यतिखेर विश्वका २ सय भन्दा वढी मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ। चीनबाट सुरु भएको यो भाइरसले युरोप र अमेरिका हुँदै एसियासम्मलाई गाँजेको छ। यस प्राणघातक भाइरसले विश्वभर ४६ लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने ३ लाख १३ हजारको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभरका मानव जाति यतिखेर ठूलो संकटमा परेका छन्। यसैगरी हालै एसियाली विकास बैंकले कोरोनाबाट विश्वमा ८८ खर्ब डलरसम्म नोक्सान हुने आकलन गरेको छ। यसबाट विश्व अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यको अवस्थाबारे आकलन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। नेपाल पनि यो समस्याबाट अछूतो रहने छैन। लामो लकडाउन र कोरोनाको संक्रमणबाट मुलुकको सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली र रोजगारीमा नकारात्मक असर परेकाले अर्थतन्त्रले ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको छ।  नेपालको आर्थिक वृद्धि दर २ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने प्रक्षेपण गरेको छ जुन सरकारले साढे ८ प्रतिशत हुने अनु्मान गरेको थियो।  

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने समय आएको छ। आगामी बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ बाट नागरिकको ज्यान जोगाउने, जनतालाई भोकमरीबाट बचाउने र अर्थतन्त्र जोगाउनु नै प्रमुख दायित्व भएको छ। मुलुकमा यतिखेर विभिन्न किसिमका रोजगारीमा रहेका लाखौँ जनता लकडाउनका कारणबाट बेरोजगार बनेका छन्। र, साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्कने अवस्थामा छन्। अब लकडाउन लम्बिँदै जाँदा बेरोजगारी बढ्दै जाने र भोकमरी बढ्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ कोभिड–१९ बाट मुलुकमा संक्रमितको संख्या बढ्दैछ र नागरिकको मृत्यु हुन थालिसकेको छ। नागरिकको ज्यान जोगाउने कार्यका लागि सरकारले बजेटमा पर्याप्त रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ। यसैगरी अर्थतन्त्र जोगाउन भनी उद्योगी/व्यवसायीहरूले सरकारसँग बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आवाज उठाउन थालेका छन्। अमेरिका, भारतलगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकले आफ्ना नागरिकका लागि संकटकालीन विशेष प्याकेज घोषणा गर्न थालिसकेका छन्। नेपालले पनि यसबारेमा बजेटमार्फत ध्यान दिनुपर्ने नै हुन्छ।  

लकडाउनअघि विकास बजेट करिव २५ प्रतिशत खर्च भएको र राजस्व ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने गरी आगामी बजेट घोषणा गर्नु ठूलै चुनौती छ।  

सरकारको अघिल्लो वर्षको बजेट १५ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँको आकारलाई परिमार्जन गरी १३ खर्ब ८५ अर्बमा झारिसकेको अवस्था थियो। यसैगरी राजस्व ५५ अर्ब ३३ करोड कटौती गरेर १० खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ कायम गरियो। यसो गर्दा कोरोनाको समस्या आउनुअघि चैत ११ गतेअघि करिव चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिना व्यतित भइसकेको थियो। यसको अर्थ सो अवधिसम्म पुँजीगत खर्च पनि साह्रै न्यून र राजस्व पनि प्रक्षेपण भन्दा निकै घटिसकेको थियो। यसर्थ सरकार बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन। अहिले चैत ११ पछि सबै दोष कोभिड–१९ लाई दिएर पन्छन पाएको अवस्था छ। सरकारलाई आगामी बजेट पेश गर्नका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपियाँको बजेट सीमा तोकेको छ। जसमा चालु खर्च १० खर्ब १ अर्ब पँुजीगततर्फ ५ खर्ब ४६ अर्ब र बाँकी २ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि  छ।  

लकडाउनअघि विकास बजेट करिव २५ प्रतिशत खर्च भएको र राजस्व ५० प्रतिशत मात्र उठेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सन्तुलित हुने गरी आगामी बजेट घोषणा गर्नु ठूलै चुनौती छ। चालु वर्ष वैदेशिक सहायताको स्थिति पनि उत्साहजनक हुन सकेन। अब त विश्वभर नै कोरोना महामारीका कारण सहयोग आगामी वर्ष निश्चय नै घट्नेछ। उनीहरू आफ्नै व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। रोजगारी सिर्जना गर्न र राहतका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने चुनौती हामीसामु छ। राजस्व परिचालन हुने अवस्था अहिलेको जति पनि हुने छैन। उद्योग व्यवसायीहरू भ्याट दर कटौती गर्न दबाब दिन थालेका छन्। उनीहरूको मागअनुसार गर्दा भ्याट राजस्व करिव आधा खर्ब घट्नेछ। विगतका कर राजस्व र भ्याटका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले लामो समयदेखि सरकारले राजस्व पाउन सकिरहेको छैन। राजस्व चुहावट नियन्त्रण भन्दा पनि आयकर कानुन फितलो बनाउन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षतवरमा राज्यका सबै निकाय कुनै न कुनै तवरमा लागिपरेका उदाहरण हामीसामु ताजै छ। यस्तो अवस्थामा आगामी वर्ष अब सरकारले जे÷जस्तो जोरजुलुम गरे पनि ८ देखि ९ खर्बमात्र राजस्व परिचालन हुने अवस्था छ।  

वर्तमान समयमा देखिएको कोभिड–१९ र अर्थतन्त्रको संकटबाट मुलुकलाई बचाउन सक्ने बजेट सरकारले ल्याउन सक्दा सर्वसाधारण जनताका लागि ठूलो राहत हुनेछ।

सरकारले हालै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। जुन नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारबाहिर रहेका प्रायः सबैले कोरोनाले ल्याएको संकट सम्बोघन गर्न नसकेको भनी बहस भइरहेको पाइन्छ। विगतका बजेट विज्ञहरूबाटै चर्को आलोचना भइरहेका छन्। अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकांक नकारात्मक अवस्थामा जाने स्थिति छ। यतिखेरको समस्या विश्वव्यापी नै हो। यस्तो विकराल स्थिति विगतका सरकारले बेहोर्न परेको पनि थिएन। सुरुमा भनिएका कोभिड–१९ वाट ज्यान जोगाउने, भोकमरीबाट बचाउने र अर्थतन्त्र जोगाउने नै यतिखेरको बजेटका मुख्य सवाल रहेका छन्। यसबाहेक बजेटले  पर्यटन उद्योगको पनि बचावट गर्न जरुरी छ। यसैगरी उद्योग उकास्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भने विगतमा थालनी गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनाले पनि प्राथमिकता पाउन आवश्यक हुन्छ।  

सरकारले यतिखेर खर्बको आर्थिक प्याकेज ल्याउन आवश्यक भएको छ। यसमा विशेष गरी सर्वसाधारणको स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने, रोजगारी गुमाएकाहरूलाई नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गर्ने, ऋणको ब्याजमा अनुदन दिने, पालिका र जिल्ला अस्पतालहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादन प्याकेजमा सहयोग गर्ने, कृषकलाई नगद अनुदान दिने, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहयोग गर्नेलगायतका कामलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूले लागु गरेका विशेष प्याकेजसमेत ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ।  

कोरोनाका कारणले मुलुकमा यतिखेर विगतका दर्जनौँ भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताका मुद्दा छायाँमा पर्न गएको छ। आसन्न बजेटका सन्दर्भमा यतिखेर विभिन्न क्षेत्रमा बहस गर्न व्यस्त छन्। बजेटअघि प्रत्येक वर्ष ठूलै बहस हुने गर्छ तर अगाडिका बजेट कार्यान्वयनबारे खासै समीक्षा हुने गरेको छैन। केवल सरकारी निकायहरूले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति भनी बजेटको परम्परागतरूपमा समीक्षा हुने गर्छ। यथार्थमा हेर्ने हो भने समग्र बजेटको उद्देश्य एवं प्राथमिकतामा विगतमा दशकौंँसम्म मुलुकमा बजेटका माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्ने र रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनियो तर यसको कार्यान्वयन पाटो पृथक रह्यो।  

यसको पुष्टिका लागि लामो समयसम्म गरिबी निवारण कोषमार्फत करिव ३१ अर्ब रुपियाँ खर्च भयो। जसमा ६२ जिल्लामा ३२ हजार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै गर्दा आर्थिक अनियमितताका कारणले खर्च रकम नै विवादमा परी भ्रष्टाचार भएको भनी पूरै कोष नै विवादमा परी खारेजी भयो र यसको काम मन्त्रालयले हेर्न थाल्यो। यसैगरी विगतमा करिव एक दशकयता सरकारले जनतालाई रोजगारी दिने भनी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागु गरी करिव ७ अर्ब रुपियाँ खर्च ग¥यो। जसमा युवाहरूलाई सहकारी र बैंकमार्फत समूहमार्फत ऋण प्रदान ग-यो। तर यसको कतिपय कार्यक्रम सञ्चालन नै हुन नसकी हिसाव यथासमयभित्र लेखापरीक्षण गराउन नसकी विवादास्पद बन्न पुग्यो।  

यसैगरी सरकारले केही वर्षयता बर्सेनि सवारी साधन र इन्धनमा गरी सालिन्दा करिव १२–१३ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ तर सरकारले नै घोषणा गरेको विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने निर्णय निकम्मा बन्न पुग्यो। यतिखेर अझ दर्जनौँ सरकारी मन्त्रीले टोयटा ल्यान्डक्रुजर जस्ता ४ करोड रुपियाँसम्म पर्ने विलासी गाडी प्रयोग गरेका कुरा मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको छ। यस विषम परिस्थितिमा सरकारले बजेट तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आवश्यक स्रोतका लागि देहायका कुरामा ध्यान दिन सके कोरोनाले आक्रान्त जनतालाई राहत पुग्नेछ :  

राष्ट्रपति, मन्त्री, सभासद्, स्थानीय तहका पदाधिकारीको मासिक तलव÷भत्तालगायतका सुविधामा निश्चित प्रतिशत कटौती गर्ने। यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सेवानिवृत्त पदाधिकारीको सुविधामा पनि निश्चित प्रतिशत बजेटमार्फत कटौती गर्ने। संघीय सांसद र प्रदेश सांसदमार्फत हुने निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम कटौती गर्ने जसबाट तत्काल २२ अर्ब रुपियाँ बचत हुनेछ। यस कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने। सांसदहरूलाई नीति/नियममा सहभागी गराई विकास निर्माणका काममा अनुगमन गर्न लगाउने। जसले आयोजनामा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता पनि घटाउन मद्दत पुग्छ।  

सेवा निवृत्त भएपछि पाउने सवारी साधन र इन्धन सुविधा एवं सुरक्षा टोलीका बारेमा पदाधिकारीहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी खर्च कटौतीको उपाय अवलम्वन गर्ने। मन्त्री र अन्य विशिष्ठ पदाधिकारीका सल्लाहकारका नाममा हुने खर्च विकराल बन्दै गएकाले यस्तो खर्च कटौती गर्दै सरकारी सेवाबाट निवृत्त विज्ञहरूबाटै सेवा लिने परिपाटी सुरुवात गर्ने जसले सार्वजनिक सेवासमेत प्रभावकारी भई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई सुशासनको अनुभूति हुनेछ।  

राज्यका विभिन्न विकास समिति, प्राधिकरण, दूरसञ्चारलगायतका निकायमा रहेका कोषहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहेको भनी विगतमा संवैेधानिक निकाय महालेखा परीक्षककको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत भन्दै आए तापनि कार्यान्वयन हुन नसकेकामा सो कोषको रकम हाल सरकारी कोषमा ट्रान्सफर गर्ने र पछि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक हँुदा अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासा गर्ने। यसबाट सरकारलाई ठूलो मात्रामा रकम प्रप्त हुनेछ।  

महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत दिएका फजुल खर्च नियन्त्रणसम्बन्धी सुझाव र खर्च कटौती सन्दर्भमा प्रशासकीय पुनर्संरचना आयोगले दिएका सुझाव र अन्य आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने। नेपाल सरकारले विगतमा लागु गरेका खर्चसम्बन्धी मितव्ययिताका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा ल्याउने। वर्तमान समयमा देखिएको कोभिड–१९ र अर्थतन्त्रको संकटबाट मुलुकलाई बचाउन सक्ने बजेट सरकारले ल्याउन सक्दा सर्वसाधारण जनताका लागि ठूलो राहत हुनेछ। यसका लागि राजनीतिक क्षेत्र, राष्ट्रसेवक, पे्रस जगत्, नागरिक समाज सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ। 
(पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक)

प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७७ ०२:४१ बिहीबार