२१ असार २०७७ आइतबार
विचार

कोरोना लडाइँमा स्थानीय सरकार

विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको कोभिड–१९ले नेपालमा पनि आफ्नो भयानक रूप देखाउन थालिसकेको छ। २०७६ को फागुनदेखि नेपालमा पुष्टि हुन सुरु भएको यो भाइरसका कारण२०७७जेठ दोस्रो हप्तासम्म ३ जनाले ज्यान गुमाउनका साथै ५५० भन्दा बढीमा पुष्टि भइसकेको छ। विगत ३ महिनाको संक्रमण दर हेर्दा यो भाइरसको विस्तार अंकगणितीय दरबाट ज्यामितीय दरमा प्रवेश गरेको छ।तेस्रो व्यक्ति संक्रमणसँगै समुदायमा महामारीका चरणमा समेत प्रवेश गरिसकेको धेरैले अनुमान गरेका छन्। कोरोनाकै कारण २ महिनादेखि सबै नेपाली बन्दाबन्दीको नियममा बाँधिएका छौँ। कोरोना भाइरसको विस्तार र प्रभाव कम गर्न नेपाल सरकारले विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुका साथै आफ्ना सम्पूर्ण संरचना महामारी रोकथामका लागि परिचालन गरिरहेको छ। तथापि नेपालमा यस भाइरसको विस्तार तीव्ररूपमा भइरहेको छ।  

यतिखेर कोरोना भाइरसको विस्तार र प्रभाव कम गर्न तथा अब हुनसक्ने भयानक आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति कम गर्न कुनै एक सरकारको मात्र नभई तीनै तहका सरकार, सचेत वर्गर आमनागरिकको भूमिका अत्यन्त जिम्मेवारपूर्ण हुनुपर्नेछ। अहिले सबै तहका सरकारले यो संक्रमणको प्रभाव र विस्तार कम गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो मेहनत गरिरहे तापनि संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। महामारी रोकथामका लागिसंघीय र प्रदेश सरकारका आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका भए तापनि नागरिककको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले यतिबेला त्यो भन्दा धेरै व्यवस्थित र रणनीतिकरूपले कारोनाविरुद्धको यो लडाइँमा जुट्न जरुरी छ।  

महामारी रोकथामका लागि संघीय र प्रदेश सरकारका आफ्नै महत्वपूर्ण भूमिका भए तापनि नागरिककको प्रत्यक्ष पहुँचमा रहेका स्थानीय सरकारहरूले यतिबेला त्यो भन्दा धेरै व्यवस्थित र रणनीतिकरूपले कारोनाविरुद्धको यो लडाइँमा जुट्न जरुरी छ।

स्थानीय सरकारहरूले कोरोनाविरुद्धअहिले गरिरहेका पहल सराहनीय भए तापनि यसका लागि गरिनुपर्ने रणनीतिक योजनासहितको व्यवस्थित तयारी अपवादका स्थानीय तहबाहेक सबैमा देखिएको छैन। अहिले स्थानीय तहहरूले गरेका काम भनेको बन्दाबन्दीले घरभन्दा बाहिर फसिरहेका नागरिकको उद्धार, खाद्य संकट झेलिरहेकालाई राहत वितरण र संक्रमणविरुद्धको सूचना सन्देश आदान–प्रदानमा सीमित छ। तीव्ररूपले बढिरहेको कोरोनाको संक्रमण र यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षति कम गर्न यति कामले अबपुग्ने देखिँदैन। संक्रमणको असरले पार्ने क्षति कम गर्दै नागरिकको शोक र भोकलाईकम गर्दै उनीहरूको दिनचर्यालाई सरल बनाउन कैयाैँ गुणा धेरै मेहनत र तयारी गर्नुपर्नेछ। यस आलेखमा कोरोनाको संक्रमणलाई कम गर्न स्थानीय तहले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे केहीआधारभूत काम उल्लेख गरिएको छ। जो संक्रमणको अवस्थाअनुरूप फरक पर्न सक्छन्। यी काम कतिपय स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेका पनि हुन सक्छन्।  

बन्दाबन्दीको कठोर पालना  

खोप वा उपचारको कुनै विधि पत्ता नलागुञ्जेल कोरोनाविरुद्धको प्रभावकारी उपाय बन्दाबन्दी नै हो। यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेतसुझाएको एक मात्र विकल्प हो। यो तब प्रभावकारी हुन्छ जब सबैले यसको कडाइका साथ पालना गर्छन्। नियम परिपालनामा व्यावहारिक कठिनाइ के छ भने बन्दाबन्दीका बाबजुद हामी सबैलाई खान परिरहेको छ। दैनिक ज्यालादारीले यसका लागि केही न केही गर्नैपर्ने बाध्यता रहेकै छ। आकस्मिकरूपले हुने रोग र दुर्घटनाको उपचार गर्नुपरिरहेकै छ। मृत्युजन्य संस्कारहरू गर्न परिरहेकै छ। अहिले धेरै स्थानीय जनप्रतिनिधिले बन्दाबन्दीले घर बाहिर थुनिएकालाई गाउँ फर्काउनुपर्ने बाध्यता छ। बाहिर रहेका कतिपय नागरिक जनप्रतिनिधिको सहजीकरणमा त कतिपय लुकिछिपी आफैँ गाउँ फर्किसकेका छन्। यी कामले बन्दाबन्दीमा मानिसको आवतजावत बढाइरहेको छ। सबैतिर बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना भए/नभएको सुनिश्चित छैन। जसले कोरोनाको जोखिम बढाइरहेको छ।  

यदि संक्रमणको दर कम गर्ने हो भने हामी सबैले जिम्मेवार भई बन्दाबन्दीको कडाइपूर्वक पालना गर्न जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय तहहरू संवेदनशील हुन जरुरी छ। जसका लागि उनीहरूले आवश्यक सूचना सन्देश प्रसार गर्ने, स्थानीय तहमा सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउने र बन्दाबन्दी उल्लंघन भएमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने आवतजावत रोक्ने, रातको समयमा हुने अवाञ्छित गतिविधि,जस्तो– जुवाँ/तास, मदिरा, लागुपदार्थ सेवन र ओसारपसार, चोरीनिकाशी र आवतजावत निस्तेज गर्ने, दैनिक खाद्यान्न आपूर्ति र बिरामी ओसारपसारका क्रममा हुने अरू व्यक्तिको आवतजावत, सुरक्षाकर्मीमार्फत हुने असम्बन्धित व्यक्तिको आवतजावत,सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै सहयोग र सिफारिसमा हुने अनावश्यक आवतजावत र भिडभाडलाई कडाइ गरिनुपर्छ। 

आवश्यकता नै भए त्यस्ता आवतजावतपश्चात व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम अनिवार्य गरिनुपर्छ। अन्य जिल्ला वा विदेशमा अलपत्र परेकालाई घर फर्काउँदा जाँच प्रमाणित गर्नुका साथै अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ। अब त्यस्ता व्यक्तिलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनका नाममा उनीहरूकै घरमा छाड्न कदापि हुँदैन। यसले संक्रमण जोखिमलाई बढावा दिन्छ। हरेक स्थानीय तहमा संभावित संक्रमितका लागि क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ।  

स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन

कोरोनाकोे निदान तत्कालै हुने वा नहुनेबारे कुनै टुङ्गो छैन। यसको अर्थ कोरोनाको लडाइँ लामो हुनेवाला छ। साथै यसको असर र प्रभाव बहुआयामिक छ। यसले संक्रमणकर्ताको शरीर र मनस्थितिमा गहिरो क्षति गर्नुका साथै परिवार र समुदायको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत असर गर्छ। यसका अलावा लामो समयको बन्दाबन्दीले परिवारले दैनिक जीविकोपार्जनका विकल्प, पेसा, व्यवसाय, व्यापार र रोजगारी गुमाउनु पर्दैछ। शिक्षाको अवसरर स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। परिस्थिति नियन्त्रणतर्फ नगएमा जुनसुकै बेला नेपालका अन्य स्थान वा विदेशमा भएर बन्दाबन्दीका कारण परिवारबाट टाढा भएकालाई उनीहरूका घरमा फर्काउनुपर्नेछ। जो फर्किएका छन् उनीहरूलाई तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गराउनुपर्नेछ। यतिमात्र नभई पेसा, व्यवसाय, व्यापार र रोगजारी गुमेर जीविकोपार्जनमा संकट आइपरेकाहरूका लागि राहतका साथै उनीहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना तयार गर्नुपर्नेछ।  

स्थानीय तहमा देखिने संक्रमण र यसको विस्तार रोक्न वा भोलि हुने संभावित भवितव्यको उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहका संरचना, मानवीय जनशक्ति र स्रोत÷साधनहरूको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि पहिलो काम लगत व्यवस्थापन हो। महामारीका बेला गरिने उद्धार, राहत, सुरक्षा, पुनस्र्थापना र पुनर्लाभका लागि क्षेत्रगत र एकीकृत अभिलेखले महामारीविरुद्ध चालिने रणनीतिक काममा महत्वपूर्ण योगदान गर्छ। तसर्थ हरेक स्थानीय तहले अब अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई अति महत्वका साथ लागु गर्नुपर्छ। अब कोरोनाका संक्रमित र उनीहरूको सम्पर्क नंक्साङ्कन र प्रभावित समुदाय सिल गरेर मात्र यसबाट हुने बहुआयामिक क्षतिको पुर्ताल हुँदैन। यसका लागिसंक्रमितको उपचारका साथै समुदायमा सचेतना विस्तार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानुनी उपचार गर्नुका साथै आर्थिक सामाजिक क्षति कम गर्न र दैनिक जीवन सहज बनाउन स्थानीय स्तरमा उपलब्ध उत्पादन र रोजगारीको स्रोत÷साधन तथा जनशक्ति क्षमताको लेखाजोखासमेत गर्नुपर्छ।

अब हरेक वडासँग नागरिकको पारिवारिक विवरण, पेशागत अवस्था, उमेरगत विवरण, स्वास्थ्य र रोगको अवस्था, अपाङ्गता विवरण, अध्ययनरत बालबालिका र निजले पढ्ने विद्यालयको विवरण र दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने श्रमिकहरूको विवरण संकलन गरिनुपर्छ। यसलेश्रमिकहरूलाई तत्कालीन राहत व्यवस्थापन र अल्पकालीन रोजगारीको विकल्प बनाउन मद्दत गर्छ। साथै विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई पढाइमा जोड्ने विकल्प तयारीमा समेत योगदान गर्छ। यसका साथै परिवारको जीविकोपार्जनको स्रोत र त्यसको उपलब्धता, घर बाहिर रहेका सदस्यको ठेगानासहितको विवरण, कोरोनाविरुद्ध परिचालन हुनेसरकारी र गैरसरकारी संरचनाहरू र त्यसको सक्षमता, महामारीको बखत परिचालन गर्न सकिने स्वयंसेवी विवरण आउने गरी लगत दुरुस्त हुन जरुरी छ। यसले महामारीका बेला आवश्यक स्रोत र जनशक्ति परिचालनमा मद्दत पुग्छ।  

यसका अलावा स्थानीय तहभित्रै रहेका र बाहिरबाट घर फिर्ता हुने नागरिकको खाद्यसंकट र जीविकोपार्जनको समस्या सुल्झाउन सो स्थानीय तहमा रहेका संभावना, जस्तै– निर्माणका काम, कृषिको संभावना, खेतीयोग्य बाँझो जमिन, रोजगारीका विकल्प, स्थानीय श्रम र स्रोतमा आधारित साना तथा मझौलाउद्योगहरूको विवरणराखिनुपर्छ। यतिमात्र होइन, महामारीपश्चात हुने मानवीय क्षतिको उचित व्यस्थापन गर्न नागरिकको सांस्कृतिक परम्पराअनुरूपको तर सुरक्षित दाहसंस्कार प्रबन्धको समेत लेखाजोखा हुनुपर्छ। यी सबैले महामारीमै र सोपछि नागरिकको भौतिक र मानसिक जीवनलाई सहज बनाउनुका साथै कोरोनाको क्षति पुर्ताल गर्ने व्यवस्थित योजना बनाउन आधार प्रदान गर्छन्।  

प्रतिकार्य योजना

कोरोना भाइरसले हरेकलाई निसन्देह गम्भीर चुनौती दिएको त छ साथै देशभित्रै अझ भनौँ आफ्नै ठाउँमा रहेर परिवार र देशको समृद्धिमा जुट्ने अवसर पनि दिएको छ। यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हरेक स्थानीय तहले तथ्यमा आधारित भएर प्रतिकार्य योजना तयार गर्नुपर्छ। तत्कालीनरूपमा बन्दाबन्दीको परिपालना,उद्धार र राहत, संक्रमणको प्रभाव र विस्तार रोक्ने उपाय, सचेतना र मनोसामाजिक परामर्शसम्बन्धी योजना बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसले संक्रमणको दर कम गर्न मद्दत गर्छ। मध्यकालीनरूपमा नागरिकको जीविकोपार्जन सुनिश्चितताका लागि स्थानीय संभावित योजना र नागरिकलाई तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाहरू बनाउन उपयुक्त हुन्छ। यसले बन्दाबन्दीले शिथिल र जर्जर बनेको नागरिकको दैनिकीलाई केही सहज बनाउँछ। दीर्घकालीनरूपले हरेक स्थानीय तहले स्थानीय स्रोत÷साधन र जनशक्तिको पूर्ण परिचालन हुने गरी उत्पादन वृद्धिमार्फत आत्मनिर्भरतालाई बढावा दिनेखालका योजनामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यकताअनुरूप अन्तरपालिका स्तरीयका साथै प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न जरुरी छ।  

निष्कर्ष  

कोरोना महामारी नेपालका लागि भूकम्प २०७२ को भूकम्पपछिकै ठूलो मानवीय संकट हुने गरी अघि बढ्दैछ। विश्वको अनुभवले पनि त्यही देखाएकाले अब कसैले कुनै पनि बहानामा प्रतिकार्यको काम गर्न ढिला गर्न हुँदैन। संघीय सरकारले समेत स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी प्रतिकार्यसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई अझ बलियो गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले पनि अझ सक्रिय भएर कोरोनाविरुद्धको यो लडाइँको व्यवस्थित योजना बनाउन विलम्ब नगरौँ। आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा रहेका सबै वर्गको सहयोग लिउँ। सबै सचेत वर्गले कम्तीमा आफ्नो समुदाय र वडामा यससम्बन्धी छलफल गर्दै स्थानीय तहसँग हातेमालो गरौँ। म मात्र बाँचु भन्ने भावनाले कोही बाँच्न सक्दैनौँ। देशलाई एउटा डुङ्गा मान्दा यसमा कोरोनारूपी प्वाल परिसकेको छ। बेलैमा यसलाई टाल्न पहल गरौँ अन्यथा अमेरिका, चीन, इटली, स्पेनजस्ता विकसित देशहरूको आँसु झर्ने तस्बिर रसंवेदनाले छताछुल्ल दारुण दृश्यहरू हाम्रै घर र समुदायमा देखिनेछन्। सजगपूर्वक सबैले पहलकदमी लिएमा पक्कै भविष्यमा हुन सक्ने क्षतिमा कमी आउनेछ। त्यसैले तत्कालै यो कामको नेतृत्व स्थानीय तहले लिनुपर्छ।  

प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७७ १२:१३ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App