सरकार र राजनीतिक दललाई सही समयमा उचित निणर्य लिन र सुशासन कायम गर्न दबाब र खबरदारी गर्ने नागरिक समाज आफैँ गुटबन्दीमा रूपान्तरित भएको छ। सिद्धान्ततः नागरिक समाजका प्रतिनिधि निष्पक्ष हुनुपर्छ र त्यहाँ अगुवा वा पछुवा हुँदैनन् भन्ने मान्यता छ। नागरिक समाजका प्रतिनिधिले दल, सरकार विशेष वा कुनै हित समूहसँग निकटता राख्न हुँदैन भन्ने गरिन्छ। तर, नेपाली नागरिक समाजमा अगुवा र पछुवाको संस्कार र दल वा नेता विशेषको निकटतामा रमाउने प्रयत्नसमेत हुने गरेको जनतालाई थाहा छ।

सरकार, राजनीतिक दल र बाटो बिराएका अन्य सरोकारवालालाई औँला ठड्याउने नागरिक समाजका प्रतिनिधि विभिन्न खेमामा विभक्त हुनु चिन्ताको विषय हो। झट्ट हेर्दा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको यस्ता दिनचर्या स्वाभाविक लाग्नसक्ला तर सँगै क्रियाशील व्यक्तित्व र समुदायलाई त्यसबाट पीडा हुन्छ। नागरिक समाजको प्रकृति र कार्यशैलीको न्यूनतम जानकारी राख्ने कसैलाई पनि यस्तो अभ्यास सहज हुन सक्दैन। अहिले नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधि भनिएकाहरू प्रगतिशील, प्रजातान्त्रिक र विभिन्न राजनीतिक दलका खेमामा विभक्त भएका छन्। सबैजसो राजनीतिक दलमा करिब तीन चिरा छ। प्रत्येक खेमाका नेतासँग निकटता देखाउने होडबाजी नै चलेको देखिन्छ। दोस्रो जनआन्दोलअघि यस्ता गतिविधि भित्रभित्रै भएपनि प्रकट भएको थिएन। तर, अहिले गैरसरकारी संघसंस्थामा आबद्ध भएको र नभएको नागरिक समाजकारूपमा चित्रित हुन खोज्ने उदेकलाग्दो अवस्था देखिएको छ।
नेपालमा नागरिक समाजको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा अडिएर कार्य गर्ने केही कार्यकर्ता अझै बाँकी छन्। तर, केही दलगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित व्यक्तिहरू नागरिक समाज र अधिकारकमीको आवरणमा नागरिक समाजका वास्तविक प्रतिनिधिलाई अलमल्याउने दुष्प्रयास गरिरहेका छन्। यही स्थिति रहने हो भने राजनीतिक दलमा वितृष्णा जागेर नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको आन्दोलनमा समावेश भएकाहरू यस क्षेत्रबाट पलायत हुनेछन्। नागरिक समाज र अधिकारकर्मीका नाममा भएका कतिपय गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय दाताका प्रतिनिधिले समेत आपत्ति प्रकट गरी सहयोग रोक्नुपरेको थियो। यस्तै अवस्था प्रकारान्तरले दोहोरिरहने हो संचालनमा रहेका गैरसरकारी संघसंस्था पनि संकटमा पर्न सक्छन्।
राजनीतिक चेतबिना अधिकारकर्मी बन्न सकिँदैन। अधिकारकर्मीले व्यक्तिका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलगायत अन्य हकको अध्ययन र चिन्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर, यसका नागरिक समाजका नाममा अधिकारको अपव्याख्या गरी नागरिक समाजको मूल्य मान्यताविपरीत जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न र गलत क्रियाकलाप गर्न कसैलाई छुट छैन। आफ्नो अनुकूल भएमा सबै ठिक र प्रतिकूल बन्ने अवस्था आएमा सबै बेठिक भन्ने सोचले नै नागरिक आन्दोलन पनि एकीकृत हुन नसकेको हो। त्यसको प्रतिकूल असर शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यमा परेको छ।
तसर्थ, नागरिक समाजका प्रतिनिधिले राजनीतिक दलको जस्तो भागबन्डे आचरण त्यागेर जनचासोका विषयमा एक हुनु जरुरी छ। देखिँदै गएको विभिन्न नामको नागरिक समाजको पगरी त्यागेर निष्पक्ष ढंगले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताअनुरूप तथा नागरिक समाजको कार्यादेशमुताबिक आफूलाई परिचालित गर्नु आवश्यक छ। राजनीतिक जीवनबाट असफल भएकाले नागरिक समाज र अधिकारकर्मीको नेतृत्व गरेका छन् भन्ने सर्वसाधरणमा परेको छाप मेटाउन पनि सबैजना उत्तिकै सचेत हुन आवश्यक छ।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०६८ ०१:१४ बिहीबार