथा प्रजातान्त्रिक भारतका बीचभूपरिवेष्ठित देश नेपालमा दश वर्षसम्म कथित माओवादी जनयुध्द भयो। दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन याने कि‘बुलेट टु ब्यालेट’, ‘ब्यालेट टु प्यालेस’ भयो अरूका सुनियोजित रणनीतिमा।दलका उच्च नेतागण र केही उच्च ओहोदाका प्रशासक र सुरक्षा अधिकारीहरूसमेत बाह्य शक्तिका गोटी बने÷बनाइए। १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको बलिदान भए,पत्रकार, शिक्षक काटिए, सेना÷प्रहरीका ब्यारेकमा सशस्त्र आक्रमण भए, छोराको लास वा सास माग्ने पिता अनशनमा मरे, आमा र बालक सेना लेनिन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुगे, हजारौँ घाइते भए, हजारौँ सुरक्षा सेवा छाड्न बाध्य भए, राष्ट्रिय सेनाका कर्णेल बेलायतमा पक्राउ परे, युवा पलायन बढ्यो, सत्य निरूपण आयोग म्याद थप्दैछन्।
आखिर यी सबै किन र कसका लागिभन्नेप्रश्न क्रमशः खुलस्त भइरहेकाछन्।नेपाली कांग्रेस र माओवादी पार्टीको चुनावी संयोजनले प्रजातन्त्रको मूल्यमा ग्रहण लाग्यो। माओवादी र एमाले पार्टीको संयोजनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जन्मायो। डा. बाबुराम भट्टराई जस्ता कथित माओवादी जनयुध्दका कमान्डरले हिजो देश र युवाशक्तिलाई युध्दको रसातलमा फसाएर देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री पदमा पुगेर पनि आफू उक्त अवधारणाबाट अलग भई नयाँ शक्ति पार्टी हँुदै जनशक्तिपार्टीमा रहीबहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा फलाक्दै हुनुहुन्छ।जुन जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक दंगा र द्वन्द्वको खाडलमा फसाउने नयाँ चालबाजी नहोला भन्न सकिँदैन। एकमात्र हिन्दु राज्य अधिराज्य नेपाल, सीता तथा बुद्धका जन्मभूमि, विश्वको शिर सगरमाथासहित तमाम विश्व सम्पदाका साथै भारत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रबीचमा अवस्थित देश नेपालको सामरिक महŒव एसियामा रहेकाले सिंगो विश्वकै चासोको विषय बन्दै आएको छ।नेपाल सिरिया, अफगानिस्तान, लेबनान, सिक्किम, युगोस्लाभिया, सुडान नबनोस्।
नेपाल एकीकरणका सूत्रधार राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदान तथा राजसंस्थाले २००७ सालमा श्रीपेच बाजी राखेको, २०१७ सालमा बाह्य हस्तक्षेपबाट बचाउन चालिएको कठोेर कदम, प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रवादी नेता बिपी कोइरालाको २०३३ सालमा मेलमिलापको स्वागत, २०३७ सालको राष्ट्रिय जनमत संग्रहको अवसर, २०४६ सालको जनआन्दोलनको जगमा आएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक राजाको प्रावधान स्वीकार, २०६२र२०६३ सालको जनआन्दोलन र दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदेको जग र पश्चिमा शक्तिहरूको खेलका जनतालाई रनभुल्ल पारी राजसंस्थालाई दबाब र प्रभावमा राखे तापनि राजाबाट नागरिकको जीवनमा थप खति÷क्षति नहोस् भन्ने धारणाले शान्ति, त्याग र धैर्यका साथ मातृभूमि नछाड्ने खुलासा गरी जनताको नासो श्रीपेच नेपाल सरकारको जिम्मा सुरक्षित राख्न सुम्पिएका उदाहरणको महत्व आज स्पष्ट हुँदैछन्।
आतंकवाद, भ्रष्टाचारको निश्चित सीमा नहुने र यिनै मानव र मानवताका शत्रु हुन् भन्ने स्पष्ट भएकै छ।२००७ सालदेखिका राजनीतिक परिवर्तन, आन्दोलन र कथित माओवादी जनयुध्दलाई पालन पोषण र संरक्षण छिमेकी भारत तथा अन्य शक्तिको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष संलग्नतामा भए÷गरेका कुरा देश÷विदेशका उच्चपदस्थ एवं विज्ञहरूका लेख, रचना, पुस्तक र अन्तर्वार्तामा छताछुल्ल भइसकेका छन्। नेपाली एकताका प्रतीकका रूपमा रहने स्थायी संरचना राजसंस्थाको अत्यन्तै महत्व रहेको आज प्रायः सबैमा आत्मानुभूति भइरहेको छ।
देशको विगत र वर्तमान हेर्दा राजसंस्था पुनस्र्थापन नभए स्वतन्त्र हिन्दु नेपाल नबच्ने, गणतन्त्र नढाले नेपालमा दिगो शान्ति र विकासको वातावरण नहुने देखिन्छ। नेपालको मितव्ययी, प्रभावकारी र असरदार ठोस विकल्प भनेको नै धर्म निरपेक्षता र संघीयता खारेजी तथा नेपाली एकताको प्रतीक राजसंस्था पुनस्र्थापना हो। विश्वका करिव दुई अर्ब हिन्दु, बुध्द धर्मावलम्बी र ओमकार समूहको संस्कार संस्कृतिको मूल थलोका रूपमा संरक्षण र सम्बध्र्दन गर्दै देशमा हिन्दु ज्ञान र बुध्द ज्ञानको पावन भूमिका रूपमा आकृष्ट गरी देशको चौतर्फी विकासमा उपयोग गर्न तथा देशको दूरदृष्टिको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको मूल्य÷मान्यता कायम गरी छिमेकी तथा विश्वसमक्ष खस्केका नेपाली गाथाका सान र साख फर्काइ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ उचाइ कायम गर्न सकिने अवस्था छन्।
अझै स्पष्ट पार्ने हो भने प्रजातन्त्रसहितको राजतन्त्रमा परराष्ट्र, रक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयहरू राजसंस्थाको पहुँचमा राखी विषयगत विज्ञहरूका सोच, सहभागिता र सुझावमा चुस्त र मितव्ययी ढंग आफ्नै देशका अवधारणाहरूबाट उदाहरणीय हुने गरी शासन पध्दति र प्रणाली सुधार विकास गर्न सके विश्वलाई नै अनुभव दिन सकिने अवस्था देशमा नभएका होइन। प्रजातन्त्रसहितको राजसंस्थामा आतंकवादभ्रष्टाचारको मेल नहुने गरी राष्ट्रिय साधन स्रोत र सम्भावनाहरूको संरक्षण र सदुपयोग एवम् स्वतन्त्र देशको सनातन संस्कृति र पहिचानको हकहित कायम राख्दै अभिभावकीय नेतृत्वदायी भूमीकाको महत्व महसुस भएका छन्। देशको विकराल परिस्थितिलाई मध्यनजर नागरिकहरूकै बलबुता र व्यापक सहभागितामा नेपाली सेना र राजसंस्थाले नै जिम्मा लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका संकेत देखा पर्न थालेका छन्। युवा शक्तिहरूको एकता र सक्रिय सहभागिताबाट नै देश बनेका कैयौँ दृष्टान्त छन्। छिमेकी भारत र चीनले समेत समझदारी र सद्भाव देखाइ समयमै समन्वय र समर्थनमा अग्रसर हुनुमा आपसी साझा हित हुनेछ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७७ ०४:४६ बुधबार
