विश्व महामारी कोरोना भाइरस संक्रमणको छैटौँ महिना हुँदा नेपालमा भर्खरमात्र यसको प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । सुरुका तीन महिना हाम्रो सरकारलाई लाग्यो– नेपालमा यसको कुनै प्रभाव पर्ने छैन । यसको कारण भर्खरमात्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट नागरिकले थाहा पाए– हाम्रा भान्सामा कोरोना प्रतिरोधी औषधि हरेक दिन प्रयोग भइरहेको रहेछ । हाम्रा घाँस यार्सागुम्बा बनेर उम्रेका रहेछन् । संसद्मा सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम पढिरहँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भनिरहनुभएको थियो– नेपालमा एक जनालाई पनि कोरोनाबाट मर्न दिइने छैन । तर दुर्भाग्य, त्यसको भोलिपल्टदेखि कोरोनाबाट नागरिकको मृत्यु हुन सुरु भयो । सरकारको आत्मविश्वास त्यहीँबाट समाप्त भयो ।  

तर संसद्मा सांसदलाई चुनौतीको भाषामा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीको अर्को ललकार आयो– नेपालीमा कोरोना सर्दैन भनेर मैले भनेको हुँ । यसको कारण नेपालीका भान्सामा प्रयोग हुने मरमसला प्रधानमन्त्रीका सारथि थिए । यार्सागुम्बाको मोल प्रधानमन्त्रीलाई ख्याल नभएर हो वा बर्सेनि दुई चार किलो यार्सागुम्बा किन्ने हैसियत मेरो बनिसकेको छ भन्ने लागेर हो, हरेक घाँसमा प्रधानमन्त्रीका आँँखाले यार्सागुम्बा देखे । निश्चय पनि कोरोना भाइरसमात्र होइन, कुनै पनि रोग व्यक्तिको शरीरको प्रतिरोध क्षमताका आधारमा लाग्ने वा नलाग्ने हुन्छ । कोरोना भाइरस मात्र प्रतिरोध क्षमताका कारण नलाग्ने होइन । त्यो प्रतिरोध क्षमताले संक्रमण रोक्नमात्र होइन, संक्रमितलाई निको पार्नसमेत काम गर्छ । अन्यथा विश्वमा संक्रमितमध्ये अहिलेसम्म ५ प्रतिशतमात्र मानिस मर्ने थिएनन् । अति संक्रमितको संख्या २ प्रतिशतमा सीमित हुने थिएन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निको हुने थिएनन् ।

मुलुकमा छब्बीस सय नागरिक संक्रमित भएको तथ्य आउँदै गर्दा १० अर्ब रुपियाँ कोरोना रोकथाममा खर्च भएको बतायो । यो संख्या दोब्बर हुन लाग्दा सरकारले यो खर्च १० अर्बबाट घटेर ८ अर्ब ३९ करोडमा झरेको बताएको छ । संसद्मा उठ्न नसकेको आवाज सडकमा उठ्न थालेपछि सरकारले खर्च घटेको देखायो । यो सडकमा उर्लेका नागरिकको आवाज मत्थर पार्न खेलिएको खेल हो वा खर्च उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको हो ? सरकारलाई सोध्यो भने फेरि पनि जवाफ आउन सक्छ– अहिले कोरोना संक्रमण रोक्न चासो दिने हो, हिसाव खोज्नेतिर होइन । तर घट्दो खर्चले एउटा प्रश्न उठाएको छ– के नागरिकले सडकबाट आवाज नउठाएको भए डेढ अर्ब भुस पार्ने सरकारी योजना थियो ?  

हाम्रो उल्टो बाटो खर्चमा मात्र देखिएको छैन, लकडाउनमा पनि त्यही भएको छ । जतिबेला दैनिक १–२ जनामा संक्रमण देखिन सुरु ग¥यो, नागरिकलाई पनि लाग्यो सरकारले छिटो लकडाउन गरे हुन्थ्यो, निर्णय गर्न सरकार किन अल्मलिइरहेको छ ? सरकारले पनि सात दिन, पन्ध्र दिन गरेर दुई महिना कठोर लकडाउन ग¥यो ।  

सडकमा निस्कने मानिस र गाडी धमाधम पक्राउ परे । जब दैनिक ३०० को हाराहारीमा संक्रमण बढ्न थाल्यो, लकडाउन लुजडाउनमा परिणत भयो । सरकारको चाहनाले यो भएको होइन । नागरिकले सरकारप्रति अविश्वास गर्न थाले, नागरिक जीवन सहज हुनुको साटो कष्टकर बन्ने खतरा बढ्दै गयो । रोगले भन्दा भोकले मर्ने खतरा नागरिक मनमा पलायो । यसबीचमा भोकको पीरले एक जना युवाले आत्मदाहसमेत गरे । सरकारको भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारामा बाँचिने विश्वास डग्मगायो । अवज्ञाको अवस्था आउनुभन्दा लुजडाउन गर्नु सरकारले पनि श्रेयस्कर ठान्यो ।  

लुजडाउनले संक्रमण घटाउन सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गर्नु अब नेपालका नदीहरू उत्तरतिर बहन्छन् भनेर कल्पना गर्नुजस्तै हो ।

के यो उचित निर्णय हो ? हामीले उल्टो बाटो समाएका होइनौँ ? पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्नुमा भारतबाट आएका नागरिक नै हुन् तर यसमा उनीहरू दोषी छैनन् । सरकारले समयमा देश फर्किने वातावरण नबनाउँदा उनीहरू भारतीय बेवास्ताको सिकार बने । क्वारेन्टाइन उपयुक्त भएन । अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन संक्रमणको कारण बन्यो । तर समयमा नेपाल फर्केका पनि व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा बस्न पाएनन् । क्वारेन्टाइन पशु राख्ने खोरभन्दा माथिल्लो स्तरको रहेन । संक्रमणको जड नै क्वारेन्टाइन बन्न पुग्यो । भारतमा लकडाउन खुकुलो गर्ने निर्णयसँगै कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ । लकडाउनमा कडाइ गरुञ्जेल भारत १० भन्दा माथि रहेको थियो । अहिले संक्रमित हुनेहरूको सूचीमा भारत चौथो स्थानमा उक्लेको छ । अहिलेसम्म सवा तीन लाख नागरिक संक्रमित भएका छन् र नौ हजारभन्दा बढीले जयान गुमाएका छन् । जनसंख्याका हिसावले भारतमा भएको संक्रमणलाई कम मानेर खुसी हुन सकिएला तर उत्ति नै जनसंख्या भएको चीनले आफूलाई धेरै पछाडि धकेलेर संक्रमित मुलुकको १९ नम्बरमा पु¥याएको छ । जुन गतिमा भारतमा संक्रमण बढ्दैछ, त्यो लकडाउन खोल्नुको कारण हो भनेर तथ्यले नै पुष्टि गरेको छ । यही गतिमा अगाडि बढ्यो भने भारत एक नम्बरमा पुग्यो भनेर आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन ।

आज लकडाउन लुजडाउन भइरहँदा उपत्याकामा बाहिरबाट आउन नदिने भनिएको छ । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लमा जान नदिने भनिएको छ । तर आवागमन एउटा जिल्लामा मात्र सीमित छैन । सरकारले यो निर्णय सुनाएको तेस्रो दिन मेरै घर छिमेक (भक्तपुर, बालकोट) मा दोलखाबाट बाइकमा तीन जनाको परिवार व्यवसाय गर्न फर्किएको छ । उनीहरू बाटोमा कतै रोकिएनन्, कसैले वाधा अवरोध खडा गरेन । मेरा आफन्तका गाउँले दाइका चन्द्रनिगाहपुरबाट आएका बाबु छोरा डेरामा बस्न पाएनन् । नागरिक तहमा सरकारको नीति पालना गर्ने प्रयत्न भयो । तर उनी अहिले छोरीको कोठामा बास बसेका छन् । उनले सुनाएअनुसार रौतहटमा अहिले बिजोग अवस्था छ ।  

क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने मानिस धमाधम काठमाडौँ छिरेका छन् । यसको कारण त्यहाँका क्वारेन्टिनमा बस्ने अवस्था छैन । गर्मी र लामखुट्टेको प्रकोप त छँदैछ, लाइन लागेर सुत्ने र लाइन लागेर एउटै फोहोर शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखेर क्वारेन्टाइन बस्ने भन्नासाथ मानिस भाग्ने अवस्था छ ।  

उनको मुखबाट यो खबर सुनिरहँदा रौतहटमा क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका खबर पढ्न पाइयो । समयमा पिसिआर रिपोर्ट नआएको भन्दै रौतहटको क्वारेन्टिनमा बसेका युवाहरूले सडक नै अवरुद्ध गराए । रौतहटको राजपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर १ का तीनवटा क्वारेन्टिनमा बसेका ३०५ जना सडक अवरुद्ध गर्न बाध्य भएका हुन् । उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेको १८–२० दिन भइसकेको छ । स्वाब संकलन गरेर पठाएको पनि एक साता पुगेको छ तर रिपोर्ट आएको छैन । जुन दूरावस्थामा उनीहरू बसेका छन्, त्यसले उनीहरूमा रोकथामभन्दा बढी संक्रमणको खतराको चिन्ता छ ।  

यी त केवल दृष्टान्त हुन् । काठमाडौँ ७७ जिल्लाको समुन्द्र हो । यहाँ आएपछि नागरिक कता हराउँछ, पत्तो हुँदैन । चिन्ता काठमाडौँको मात्र होइन । आवतजावत बढ्दै जाँदा सबैतिर उस्तै हुन सक्छ । लुजडाउनले संक्रमण घटाउन सहयोग गर्ला भनेर विश्वास गर्नु अब नेपालका नदीहरू उत्तरतिर बहन्छन् भनेर कल्पना गर्नुजस्तै हो । सरकारले कुनै पनि पेसारव्यवासायका मानिसलाई आश्वस्त गर्न सकेन । अपेक्षित राहत दिलाउने नीति, कार्यक्रम वा बजेट केही पनि दिएन । नागरिक गोडा पसारेर मर्नुभन्दा रोगसँग जुधेर मर्नुमा आफ्नो कल्याण देख्न थाले । तर के यो दुस्साहसले मात्रै नागरिक कल्याण होला ? वीर गोर्खाली ठानेर कोरोना के आफैँ पराजय स्वीकार गर्ला ? कतै यस्तो नहोस्– विनाशकाले विपरीत बुद्धि।

प्रकाशित: २ असार २०७७ ०५:११ मंगलबार